अनुरोध शर्मा | दृष्टिकोण | कार्तिक २३, २०७८
केही समययता नेपालको न्यायालयमा निकै ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ । प्रधानन्यायाधस्श चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध एउटा ठूलो जमात कन्धनीदेखिको बल लगाएर लागेको छ । अनेक घुर्की, धम्की र अफवाहको खेतीपातीले समेत प्रधानन्यायाधीश राणा गलेका भने छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतकै डेढ दर्जनजति न्यायाधीशले राणालाई असहयोग गरिरहका मात्र छैनन्, उनका विरुद्ध खुलेरै भाषण र वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् । उता, कानुन व्यवसायीह रूको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसन निकै लामो समयदेखि आन्दोलनको मोर्चामा छ राणाविरुद्ध ।
तर, रमाइलो के छ भने, राणाविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रस्टसँग विरोधका स्वर बाहिर ल्याएका छैनन् । अरू त अरू, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि ‘परमादेश सरकार बनाइदिएको’ आरोप लगाउँदै खुबै आलोचना गरिरहेको छ तर पनि एमालेले राणाको विरुद्ध आवाज उठाएको छैन, वक्तव्यबाजी गरेको छैन ।
कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरू भने राणाको खोइरो खनेर ‘पत्तासाफ’ गराउने ‘नियत’का साथ लागिपरेका देखिन्छन् ।
आखिर किन यसो भइरहेको छ ?
नेपालको न्याय क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्- ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको न्यायालयमाथिको दबदबाको दुष्परिणाम हो यो ।’
उनीहरूका मतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकाशपछि पनि आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व न्यायालयमा छ भन्ने देखाएर आत्मरतिमा डुब्न चाहन्छन् । यसै कारण उनी आफ्ना पक्षका केही न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई उचालेर राणाविरुद्ध लगाइरहेका छन् ।
यसका निम्ति सजिलो बनाइदिएका रहेछन् राणा स्वयंले- वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराएर । अनि, के चाहियो अब राणाविरुद्ध खनिन !
नेपाल बारलाई न्यायपालिकामा सेटिङको एजेन्ट भनेर पनि त विगतदेखि नै आलोचना हुने गरेकै हो । र, केही बेञ्चहरू बारकै नेताहरूले किनबेच गरिरहेका छन् भनेर पनि त खुलेआम आरोप लागेकै छ । अनि, यसमा कुनै एक पक्ष अर्थात् प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशको मात्र बेइमानी हुन्छ र ?
न्यायाधीश कार्कीका पक्षकाहरू पनि प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध निकै मजाले लागेका छन् ।
तर, केही कानुन व्यवसायी र न्याय क्षेत्रका विज्ञहरू भने प्रधानन्यायाधीश राणाको बचाउमा पनि देखिन्छन् । उनीहरूले राणालाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरेका छन् ।
कतिपय नेपालको न्यायपालिका र न्याय क्षेत्रका पेसाकर्मीहरूलाई बुझेकाहरू भने न्यायपालिकाको यो लफडालाई ‘सर्पको खुट्टा सर्पले देखेको’ रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
न्यायपालिका केही समययता अत्यन्त भ्रष्ट र बदनाम हुँदै आएको, आर्थिक चलखेल र सेटिङमा नेपालको न्याय क्षेत्र चुर्लुम्म डुबेको भन्ने आलोचना व्याप्त छ । र, न्याय क्षेत्रलाई यसरी भ्रष्ट र बदनाम बनाउनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू, न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूकै बढी हात रहेको पनि तथ्यहरू बाहिर आउने गरेकै हुन् ।
यही क्रममा जेलिएर अहिलेको विवाद वा लफडा पनि बाहिर आएको त होइन ? भन्ने पनि बहस हुन थालेको छ ।
एकातिर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि भ्रष्टाचार, अधिकार दुरूपयोग र कार्यक्षमता अभावका आरोप लगाइरहँदा केही कानुन व्यवसायीहरू र पूर्वन्यायाधीशहरू भने सेटिङ र आर्थिक लेनदेनका हरहिसाब गरिरहेका देखिन्छन् । यसले केही प्रस्ट संकेत पनि त गर्छ कि न्यायपालिकालाई बदनाम र भ्रष्ट बनाउनमा तीती कानुन व्यवसायी र पूर्वन्यायाधीशहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
नेपाल बारलाई न्यायपालिकामा सेटिङको एजेन्ट भनेर पनि त विगतदेखि नै आलोचना हुने गरेकै हो । र, केही बेञ्चहरू बारकै नेताहरूले किनबेच गरिरहेका छन् भनेर पनि त खुलेआम आरोप लागेकै छ । अनि, यसमा कुनै एक पक्ष अर्थात् प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशको मात्र बेइमानी हुन्छ र ?
