पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | असार २७, २०७९
एकजना आफन्तसँग कुराकानी हुँदै थियो । कुराको शिलशिलामा दूधले धेरै फाइदा गर्छ यो बिहान बेलुका पिउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो । म पनि दुग्ध संस्थानको प्याकेट दूध सँधै लिएर पिउने गर्छु भन्ने कुरा भने ।
उनी डेरीको दुध नपिएर बाहिरको दुध पिउने गर्दा रहेछन् । उनीले यसरी बताए कि डेरीका दूधमा पाउडर दूध मिसाएको हुन्छ त्यो पनि अवधि समाप्त भएको पाउडर दुध । त्यो भन्दा पनि खतरा यसलाई नफाटोस् भनेर हालेको 'ब्लिचङ' पाउडर ! जसले क्यान्सर हुन सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ र ! त्यसपछि म झल्याँस्स भएँ ।
बेलायत, न्युजिल्याण्ड , अष्ट्रेलियाबाट अवधि समाप्त भएर फाल्न लागेको पाउडर दूध भारत, बंगलादेश तथा नेपाल जस्ता देशलाई अत्यन्त सस्तोमा बिक्री गर्ने गरेको इतिवृत्त सुनाए । उनी आफै कुनै समयका चितवनका माछा पालन गर्ने ब्यबसायी समेत थिए । त्यतिबेला उनले २० रुपयाँ प्रति किलोको दरले पाउडर दूध किनेर माछालाई खुवाउने गरेको कुरा पनि स्मरण गराउनु भयो ।
यति सस्तोमा पाउडर दूध पाउने भएपछि त्यो भन्दा पचास प्रतिशत महंगोमा किन पिना र माछाको आहारा किन्ने ? यहि सस्तोमा 'आउट डेटेड' पाउडर दूध हाम्रा डेरी कम्पनीहरुले मिसाएर नाफा कमाउने गरेका तथ्यको पोको खोल्नु भयो । त्यसमाथि 'ब्लिचिङ पाउडर' राखेर दूधलाई फाट्न नदिने भनि जनताका स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानि पुर्याउने कार्य देखादेख गरिरहँदा पनि हाम्रा गुणस्तर बिभागका हाकिमहरूले कमिसन खाए कै भरमा छुट दिएका कारण अखाद्य बस्तु नेपाली नागरिक खान बाध्य छन् ।
बिभागीय प्रमुख, सचिब, मन्त्रीहरुले यसतर्फ कहिले ध्यान पुर्याउने हो ? बिदेशबाट आउने सडेको तरकारी सिमानामा चेक गरिदैन । नेपाली अग्र्यानिक तरकारी खाद्यान्न नागरिकको घरमा पुग्न पाउँदैन । अहिले कतिपय युवाहरुले पशुपालन गरेर दूध र मासुको उत्पादन प्रशस्तै उत्पादन भइरहेको छ तर तीनले उचित मूल्य र बजार पाउँदैनन् ।
त्यस्ता खाद्यान्न, दूध, माछा, मासु, तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक र प्राबिधिक सहयोगमात्र सरकारले गरिदिने हो भने हामी यी सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुन प्रशस्त सम्भावना छ । त्यसपछि यी बिदेशी सडेका दूध, तरकारी तथा खाद्यान्नहरू हामी नेपाली जनताले खानु पर्ने थिएन भन्ने समान्य हेक्का सरकारमा बसेका नेता तथा बरिष्ठ कर्मचारीको चेतमा कहिले खुलिरहेको छैन । उनीहरुको नियत राम्रो हुने हाे भने गुणस्तरीय खाना मात्र होइन हामीले शिक्षा स्वास्थ्यपनि गुणस्तरीय पाउन सक्छौ ।
निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थामा शिक्षा स्वास्थ्यमा सीमितता भएता पनि गुणस्तरीयता त थियो भन्न नेपाली नागरिक बाध्य भइरहेका छन् । मन्त्रीहरु पनि आफ्ना जनता र क्षेत्रप्रति इमान्दार भएर काम गर्न बाध्य थिए । त्यतिखेर केहि नाम चलेका मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको काम अहिलेसम्म पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
पाँचथर जिल्लाबाट निर्वाचित पद्मसुन्दर लावतीले मेची राजमार्ग निर्माण गर्नमा आफैले पहल गरी झापादेखि ताप्लेजुङ सम्मको राजमार्ग निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाएका थिए । पाँचथर फिदिममा क्याम्पस संचालन खानेपानीको ब्यबस्था गर्ने कार्यको अगुवाइ गरेका थिए । त्यतिबेला इलाममा जेनरेटरबाट बिजुली बत्ती बालिन्थ्यो पाँचथरमा साना जलबिद्युत आयोजनाबाट हाइड्रो पावरको बिद्युत आयोजनाले फिदिम र यासोक झलमल भएकै थियो ।
सरकारमा बस्नेले जनताको स्वस्थ्य, उनीहरुको आम्दानी, शिक्षा स्वस्थ्य तथा खाद्यान्नमा आबश्यक गुणस्तरमा ध्यान दिनु त कता कता कृषकले मध्य बर्खामा समेत मल नपाएर धान रोप्न पाइरहेका छैनन् । रोपेकाले पनि मेल बेगर नै रोप्न बाध्य छन् । सिचाईं हुन नसकेर किसानका खेत बाँझै रहेका छन् । सिजन सकिएपछि पाएको मल को के अर्थ हुन्छ ? अनि कसरी हुन्छ कृषिमा आत्मनिर्भर ?
अहिलेका बिभागीय मन्त्रीहरुले कसैले पनि यस्ता उदाहरणीय कार्य गरे भनेर नागरिकले स्मरण योग्य कार्य गरेको देखिदैन । सिर्फ देखावटी र कार्यकर्ता खुसी पार्ने सानातिना सस्ता लोकपि्रयता काममा र झोले कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर चुनावमा भोट बटुल्ने भन्दा अरु काम गर्न नसक्ने नालायक नेताबाट हामीले अरु के आस गर्न सकिन्छ र ?कमसेकम बिभागीय मन्त्री र सचिवले मात्र आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दार भइ सहि तरिकाले भूमिका निभाउने हो भने देशको आर्थिक बिकासको कायापलट हुन समय नै लाग्ने थिएन ।
कमसेकम सरकारले कर्मचारी, विद्यार्थीले नेपालमा उत्पादित लत्ता कपडा जुत्ताको प्रयोग गर्ने उर्दी जारि गर्न के ले छेक्छ ? नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न उपयोग गरौं भनेर प्रचार गर्न नहुने के बाध्यता छ ? नेपालमा आयातीत तरकारी रोक लगाउँदा उनीहरुको कुर्सी नै नडग मगाउने कहिले हुन्छ ? यति मात्रको जवाफ खोज्न सके पनि नेपाली उत्पादनले प्रोत्साहन र न्याय पाउने थियो कि ! बिदेशी नगद खर्च हुनबाट जोगिने थियो कि ! बिद्युत सस्तो गरी खाना पकाउने ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न सकिन्थ्यो कि ? बिद्युत नभएको ठाउँमा गोबर ग्याँसलाई अनुदान दिएर प्रोत्साहन दिन सकिन्थ्यो कि ?
