लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ९, २०७९
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकविरुद्ध एमालेले यतिबेला चर्को स्वर निकालिरहेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको कर्णाली प्रदेशका कार्यकर्ता प्रशिक्षणका क्रममा नागरिकता विधेयकमा आफूहरुको गम्भीर असहमति रहेको भन्दै १६ विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने बताएका छन् ।
यसअघि शुक्रबार जनकपुर पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिकता विधेयक पारित गरेको समाचार सुनाउँदा आफूलाई खुसी लागेको र नयाँ विधेयक पारित भएपछि अब नागरिकताबाट बञ्चित धेरैले राहत पाउने दाबी गरेका थिए ।
एमालेको विरोध र माओवादीको समर्थन भएको यो नागरिकता विधेयकमा यी दुई दलको दोहोरो चरित्र उदांगो हुन भने धेरै समय लागेन । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थालाई लिएर दलहरुबीच लामो समयदेखि फरक मत रहँदै थिए । २०७५ भदौमा आएको नागरिकता विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरी आएका विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव २०७७ असार ९ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मतदानमार्फत टुंगो लगाएको थियो । समितिमा त्यसबेला तत्कालीन नेकपाको बहुमत थियो । बहुमत नेकपाको भएका कारण काँग्रेस र मधेश केन्द्रित दलले विपक्षमा मतदान गरे पनि सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो ।
यतिबेला त्यसबेला एउटै पार्टीमा रहेका एमाले र माओवादीको भूमिका फेरिएको छ । माओवादी गठबन्धन सरकारमा छ भने एमाले प्रतिपक्षमा । त्यसबेला समिति सभापति रहेकी माओवादी केन्द्रकी नेता शशी श्रेष्ठ अहिले मन्त्री छन् । यसअघि समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाएर ७ वर्षे समयसीमा राख्ने विषय बहुमतले पारित गर्ने तत्कालीन नेकपाका एमाले र माओवादीको भूमिका भने नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा दोहोरो रहँदै आयो ।
सरकारले असारमा नागरिकताका सन्दर्भमा ७ वर्षे समयसीमा राख्ने प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्यायो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति हुँदा ७ वर्षे प्रावधान राख्न चर्को स्वर गरेकी शशी श्रेष्ठले सरकारले सो प्रावधान हटाएर विधेयक ल्याउँदा भने विरोध गरेको स्वर सुनिएन ।
नागरिकतामा एमालेको द्वैध चरित्र: संसदीय समितिमा अवरोध, सत्ता सङ्कटपछि अध्यादेश ?
त्यतिमात्रै होइन सरकारमा रहेको माओवादीले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्यो र पारित भयो । संसदको छलफलमा माओवादीका देवप्रसाद गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल लगायतका नेताले वैवाहिक अंगीकृतको हकमा ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका थिए । गुरुङले छिमेकी देश भारतमा पनि वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्षे प्रावधान रहेको र त्यसबेला सम्म कुनै प्रकारको परिचय कार्डको व्यवस्था गरेर ७ वर्षपछि नागरिकता दिँदा उपयुक्त हुने उनको धारणा थिए ।
नागरिकता विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा भने माओवादीका कुनै पनि सांसदले विपक्षमा मतदान गरेनन् । यो विधेयकमा ७ वर्षे प्रावधान राख्ने विषयमा एमालेले समितिले यसअघि पास गरेको विषय राख्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।
नेकपाको एकल बहुमत हुँदा नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा चकलेट बाँडेजस्तो बाँड्ने चिज होइन भनेका ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन त्यही नागरिकताको चकलेट बाँड्ने दुस्साहस गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएपछि उनको योजना सफल भएको थिएन । अहिले एमाले आफ्नो धरातल भुलेर नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेको छ ।
