बसन्त कुमार उपाध्याय | दृष्टिकोण | जेठ १९, २०७६
कुनै बेलाका विदेश सचिव शुब्रमण्यम जय शंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा भारतको विदेश मन्त्री बनेको विषयले अहिले नेपालमा पनि निकै चर्चा पाएको छ । जयशकंरलाई मोदीले भरोसाका साथ क्याबिनेटमा ल्याएका छन् ।
एस जयशकंरका नामले चिनिने उनी २०७२ मा नेपालमा संविधान जारी हुनु पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत बनेर नेपाल आएका थिए । त्यति बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री थिए, सुशील कोइराला । जयशंकरले त्यति बेला भनेका थिए, ‘कोइरालाजी संविधान जारीको समय केही पर सारौँ ।’
उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई केही थ्रेट गर्दै कूटनीतिक मर्यादालाई बिर्सेर मधेसको विषयलाई मिलाएर जानलाई केही समय पर्खिनुस् भनेका थिए । यस्तै, उनले मधेसको विषय सम्बोधन नगरे आउने परिस्थिति फेस गर्न तयार रहनुहोलासम्म पनि भनेका थिए । उनले थे्रट मात्रै दिएनन्, एक स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई नजरअन्दाज गर्दै उनले विज्ञप्तिसमेत जारी गरे । यो कदमबाट केही दिन कोइराला दिगभ्रमित पनि भए । तर, कोइराला तुरुन्तै सम्झौता गरिहाल्ने स्वभावका थिएनन् । गिरिजाबाबु र सुशीलदाबीच यही फरक थियो । गिरिजाबाबु छिट्टै कम्प्रमाइजमा जाने तर सुशीलदा निर्णय ढिलो लिए पनि पर्खेर अनुकूलता खोज्ने ।
तर, त्यस पटक निर्णय छिट्टै लिएका थिए । भनौँ एस जयशंकरलाई कोइरालाले क्रस नै गरेका थिए र जयशंकरले पनि कोइरालालाई क्रस गरेका थिए । यसरी हेर्दा दुवैले आ–आफ्नो अडानमा निर्णय लिएको देखिन्छ । मधेसको बाटो हिँडेर सत्ताको राजनीति गर्ने केही नेताको आग्रहलाई सायद भारतले बढी महत्त्व दिएको थियो । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचन हारेका सुशीलदा मधेसको विषयमा भुक्तभोगी नै थिए । सन् १९९०मा भारतमा बाबरी मस्जिद ढल्दा नेपालगन्जमा सुशीलदाको निवास अर्थात् भाइ विजय कोइरालाको घरमा ढुंगामुढा भएको घटनादेखि संविधान जारी गर्दासम्म सुशीलदा यो विषयमा संयमित थिए । उनको बुझाइ थियो– भारतीय जनता नेपालको लोकतन्त्रको पक्षमा रहन्छन् ।
उनले मधेसको विषय सम्बोधन नगरे आउने परिस्थिति फेस गर्न तयार रहनुहोलासम्म पनि भनेका थिए । उनले थे्रट मात्रै दिएनन्, एक स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई नजरअन्दाज गर्दै उनले विज्ञप्तिसमेत जारी गरे ।
विराटनगरमा जन्मिएका सुशीलदा बाँकेलाई गृह जिल्ला मानेर राजनीति गरेको त्यो अनुहार थियो, जसले मधेस समस्या नबुझेको भन्नु सरासर गलत आरोप थियो । उनले अन्य मुलुकतर्फ फर्केर पनि विश्लेषण गरेका थिए । युरोपेली युनियनलाई सम्झिए, चीन र अमेरिकाको लबिङलाई पनि कोइरालाले केही हदसम्म आधार बनाएका थिए, संविधान जारी गर्न । उनी अनौपचारिक कुराकानीमा भन्थे– भारतीय सत्ताले दिएको दबाब म जसरी पनि सहुँला । उति बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (हाल प्रधानमन्त्री) र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि नैतिक बल प्रदान गरेको कुरा बिर्सन सकिँदैन । त्यसो नगरेको भए सायद सबै परिवेश प्रतिकूल हुन धेरै बेर लाग्ने थिएन ।
कोइराला जति बेला बाँके, बर्दिया र सुर्खेतको भिजिटमा निस्केका थिए । प्रेस सल्लाहकार प्रतीक प्रधान पनि साथमा थिए । एक दिन सुशीलदाले सोधे–
तिमीहरूसँग केही नयाँ सूचना छ दक्षिणका मित्रको ?
