अनुरोध शर्मा | दृष्टिकोण | कार्तिक ३०, २०७८
नेपालमा एउटा आहान प्रचलनमा थियो, ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू ।’ गोर्खाका तत्कालीन राजा राम शाह यति असल थिए रे कि उनीकहाँ अन्याय कसैले भोग्नुपर्दैनथ्यो । न्याय निसाफमा अत्यन्त प्रसिद्ध राजा राम शाहको राज्य हो गोर्खा । उनकै न्याय अन्याय छुट्याएर सही निसाफ दिने क्षमता वा गुणका कारण आहान नै बन्यो, ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू ।’
हिजोको गोर्खा आज समग्र नेपाल बनेको छ । राजा पृथ्वीनारायाण शाहले भौगोलिक एकीकरण गरेपछि बाइसी र चौबीसी राज्यमा विभक्त नेपालको भूमि एक भयो र समग्र नेपाल बन्यो । यद्यपि, आजसम्म नेपालीको पर्याय ‘गोर्खाली’ विश्वभर प्रचलनमा छ । कतिपय पश्चिमा देशहरूले त नेपाली भन्दा बढी गोर्खाली भनेर चिन्छन् ।
कतिपय इतिहासका पुस्तकहरूमा पनि नेपालीलाई ‘गोर्खाली’ नै उल्लेख गरिएको पनि पाइन्छ । बहादुरीको गाथामा प्रायः गोर्खाली नै उल्लेख छ भने नेपाल-अंग्रेज युद्धदेखि सन्धिसम्मका कागजातमा पनि गोर्खाली नै लेखिएको पाइन्छ ।
जे भए पनि उही ‘गोर्खाली’ आजका नेपाली हुन् र त्यही ‘गोर्खा’ वा ‘गोरखा’ नेपालको एउटा जिल्ला वा अंग बनेको छ ।
शाह वंशले राज्य गरेको गोर्खाबाटै आएका शाहहरूले समग्र नेपालमा झण्डै अढाइ सय वर्ष शासन गरे । तर, यसबीचमा राम शाह र पृथ्वीनारायण शाहले जस्तो प्रसिद्धि र ख्याति भने अरू शाह राजाले कमाउन सकेनन् । उसो त, जंगबहादुरले रोपेको जहानियाँ शासनको बिउ, दरबारभित्रैका खिचातानी र लफडा आदिका कारण पनि अरू शाह राजाहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक र अधिकार सम्पन्न भएर शासन गर्ने अवसर नै कहाँ पाए र !
यो सन्दर्भ यति नै ।
लागौँ ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’तिरै ।
गोर्खाका तत्कालीन राजा राम शाहको त्यही ख्यातिका कारण आजका मितिसम्म उही आहानले नेपालीहरूलाई विश्वस्त बनाइरहेको थियो । जहानियाँ राणाकालमा, निर्दलीय पञ्चायतकालमा र राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षी (कु)शासनकालमा पनि र १० वर्षे भयानक हिंसात्मक द्वन्द्वका बेलामा पनि आमनेपालीलाई नेपालमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास कायम थियो ।
साँच्चै भन्दा नेपालको न्याय क्षेत्रमा अनेकौँ विकृतिका बाबजुद न्यायमा गम्भीर ‘तलमाथि’ हुँदैन भन्ने जनविश्वास थियो नै । यही विश्वासमा धेरैले न्याय पाएका उदाहरण प्रशस्त पनि छन् ।
तर, केही वर्षयता नेपालको न्याय क्षेत्र सम्झिँदा विरक्त लाग्छ । न्यायपालिका मात्र यस्तो क्षेत्र हो, हुनुपर्छ, जहाँ कुनै पनि प्रकारका दबाब, तनाव र प्रभाव पर्नुहुँदैन । स्वतन्त्र र निर्भीक भएर न्यायमूर्तिहरूले न्याय सम्पादन कार्य गर्न सकेनन् भने त्यहाँ अन्यायले प्रश्रय पाउँछ । अराजकता मौलाउँछ । हिंसा र भ्रष्टाचार बढ्छ । निर्दोषले सजाय पाउने र दोषी पुरस्कृत हुने अवस्था आउँछ ।
