एमसीसी= म चिप्लिऊँ कि च्यापिऊँ !

एमसीसी= म चिप्लिऊँ कि च्यापिऊँ !

गफानन्द  |  दृष्टिकोण  |  फाल्गुन ५, २०७८

अहिले नेपाली राजनीतिक बजार पूरापूर तातेको छ । तताउने चिजचाहिँ एमसीसी बनेको छ । केही वर्षयता एमसीसीको राप र तापले शीर्ष नेतृत्वदेखि चोक चौतारा, चिया पसल, भट्टी सबैतिर प्रभावित गरेको छ ।

अमेरिका भन्ने देश छ भूगोलको एक छेउमा । उक्त देश केही सय वर्षअघि मात्र पत्ता लागेको हो । पन्ध्रौँ शताब्दीको मध्यतिर फेलापारिएको उक्त देश अर्थात् अमेरिका विश्वका अन्य देशबाट बसाइँ सरेर गएका मानिसहरूको बाहुल्य रहेको देश हो ।

धेरै ठाउँका, धेरै टाउकाहरू मिलेर बनेको अमेरिकालाई आर्थिक र सामरिक हिसाबले समृद्ध र शक्तिशाली बन्न धेरै समय लागेन । हजारौँ वर्षदेखि इतिहास र शास्त्रहरूमा वर्णित अनेक देशभन्दा परिचित र समृद्ध अनि शक्तिशाली बन्यो अमेरिका ।

हाम्रा पुर्वीय शास्त्र र उपनिषदमा वर्णन गरिएका महसूर शासक र शक्तिशाली देशहरू तिनै शास्त्र र उपनिषदमा सीमित भइरहँदा अमेरिका भने विश्वकै ‘दादा’ देश बनिसकेको छ ।

अनि, त्यही अमेरिकालाई एक्ल्याउने फण्डामा अन्य प्रतिस्पर्धी देशहरू रुस, चीनलगायत मरिमेटेर लागिरहेका छन् । तर, अमेरिकाकै दुर्भाग्य के छ भने, उसको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवसका दिन अमेरिकाकै राष्ट्रिय झण्डासमेत चीनबाट निर्यात हुने गर्छ ।

जे जसो भए तापनि अमेरिका अमेरिका नै हो । ऊसँग अर्थ (सम्पत्ति), हतियार र खुराफात अन्य देशका तुलनामा बढी नै रहेको आँकलन विश्वभर गरिन्छ । त्यही भएर त अमेरिका बोल्यो कि संसार एकचोटि स्तब्ध बन्छ, अझ, भनूँ न, एक प्रकारले ‘नडराई’ थररर काँप्छ ।

हो, त्यही ‘मसिहा’ देश अमेरिकाले विश्वका गरिब–गुरुबा, भिखारी, अशक्त देशहरूका नाममा ‘भीक्षादान’ गर्ने गर्छ । यस्तो भीक्षादान सरकार स्वयंका निकायबाट वा अन्य आईएनजीओमार्फत पनि गर्ने गर्छ ।

समस्या त प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई पो छ त ! आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा एमसीसी जसरी भए पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले सत्ताबाहिर उछिट्टिएपछि एमसीसीबारे या मौन वा विरोधमा देखिएको छ । एमालेका दुःख पनि अनेक नै छन् त के गर्नू ?

यही भीक्षादानको एउटा स्वरूप मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) रहेछ । विश्वका धेरै विपन्न र भीखमग्गा देशहरूलाई केही लाख डलरका दान गर्दै आएको पनि रहेछ ।

त्यही दानको केही अंश नेपाल नाम गरेको भूगोलको एउटा कुनामा रहेको ‘बिचरो’ देशका नाममा छुट्याएछ अमेरिकाले । ऊ यतिसम्म विश्वस्त रहेछ कि खान लगाउन नपाएर फिटफिटी परेका नेपालीले आँखा चिम्लिएर भीख हात थाप्नेछन् ।

भयो उल्टो– भिखारीले भीखमा विषको आशंका गरिदिए । अनुदान होस् वा कुनै रूपमा जबर्जस्ती घिचाउन खोजिएको डलर पक्कै देशको हितमा छैन भन्ने आशंका व्याप्त भयो । यही कारण केही वर्षयता एमसीसीलाई लिएर वादविवाद चलिरहेकै छन् ।

