अनुरोध शर्मा | दृष्टिकोण | बैशाख १४, २०७९
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अब जम्मा १६ दिन बाँकी छ । देश संघीयतामा गइसकेपछिको यो स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हो । पहिलो निर्वाचनको ५ वर्षे अवधि सम्पन्न भएर दोस्रो अवधिका निम्ति निर्वाचन हुन गइरहेको छ ।
यसबीचमा नेपालले नयाँ संविधानको अभ्यास गर्दै तीनै तह, संघ, प्रदेश र स्थानीयको निर्वाचन गरी क्रमशः पहिलो ५ वर्षे अवधि पूरा गर्दै छन् यी तहले । यसबीचमा तीनै तहका अधिकार क्षेत्रका विषयमा बहस र विवाद निकै भए । संविधान, ऐन र कानुनका जटिल र अस्पष्ट पाटाहरूमा निकै छलफल भए तर निर्क्यौलमा पुग्न सकेन, जसका कारण विकासका सबालमा केही अवरोधहरू आइरहे ।
अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टताका कारण निकै ठूला कामहरू समेत रोकिएका छन् । विकेन्द्रीकरणको गफ गरेर नथाक्ने हाम्रा नेतृत्वमा विकेन्द्रित सोच भने पलाई नसकेको उदाहरण पनि हो यो । भौगोलिक विकेन्द्रीकरण साधन मात्र हो, साध्य होइन भन्ने महसुस यिनमा भएको पाइएन । ‘तँलाई स्वतन्त्रता छ’ भनेर लठारोले हात-खुट्टा बाँधिदिएपछि बरा के गरोस् कसैले ? यस्तै भयो यो ५ वर्षमा स्थानीय तहको हविगत- अधिकारका सबालमा ।
तथापि, यसबीचमा स्थानीय स्तरमा विकास र सुधारका धेरै कामहरू भए । कति त राष्ट्रिय स्तरमै गर्व गर्नलायक कामहरू पनि भएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो कर्तव्य र अधिकारलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सफल भएका छन् र ती उदाहरणीय पनि बनेका छन् ।
कतिपय जनप्रतिनिधिले भने अधिकारको व्यापक दुरूपयोग गर्दै विभिन्न अपराधमा, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएका तथा कतिपय अपराधका मतियार बनेका पनि छन् ।
समग्रमा भन्दा यो ५ वर्षे कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको उत्साह आसलाग्दो भने छ । र, अब पुनः हामीले हाम्रा खास ‘सिंहदरबार’ अर्थात् गाउँका सरकार स्थानीय तहका शासक अर्थात् जनप्रतिनिधिहरू छान्ने समय आएको छ ।
यसबीचमा नेपालको राजनीति केन्द्रदेखि टोलसम्म नै फरक दिशाबाट, फरक समीकरणबाट अघि बढिरहेको छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको संघीय सरकार तत्कालीन सत्तारूढ दलकै ‘बेइमानीपूर्ण’ स्वार्थका कारण ढलेर प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका पोल्टामा सत्ताको साँचो बुझलाइएको अवस्था छ ।
कतिपय स्थानमा केन्द्रसँग असन्तुष्टि राख्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दिएका छन् भने कतिपयमा पार्टीबाटै राजीनामा दिएर ‘असहयोग’ र ‘अन्तर्घात’को प्रारम्भिक अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । जस्तोः नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले चितवनको भरतपुर महानगरमा र पोखरा महानगरमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै असहयोग र अन्तर्घातको प्रस्ट संकेत गरेका छन् भने तनहुँलगायतका जिल्लामा पार्टी नै परित्याग गरेर तालमेललाई बहिष्कारसहित असहयोग र अन्तर्घातको छनक दिइसकेका छन् ।
यहीबीचमा एउटै बनाइएको पार्टी नेकपा ३ टुक्रामा विभक्त भएको छ- एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) । केन्द्रदेखि टोलसम्म नै यसको असर प्रत्यक्ष परेको छ । मनसँगै नेता, कार्यकर्ताको मतसमेत विभाजित हुने नै भयो ।
यस्तो बेलामा स्थानीय तहको पहिला अनि क्रमशः प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुँदै छ । ५ वटा शीर्ष भनिएका दलहरूको गठबन्धनमा केन्द्रीय सरकार कायम छ । यही गठबन्धनकै निरन्तरता आगामी संघीय निर्वाचनसम्म हुने शीर्षनेताहरू बताइरहेका छन् ।
तर, स्थानीय नेता, कार्यकर्ता भने केन्द्रीय नेतृत्वका निर्देशन र दबाबलाई बहिष्कार गरिरहेका छन् । केन्द्रको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने भन्दै कतिपय स्थानमा केन्द्रको निर्णयलाई लत्याउँदै तालमेल नगर्ने निर्णयसहित आआफ्नै ढंगले ‘मित्रवत् प्रतिस्पर्धा’का नाममा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
कतिपय स्थानमा केन्द्रसँग असन्तुष्टि राख्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि दिएका छन् भने कतिपयमा पार्टीबाटै राजीनामा दिएर ‘असहयोग’ र ‘अन्तर्घात’को प्रारम्भिक अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् ।
जस्तोः नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले चितवनको भरतपुर महानगरमा र पोखरा महानगरमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै असहयोग र अन्तर्घातको प्रस्ट संकेत गरेका छन् भने तनहुँलगायतका जिल्लामा पार्टी नै परित्याग गरेर तालमेललाई बहिष्कारसहित असहयोग र अन्तर्घातको छनक दिइसकेका छन् ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केही स्थानीय नेता, कार्यकर्तालाई कारबाहीको डण्डा देखाएर तर्साउन प्रयास पनि गरिरहेका छन् । तर, अबका नेता, कार्यकर्ताले नेतृत्वको कारबाहीको डण्डामा विश्वास गरिरहने अवस्था पनि देखिँदैन ।
उसो त, वर्षौंको पार्टीप्रतिको लगानी, त्याग र समर्पणलाई पार्टीले लत्याएपछिको दुष्परिणामका रूपमा पनि कार्यकर्ताको यस्तो विद्रोहलाई लिन सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँदै आएका छन् ।
कुरो उठाउन खोजिएको भने गठबन्धनको तालमेलमा झेल होला कि नहोला भन्ने हो ।
माथिका सन्दर्भबाटै प्रस्ट हुनुपर्ने हो कि जब स्थानीय पार्टी नेता, कार्यकर्तामै तालमेलप्रति व्यापक असन्तुष्टि छ भने त्यहाँ एक पार्टीका मतदाताले नचाहँदा नचाहँदै अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्लान् ? अवश्य हाल्दैनन् । र, यस्तो बेलामा गठबन्धनको ‘तालमेल’को रटान दिवास्वप्नबाहेक केही हुन सक्ला र ?
यसबाट समस्या २ दललाई हुनेछ- माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी । यी २ दलको राजनीतिक धरातल अहिले संकटमा छ । माओवादी केन्द्र यसबीचमा अर्थात् नेकपा छिन्नभिन्न भएपछि केही प्रभावशाली नेतालाई गुमाएको अवस्थामा छ र स्थानीय स्तरमा संगठन सुदृढ गर्न नसकिरहेको अवस्थामा छ ।
यसरी नै एकीकृत समाजवादी भर्खरै मात्र नेकपा एमालेबाट अलग्गिएको अवस्थामा छ र यसको संगठन व्यापक बनिसकेको छैन । केन्द्र र स्थानीय स्तरमा नेता र कार्यकर्ता मात्र बढाइरहेको अवस्थामा छ, मतदाता बढाउन सकिरहेको छैन । यसर्थ यी २ दललाई अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन र तालमेल अतिजरुरी छ ।
तर, यी दुवै दलका लागि आड र भरोसा बनेको कांग्रेसमा भने तालमेलप्रति नै व्यापक असन्तुष्टि हुनुले यी २ दलको त अवस्था संकटापन्न छ नै, सँगसँगै कतिपय स्थानमा यी २ दलको आड र भरोसामा रहेको कांग्रेसका लागि पनि संकट छ नै । त्यहाँ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि कांग्रेसमाथि घात गरे भने ‘तिम्रो हाम्रो माया बराबर’ त होला धोकाधडीमा !