हरिविनोद अधिकारी | दृष्टिकोण | भदौ ४, २०७९
न्याय भनेको के हो ? यसको परिभाषा तिर जाने भन्दा न्याय सबैलाई चाहिन्छ र तर अन्यायको मात्र बोलबाला छ भनेर भनिन्छ । सत्य र न्याय भनेको एउटै हुन्न पनि भनिन्छ । न्यायले सत्यको उद्घाटन गर्छ किनभने सत्य कतै लुकाइएको हुन्छ र तर्कले असत्यलाई सत्यमा परिणत गरिएको हुन्छ । त्यसो त सत्य र असत्यको पनि परिभाषा कहाँ पो एकैनासको हुन्छ र ?
एउटाको सत्य अर्काको असत्य पनि देखिएको छ र कसैको न्याय कसैका लागि अन्याय पनि मानिन्छ । शब्दकोशले न्यायलाई यसरी अर्थ्यइएको छ - १. सुहाउँदो र उचित कुरो, मनासिब तथ्य, इन्साफ, निसाफ, नियाँ । २. मुद्दा मामिलामा विभिन्न प्रमाण बुझी वादी वा प्रतिवादी कुनै एकका पक्षमा गरिएको निर्णय, फैसला । ३. कुनै विषयबारे तर्क पूर्ण विवेचना गर्ने ६ दर्शनमध्ये एक दर्शन । ४. नीति । म यहाँ न्यायका बारेमा विवेचना गर्न चाहन्न किनभने अहिले यसको भाष्यमा नै आमूल परिवर्तन आएको छ र न्याय देखिनु पर्छ र समाजले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य तयार हुन लागेको छ ।
सायद, त्यसैलाई सामाजिक न्यायको रुपमा अर्थ्याउ थालिएको छ जसको घेराभित्र मानव अधिकार, मौलिक अधिकार तथा बाँच्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार र सुविधाको समान वितरणलाई नै न्यायको रुपमा हेरिन थालेको छ । यसका लागि पछिल्लो अवस्थामा अमेरिकी दार्शनिक भनौँ या राजनीतिक समीक्षक जोन रावल्सको न्यायको सिद्धान्त र नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय लेखक तथा अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनको न्यायको अवधारणाले धेरै विषयलाई समेटेको छ । उनीहरुको विचारमा प्रजातन्त्रले मात्र मानिसको बाँच्ने हकको सुरक्षा गर्छ । प्रजातन्त्रको मुख्य ध्येय नै न्यायको समान वितरण हो । न्यायले त अब मात्र अदालती घेराभन्दा मानवीय आवश्यकताको व्यापकतालाई समेटेको हुन्छ ।
मैले यहाँ अहिलेचाहिँ शिक्षा क्षेत्रको न्यायको वारेमा केही धारणा व्यक्त गर्न चाहेको हुँ । शिक्षा मार्फत् हामी के ठिक हो, के बेठिक हो भनेर ज्ञानको जानकारी दिन्छौँ । अनि त्यो शिक्षा उपलब्ध गराउने क्षेत्र चाहिँ न्यायको कठघरामा कति न्याय पाउने देखिन्छ । त्यसो त न्यायाधीशहरुले नै न्याय नपाएको उदाहरण पाइने हाम्रो समाजमा शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूले न्याय पाएका छन् कि छैनन् भन्ने चासो पक्कै नै आवश्यक छ ।
न्याय भनेको कुराले सर्वव्यापी शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव पार्न सकेको छ कि छैन ? अर्थात् विश्वविद्यालय या विद्यालय तहमा न्याय छ कि छैन ? शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुले न्याय पाएका छन् कि छैनन् ? शिक्षालयको कुरा गर्दा त्यहाँ शिक्षकको कुरा आउँछ, विद्यार्थीको कुरा आउँछ , अभिभावकहरुको कुरा आउँछ, शिक्षासम्बन्धी सरोकारवाला सबै पर्छन् । मैले आफ्नो जीवनको करिब पाँच दशकको सेवा शिक्षा क्षेत्रमा र पत्रकारितामा सँगसँगै लगाएँ । अर्थात् एउटा शिक्षक जहिले पनि समसामयिक अवस्थासँग अद्यावधिक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा पत्रकारिताले सहयोग नै पुर्याएको मैले पाएँ । मजस्ता अरु साथीहरु पनि थिए, जो पत्रकारिता र शिक्षणलाई सँगसँगै लिएर गएका थिए, अहिले पनि लिएर गएका होला कुरा गर्दा जबकि शिक्षा मार्फत् नै हामीले विश्वका सम्पूर्ण जानकारी पाउँछौँ ।