र, यस्ता आरोप लगाएर कुनै पनि न्यायमूर्तिमाथि प्रहार गर्नुपूर्व नेपाल बारले आफ्नो गलत कामकारबाहीको हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? आफूले गरिरहेको न्यायको किनबेचको दोष स्वीकार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यही लफडामा कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रवेश गर्ने हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन् । किन ?
किनकि यी हरेकजसो राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायमूर्तिहरूसँग सौदाबाजी पटक पटक गरेका छन् विगतमा । त्यही सौदाबाजीका कारण यी राजनीतिक नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश त के कुनै पनि न्यायाधीशका विरुद्ध चुँसम्म बोल्ने हैसियत राख्दैनन् । जे जति अनौपचारिक आलोचना गरेका छन्, त्यो देखावटी मात्र हो भन्ने आधार यिनै हुन् ।
र, यदि प्रधानन्यायाधीश राणा साँच्चै खत्तम थिए, नेपाल बार र केही भाइ न्यायाधीशले भनेझैँ बदनाम र अक्षम थिए भने, अधिकारको दुरूपयोग गरिरहेका थिए भने संसद्बाट महाअभियोग लगाएर हटाउने आँट किन गर्न सक्दैनथे ? एक चौथाइ संसद् सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परिहाल्थे त ! त्यसपछि उक्त प्रस्तावको छिनोफानो हुने बेलासम्ममा अर्कै माहोल बन्ने थियो ।
र, अब प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार, आफ्ना विरोधी न्यायाधीशहरू र राजनीतिक दलका सबैका नाडी राम्ररी छामिसकेका छन् । यसकै परिणाम अब आजदेखि राणाले नियमित इजलास तोकेर अदालतका कामकारबाही अगाडि बढाउने भएका छन् ।
दुःखको कुरा, यसबीचमा कानुन व्यवसायीले आफ्ना काम नगर्ने वा बहसमा भाग नलिने भन्न पाउलान् तर न्यायमूर्ति वा न्यायाधीशहरूले इजलासमा बस्दैनौँ भन्न पाउँदैनन् । न्याय मार्ने अधिकार न्यायाधीशहरूलाई छैन, हुँदैन । पीडितलाई यथाशीघ्र न्याय दिनुपर्ने दायित्वबाट न्यायाधीशहरू भाग्न पाउँदैनन् । दुर्भाग्य ! हामीकहाँ न्यायाधीशहरूले समेत यस्तो आचरण देखाउन सकेनन् र इजलास नै बहिस्कार गरिदिएर न्यायपालिकाको गरिमा, ओज र दायित्वलाई नै भुलिदिए ।
के अब यी आफ्ना गम्भीर कमजोरी र गल्तीको समीक्षा गरेर हिजो इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूले पनि ‘अनैतिकता’का आधारमा राजीनामा दिने हिम्मत गर्लान् ? र, न्यायपालिका र न्यायमूर्तिलाई यतिको बदनाम र भ्रष्ट बनाउनमा भूमिका खेलेको नेपाल बारले पनि आफ्ना गल्ती र कमजोरीको समीक्षा गरेर ‘अनैतिकता’कै आधारमा राजीनामा दिएर न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानको सुरुवात गर्ने साहस गर्ला ?