अनुसा थापा | दृष्टिकोण | मंसिर १९, २०७८
दिनहुँजसो सवारी साधन दुर्घटनामा परेका खबरहरू आइरहन्छन् । यात्रुहरूको अत्यधिक चाप र थोत्रा गाडीका कारण सवारी साधन दुर्घटनामा पर्छन्, जसले गर्दा बर्सेनि हजारौँले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले २० वर्षे पुराना गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गप्यो ।
२० वर्षको अवधि नाघिसकेको गाडीले एकदमै प्रदूषण गर्छ । ट्राफिक जाम र दुर्घटना पनि कम गर्न असंभवझैँ हुन्छ । यात्रुले पनि पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न पाइरहेको अवस्था थिएन । र, दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेका गाडीहरू देशभरबाट विस्थापन गर्ने निर्णय भयो ।
यसलाई २६ भदौ २०७१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दियो । सोही वर्षको १८ फागुनको राजपत्रमा उक्त निर्णय प्रकाशन भयो । १ चैत २०७२ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १७ फागुन २०७३ सम्म २० वर्ष पुगेका गाडीहरू बाग्मती अंचलबाट विस्थापन गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यस्तै, १ चैत २०७४ देखि देशभरका २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने भनिएको थियो । सो मितिमा दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेका गाडीहरू सरकारले देशभरबाट विस्थापन गप्यो । त्यसभन्दा पछि २० वर्ष नाघेका गाडीहरू विस्थापन गरिएको छैन ।
गाडीहरू हरेक दिन २० वर्ष पुगिरहेका हुन्छन् । तर, ती सवारी साधनलाई चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि २० वर्ष कटेका गाडीहरू अनुगमन गरेको छैन ।
जसरी मान्छेको उमेर बढ्दै जान्छ, सवारी साधनको पनि उमेर बढ्छ । अहिले १९ वर्ष पुगेका सवारीहरू अर्को साल २० वर्ष पुग्छन् । अहिले पनि २० वर्ष कटेका गाडीहरू देशभरिका सडकमा गुडिरहेका छन् तापनि ती सवारी साधनको बिलबुक जाँच गरिएको छैन । सरकारको नियमप्रति ट्राफिक महाशाखाले मौनता देखाएको छ ।
यातायात कार्यालयले २० वर्ष कटेका गाडीहरू नवीकरण गर्न मिल्दैन । यता, राज्यले दिनुपर्ने सेवा, सुविधा पनि रोकिन्छ । कानुनले नै चल्न नपाउने भनेर तोकिदिएपछि पनि २० वर्षे गाडीहरू बाटोमा गुडिरहेकै छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि २० वर्षे गाडीलाई लिएर कुनै निर्णय गरेको छैन । तैपनि, कानुन मिचेर २० वर्ष पुगेका गाडीहरू संचालनमा आइरहेका छन् । ट्राफिक महाशाखाले पनि थोत्रा, कबाडी, दुर्घटनामा पारेर मान्छे मार्ने गाडीलाई समातेको छैन ।
कमिसन आउने लोभमा ट्राफिक महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई दराजमा थन्क्याएको छ । यातायात व्यवसायीसँगको पैसाको चलखेलमा जनताको बलि चढेको छ । यस्ता गाडीहरूले प्रदूषणसँगै ट्राफिक जाम गरेका छन् । यात्रुले पैसा तिरेर राम्रो गाडी चढ्न नपाउँदा पनि ट्राफिक महाशाखा प्रमुख यातायात व्यवसायी महासंघसँग करौडौँ रुपैया घुस खाई कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लागिरहेकै छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनमा ट्राफिक महाशाखा करौडौँको खेलमा रुमलिएको छ भन्ने आरोप उसको रवैया हेर्दा गलत पनि लाग्दैन । व्यवसायीसँग पैसा खाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ओझेलम पारिएको भनेर बारबार हुने आलोचनालाई मत्थर पार्न काम गर्न सकेको छैन महाशाखाले ।
अहिले बाटामा गुडिरहेका भाडाका गाडीहरू अधिकांश २५ वर्ष कटिसकेका छन् । यसमा बस, माइक्रोबस, सफा र ग्यास ट्याम्पो, ट्याक्सी आदि पर्छन् । यी सवारीहरू आरामका साथ निस्फिक्री भएर बाटामा गुडिरहेका छन् । तथापि, ट्राफिक महाशाखा बिलबुक जाँच गर्नमा चुकेको छ भने यिनीहरू कारबाहीमा आउने कुरै भएन ।
सरकारको निर्णय तुहाउनका लागि यातायात व्यवसायीले ट्राफिक महाशाखालाई पैसा दिएर रोके भन्ने जनताको मस्तिष्कमा छाप परेको छ । यता, यातायात व्यवसायीहरू २० वर्षे गाडीको म्याद थप्नुपर्छ भनेर राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
२० वर्षको अवधि नाघेका निजी प्लेटका गाडीहरू पनि विस्थापन गर्नुपर्छ । आमजनलाई अहित हुने गरी यातायात व्यवसायीहरूको पक्षमा कुनै पनि निर्णय गर्नुहुँदैन । सरकारले जनताको हितमा निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ
करौडौँ रुपैयाँ चन्दा लिएर यातायात व्यवसायी प्रधानमन्त्री कार्यालय र यातायात मन्त्रालय धाइरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले गाडी किनेको करिब ३ वर्षसम्ममा सम्पूर्ण लगानी उठाइसक्छन् । तर, सो सवारी साधनको चल्ने अवधि २० वर्ष तोकिएको छ ।
५ वर्षसम्म एउटा गाडीले अरू ४ वटा गाडी किन्ने रकम जोडिसकेको हुन्छ । अझै पनि नपुगेर यातायात व्यवसायीहरू २० वर्ष पुगेका गाडीहरू चल्न माग गरिरहेका छन् । यसो गर्दा राज्य राजस्वबाट बञ्चित त भइहाल्छ, जनताले पनि पैसा तिरेर राम्रो र सुरक्षित गाडी चढ्न पाउँदैनन् ।
त्यसैले २० वर्ष नाघेका सवारी साधनको स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्नमा बन्देज लगाउनुपर्छ । २०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले जनताको हितमा निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएअनुसार १ वैशाख २०७१ देखि दर्ता हुन आएका गाडीको बिलबुक र ढड्डामा चल्ने अवधि लेखिदिने भनिएको थियो ।
उक्त निर्णय सार्वजनिकमा मात्र नभई निजी सवारीमा पनि लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । यातायात व्यवसायीको दबाबमा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएन । अहिले जति पनि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू दुर्घटनामा परेर मरेका छन्, त्यसको प्रमुख कारण नै थोत्रा गाडी चलाउनु हो ।
गाडी चढ्ने यात्रुलाई कति वर्ष पुराना गाडीमा यात्रा गरिरहेका छौँ भन्नेबारे केही ज्ञान छैन । २६ सिट स्वीकृति पाएका गाडीहरूले ५० जना यात्रु कोचेका छन् । कण्डिसन ठीक नभएका, २० वर्ष कटेका गाडीहरू चल्न दिनु नै दुर्घटनामा पारेर मान्छे मार्नलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।
सरकारलाई पनि यस विषयमा अत्तोपत्तो छैन । दुर्घटनामा परेर मान्छे मरे पनि के कारणले दुर्घटनामा पप्यो भनेर खोतालिँदैन । यति जना मरे, यति जना घाइते भए भन्ने मात्र बाहिर आउँछ ।
कानुनमा दर्ता भएको मितिले ३ वर्षसम्म मात्र सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाडा जोडेर लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । ३ वर्ष कटेपछि त्यो गाडीको ‘भ्याल्युएसन’ हुँदैन । तर, यातायात व्यवसायीले दशक नाघिसकेका गाडीहरू पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स भएको बताउँदै यात्रुलाई ठगिरहेका छन् । साना गाडीहरूले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाडा जोडेर लिइरहेका छन् । साना गाडीहरू सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पदैनन् ।
यातायात व्यवसायीहरू सरकारको निर्णयलाई जहिले पनि जुत्तामुनि राखेर हिँड्छन् । ऐन, कानुनलाई दबाउँदै यातायात व्यवसायी शक्तिशालीमा परिणत भएका छन् । ट्राफिक महाशाखा भने ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको छ ।
जति पनि सवारी साधन दुर्घटनामा पर्छन्, त्यो चालकको लापरबाही र थोत्रा गाडीको आवागमनका कारणले हो । ४० प्रतिशत प्रदूषण पुराना गाडीले गर्दा हो भनेर विज्ञहरू बताउँछन् । यदि प्रदूषण कम गर्ने हो भने पुराना गाडी चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
प्रदूषणले दीर्घकालीन रोगलाई निम्त्याँउछ । पुराना गाडीहरू हटाउँदा प्रदूषण आफैँमा घट्छ । यातायात व्यवसायीलाई फाइदा छ भनेर मुलुकका ३ करोड जनतालाई रोगी बनाउन पाइँदैन । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले जस्तोसुकै सवारीको चल्ने अवधि दर्ता भएको मितिमा बिलबुकमा लेख्ने निर्णय गर्नुपर्यो ।
२० वर्षको अवधि नाघेका निजी प्लेटका गाडीहरू पनि विस्थापन गर्नुपर्छ । आमजनलाई अहित हुने गरी यातायात व्यवसायीहरूको पक्षमा कुनै पनि निर्णय गर्नुहुँदैन । सरकारले जनताको हितमा निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ ।
केन्द्रले मात्र होइन, सबै प्रदेश सरकारले २० वर्ष पुगेका गाडी चल्नमा रोक लगाउनुपर्यो । सरकारले जनताप्रति आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने बेला आएको छ । अब पनि यातायात व्यवसायीको जालमा परेर जनता मार्ने काम सरकारबाट नहोस् ।
दुर्घटनामा पारेर जनता मार्ने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेमा दोषी सरकार पनि हो ।