पाँच दलीय गठ जोडको सरकार कसरी हुन्छ आफ्नो दलको संगठन बलियो पार्ने र निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने धेय भन्दा अरु कुनै सोच राखेको देखिदैन । श्रीलङ्कामा आर्थिक डामाडोल भएर सरकारमा बस्नेहरु भागाभाग हुFदा समेत नेपालका नेता कर्मचारीले कसरी देशको आर्थिक बिकासको रफ्तार अघि बढाउने भन्ने कुनै ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
अझैपनि जनताको जीवनस्तर उठाउने र युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनु भन्दा हाम्रा कर्मठ युवाहरुलाई बिदेश पठाउने प्रयासमात्र गरिरहेको पाइन्छ । नेता तथा मन्त्रीहरु देशको आर्थिक नीति बनाउँदा जनता र राष्ट्रको हित भन्दा दलाल पुँजीपतिलाई कसरी फाइदा पुर्याउने भन्नेमा केन्द्रीत भइरहेका छन् । ठुला घरानियाँ ब्यापारीको लबिङ र चास्नीमा फसेका देखिन्छन् ।
नेपालका ठुला ब्यापारीले नेपाली जनताको हित कहिलै हेरेको पाइदैन । सिर्फ कसरी हुन्छ अकुत सम्पति कमाउने त्यसतर्फ मात्र ध्यान दिएका देखिन्छन् । त्यसका लागि केहि सिमित नेता, मन्त्री तथा कर्मचारीलाई लोभलालचमा पारि नेपाली जनतालाई लुट्न मै तल्लीन छन् ब्यापारीहरु । यसको परिणाम पनि नेपालको हालत पनि श्रीलङ्काको जस्तै हुने हो कि भन्ने डर बढिरहेको छ ।
ठुला ब्यापारीको कुनै कुरा पनि काट्न नसक्ने हाम्रा मन्त्री तथा बरिष्ट कर्मचारीले उनीहरुले चाहे अनुसारका नीति बनाएर सजिलो पारिदिन्छन् । विलासिका सामान पैठारी गर्न बिदेशी डलर उपलब्ध गराई दिदा हाम्रा ढुकुटीको बिदेशी रकम ज्यादै सिमित भइसकेको कुरा सरकारका मन्त्रीले नै बोलिरहन्छन् । देशमा उद्योग खोल्नु भन्दा सामान पैठारी गरेर कमिसनको लाभ प्राप्त गर्न सजिलो हुने भएकोले अहिले प्रायजसो दलाल पुँजीपतिले अकुत सम्पति कमाइरहँदा डलरको श्रोत अत्यन्त न्युन भइरहेको छ ।
हाम्रो देश प्रकृतिका श्रोत साधनमा अत्यन्त धनी छ । यसलाई सदुपयोग गर्न सरकारमा बस्नेहरुले गम्भिर भएर कहिले प्रयास गरेनन् । जलश्रोत, जडिबुटी, पर्यटक, खनिज पदार्थमा मात्र हामीले योजनाबद्ध किसिमले लगानी गरेर अघि बढ्ने हो भने हामीसंग बिदेशी नगदको कमि कहिल्यै हुनेछैन ।
सरकारमा बस्नेले जनताको स्वस्थ्य, उनीहरुको आम्दानी, शिक्षा स्वस्थ्य तथा खाद्यान्नमा आबश्यक गुणस्तरमा ध्यान दिनु त कता कता कृषकले मध्य बर्खामा समेत मल नपाएर धान रोप्न पाइरहेका छैनन् । रोपेकाले पनि मेल बेगर नै रोप्न बाध्य छन् । सिचाईं हुन नसकेर किसानका खेत बाँझै रहेका छन् । सिजन सकिएपछि पाएको मल को के अर्थ हुन्छ ? अनि कसरी हुन्छ कृषिमा आत्मनिर्भर ?
अब सरकारमा बस्नेका ठुला भाषणले जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । अझैपनि जनताको हितमा कुनै ठोस काम नगर्ने र आर्थिक बिकासमा कुनै पहल नगर्ने सरकार निकम्मा भएर बस्ने हो भने जनताहरु सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछन् । अर्थमन्त्रीले ब्यापारीको मिलेमतोमा ल्याएको बजेट पछि उनी राजिनामा दिन बाध्य भए । अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि लिएका प्रधानमन्त्रीले कुनै गतिलो काम गर्ने संभावना देखिदैन त्यसको परिणाम पनि नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा लाग्दैन भन्न सकिदैन ।
सरस्वतीनगर, चाबहिल,काठमाण्डौ
२०७९ असार २६