घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | माघ ९, २०७८
देशमा गणतन्त्र छ । झण्डै अढाइ सय वर्ष लामो शासन गरेको शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरेर मुलुकलाई गणतन्त्रात्मक बनाइएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनको जोडबलमा पुनर्स्थापित लोकतन्त्रलाई ‘दुरूपयोग’ गरेर कुनै औपचारिक विधिविधान र प्रक्रिया नअपनाई राजतन्त्रको जरोकिलो उखेलिएको छ । र, देशमा गणतन्त्र नामको सेतो हात्ती घुसाइएको छ । गणतन्त्रसँगै धर्मनिरपेक्षताको सामाजिक बिष अनि संघीयता नामको भार हालिएको छ ।
हामी नेपालीजन मख्ख छौँ- अब जनताको शासन आएको छ भनेर । जनता भनेको को हो भनेर राम्ररी बुझ्नसम्म नसकेका हामी केही सीमित सम्भ्रान्त, शोषक, फटाहा, जाली र बेबकुफहरूलाई पटक पटक सत्तामा पुर्याउँदै स्वयंमाथि शोषण र लुट गराउन अभिसप्त छौँ । र पनि मख्ख नै छौँ- देशमा अब जनताको शासन छ ।
हामीले वर्षौंदेखि सत्तामा रहेर हामी र देशलाई दोहन गर्ने, लुट्ने, शोषण गर्नेहरूलाई नै जनता ठानेका छौँ । उनीहरू नै पटक पटक सत्तामा पुग्छन्, हामीले पुर्याउँछौँ र भन्छौँ- ‘एउटै व्यक्ति, वंश, परिवारको शासन हटायौँ (राजतन्त्र), अब हाम्रो शासन आयो ।’
विचरा हामी ! यतिसम्म निरीह, यतिसम्म अबुझ्झकी र यतिसम्म लाटा-सिधा भयौँ कि यी जाली, फटाहा, तस्कर, बेबकुफहरूले तथाकथित ‘जनताको शासन’का नाममा पुनः नयाँ शैलीको राजतन्त्र स्थापित गरिरहे, हामीले ताली बजाइरह्यौँ ।
‘लोकतन्त्र’का नाममा ढोंगतन्त्र, ‘गणतन्त्र’का नाममा लुटतन्त्र यिनको चरित्र बनिरह्यो । हामी सिधा ‘जनता’चाहिँ अँध्यारो अनुहार लगाएर तल बसेर उनका उज्याला अनुहार हेर्दै ताली पिटिरहन विवश भयौँ ।
यो सन्दर्भ यहीँ बिट मारौँ ।
तर, घुमाई फिराई कुरो उही रुम्जाटारमै पुग्छ ।
देशमा गणतन्त्र नामको व्यवस्था लादिएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । राजतन्त्र जनघाती, देशद्रोही, विकासविरोधी, सामन्ती, शोषक र लुटेरा भएकाले राजन्त्रको जरोकिलो उखेल्नुपरेको दाबी तथाकथित गणतन्त्रवादीहरूको छ । हिजोसम्म राजा र राजाका आसेपासेले देश लुटेका, जनतामाथि शोषण र अन्याय, अत्याचार गरेकाले, जनअधिकार कुण्ठित गरेकाले राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपरेको उनीहरू बताइरहेका छन् ।
तर, यो १५ वर्षमा अर्थात् शोषक, लुटेरा, सामन्ती राजतन्त्र फालेको डेढ दशकमा देश कुन उचाइमा पुग्यो विकासको ? जनता कुन स्तरमा पुगे समृद्धिको ? र, नेता भनाउँदाहरू कहाँ पुगे शान, सौकत र ऐश्वर्यको ?
यी सबैलाई गम्भीर भएर गम्ने र बुझ्नेतिर हामी हिजोका रैती, आजका निरीह प्रजा कतिको लागिरहेका छौँ ?
