न्युज कारखाना | समाचार | कार्तिक २२, २०७८
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग राख्दै आन्दोलनमा रहेको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले उनले राजीनामा दिनुपर्ने ९ वटा दलिल सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको जारी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च बारले बार इकाइहरूसँग छलफलका लागि भन्दै अवधारणा अघि सारेको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए । आफ्ना माग पूरा नभए बारले निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।
न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी सिर्जना गरी राणाले आपसी कलह र वैमनश्य उत्पन्न गराएको आरोप सर्वोच्च बारको छ ।
यस्ता छन् सर्वोच्च बारका दलिल
३ वर्षको लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिवद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको ।
न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र बैमनश्य सिर्जना गरेको ।
कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सवैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगतियुक्त र विकृत बनाएको ।
राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको ।
नियुक्ति भएपछि ३ वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनै पनि आफ्ना प्रतिवद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको ।
आफैँले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि कानुनी, संरचनागतलगायत उपायहरूसहितको प्रतिवेदन र सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमान्दार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटक पटक उठाउँदै आएका जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको ।
न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको ।