लोकतन्त्रका उपहार: कुशासन र भ्रष्टाचार
असार ५, २०७९

पंचायती व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको मात्रा सीमित थियो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सरकारका प्रमुखबाटै लाउडा, धमिजा जस्ता ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सुरु भए । त्यतिखेर अख्तियारलाई पनि केही सक्रिय बनाइयो, जसले केही नाम चलेका भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्नेसम्मको कारबाही भयो ।

पछिल्लो अवस्थामा लोकतन्त्रको नाममा भाँडतन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार खुला रूपमा अघि बढ्यो । मन्त्रीमण्डलबाट नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका काण्ड बढिरहे पनि कसैलाई कारबाही भएको छैन । अहिले आएर बजेट बनाउँदासमेत व्यापारीका स्वार्थअनुसार करको दायरा बढाउने र घटाउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषय चर्चामा छ ।

कुनै विशेष घरानियाँ, व्यापारीका हितमा अर्थमन्त्रीले करको दर तलमाथि गरी फाइदा पुर्‍याएको विषय मिडियामा प्रशस्तै आइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री मौनता साँधेर बस्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयं गठजोडको सरकार बचाउन तल्लीन हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा कुनै पनि मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचारका काण्ड, नीतिगत भ्रष्टाचारका कुरा आइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री नबोल्नु यो नालायक सरकारको नमुना मात्र होइन, यसबाट जनतामा निराशा पैदा हुँदै गएर विद्रोह हुने संभावना रहनेछ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउने समयमा अनधिकृत कनिष्ठ व्यक्तिलाई राखेर उनले भनेबमोजिम करको दर तलमाथि पार्न अधिकार दिनू भनी मातहतका सिनियर कर्मचारीलाई आदेश दिएर बाहिरिनुभएको बुझियो । परिणाम स्वरूप केही व्यापारीका हितमा निर्णय गराइएको देखियो ।

यसमा कुन व्यापारीका हितमा यस्ता निर्णय गरिए भनेर पनि समाचार माध्यममा बाहिर आइसकेको छ । पंचायतको अन्तिम अवस्थामा यो पंक्तिकार भैरहवामा कार्यरत रहँदा एक जना व्यापारीले ‘नेपालीले हावामा भएको पैसा पनि जम्मा गर्न सक्दैनन्’ भन्थे । त्यस्तै उनले ‘अर्थ मन्त्रालय हाम्रो हातमा छ’ भनेर धक्कु लगाए ।

त्यतिखेर पनि व्यापारीले आफ्ना पैसाको दबाबमा कर्मचारीलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न थालेको देखिन्थ्यो । अहिले व्यापारी नै पैसाको बलमा सभासद् भएर आफ्नो स्वार्थमा नीतिगत फेरबदल गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिन थालेका छन् । हामीले देखेका छौँ, नेपालका सबभन्दा धनी भनिएका व्यापारीसमेत कहिले एमाले र कहिले कांग्रेसको कोटामा सभासद् भएका छन् ।

उनले जनताको हितमा भन्दा निजी उद्योग र व्यापारलाई कसरी फाइदा पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसतर्फ मात्र ध्यान दिन्छन् । सुनिन्छ, निज धनाढ्यका विदेशमा प्रशस्तै होटल छन् । तर, उनले विदेशबाट डलर ल्याउनुभन्दा बढी डलर विदेश लैजान्छन् । देशका नम्बर एक धनी उद्योगपति भएर पनि कर तिर्नमा भने उनी नम्बर एक छैनन् ।

त्यस्तै गरेर निजी शिक्षण संस्थाबाट अकुत सम्पति कमाउन सफल व्यक्ति पनि दलका नेतालाई ठूलै रकमको थैली बुझाएर सभासद् भएर मन्त्री पनि पड्काइसकेका हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ । त्यही भएर दलका इमान्दार र सक्षम कार्यकर्ता पाखा लाग्दै गएका छन् । तस्कर, दलाल र भ्रष्टहरूको राजनीतिमा हालिमुहाली बढेपछि देशको अर्थतन्त्र स्वाहा हुनु स्वाभाविक नै हो ।

पछिल्लो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले नै खुला रूपमा व्यापारीका फाइदा हेरेर करको दर बदल्नु भनेको त हद नै भयो । यस विषयमा अहिलेका प्रधानमन्त्री नबोल्नु भनेको दलका नेता र प्रधानमन्त्रीसमेतको मिलिभगत भएको शंका हुनु हो । यसरी मन्त्रीहरू नै खुला रूपमा भ्रष्टाचारमा लाग्नु भनेको विगतमा भएका ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनु र मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने अख्तियार भएकाले पनि सबैको हिम्मत बढ्दै गएको देखिन्छ ।