यस सन्दर्भलाई पनि यहीँ रोकौँ ।
केही समययता निर्वाचन आयोग नामको निकायले अनौठा विज्ञप्ति जारी गरिरहेको छ । त्यसका पदाधिकारीहरू साह्रै अबुझ र संविधान, विधिविधान नै नपढेका त पक्कै नहोलान् । तर, उनीहरूले जारी गरेका विज्ञप्ति हेर्दा, पढ्दा भने भाउन्न हुन्छ- कतिसम्म आग्रही बनेका होलान् लोकतन्त्र, अझ गणतन्त्र नामको व्यवस्थाका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी !
केही समयअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दल दर्ताका लागि निवेदन दियो आयोगमा । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रको विधानमा भएका केही शब्दावली हटाउन निर्देशन दियो । पार्टीको अन्तरिम विधान- २०७८ को प्रास्तावनामा रहेका केही शब्दावली नेपालको संविधानसँग प्रतिकूल रहेको भन्दै ती शब्दबाहेक बाँकी विधानलाई अभिलेख गरेको पत्र माओवादी केन्द्रलाई पठाएको थियो । माओवादीले संशोधित विधान अद्यावधिक गरेर अभिलेखका लागि आयोगमा पठाएको थियो ।
गत १ पुसमा बसेको आयोगका पदाधिकारीको बैठकले ‘संविधान प्रतिकूल हुने केही शब्दावलीबाहेक मात्र विधानलाई अभिलेख गर्न सकिने’ भनेर पत्र पठायो । ‘माओवादी केन्द्रले पठाएको विधानको प्रस्तावनामा राखेका केही शब्दावली नेपालको संविधानको प्रस्तावना र संविधानको धारा ५६ को उपधारा (६) समेतको प्रतिकूल हुने देखिएको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । आयोगले बैठकलगत्तै यस विषयमा पत्राचार गरेर माओवादी केन्द्रलाई जानकारीसमेत गराएको’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका थिए ।
आयोगले विधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ३ वटा शब्दावली मुलुकको संविधान प्रतिकूल हुने निर्णय गरेको थियो, जसमा ‘वर्ग संघर्ष’, ‘साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु’ र ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ शब्दावली छन् ।
माओवादी केन्द्रले विधानको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘...वर्ग संघर्षलाई समाज विकासको अनिवार्य एवं मुख्य आधार मान्दछ’ उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण गर्नु र अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु हो’ उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही अनुच्छेदमा ‘समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य एवं जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गरिनेछ’ उल्लेख गरेको छ ।
यी शब्दावलीलाई हटाउन (संशोधन गर्न) आयोगले भनेको थियो ।
ताज्जुब लाग्छ, अचम्म लाग्छ, घीन लाग्छ- तथाकथित गणतन्त्रमा अमूक राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूलका दर्शन, विचार र मान्यता विधानमै राख्न नपाउने ? त्यसमा कहाँ ‘आतंक मच्चाउने’, ‘काटमार गर्ने’, ‘विध्वंश पार्ने’ भनेर लेखिएको छ ? के विगतमा माओवादीलगायत धेरै राजनीतिक दलहरूले निश्चित उद्देश्य प्राप्तिकै लागि त्यतिका संघर्ष, युद्ध, लडाइँ गरेर आएका होइनन् ? अनि, तिनै विगतका प्रतिवद्धता र लक्ष्य पूरा गर्नकै लागि भनेर शस्त्र, अस्त्र त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका होइनन् ? के शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट, अहिंसात्मक बाटोबाट हामी हाम्रा विगतका लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ भन्न माओवादी केन्द्रले नपाउने ? उसो भए के फेरि माओवादी केन्द्र हतियार लिएर मान्छेका टाउका गिँड्दै र भौतिक संरचना भत्काउँदै हिँड्नुपर्ने उसको लक्ष्यमा पुग्न ?