एमाले महासचिवले सुर्खेतमा पुगेर त नेपाली चेलीहरूले भारतमा जुन अधिकार पाएका छन्, त्यो भन्दा बढी सुविधा दिने कुरा उचित नभएको भन्दै सत्ता र गठबन्धन टिकाउन पारित गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्ने धम्की नै दिए । संसदमा ७ वर्षे प्रावधान हटाएको विषयमा चर्को आवाज उठाएको होस् वा फिजीकरण र सिक्किमीकरण गर्न खोजेको विषय पनि उनीहरुले उठाएकै हुन् । यहाँसम्म एमालेको अडानलाई राष्ट्रवादी नै मानि दिउँ ।
तर आफ्नो सत्ता टिकाउन केपी शर्मा ओलीले यही ७ वर्षे प्रावधान हटाएर विधेयक ल्याएको कुरा चै एमाले सांसदहरुले बिर्सिएका छन् यतिखेर । दोस्रो पटक संसद विघटन गरेको भोलिपल्टै ९ जेठ, २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने सात वर्षे समयसीमा हटाइएको थियो ।
त्यसबेला ओलीले ल्याएको अध्यादेश र अहिले संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयकमा भएका प्रावधान एउटै हुन् । त्यसबेला यी नै एमाले नेताहरु अध्यादेशको बचाउ गर्न न्वारान देखिको बल लगाएर लागेका थिए । अहिले त्यही प्रावधान भएको विधेयकलाई देशको हितमा नभएको बताइरहेका छन् ।
यता माओवादीले भने एमालेले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको बताइरहेको छ । तर यी दुवै दलले विगत र अहिले खेलेको दोहोरो खेलले सत्ता स्वार्थका लागि दलहरु कुन हदसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने देखाएको छ ।
यी नेताहरुको दोहोरो चरित्र कतिसम्म छ भने ओली सरकारले यही प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउँदा परराष्ट्रमन्त्री थिए, प्रदिप ज्ञवाली । तर ओली सरकारले ल्याए कै प्रावधान राखेर विधेयक पारित भएपछि शनिबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सिउँदोमा सिन्दुरसँगै हातमा नागरिकता दिने प्रावधानसहित विधेयक पास भएकाले देश हितमा नभएको बताए ।
ओली सरकारले सत्ता टिकाउन महन्थ ठाकुरसहितको तत्कालीन जसपालाई खुसी पार्न ल्याइएको थियो । एमाले नेताकाे कुरा सुन्दा लाग्छ- ओलीले अध्यादेश ल्याए देश हितमा थियो । अहिले देउवा सरकारले त्यही कुरा विधेयकमा ल्यायो, त्यही भएर देश हितमा छैन ? भन्ने कुतर्क उनले गरेको देखिन्छ । यस्तै चरित्र यी दलले एमसीसीमा पनि देखाएका थिए । देशकै ठूला दल हौं भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरुले देखाएको यस्तो दोहोरो चरित्रले उनीहरु राष्ट्रप्रति कति संवेदन हीन छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
नेकपाको एकल बहुमत हुँदा नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा चकलेट बाँडेजस्तो बाँड्ने चिज होइन भनेका ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन त्यही नागरिकताको चकलेट बाँड्ने दुस्साहस गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएपछि उनको योजना सफल भएको थिएन । अहिले एमाले आफ्नो धरातल भुलेर नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेको छ ।
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई दलहरुले सत्ता स्वार्थको साधन बनाएका छन् । दुई विशाल भूगोल र जनसंख्या भएका देशमा तत्कालै विदेशीलाई नागरिकता दिने हो भने भोलि देश नै खतरामा पर्ने अवस्था हुन्छ । विवाह गरेर नागरिकता दिने बित्तिकै सम्बन्ध बिच्छेद भयो वा जुन आधारमा नागरिकता पाएको हो, सो आधार नै समाप्त भयो भने के गर्ने भन्ने कुनै प्रावधान छैन । नागरिकताजस्तो विषयमा यस्ता फितलो प्रावधानले जनसाङ्ख्यिक अवस्थामा फेरबदल नआउला भन्न सकिदैन । यस्ता प्रावधान देश हितमा पनि हुँदैनन् । तर त्यो भन्दा घातक दलहरुको दोहोरो चरित्रका कारण देशमाथि निरन्तर आघात परिरहेको छ ।