हुँदाहुँदा त्यही एमसीसीकै कारण एक जना सम्माननीय अर्थात् सभामुख कृष्णबहादुर महरा राजनीतिक र नैतिक रूपमै ‘चिलिम फर्काइए’ भने अर्का सभामुख अग्नि सापकोटाको भविष्य पनि साह्रै सुन्दर देखिँदैन ।

यहीबीचमा एमसीसीसमेत एउटा सामान्य कारकका रूपमा रहेर झण्डै दुई तिहाइको सरकार पनि धुलिसात् बन्यो ।

अहिले ५ वटा लोभीपापी दल र तिनका पीपलपाते नेताका गठबन्धनमा सरकार बनेको छ । आमनिर्वाचन आउन केही महिना मात्र बाँकी रहेको अहिलेकै अवस्थामा केही दिनभित्रै एमसीसी नामको भ्याउँतो संसदबाट पास नगरी यी कुनै पनि दललाई सुख छैन ।

‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मूर्दावाद’, ‘भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद’ भनेर नेपालका सडकमा सुराल तान्दै उफ्रिने यिनै नेताहरू अमेरिका र भारतका सामान्य अधिकृत स्तरका कर्मचारीको एक फोनमा तुरुक्क पिसाब फेर्छन् भन्ने तथ्य गफानन्दलाई चाहिँ प्रस्ट थाहा थियो ।

अस्ति भर्खरसम्म बुरुक्क उफ्रिएर ‘एमसीसी मूर्दावाद’ भनिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकी अधिकृतलाई अनुनयपत्र ठेलेछन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर ।

उक्त कुरा ढाँट्दाढाँट्दा थाक्नेबेलामा पत्रकार नामका सुलसुलेले यी दुवैका धोती घुँडामुनि सारिदिने गरी उक्त पत्र सार्वजनिक गरिदिएपछि प्रचण्डको वास्तविकता छर्लङ्गियो । उनले विज्ञप्ति नै निकालेर संकेत गरे– ‘अमेरिकाको दबाब यतिसम्म भयो कि त्वं शरणं नगरी मेरो भविष्य सुरक्षित नहुने भयो ।’

प्रधानमन्त्री देउवालाई त जसरी भए पनि एमसीसी पास गर्दैमा हित छ, जुन जगजाहेर तथ्य भइगयो ।

समस्या त प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई पो छ त ! आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा एमसीसी जसरी भए पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले सत्ताबाहिर उछिट्टिएपछि एमसीसीबारे या मौन वा विरोधमा देखिएको छ । एमालेका दुःख पनि अनेक नै छन् त के गर्नू ?

र, यही एमसीसी आगामी शुक्रबारको संसद् बैठकमा टेबल गर्ने मुडमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । उता, प्रचण्डलगायत सत्ता गठबन्धनका अन्य दल भने एमसीसीको विरोधमा सडकमा छन् ।

लाज पनि लजाउने व्यवहार राजनीतिमा नेपालमै हुनेरहेछ । सत्ता गठबन्धनमै रहेर सरकारले गर्ने निर्णय र कामकारबाहीकै विरोधमा सत्तारुढ दलहरू नै सडकमा ढुंगामूढा गर्छन् । यिनको नैतिक धरातल त यहीँबाट बुझ्न सकिने भयो ।

बाँकी रह्यो एमसीसी अनुमोदनको ।

कुनै पनि नेपाली हामी यदि एमसीसी फिर्ता जान्छ, अनुमोदन हुँदैन, यी नेताले अनुमोदन गर्दैनन् भन्ने  ठानिरहेका भए भ्रममुक्त बन्नु राम्रो– अमेरिका र भारत जस्ता देशका जाका अधिकृतले थर्काउँदा सुरालमा तुक्र्याउने यी बबुराहरू एमसीसीका विपक्षमा जानै सक्दैनन् ।

बरु योचाहिँ हो– ‘एमसीसी= म चिप्लिऊिँ कि च्यापिऊँ !’ भन्नेमा सोचमग्न हुन सक्छन् यिनीहरू ।