त्यसबेला माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, वाइडबडी, न्यारोबडी, एनसेल, ललिता निवास काण्डका नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड जस्ता ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न कुनै पनि भ्रष्टहरूलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्न अख्तियार अक्षम हुनु नै नेपालमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्नुको प्रमुख कारण हो । प्रमुख रूपमा सरकारमा बसेकाहरूको नियत नै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुभन्दा आफू नै भ्रष्टाचारमा संलग्नु हुनु भएकाले यो राष्ट्रका लागि अत्यन्त दुखद् विषय हो ।

अहिले सदन र विपक्षबाट चर्को विरोध भएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले यो विषय अघि नबढ्ने बताइरहे पनि प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा जाँदा उहाँबाट धोका हुन सक्ने संभावना रहेको भनी विपक्षका नेताहरू बोलिरहेका छन् । अहिले कुनै नेताप्रति पनि विश्वासको वातावरण नरहेको कुरा सिद्ध भइरहेको छ ।

देशमा कुशासन, अनैतिकता मात्र बढिरहेको छैन, साथसाथै देशको असंलग्नतालाई बेवास्ता गरेर हामीले पश्चिमा देशको पक्षपोषण गरिरहेको कुरा एमसीसी अनुमोदन गराउन सत्तारूढ दल एक भएबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । एमसीसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ भन्दाभन्दै यसलाई सदनबाट अनुमोदन गरियो ।

अहिले आएर अमेरिकी सेनासँग जोडिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)  नेपाल सरकारले सम्झौता गर्ने विषय बाहिर आइसकेपछि यसको विरोध अत्यधिक बढ्यो । यसको सम्झौताअनुसार अमेरिकी सेनाको चलखेल नेपालमा खुला रूपमा हुने यसका गम्भीर प्रकृतिका शर्तबाट थाहा हुन्छ । अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो चीनविरोधी खेल मैदान बनाउँदै लगेको आभास पाउन सकिन्छ ।

अहिले सदन र विपक्षबाट चर्को विरोध भएपछि परराष्ट्रमन्त्रीले यो विषय अघि नबढ्ने बताइरहे पनि प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा जाँदा उहाँबाट धोका हुन सक्ने संभावना रहेको भनी विपक्षका नेताहरू बोलिरहेका छन् । अहिले कुनै नेताप्रति पनि विश्वासको वातावरण नरहेको कुरा सिद्ध भइरहेको छ ।

देशमा भएको गठजोड सरकारले सिर्फ आफ्नो सरकार कसरी बचाउने र आउँदो चुनावमा कसरी बहुमत ल्याएर सरकारमा बसेर हालिमुहाली गर्नेभन्दा अरू जनहितका तथा  विकासका कुरा सोचेको पाइएन ।

अहिले रुस-युक्रेनको युद्धको कारण खाद्यान्नमा भएको अभाव पूर्ति कसरी गर्ने भनेर सरकारले ठोस रूपमा बजेटमा उल्लेख गरेको पाइँदैन ।  खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन किसानलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रमहरू ल्याउनुभन्दा कुन व्यापारीलाई फाइदा पुर्‍याएर आउँदो निर्वाचनमा भनेजति चन्दा कसरी असुल गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र सोच सरकारमा भएका मन्त्रीहरूको देखियो ।

कुनै मन्त्रीले अन्तर्गतका विभाग र निकायमा आफ्ना भनेजति कार्यकर्तालाई भर्ना गर्न दबाब दिइरहेका देखिन्छन् । ती मन्त्रीलाई कसरी आफ्ना अन्तर्गतका संस्थाहरूलाई फाइदामा चलाउन सकिन्छ, कसरी देशको आम्दानी बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न पटक्कै भएको पाइँदैन । सिर्फ आफ्नो दल र व्यक्तिगत फाइदा गर्न जेजस्तो निर्णय गर्न पनि नहिच्किचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

अहिले ठूला दलप्रति विश्वास घट्दै गएर सर्वसाधरण जनता स्वतन्त्र र इमान्दार तथा क्षमतावान् युवाहरूको पछि लाग्न थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौंलगायत धरान, धनगढीमा जितेका प्रमुखबाट पनि जनताले आफ्नो मत जाहेर गरेका छन् । त्यही भएर आउँदो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि लोकप्रिय कलाकार, पत्रकार तथा समाजसेवाहरूले उम्मेदवारी दिने कुरा समाचार माध्यममा आइरहेका छन् ।

यसबाट पनि दलका नेताले आफ्ना पुराना गल्ती महसुस गरेर सप्रिने अवसर पाएका छन् । कमसे कम उनीहरूले चाकडीबाट झोले कार्यकर्ताभन्दा इमान्दार, सक्षम तथा कुनै दाग नलागेका कार्यकर्तालाई मात्र चुनावमा टिकट दिन बाध्य हुने देखिन्छ । तैपनि, पैसा र चाकडीको बलमा ठूला दलका नेता बिक्ने संभावना अझै बाँकी देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अवश्य पनि कार्यकर्ता विद्रोहमा उत्रनेछन् ।


लेखक समसामियक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।