असिम भूसाल | दृष्टिकोण | असार २३, २०७९
आजकल समाचारमा देशको अर्थतन्त्रको धेरै कुरा हुन्छ। हुनु स्वाभाविक पनि हो। अहिले अर्थतन्त्र डामाडोल छ। ५ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति छ ऐले नेपालमा। मुद्रा संचिति भनेको नेपालसँग भएको विदेशी पैसा हो।
त्यो पैसा मुख्यत विदेशमा काम गर्ने नेपालीले नेपालमा विदेशी पैसा पठाएर आउँछ, जसलाई हामी सामान्य रुपमा रेमिट्यान्स भनेर सुनिरहेका हुन्छौ। अलि अलि विदेशी पैसा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले पैसा सटही गरेर ( जस्तै डलर दिने, नेपाली रुपैया लिने) आउने गर्छ ।
विदेशतिर नेपाली सामान बेचेर पनि आउनु पर्ने हो । तर हाम्रो देशमा के बन्छ र विदेशीलाई बेच्ने ? हामी आफै कति नेपाली सामान राम्रो क्वालिटीको हुन्न भनेर किन्दैनौ, विदेशीले झन् किन किन्थ्यो र !
अहिले धेरै नेपाली विदेशतिर छन्। खाडी, युरोप, अमेरिका देखि अस्ट्रेलिया सम्म नेपाली पुगेका छन। नेपालमा आफ्नो घर परिवारलाई धेरैले पैसा पठाउँछन्। त्यसैले गर्दा हाम्रा खेतहरु बाँझै रहे अर्थात् आकासिए। सहर बजारमा घडेरी किन्ने, घर बनाउने, बसाई सराइ गर्नेको लर्को लाग्यो ।
रेमिट्यान्स बाहेक अन्य पैसाको स्रोत त छैन। त्यहि पनि विदेशी पैसा छैन देशमा। विदेशिएका नेपाली पनि अब बाठा भइसके। सरकारको माध्यमबाट पैसा पठाउँदा सरकारले कर काट्छ। हुन्डीले सरकारले भन्दा बढी दरमा पैसा दिन्छ। दुःख गरि,ऋण काढी विदेश जाने आफु धनी हुन हो, सरकारलाई धनी बनाउन होइन !
फेरी सरकारले सित्तैमा पठाएको पनि होइन। सजिलैसँग जान दिने पनि होइन। राहदानी देखि सवारी लाइसेन्स, श्रम स्वीकृति बनाउने संयन्त्रले घुस खाएर मात्र छिटो काम गरिदिन्छ सरकारी निकायले । पैसा नदिए फाइल नै गायब पारिदिन्छ । पैसा दिए अत्यावश्यक भनेको कागजपत्र विना पनि काम हुन्छ। त्यस्तो राज्यबाट हायलकायल भएको नेपाली श्रमिकले किन तिरोस् के कर ? पठाउँछ मजाले हुन्डीमा।
यो त भयो नेपालमा किन पैसा आउँदैन भन्ने कुरा ! अब कुरा गरौँ, नेपालमा अलि अलि आएको विदेशी पैसा किन टिक्दैन। पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, यी खनिज नेपालमा पाइदैन। खनिज छ भन्ने गफ पिइछन् बेला बेलामा । यी सब किन्न पर्यो। किन्दा विदेशी मुद्रामा तिर्नु पर्ने हुन्छ।
हर घरमा गाडी, मोटरसाइकल, स्कुटर पुगेका छन् । सार्वजनिक सवारी सुलभ र सरल भए महँगो पेट्रोल किनेर मान्छे धुलो खादै मोटरसाइकल, स्कुटरमा किन हिड्नु पर्थ्यो र ? विजुली सारा नेपालीको घरमा पुर्याएर बिजुलीबाट खाना पकाउन जनतालाई प्रोत्साहित गरे ग्यासको खपत कम हुने कुरा भाषणमा नै सिमित छ।
तर भूकम्पको बेला चीनले अनुदानमा दिएको इन्डक्सन चुलो त बेचेर खाने सरकारले यस काममा पनि कमिसन खाने बाटो खोज्दै गरेकाले समय लागेको हो, उपाय भेट्ने बित्तिकै घर घर बिजुली पुग्ने कुराले प्राथमिकता पाउला ?