भर्खरै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले यस्तै प्रकृतिको पत्र ठेल्यो । भन्यो, ‘राजसंस्था र हिन्दु राज्यबारे संशोधन गर्नू (हटाउनू) ।’
पत्रमा १ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकाले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी गर्नुहुन ।’
राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष तथा भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनबाट ‘फस्र्ट रनरअप’ बन्न सफल कमल थापाले सामाजिक संजालमा लेखे, ‘निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ‘हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र’ शब्दावली तथा झण्डामा रहेको ‘गाई’ हटाउन दिएको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत छ । यो निर्णय अस्वीकार्य छ । विगतमा आयोगको यस्तै निर्णयलाई संघर्षबाट हामीले उल्टाएका थियौँ । २०७८ माघ २ गते आयोगले पठाएको पत्रवारे वर्तमान नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगर्नु र सो पत्र अहिलेसम्म लुकाएर राख्नु आश्चर्यजनक छ ।’
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६९ अनुकूल हुने गरी लेखिदिनु रे आयोगलाई राप्रपाको विधानको प्रस्तावनाको ४ नम्बर बुँदा । तब, केचाहिँ प्रतिकूल भएछ त माथिको वाक्यांशमा ? कहाँ ‘लोकतन्त्रको घाँटी रेटेर निरंकुश र निर्दलीय राजतन्त्र लाद्ने’ भनिएको छ ? कहाँचाहिँ ‘हिन्दुबाहेक अन्य धर्मलाई निमिट्यान्न पार्ने’ भनिएको छ ?
नेपालको संविधानको भाग २९, धारा २६९ मा ‘राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र संचालन’अन्तर्गत उपधारा (४)को (क)मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ।’
'जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता'को प्रावधानमा झुक्किनुभएको हो भने राजसंस्थामा सेरेमोनियल राजा राखेर जनतामा सार्वभौमसत्ता निहीत भएको मान्न नसकिने कहाँ छ र ? यो त उच्चलोकतान्त्रिक अभ्यास भएका धेरै राजतन्त्रात्मक मुलुकमा कायम छ त !
के उसो भए माओवादी केन्द्र र राप्रपाले यही व्यवस्थाअनुसार नभएर अलोकतान्त्रिक बनाएछन् विधान ? राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको सन्दर्भमा के ‘निरंकुश वा निर्दलीय राजसंस्था स्थापना गरिनेछ’ भनेर लेखिएको छ विधानमा ?
यसरी नै ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३’को परिच्छेद- २ ‘राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा संचालन’अन्तर्गत दफा ६ मा ‘दल दर्ता हुन नसक्ने’ भन्ने प्रावधानमा प्रस्ट भनिएको छ, ‘(१) (क) दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) बमोजिमको शर्त पूरा नगरेको भएमा ।’
यसरी नै (ख)मा भनिएको छ, ‘दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न, झण्डा, विधान, नियमावली तथा काम, कारबाही संविधानको धारा २६९ को उपधारा (५), धारा २७० को उपधारा (२) तथा
यस ऐन प्रतिकूल हुने भएमा ।’
संविधानको धारा २६९ को उपधारा (५)मा लेखिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुनेछैन ।’
यसरी नै संविधानको धारा २७० ‘राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज’अन्तर्गत उपधारा (२)मा भनिएको छ, ‘कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था संचालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।’
लौ न विज्ञजन ! निर्वाचन आयोगका माननीय पदाधिकारीज्यूहरू ! नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उल्लिखित शब्द, शब्दावली र वाक्यांश आफ्ना विधानमा राखेर कुन र कस्तो आतंककारी, असंवैधानिक र अवैधानिक काम गरे, बताइदिनुहोस् खुलस्त ।
हाम्रा विद्वान् आयुक्तज्यूहरूलाई प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा पनि राजतन्त्र नै छ भन्ने कतिको ज्ञान होला ? जापानलगायत अन्य केही सम्पन्न र प्रभावशाली लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि सफल, सम्मानित र सम्पन्न राजतन्त्र छ भन्ने कतिको पढ्नुभएको छ ? अनि, राजतन्त्रमा लोकतन्त्र संभव छैन भन्ने ठान्नुभएको मात्र छ कि विश्व परिवेशमा हामीकहाँ हामी कहाँ छौँ र हामी किन यति निरीह छौँ आजसम्म भनेर पनि खोजीनीति गर्नुभएको छ ?