र, यस्तो अवस्था आउनु भनेको मुलुक भड्खालोमा जाकिनु हो । आमजन पीडामा पर्नु हो ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र निर्भीकताको अपरिहार्यता कुनै अमूक व्यक्तिलाई न्याय दिने सन्दर्भमा मात्र होइन, मुलुकको सर्वोच्च कानुन संविधानकै व्याख्या गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त न्यायालयमा विचलन र विकृति आउनु समग्र मुलुककै अहितमा हुन्छ । विशेषगरी २०४६ सालको परिवर्तनयता राजनीतिक रूपमा भए/गरिएका संविधानको बर्खिलापका राजनीतिक दलका, सरकारका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा न्यायपालिकाको भूमिका जगजाहेर छ ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण न्यायको मन्दिर न्यायपालिकामा केही समययता देखिएको लफडा, विवाद र मारमुङ्ग्रीबाट आमजन निकै त्रस्त छन् र हुनु पनि पर्छ । हजारौँले न्यायका लागि वर्षौंदेखि न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूको मुख हेरेर बसेका छन् । उनीहरूको समयमै र सकेसम्म छिटो न्याय पाउने अधिकार अहिले बञ्चित भएको छ । न्यायमूर्तिहरू र न्यायका लागि लड्ने वकिलहरू स्वयं आफैँभित्र लडाइँमा छन् अहिले ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि अनेक आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतकै केही न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन २ सातादेखि आन्दोलनमा छन् । बार र सर्वोच्च अदालत परिसरमा हतियारसहितका प्रहरी तैनाथ गर्नुपरेको छ । उनीहरू आपसमै लात्ती-मुङ्ग्री खेलिरहेका छन्- पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर ।
पुनः माथिकै आहान अर्थात् ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’लाई फर्काउने हो भने न्यायपालिकालाई बद्नाम बनाउने, न्याय क्षेत्रलाई मोलमोलाईको अखडा बनाउने, न्यायको खरिद-बिक्रीमा संलग्न रहने माथि उल्लेखित सबै निकाय, संस्था, दल, नेतृत्व र व्यवसायी, व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन, निगरानी गरेर यिनलाई न्याय क्षेत्रमा छिर्नै नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् भने न्यायाधीशहरूले पनि कानुन व्यवसायीहरूसँगै मिलेर बेन्च बहिष्कार गरिरहेका छन् । दुनियाँ कति लज्जित बनेको होला यो दृश्य देखेर !
न्यायमूर्तिहरूले म इजलासमा बस्दिनँ भन्ने नैतिकता कहाँका न्यायाधीशसँग होला ? राम शाहपथमै रहेको सर्वोच्च अदालतको यो दुर्दशा देखेर विचरा राम शाह स्वयं के सोच्दै होलान् ‘माथि’बाट ?