अनि जुन समुहले आफ्नो छोराछोरीलाई नेपाल राख्न सकेन, तिनीहरुले नेपालको विकासको नीति बनाउँछन् ? भनेर पत्याउन गारो छ। बरु नेपालमा अकुत कमाएर विदेश पठाएका हुन्छन। धेरै नेताका छोराछोरीको विदेशमा होटल,रेस्टुरेन्ट र महंगा गाडीको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन। विदेशमा कमाइ त हुन्छ । तर यत्रो छलाङ नेताका छोराछोरीमा मात्र कसरी ?
पेट्रोल, डिजेलको खपत कम गर्न आइतबार बिदा दिने नाटक पनि एक महिना सरकारले गर्यो। पछि फिर्ता लियो। हामीलाई मितव्ययिता सिकाउनेहरूको सवारी लश्कर हेर्दा लाग्छ कहिले कहिँ त दङ्ग पर्ने अबस्था हुन्छ । पन्ध्र-बिस सेता प्लेटका सरकारी गाडीहरु एउटा मन्त्रीको गाडी अघि र पछि दगुर्छन् । केका लागि र किन सुरक्षा चाहिएको हो यिनीहरुलाई ? यतिको सुरक्षा त देश हितको लागि शक्ति राष्ट्रसँग नझुक्ने नेता, मन्त्रीको भएको भए ठिक हुन्थ्यो कि ? ।
२-४ करोडमा विदेशीहरु सँग बिक्नेहरूलाई किन यत्रो सुरक्षा ? अमेरिकी र भारतीय दुतावासको खरदारले उठबस गराउनेहरु लाई यत्रो सुरक्षा ! सुब्बाबाट बजेट बनाउने अर्थमन्त्रीको सुरक्षामा मात्र दैनिक कति खर्च हुन्छ ? ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझेर खोपीको देउता भएर बस्ने राष्ट्रपतिको लावा झन लश्कर अर्कै छ।
बेला बेलामा राजाहरू एक्लै गाडी लिएर हुइँकिने देशमा राष्ट्रपतिको त्यो लस्करको औचित्य नागरिकले देखिरहेका छैनन् । अनि यिनै सात कक्षा 'फेल' हरुले बनाएको आर्थिक नीति मानेर हामी बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।
बर्षेनी करको दर बढी रहेको छ। फेरी करको दर ति व्यक्तिले बढाउँछन्, जसले आज सम्म नेपाल सरकारलाई कर तिरेको हुँदैनन्, तर रातारात धनी भएका हुन्छन। बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थ घटाउने लक्ष्य हुन्छ, तर बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा झन् धेरै कर लगाएर निरुत्साहित गरिन्छ।
नेपालीले ३ करोडको दाँत कोट्याउने सिन्का आयात गरे, गुन्द्रुक आयात गरका समाचार नेपाली नगारिक हेर्न, सुन्न र पढ्न बाध्य छन् । यी समान स्वदेशमा उत्पादन गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने थियो । त्यो परिरहेको पाइँदैन।
तर नेपालमा उत्पादन गर्न भन्दा आयात गर्न सस्तो पर्छ। फेरी अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरु नै कुनै निश्चित व्यापारिक घरानाको अर्दली जसरी काम गरेका हुन्छन। त्यसको उदाहरण यस वर्षको बजेटमा आयात गरेको प्याडमा ९० प्रतिशत कर छुट र प्याडको कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत कर वृद्धिले प्रष्ट पार्छ ।
हाम्रा कर्मचारी तन्त्र त झन् अकर्मण्य छ। जनताले तिरेको करबाट तलब खाने उनीहरु टेबल मुनिबाट कमाउने ध्यानमा मात्र छन्। कर विभागको कर्मचारीको एउटा भिडियो आएको थियो, विदेशबाट आउने नेपालीले ल्याउने एकथान फोन, ५० ग्राम सुन, एक बोतल रक्सीमा पनि कर लगाएर राजस्व वृद्धि गर्न सुझाउन आतुर छन्
स्थायी बसोबासका लागि विदेशिने लहर यति चलेको छ कि अबको ५ वर्ष पछि नेपालमा रहने भनेको नेता र कर्मचारी मात्र हुने छाँटकाँट देखिँदै छ। विदेश जान सक्नेहरू यो देशमा आफ्नो भविष्य र सन्तानको भविष्य नदेखेर विदेशिएका छन्। अझ यसरी हेरौं न ! नेपालका उच्च पदस्थ कर्मचारी, नेताका छोरा छोरी कति विदेशमा छन् होला ?