राजनीतिक व्यवस्था कस्तो होइन, व्यवस्थाको मियो वा चालक वा शासक कस्तो ? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण हो । राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने र सेरेमोनियल राजसंस्था राखेर अझ लोकतान्त्रिक विधिबाट शासन संचालन गर्ने, त्यो पनि प्रक्रियागत ढंगले भनेर कुनै पार्टीले विधानमा किन राख्न नपाउने ?
यदि यसो हो भने, केही ठेउका (माफ गर्नुहोला- तिनको टाउको त्यसबेला ठेउको बराबर थियो) बसेर कुनै वैधानिक विधि र प्रक्रिया नअपनाई कोठामा बसेर ताली ठोकेका भरमा राजतन्त्र वा राजसंस्था फाल्न मिल्थ्यो ? जनमतसंग्रह वा अन्य कुनै विधि र प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो राजतन्त्र फाल्न ? फर्किएर पनि हेरौँ । त्यो अराजकता र अलोकतान्त्रिक कार्य थियो कि थिएन ? अझै पनि देशमा राजालाई मान्नेहरू प्रशस्त छन् र लोकतन्त्रमा तिनको पनि सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने हेक्का छ कि छैन ?
उसरी नै हिन्दुराष्ट्रको सन्दर्भ पनि लहड र स्वार्थको निर्णय थियो । धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे पनि जनमतसंग्रह गरिनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? के ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बी भएको देशमा केही दर्जन ठेउकाले ताली बजाएका भरमा सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीलाई स्वीकार्य हुन सक्छ ?
अनि, लोकतान्त्रिक विधि र आचरण अनि प्रक्रियामार्फत नै हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापना गरिनेछ भन्ने पार्टीका विधानमा राख्न नहुने तिम्रो कस्तो गणतन्त्र ? कस्तो लोकतान्त्रिक प्रणालीको डिङ हाँक्छौ ? कस्तो विवेकले शासन गरेका छौ ? के माओवादी र राप्रपालगायतलाई पुनः हिंसाको दलदलमा देशलाई होम भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौ ?
र, अन्त्यमा-
नेपालकाे 'संघीय लोकतान्त्रिक धर्मिनिरपेक्ष गणतान्त्रिक' संविधान, २०७२ को भाग ३१ 'संविधान संशोधन'अन्तर्गत धारा २७४ को उपधारा (१)को प्रावधान पढ्नुभएको छ महाशयहरूले ? पढ्नुहोस् त-
लेखिएको छ, 'नेपालको सार्वभैमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिनेछैन ।'
कुरो बुझ्नुभयो कि प्रस्ट पार्नुपर्छ ?
बुझनुभएन सायद ! पढ्नुहोस् माथिको वाक्य राम्ररी ! 'सर्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता' यी ४ वटा 'कण्डिसन' मात्र छन् वर्तमान संविधान संशोधनमा प्रतिकूल असर पर्ने । अन्य कुनै कुरामा बन्देज छैन संविधान संशोधन गर्न । र, राप्रपाले विधानमा उल्लेख गरेका 'हिन्दु राष्ट्र' र 'राजसंस्था' पुनर्वहाली बकायदा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गरेरै गर्न संभव छ वर्तमान संविधानअनुसार । 'जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता'को प्रावधानमा झुक्किनुभएको हो भने राजसंस्थामा सेरेमोनियल राजा राखेर जनतामा सार्वभौमसत्ता निहीत भएको मान्न नसकिने कहाँ छ र ? यो त उच्चलोकतान्त्रिक अभ्यास भएका धेरै राजतन्त्रात्मक मुलुकमा कायम छ त !