पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | माघ २२, २०७९
देशको अबस्था सुधारिने र नेपाली जनताले राहत पाउने कुरा अब हावामा महल बनाउने जस्तै हुंदै गएको छ । पुराना दल कहिले पनि नसुध्रिने र गरिब जनताको पीडा माथि पीडा थपिरहने र केहि पुँजीपतिहरू झनै सम्पन्न हुँदै जाने बेथिति कहिले रोकिएन ।
यसपालिको निर्वाचनमा धेरै युवाहरु निर्वाचित भए त्यसमा धेरै जनताले रुचाइएका रबि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेनले संसदमा उपस्थितिले युवा जमातमा धेरै आसा जगाएको थियो । बिदेशबाट फर्केर स्वदेशमा केहि गरुँ भनेर मिडियामा राम्रो काम गरेर लोकप्रिय भइसकेका रबि लामिछाने ले छोटो समयमा आफ्नो गतिशिल कार्यले धेरै जनताको मन जिते ।
निर्वाचनमा भाग लिँदा उनले स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर चुनावमा होमिएका रबि ले झण्डै १२ लाख जनताको मत प्राप्त गरे । उनको दल सरकार बनाउन आबश्यक बहुमत पुर्याउन सहायक सिद्ध भयो । त्यहि अनुरुप प्रचण्ड सरकारले शक्तिशाली मन्त्री पद गृह मन्त्रालय चलाउने जिम्मा लगायो । उनले सुरुमै केहि सकरात्मक निर्णय गरि जनताको वाहवाहि कमाउने प्रयत्न गरे । तर त्यो केही वाहवाहि धेरै दिन टिक्न पाएन । रविको प्रत्यक कार्यमा बिरोध गर्ने केहि सञ्चारकर्मीहरु जुरमुराउन अवसर हेर्दै थिए ।
उनले नेपाल आएपछि अमेरिकाको नागरिकता रद्द गराए । तर उनले प्रकृया पुराएर नेपालको नयाँ नागरिकता लिन त्यति होस पुर्याएको रहेन छन् अर्थात् आवश्यक नठानेको देखियो । आफुसँग भएको पुरानो नागरिकताबाट सबै काम बिना रोकटोक अघि बढि रहेकोले उनले नयाँ नागरिकता लिन आबश्यक ठानेनन् वा चाहेनन् । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनमा जान कुनै बाधा पुर्याएन ।
सिर्फ रबि लामिछाने जस्ता राष्ट्र भक्त भ्रष्टाचार विरोधको पछि मात्र लाग्ने केहि वकिल, पत्रकार र केहि भ्रष्ट ब्यक्तिको आवाजको मात्र सुनवाइ हुने हो ? यदि त्यसो हो भने अहिलेको नेता, अदालत नेपाली जनतालाई किन आवश्य पर्यो ? यसले भविष्यमा फेरि पनि बिद्रोह हुने बाटो हाम्रै ठुला दलका कारण हुनसक्छ ।
उता माओवादी पार्टीले आफुले राख्न चाहेको गृह मन्त्रालय राख्न नपाएको झोक पनि बाँकि रहेको थियो । अर्कोतर्फ प्रचण्डलाई सरकार बनाउँदा विश्वासको मत दिएर काँग्रेसले प्रचण्डको अस्थिर स्वभाव बुझेका शेरबहादुरले खेलाउने अवसरका रुपमा उपयोग गरे । काँग्रेसको मत पनि प्राप्त गरेर हौसिएका प्रचण्डले रविको सरकार बनाउँदा दिएको गृह मन्त्रालय फिर्ता लिने राम्रो अवसरका रुपमा उपयोग गरे ।
किनकि रविलाई एउटा वकिल मार्फत मुद्दा हालेर सर्बोच्चले निकै छाटो समयमा मुद्दाको फैसला गरेर उनका सबै काम अबैध बनाइसकेको थियो । यो यति छिटो फैसला होला र रविलाई मात्र बलिको बोको बनाइन्छ भन्ने कसैले सोचेको थिएन । त्यहि अदालत ले पहिला रविको बिरुद्ध अन्तरिम आदेश सम्म दिएको थिएन । हुनत सर्बोच्चले बिगतमा सांसदहरुले दलबदल गर्दा माओवादीका रामबहादुर थापाहरूलाई तुरुन्त सांसदबाट हटाएको थियो भने अर्कोतर्फ एमालेका सांसदहरु माधब नेपालहरूलाई हटाउने मुद्दा अहिलेसम्म फैसला गरेको छैन ।यसको लहरो कतिसम्म तानिएको छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै रास्वपाका तीनै जना मन्त्रीहरुले एकै पटक राजिनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यस्तै ललिता निवास काण्डमा मुछिएका प्रमुख ब्यक्ति ब्यक्तिलाई कारबाही गर्ने नगर्ने निर्णय अहिलेसम्म सर्बोच्चले नगर्नु के कारण हो यसको पनि तथ्य बाहिर आएको छैन । यसबाट अदालतको बेथिति र कसको आदेशमा चलिरहेको छ सर्बोच्च भनेर नेपाली बौद्धिक जमातले विवेचना गर्नु पर्ने होइन र ?
रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्बोच्चले संबिधानमा उल्लेख भए अनुसार गरेको मा कुनै शंका छैन । तर यसमा रविलाई निर्वाचनमा भाग लिन दिने निर्वाचन आयोगलाई किन छोइएन । अनि रविको जस्ता नागरिकता बिवाद धेरै उच्च ओहदाका मानिसका दोहोरो नागरिकता छ भनेर ब्याप्त हल्ला छ । यसतर्फ सरकारलाई किन सतर्क गराइएन ?
साँच्चै भन्ने हो भने अब बिदेशमा बसेका क्षमतावान र सम्पन्न मानिसहरुको स्वदेशमा फर्केर आउने बाटो निकै कठिनाइ भएको छ । सरकारले यसतर्फ सोचेर एकपटक नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिक भइसकेको ब्यक्ति विदेशको नागरिकता रद्द गरेपछि स्वतः आफ्नो देश नेपालको नागरिक बन्ने प्राबधान राखेर संबिधानमा संसोधन गरियोस ।
२०६३ सालमा बनेको नयाँ संबिधान भन्दा पहिला कुनैपनि नेपाली स्वदेश फर्केर आएपछि स्वतः नेपाली नागरिक हुने गर्दथे भनि २०२० को ऐनमा उल्लेख भएको कुरा छ ।
त्यस्तै गरेर २०६३ मा बनेको नागरिकता ऐन ले कुनैपनि बिदेशी नागरिक बाट नेपालमा २०४६ पछि जन्मेका ब्यक्ति नेपालका नागरिक बन्ने प्राबधान संबिधानमा उल्लेख गरियो । यो राष्ट्रघात हो । यसले गर्दा नेपालमा अस्थायीरुपमा बसेका लाखौ भारतीय, भुटानी, तथा तिब्बतीयन नेपाली नागरिक हुने भए । जसको नेपालप्रति कुनै माया श्रद्धा छैन ती मानिस नेपाली नागरिक भएपछि एकदिन यहाँका आदिबासी हामी नेपाली अल्पमतमा पर्दैछौँ ।
यसतर्फ किन कोहि पनि बोल्दैनन् । सिर्फ रबि लामिछाने जस्ता राष्ट्र भक्त भ्रष्टाचार विरोधको पछि मात्र लाग्ने केहि वकिल, पत्रकार र केहि भ्रष्ट ब्यक्तिको आवाजको मात्र सुनवाइ हुने हो ? यदि त्यसो हो भने अहिलेको नेता, अदालत नेपाली जनतालाई किन आवश्य पर्यो ? यसले भविष्यमा फेरि पनि बिद्रोह हुने बाटो हाम्रै ठुला दलका कारण हुनसक्छ । अदालत पनि कुनै ब्यक्ति र दलका लागि मात्र निर्णय गर्ने तर जनताको मतको अपहेलना गरिरहने हो भने त्यहाँ कार्यरत न्यायाधिश पनि एकदिन जनताको तारो हुनसक्छन् । यसतर्फ पनि हामी सबै सचेत हुन आबश्यक छ ।
चाबहिल सरस्वतीनगर, काठमाण्डौ
२०७९ माघ २२