अचेल नेपालमा एउटा कुराले बहसको रुप लिएको छ- शिक्षकले राजनीतिकरुपमा चेतनशील हुन पाउने कि नपाउने ? कुनै मन परेको दलमा वा राजनीतिक सिद्धान्तप्रति खुलेर समर्थन या मन नपरेको सिद्धान्तका विरुद्धमा बोल्न, लेख्न र संगठन गर्न पाउने कि नपाउने ? म यहाँ विद्यालय शिक्षाको बारेमा बढी जोड दिनेछु किनभने मैले आफ्नो शिक्षण पेसाका रहँदा सक्रिय रुपमा शिक्षकहरुका पेशागत संस्थाहरुमा आफ्नो सेवा अर्पण गरेको थिएँ ।
नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशवप्रसाद भट्टराईलाई पारियो र उहाँले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य उठ्ने बेलामा आवश्यक समय नपुगेर आवेदनसम्म पनि दिन पाउनु भएन जबकि केशव जी बीपी कोइरालाले बनाएको सिन्धुली जिल्लाको कार्यसमितिमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो २०३४सालमा नै । अरु कति कुनकुन बाटोबाट कसरी छिरे भनेर प्रतिशोधात्मक धारणा राख्ने विचार होइन तर शिक्षकहरुका लागि संवेदनशीलता भएको छैन ।
हाम्रो सरकारी चलन कस्तो छ भने जहाँ पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धि र तिनका सहायक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने । हामी एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य छौँ र आइ एल ओ सम्पूर्ण प्रावधानहरूप्रति समर्थन जनाउँदै पेशागत रुपमा शिक्षण गर्ने र विद्यालयसँग सम्बन्धित काममा खट्ने र त्यसबाट कमाएर जीविका गर्ने सबैलाई मजदुर मानिएको छ र मजदुरहरुको रुपमा पेशागत संगठन गर्ने अधिकार पाएका हुन्छन् ।
ट्रेड युनियन अधिकार एकातिर छ भने अर्कोतिर १९६६मा युनेस्कोले पारित गरेको 'स्टाटस अफ टिचर'को प्रावधानले शिक्षकलाई कर्मचारीको रुपमा नमानी शिक्षक सचेतक र समाजको अभियन्ताको रुपमा रहने अनि नागरिकहरुले पाउने सम्पूर्ण अधिकार पाउने अधिकार राख्छन् । कुनै पनि विचार लिएर हिँड्न, त्यो विचारको प्रचार गर्न र नागरिकले पाउने कुनै पनि अधिकार उपभोग गर्न पाउने हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना नहुँदा खुलारुपमा दलीय विचार र प्रजातन्त्रका पक्षमा विचार संयोजन, प्रचार र संगठन गर्ने कामको सम्पूर्ण जिम्मा शिक्षकहरुको नै हो ।
प्रजातन्त्र वादीहरूको मात्र होइन, आफूलाई साम्यवादी हुँ भन्ने साथीहरुको पनि आधार भूमि भनेको शिक्षालय र शिक्षकहरु नै थिए । अझ भनौँ, नेपाली शिक्षकहरुको सांगठनिक आधारको सूत्रपात गर्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन आफैँमा पेशागत भन्दा बढी तत्कालीन भूमिगत राजनीतिक संगठन नेकपा मालेको भ्रातृ संगठन बढी थियो । त्यसो त शिक्षकहरुको हक अधिकारका वारेमा आधुनिक नेपालमा शंख घोष गर्ने र आन्दोलन गर्ने नेराशिसं नै थियो ।
सुधारिएको पञ्चायतका पक्षमा कि बहुदलको पक्षमा लाग्ने भनेर राजाबाट जनमत संग्रहको घोषणा भए पछि त्यो बेलाका हामी नेराशिसंका सदस्यहरुमा विवाद भयो । हामीले बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा लाग्ने भन्यौँ, तर तत्कालीन मुख्य नेतृत्वले भने न त वहुवर्षीय पक्षमा देखिन सक्यो, न त जनमत संग्रहमा खुलेर प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको आधिकारिक अवस्थामा मत दिनका लागि भन्न सक्यो । अर्थात् त्यहाँ पनि एउटा अन्यौल ग्रस्त राजनीतिले काम गरेको थियो । तर हामीले सबै जोखिमलाई शिरोपर गर्दै बहुदलको पक्षमा बोल्यौँ । किनभने त्यो एउटा आस्थाको आवाज थियो, मुलुकलाई कुन बाटो ठिक भन्ने बेला थियो । त्यहाँ पनि जनमत संग्रह धोखा हो भन्ने नाराका साथ देखिने साथीहरु अन्ततः पञ्चायतका पक्षमा मत दिने निर्णयमा पुगेको पाइयो ।