जब व्यक्तिमा इमान हराउँछ, जब नैतिकताको भेउ पाउँदैन जिम्मेवार मानिसले, कर्तव्य भुल्दै स्वार्थमा जब लिप्त बन्दै जान्छ मान्छे, तब हुने यस्तै हो । अहिले न राज्य संचालकले आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने सम्झिएको छ वा न त प्रशासकि संयन्त्रमा रहनेहरूले अथवा न त न्यायपालिकाका जिम्मेवारहरूले नै नैतिकता, इमान र आदर्श बाँकी राखेका छन् । हो, यसकै परिणाम संसद्मा देखिने मारमुङ्ग्रीको दृश्य आज अदालतमा र त्यो पनि कानुन व्यवसायी, न्यायमूर्तिहरूमा देखिइरहिएको छ ।
हुन पनि किन नहोस् त यस्तो, जबकि कानुनभन्दा माथि व्यक्ति, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व छन् । न्यायपालिकामा न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नै राजनीतिक दल र तिनका नेताको निगाहमा र सेटिङमा हुने गर्छ । नेता वा दललाई जब संकट पर्छ अनि गुहार माग्दै पुग्ने अदालतमै हो । अदालतलाई (न्यायमूर्तिहरूलाई) दबाब र प्रभावमा नपारी तिनले मुक्ति पनि पाउँदैनन् ।
त्यस्तो बेला न्यायमूर्तिलाई ‘लोभ’ र ‘लालच’मा पार्न पनि सजिलो हुन्छ । पददेखि पैसासम्मको मोलाहिजामा न्यायमूर्ति नपर्ने भन्ने नै हुँदैन किनभने लोभको ग्रन्थी मानिसमा अत्यन्त प्रभावशाली र सक्रिय हुने गर्छ ।
तर, राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई हेक्का हुँदैन कि न्यायपालिका जस्तो पवित्र क्षेत्रमा आफूले कसरी विष छरिरहेका छन् । त्यही विषको अंश भोलि आफ्नै लागि भयानक बन्न सक्छ भन्ने उनीहरूले ठानेका हुँदैनन् । आज न्यायपालिकामा यति ठूलो विवाद र लफडा भइरहँदा पनि कुनै पनि राजनीतिक दलले औपचारिक रूपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न नसक्नुका पछाडिको प्रमुख कारण यही त हो ।
उता, कालाकोटे ‘विद्वान्’हरू खुबै ‘इमान्दार’, ‘नैतिकवान्’, ‘असल’ र ‘जिम्मेवार’ बनेर ‘भ्रष्ट’, ‘अक्षम’ र ‘बिचौलिया’ प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध आन्दोलन उचालिरहेका छन् । दुनियाँ जान्दछ कि न्याय क्षेत्रमा विकृति र विसंगतिको बीज रोप्न पहिलो जिम्मेवार कानुन व्यवसायी नै हुन्छ । कारण, मुद्दाका पक्ष र विपक्षका ‘एजेन्ट’ कानुन व्यवसायी वा वकिलहरू नै हुन् । न्यायाधीशसम्मको पहुँच तिनकै हुन्छ । र, यदि न्यायमूर्ति वा न्यायाधीशले घुस खायो भने पनि त्यो घुस दिलाउने माध्यम स्वाभाविक रूपमै वकिल हो, कानुन व्यवसायी हो ।
तब, कालाकोटे ‘विद्वान्’हरू उर्फ वकिलहरूले न्यायालय अगाडि बुरुकबुरुक उफ्रिइरहँदा यो समाजमा उनीहरूका विगत लर वर्तमानमा समेत सूक्ष्म दृष्टि राखिरहेका समाजका सचेत र सजग वर्गले बुझ्दैनन् भन्ने भ्रममा छन् तिनीहरू ।
वास्तवमै आजका मितिमा न्यायालयलाई यति बद्नाम र भ्रष्ट बनाउन, गैरजिम्मेवार र निकम्मा बनाउनमा राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व तथा कानुन व्यवसायी वकिलहरूकै बढी हात र भूमिका रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
र, अब पुनः माथिकै आहान अर्थात् ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’लाई फर्काउने हो भने न्यायपालिकालाई बद्नाम बनाउने, न्याय क्षेत्रलाई मोलमोलाईको अखडा बनाउने, न्यायको खरिद-बिक्रीमा संलग्न रहने माथि उल्लेखित सबै निकाय, संस्था, दल, नेतृत्व र व्यवसायी, व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन, निगरानी गरेर यिनलाई न्याय क्षेत्रमा छिर्नै नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।
बिचौलियाका रूपमा प्रयोग भएका कानुन व्यवसायीहरूको लाइसेन्स खोसिनुपर्छ भने यस्ता बद्नाम र भ्रष्ट न्यायाधीशहरूको जागिर खोसेर ३ गुणासम्म असुल उपर गरेर राज्यकोषमा जम्मा गरिनुपर्छ । न्याय क्षेत्र विकृत बनाउने नेतृत्वलाई जनस्तरबाटै बहिष्कार गरेर फेरि संसद् र सत्तामा पुग्ने बाटो रोकिदिनुपर्छ ।