अनुरोध शर्मा | दृष्टिकोण | चैत्र ६, २०७८
लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य हो आवधिक निर्वाचन । निश्चित समयावधिमा लोक अर्थात् जनताले आफ्ना शासनक चयन गर्ने परिपाटी लोकतन्त्रमा हुन्छ । त्यही परिपाटीलाई निरन्तरता दिँदै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको शासन व्यवस्था सुरु भएपछिको दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका तीनै तहका निर्वाचन आउने वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् ।
सुरुमा भने स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय तहहरूको निर्वाचन हुने निश्चित भइसकेको अवस्था छ । यसका लागि आगामी ३० वैशाखमा ७५३ वटा स्थानीय तहमा नयाँ शासक आउनेछन् वा केही पुरानै दोहोरिने छन् । जे जसो भए पनि जनताले आफ्ना शासकको चयन गर्ने अमूल्य अवसर प्राप्त गर्दै छन् । यो आमजनका लागि महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण समय हो ।
शासकको प्रकृति, उद्देश्य र चरित्र लगभग सबैको उही र उस्तै हुने गर्छ । भलै, यो अवस्था व्यवहारमा पद्धतिका कारण केही नरम वा कडा हुन सक्छ । निरंकुश पद्धतिमा कठोर ढंगले शासक प्रस्तुत हुन्छ र आफ्ना स्वार्थ सुद्ध गर्छ भने लोकतन्त्रिक भनिएको पद्धतिमा केही नरम भएरै व्वाँसो चरित्रबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्छ । आखिर गर्नेचाहिँ आफ्नै अभीष्ट र स्वार्थ पूरा गर्ने हो शासकले, देखाउनलाई अर्थोकै देखाए पनि ।
यद्यपि, हामी आमजन विवश छौँ कि हामीले असलमध्येका असल नभएर खराब मध्येका केही कम खराबहरूलाई नै शासक मान्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था स्वाभाविक किन पनि छ भने, हामीकहाँ रहेको अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन, आशामुखी अवस्थाले हामीलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर स्वविवेकको खुला प्रयोग गर्ने मौकै दिँदैन ।
विगतदेखि आजसम्म नै स्थानीय अथवा संघीय कुनै पनि सरकार जनताका सरकार हुन सकेका छैनन्, जनताका वास्तविक प्रतिनिधि बन्न सकेका छैनन् जनप्रतिनिधि । यस्तो अवस्थामा पुनः हुन लागेको निर्वाचनमा जनताले गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
वास्तवमा तेस्रो मुलुक अथवा आशामुखी वा गरिब, बिपन्न र अविकसित देशहरूमा हुने यस्तै नै हो । यहाँको राजनीतिक चरित्र बेइमानी, झूट र अन्धभक्तिमा टिकेको हुन्छ । तब, के आशा र अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
अब पुनः देश निर्वाचनमय बन्दै छ । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू तीब्र तयारीमा जुटेका छन् । शीर्ष नेताहरूको देश दौडाहा निकै बढेको छ । यसले निर्वाचन माहोल थप रोचक बनाउँदै गएको छ ।
स्थानीय सरकार भनेका आधारभूत जनसरोकारका सरकारहरू हुन् । स्थानीय सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने र सरोकार राख्ने सरकार हुन् स्थानीय सरकार । दैनन्दिन जनप्रतिनिधिसँग स्थानीयको सम्पर्क भइरहने हुँदा आफ्ना अप्ठ्यारा, अभाव, आवश्यकताबारे प्रत्यक्ष भेटमार्फत आमजनले आफ्ना प्रतिनिधिलाई भन्न सक्ने हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै वास्तवमा जनताका सरकार हुन् ।
तर, विगतदेखि आजसम्म नै स्थानीय अथवा संघीय कुनै पनि सरकार जनताका सरकार हुन सकेका छैनन्, जनताका वास्तविक प्रतिनिधि बन्न सकेका छैनन् जनप्रतिनिधि । यस्तो अवस्थामा पुनः हुन लागेको निर्वाचनमा जनताले गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो ४ वर्षको अवधिमा आफूले अघिल्लो पटक निर्वाचित गरेर, विश्वास गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिले आफ्ना आवश्यकता, समस्या र अप्ठ्यारामा कतिको साथ दिए, कतिको सहयोग गरे ? विकास, निर्माणका सवालमा कतिको काम गरे ? भ्रष्टाचार, दुराचार र बेइमानीमा कतिको सावधान भए अथवा यिनको न्यूनीकरणमा कतिको ध्यान दिए ? यस्ता कुराहरूमा राम्ररी सोची, विचारी मात्र अबको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने चुनौती जनतामा छ ।
सस्ता नारा, लोकप्रिय आश्वासन र चिप्ला भनाइका पछि लागेर पुनः ५ वर्ष थकथकाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि यस पटक आममतदाताले जिम्मेवार, असल, इमान्दार र विकासप्रेमी जनप्रतिनिधिको छनोट गर्न आवश्यक छ । हेक्का रहोस्- तपाईंका घरमा पुनः कान चिरेकाहरू आउँदै छन् फेरी लगाउन । फेरीको भाका उस्तै हुनेछ, नझुक्किनु होला- गेरु वस्त्रको आवरणमा अपराधको बास हुन सक्छ ।