तर हामी बहुदलीय व्यवस्थामा पक्षधरहरुले धारणा थियो, मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आए पछि कुनै नागरिकले अन्यायमा पिल्सिनु पर्ने छैन । न्यायपूर्ण समाजको सृजना हुनेछ र हामी शिक्षकहरुले युनेस्कोको 'स्टाटस अफ टिचर' को घोषणा अनुसारको नागरिक हकको उपयोग गर्न पाउने छौँ ।
२०४६साल चैत्र २६ गते राती नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो र हामीले २०४७सालमा नेपाल शिक्षक संघको स्थापना गरेका थियौँ । हाम्रो लक्ष्य नै प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि शिक्षाको उपयोग गर्ने थियो । शिक्षा प्रजातन्त्रका लागि र प्रजातन्त्र चौतर्फी विकासका लागि ।अर्थात् शिक्षा मार्फत् चेतना अभिवृद्धि गर्ने र मुलुकमा सामजिक न्यायको समान वितरणका लागि शिक्षकहरुको संगठित शक्तिलाई मुलुकको विकासमा एकीकृतरुपमा प्रयोग गर्ने ।
अर्थात् राजनीतिको मूल प्रवाही करणमा शिक्षकहरुको उर्जालाई सदुपयोग गर्ने । हाम्रो स्पष्ट धारणा थियो, शिक्षण जागिर होइन, हामी कर्मचारीभन्दा बढी राष्ट्रसेवक हौँ किनभने हामी चेतनाको खेती गर्छौँ जसले भावी नागरिकलाई उसको कर्तव्य र अधिकारको वारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको जानकारी गराउँदै मुलुकलाई कुनै पनि हालतमा प्रजातन्त्रका विरुद्धमा कसैले पनि कुनै कारबाही गरेमा जनताको उर्जा आन्दोलनका रुपमा स्वतः विकसित होस् भन्ने धारणा थियो । तर शिक्षकहरुको संगठित शक्ति मार्फत् चेतना फैलाउने शिक्षकहरुलाई शिक्षा नियमावली २९४९ले बन्धनमा ल्यायो ।
निजामती कर्मचारीलाई जस्तै राजनीतिक धारणा राख्न र कुनै पनि दलमा आबद्ध हुन रोक लगायो । त्यसलाई त्यति कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने काम त भएन तर कतिपय ठाउँमा यसैलाई आधार बनाएर विरोधीहरूलाई स्थानीय तहमा तह लगाउने काम भयो, दलहरुमा शिक्षकहरुको पहुँचलाई न्यूनीकरण गरियो । नेपाल शिक्षक संघले नेपाली कांग्रेससँग दलीय आवद्धता तोड्यौ । त्यो बेलामा त्यो कामले राजनीतिक क्षेत्रमा तरंग ल्यायो । तर सरकारका मानिसहरुले न त कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न चाहे, न त खुसी नै व्यक्त गरे ।
तर स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसभित्र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सुरु भएकोले होला, राजीनामा दिने शिक्षकहरु पनि देखिए, नदिने पनि देखिए । प्रतिस्पर्धी नेकपाहरूमा र अरु दलमा यसै पनि कुनै पनि सदस्य खुलारुपमा देखिँदैनथे र उपनामबाट सदस्यहरु संगठित हुने हुँदा निर्वाचनमा धेरै जसो उम्मेदवार शिक्षकहरूबाट नै भएको पाइन्थ्यो नेकपा एमालेमा खासगरी । तुलनात्मक रुपमा अनुसन्धान गर्नेहरुले थाहा पाउने कुरा हो, शिक्षकहरुलाई जतिसुकै संगठन गरेर नेपाली कांग्रेसलाई सुदृढ बनाएको भए पनि राजनीतिकरुपमा स्थान दिनुभन्दा जागिरे हरुलाई जागिर पनि राजनीति पनि भनियो ।