अनि जुन समुहले आफ्नो छोराछोरीलाई नेपाल राख्न सकेन, तिनीहरुले नेपालको विकासको नीति बनाउँछन् ? भनेर पत्याउन गारो छ। बरु नेपालमा अकुत कमाएर विदेश पठाएका हुन्छन। धेरै नेताका छोराछोरीको विदेशमा होटल,रेस्टुरेन्ट र महंगा गाडीको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन। विदेशमा कमाइ त हुन्छ । तर यत्रो छलाङ नेताका छोराछोरीमा मात्र कसरी ?
अर्थतन्त्र-तन्त्र सुध्रिएपछि मात्र ठिक हुन्छ। जब अर्थशास्त्र बुझेका नेताहरु, कर्मचारी देशले उत्पादन गर्न सक्दैन, र सहि ओहोदा दिदैन तब सम्म ५ वर्षमा सिंगापुर बनाउँछु, २ वर्षमा केरुङ-काठमाडौँ रेल ल्याउँछु भन्ने गफमात्र हुनु स्वभाविक हो ।
यति सानो देशमा २७५ संघिय सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सांसद, प्रदेश सरकार, अनि यी सबका स्वकीय सचिवले तलब बुझ्छन्। प्रतिफल शुन्य रहँदै आएको छ। हाम्रा नेता कर्मचारी यति भ्रष्ट छन् कि लोकमान सिंह कार्कीले यिनीहरुको भ्रष्टाचारको सप्रमाण देखाएर अरबौं रुपिया लिएर भारत छिरे । एउटा कुरा हामी नेपालीले जति छिटो बुझ्छौं त्यति सजिलै भुल्छौ ।
देशको यो हालत बनाउन सबै पार्टीहरु उत्तिकै जिम्मेवार छन्। तिमी ओलीलाई बा भन, या देउवालाई दाई भन, या दाहाललाई कमरेड भन, एमसीसी यी तिनै जनाले पास गरेका हुन् । नेपालले जे जति राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्यो त्यो सबमा यिनीहरुको, या अझै भनौं हामीले प्रिय मानेका पार्टीहरुको प्रमुख हात छ। हनुमान र कुतर्क गरेर सत्य बदलिँदैन । र, हामीले अर्को सत्य पनि के बुझ्न पर्छ भने यिनीहरुले देशलाई प्रणालीमा हिँडाउँदैनन् र उनीहरुको हिँडाउने विषय झनै प्राथमिकतामा पर्दैन ।
किनकि देशमा विधिको शासन मात्र भयो भने हरेक ठुला पार्टीका ९० प्रतिशत जति केन्द्रीय सदस्यहरु अध्यक्ष, पदाधिकारी समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर जेल गइ सकेका हुनेछन । र, जबसम्म हामी यस्ता प्रवृतिका कुपात्रलाई जिन्दाबाद भन्दै झन्डा बोकेर जिताउन उफ्रिन्छौं तबसम्म महाकालीजस्तै अरु नदि पनि बेचिन्छ, ७० करोड-अरबका अडियोहरू पनि निस्किरहन्छ र अर्थमन्त्रालयका सीसीटिभी भिडियोहरु मेटिने छन् र उनीहरुको बोलवाला रहिरहने छ ।