बसन्त कुमार उपाध्याय | दृष्टिकोण | जेठ १६, २०७६
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि आज हुन लागेको शपथ ग्रहण कार्यक्रमबाट भारतको कुटनीतिक बाटो फेर्ने कसीको सुरुवात गर्दै छन् ।
यस पटक मोदीले सार्क क्षेत्रका सरकार र राष्ट्र प्रमुखलाई नभएर बहु क्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागी बगांलको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)मा आवद्ध सरकार र राष्ट्रप्रमुखलाई निमत्याउनुले कुटनीतिक क्षेत्रमा बदलावको संकेत त गर्छ । तर, यसको रूप र सार के हुने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
बिमस्टेकमा बंगलादेश, थाइल्याण्ड, भारत, श्रीलंका, म्यानमार , भुटान र नेपाल सदस्य राष्ट्र छन् ।
खासगरी पाकिस्तानका विरुद्ध गरेको सैन्य कारवाहीबाट राष्ट्रवादी छवि बनाएका मोदीले यस पटकको चुनाव पनि त्यही मुद्दामा जितेका छन् । यो अवस्थामा उनले आफ्नो कुटनीतिक रणनीतिमा बदलाव ल्याउन खोजेको हुनुपर्छ ।
सन् १९९७ जुन ६ मा थाइल्याण्डको बैंककमा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्डको अगुवाइमा बिमस्टेक नामसहित सहकार्यको सुरुवात भएको थियो । लगत्तै सोही डिसेम्बर २२ मा म्यानमारले मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाएको थियो । सन् १९९८ मा नेपाल यसको पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी भयो । नेपाल र भुटान पनि २००४ देखि सदस्य राष्ट्रका रूपमा सहभागी भएयता सन् २००४ जुलाई ३१ म यो क्षेत्रीय संगठनको नाम बिमस्टेक राखियो । यसको मुख्यालय बंगलादेशको ढाकामा छ ।
यसैबीच बिमस्टेक क्षेत्रको तेस्रो सम्मेलन २०१८ अगस्ट ३० र ३१ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो ।
आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि आज नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिन लागिएको शपथ ग्रहण समारोहमा मोदीले बिमस्टेकमा आवद्ध राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखलाई मात्र निम्त्याउनुले नेपालमा सचिवालय रहने गरी सन् १९८५ मा अस्तित्वमा आएको सार्क क्षेत्रको अवधारणलाई पनि कमजोर पार्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी हालै मात्र चीनमा सम्पन्न बेल्ट एण्ड रोड इनिएिटिभ (बिआरआई)को कुटनीतिक प्रयासलाई पनि क्रस गर्न खोजेको देखिन्छ । यसको एउटा कारकका रूपमा पाकिस्तानको उपस्थिति हो । चीनले बिआरआईअन्तर्गत पाकिस्तानमा लगानी गरिरहेको छ, जुन भारत चाहँदैन । यति मात्रै होइन, भारतले बिआरआई सम्मेलन दुई पटकसम्म बहिष्कार गरिसकेको छ । बिआरआइलाई नेपालले दिएको महत्वका बारेमा पनि साउथब्लक नोटिसेबल पोजिसनमा छ ।
मोदीको यो नीतिले नेपालले समेत अग्रसरता लिएको सार्क क्षेत्रको विकास तथा आपसी सम्बन्धको अवधारणालाई पनि ओझेलमा पार्ने देखिन्छ । भारत र पाकिस्तानको विवादका कारण सार्क क्षेत्र आवश्यकता अनुसार सक्रिय हुन सकेको छैन ।
मोदीको पहिलो कार्यकालमा २०१६ सेप्टेम्बर १८ मा जम्मू कश्मिरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सेनाको एक मुख्यालयमा भएको बम आक्रमणमा १८ भारतीय सैनिकको ज्यान गएको घटना र त्यसअघिको पठानकोट आक्रमणबाट भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । त्यसको असर सन् २०१६ मा पाकिस्तनमा हुनु पर्ने सार्क सम्मेलन पनि स्थगित भएको थियो ।
सार्क क्षेत्र विश्व जनसंख्याको २१ प्रतिशत ओगट्छ, ग्लोबल अर्थतन्त्रको ३.८ प्रतिशत अर्थात २.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर छ ।
शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मोदीले संघाई सहयोग संगठनलाई पनि निम्त्याएका छन् । मोदीले मोरसिसका प्रधानमन्त्री र चेक रिपब्लिकका प्रमुखलाई पनि निमण्त्रणा पठाएका छन् । संघाई सहयोग संगठनको पछिल्लो कार्यक्रम चर्चामा पनि रह्यो । जहाँ पाकिस्तानका विदेशमन्त्री साह महम्मुद कुरेसी र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको अनौपचारिक भेट भएको थियो । बालाकोट र पुलवाको घटनापछि पाकिस्तानले आफ्नो एयर स्पेस बन्द गरेकोमा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको यात्राका दौरान पाकिस्तानले त्यो रुट खोलेको थियो ।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई मोदीले निम्त्याएका थिए । यद्यपि, भारत पाकिस्तानको सम्बन्धमा सुधार आएन । निर्वाचित भएलगत्तै इतर पाकिस्तानलाई कुटनीतिक रूपमा महत्व दिन खोजेको देखिन्छ ।
चुनावी अभियानका दौरान पूरै पाकिस्तानविरोधी नीति अख्तियार गरेका मोदीले पाकिस्तानलाई आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा बाइपास गर्नु कुनै आश्चर्यजनक विषय भने होइन । भारत–पाकिस्तानबीच सन् १९४७ मा युद्ध भयो । त्यो लडाइँलाई पहिलो कश्मिर युद्ध भनेर पनि जानिन्छ । त्यसको निराकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले १९४८ अप्रिल २२ मा रेजुलोसन ४७ पास गर्नुपरेको थियो । त्यसैगरी १९६५ मा भएको दुई देशबीचको युद्धपछि तासकन्द सम्झौता भयो । सन् १९७१ को लडाइँले एउटा नयाँ देश बंगलादेशको स्थापना भयो । र, पछिल्लो १९९९ को कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तानको तनावपूर्ण सम्बन्धको एउटा अर्को उदाहरण हो ।
भारत र पाकिस्तानको युद्धको सम्बन्धलाई लिएर सन् २०१३ मा आइपिपिएनडब्लुले सार्वजनिक गरेको परमाणु अकाल : दुई अर्ब मानिसको जीवन खतरा शीर्षकको रिर्पोटमा यी दुई देशबीच परमाणु युद्ध भएमा विश्वको जनसंख्यामध्य एक चौथाइभन्दा बढीको ज्यान जान सक्ने खतरा औंल्याइएको छ ।
मोदी अहिले इरानसँगको सम्बन्धका कारण अमेरिकी दबाबमा छन् । १९९० पछिको आर्थिक गतिविधिका कारण भारतले विश्वभरीमा फरक प्रभाव पार्न सुरु गरेको हो । रुससँगको सामरिक सम्बन्ध राख्ने भारतको चीन र पाकिस्तानसँग तनावपूर्ण र व्यापारमा आधारित छ । इजरायल र फ्रान्ससँग भारतको रक्षा सम्बन्ध छ । शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व र विश्वशान्ति भारतको विदेश नीतिको आधार भनिए पनि त्यो त्यतिमा नै सीमित रहँदै आएको छैन ।
जी ८ र जी २० को प्रभावलाई मध्ये नजर गर्दै ब्राजिल, रुस, चीन र दक्षिण अफ्रिकासँगको सहकार्यमा भारतले ब्रिक्स समूहको स्थापना गरेको थियो । अमेरिका र सिंगो युरोपको प्रभावलाई विश्लेषण गर्दै ब्रिक्समा चीन रणनीतिक रूपमा सहभागी छ । ब्रिक्समा संयुक्त विदेशी मुद्रा भण्डारका आधारमा करिब ४ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको र संयुक्त घरेलु उत्पादन करिव १५ खर्व अमेरिकी डलर बराबरको छ । सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतले विश्वभरी स्वतन्त्र रहेका देशसँग सौहाद्रपूर्ण सम्बन्धको प्रयास गरे पनि यो परिस्थितिमा भर पर्ने गरेको देखिन्छ ।
मोदीको दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती दिनमा नेपाल नीतिमा तत्काल कुनै खास परिवर्तन आउन सक्ने संकेत त देखिँदैन । तर, दुई देशका थिंक ट्यांकहरूले (इपिजी)मार्फत् तयार पारिएको प्रतिवेदन मोदीले ग्रहण गर्न सक्ने बुझिएको छ । इपिजीअन्तर्गत नेपाल तर्फबाट सदस्य रहिसकेका निलाम्बर आचार्य अहिले भारतमा नेपाली राजदूत छन् ।
पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक स्तरमा विदेश नीति स्थापित गर्ने प्रयासमा रहेको मोदी क्याबिनेटलाई त्यहाँको कर्मचारीले पूरै साथ दिएको नदेखिए पनि विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको प्रयास त्यही रोडम्यापमा लगातार थियो । तर, दोस्रो कार्यकालमा ब्युरोक्रेट्स त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने खुफिया एजेन्सी मोदीको चुनावी विजयबाट प्रभावित हुन जाने देखिन्छ ।