नेपाली कांग्रेसमा कम्युनिस्टको जस्तो अनुशासनको कुरा आउने थाल्यो खासगरी शिक्षकहरुलाई रोक्नका लागि । अर्थात् सदस्यता लिएको यति वर्ष पुग्नुपर्ने, नत्र जिल्लाको अध्यक्ष, महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी हुन नपाउने भन्ने प्रावधान राखियो शिक्षकहरुको क्षमता र संगठनमा स्थानीय प्रभावका लागि । अर्थात् शिक्षकले संगठन गर्नुपर्ने, स्थानीय विवादमा अमिलिनु पर्ने, तर उसैले अर्कोलाई जिताएर पठाउनु पर्ने अनि उसले संसदमा शिक्षक विरोधी कानुनहरु बनाउने काम भएको देखियो ।
मैले अनि एउटा कुरा राखेँ, गिरिजाबाबु र सुशील कोइरालासँग । त्यो बेलामा गिरिजाबाबु पार्टी सभापति र सुशील दाइ महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ठिक छ, नेपाली कानुनमा प्रत्यक्षरुपमा शिक्षकले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने हो भने भ्रातृसंस्था, शुभेच्छुक संस्थाको सदस्यता लिएको प्रमाणका आधार समय गणना गरियोस् ताकि भोलि सक्रिय राजनीतिमा आउने शिक्षकलाई कुनै पदमा उठ्नका लागि बन्देज नहोस् ।
यसको मारमा नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशवप्रसाद भट्टराईलाई पारियो र उहाँले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य उठ्ने बेलामा आवश्यक समय नपुगेर आवेदनसम्म पनि दिन पाउनु भएन जबकि केशव जी बीपी कोइरालाले बनाएको सिन्धुली जिल्लाको कार्यसमितिमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो २०३४सालमा नै । अरु कति कुनकुन बाटोबाट कसरी छिरे भनेर प्रतिशोधात्मक धारणा राख्ने विचार होइन तर शिक्षकहरुका लागि संवेदनशीलता भएको छैन ।अझ अहिले आएर शिक्षा बिग्रेको नै झोले शिक्षकहरुका कारणले हो भनिन्छ र विद्यालय शिक्षामा केन्द्रबाट गरिने फोहोरी राजनीति त कुनै पनि शिक्षकले गरेको हुँदैन ।
निर्वाचन आयोगले त कानुन अनुसारको निर्णय गर्ने हो । न्यायपूर्ण हिसाबले शिक्षकहरूप्रति ट्रेड युनियन अधिकारको सदुपयोग गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । सायद यही नै हुनेछ शिक्षकहरुको राजनीतिक र नागरिक अधिकार प्रतिको सम्मान । हामी नेपाल शिक्षक संघका कार्यकर्ताहरुको धारणा अहिले पनि प्रजातन्त्र बलिया होस् भन्ने र नेपालमा एउटा आदर्श प्रजातान्त्रिक समाजको सृजना होस् जसले समतामूलक समाजको, एउटा साँच्चै सामाजिक न्यायपूर्ण समानतासहितको समाजको सृजना होस् । जहाँ भावी नागरिकहरुलाई समानताको हकको वारेमा सिकाउने गुरुहरुले नै अन्यायपूर्ण व्यवहारको मारमा आफू पिल्सिनु परेको अवस्था छ ।
एउटा कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ, शिक्षक कर्मचारी पनि होइन, जागिर खानका लागि जाने समूह पनि होइन, शिक्षक स्वयं एउटा संस्था हो तर विभिन्न संस्थाहरुको समूहहरु भएर पनि, शिक्षकहरु विभिन्न समूहमा सङ्गठित भएर पनि सधैँ असङ्गठित, अपरिपक्व र अपहेलित हुनुमा कसको दोष होला ? शिक्षकको आफ्नो क्षमताको पहिचान नभएको हनुमान जस्तै हो कि बुझाउन नसकेको हो ? यति उर्जा वान शिक्षकहरूमा किन अचेल भय, स्वार्थ र अक्षमता देखिएको हो ? कि पेशागत धर्मभन्दा राजनीतिक कर्मीहरुको स्वार्थमा बढी जेलिएर हो कि ? यदि शिक्षकले, शिक्षकका संस्थाहरुले निर्मम समीक्षा गरेनन् भने भएको प्रजातन्त्रप्रति यति निराशा देखिएको छ कि एकदिन खोलाको छेउको खेतलाई बगाएर लगे जस्तै प्रजातन्त्र आफैँ बगेर जानेछ । राम राम मात्र भन्न भ्याइएला, काँध थाप्ने बेला टर्नेछ । क्रमशः