मैले आफूसँग थाहा भएका सूचना र जानकारी दिने माैका मिलेको थियाे ।
क्याबिनेटको निर्णयअघि खास गरी गृहमन्त्रालयमार्फत् भारतीय दूतावासलाई गराइने गोप्य जानकारीको चुहावटको विषयमा उनी चिन्तित रहन्थे आफ्नो पुरै कार्यकाल भरी । गृहमन्त्री बामदेव गौतममाथि कोइरालालाई पटक्कै विश्वास थिएन । कतिसम्म दुरी बढेको थियो भने एक पटक सशस्त्र प्रहरीलाई थप अधिकार दिने बहानामा चलखेल बढेको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखबिच पानी बाराबारको अवस्था थियो । सुशीलदाले नेपाल प्रहरीको पक्षमा अडान राखेका थिए ।
भारतसँग सुशीलदाको सम्बन्धबाहिर भने जति नराम्रै भने थिएन । तर, सुशीलदा आफै भारतसँग धेरै सामीप्यता देखाउन नचाहने भने पक्कै हो ।
एउटा अर्को प्रसङ्ग पार्टी सभापति निर्वाचित भएपछि भारत भ्रमणमा जाँदा सुशीलदाकै आग्रहमा कोइरालाभन्दा पहिले म दिल्ली पुगिसकेको थिएँ । केही माइक्रो टास्क थिए । तर, कूटनीतिक रूपले निकै महत्त्वपूर्ण । ती काम सकेर म लखनउपुगें । डा. डिके वत्सलसँग मेरो व्यक्तिगत काम थियो । स्वास्थ्य परीक्षणको । वत्सल न्यूरोका गोल्ड मेडल विजेता डाक्टर हुन् । पछि सुशील दा पनि लखनउ पुगे । लक्ष्मण ढकाल सुशीलदाका सहयोगी थिए । धेरै मिडियामा कोइरालालाई कस्तो व्यवहार भयो ? क–कसले भेटे र कहाँ–कहाँ बसे भन्ने समाचार छाइरहेका थिए । तर, नेपाली मिडियाका रिपोर्ट कति कमजोर हुँदा रहेछन्, मैले त्यति बेला थाहा पाएको थिएँ ।
२०७०को निर्वाचन जितेपछि कोइराला वेटिङ पिएमको फिगर भइसकेका थिए ।
महाराजगन्ज बसाइँ नसरिसकेका सुशीलदाले एक दिन बुद्धनगरको पुरानै निवासमा केही व्यक्तिलाई भेट्न बोलाएका थिए । त्यसमा केही विदेशी पनि थिए, जसमध्ये आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना मैले चिनेका एक अनुहार एउटा छेउमा थिए । त्यसैबेलादेखि कूटनीतिक सम्बन्धलाई व्यक्तिगत रूपमा र पार्टी सभापतिको नाताले मजबुत गर्ने प्रयास भएको मेरो बुझाइ हो । त्यसो त गिरिजाबाबुको लिगेसीको कूटनीतिक सम्बन्ध छँदै थियो । त्यही अवधिमा नेपाल सम्बन्धबारे भारतीय पक्षको सोचमा पनि केही भ्रम थिए । चर्चित १२ बुँदे सम्झौता हुँदा सुशीलदाले केही विषयमा लिएको अडानबाट भारत अलि सशंकित थियो । त्यो अडान थियो– संसद्मा माओवादी र एमालेलाई बराबरी हैसियत दिने । सुशीलदाको तर्क थियो– यो गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति हुन नदिने नै खेल हो भनेर । पछि आएर त्यो घटनाक्रमले पुष्टि पनि भयो र गिरिजाबाबु राष्ट्रपति हुन सकेनन् वा बन्न दिइएन । यहाँका दलले मात्रै नचाहेर गिरिजाबाबु राष्ट्रपति नभएका पक्कै थिएनन् । यो कुरा सुशीलदालाई राम्रै थाहा थियो । डा. रामवरण यादवलाई पहिले राष्ट्रपति बन्ने अवसर मिल्नु अर्कै परिस्थिति अर्कै रह्यो ।
एक पटकको कुरा हो, सुशीलदा प्रधानमन्त्री रहँदा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल नेपाल आएका थिए । डोभालले पनि संविधान जारीको विषयमा केही समय पर्खन आग्रह गरेका थिए । सुशीलदाले खुट्टा कंपाएनन् । जे पर्छ हेरुँला भनेर अघि बढे । डोभाल काठमाडौँमा एक जना उद्योगीको निजी आवासमा पनि बसेका थिए ।
भारतले त्यतिबेलाको नाकाबन्दी गर्ने निर्णय लिन जयशंकरको डिप्लोम्याट रेकमण्डेसन रिर्पोटलाई अनुमोदन गरेकाले नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको थियो भन्ने एक थरी विश्लेषण पनि भयो नेपालमा । तर, मेरो विचारमा राजनीतिक रूपले नेपालकै केही नेताको आग्रहमा जयशंकरको रिर्पोटलाई बल पुग्यो र पनि त्यो परिस्थितिको निर्माण भएको थियो । अनि नेपालले नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको थियो । तर, अझै पनि एउटा प्रश्न छ– साँच्चीकै शतप्रतिशत नै नाकाबन्दी भएको थियो त ?
संसारभर मोदीले कस्तो विदेश नीति अख्तियार गर्लान् भन्ने चासो बढिरहेका बेला सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई क्याबिनेटमा ल्याएर पुरानै नीतिलाई सशक्त रूपमा अवलम्बन गर्ने संकेत गरेका छन् । यो रोजाइलाई मोदीले विदेश नीतिमा रिस्क फ्याक्टर कम गर्न खोजेको रूपमा लिन सकिन्छ ।
आज यो प्रश्न कसैले गर्छ भने त्यो भारतीय दलाल वा एजेन्ट नै कहलिन्छ । यो विषय कुनै बेला निकै अतिरञ्जित बनाइन्छ । जुन नेपालको हितमा हुनै सक्दैन ।
हाम्रो अहिलेको समस्या भनेकै भारतको विरोधमा बोलेर राष्ट्रवादी देखिनु नै हो । पछिल्लो संसदीय चुनावमा केपी शर्मा ओलीले त्यही शङ्काको सुविधा भरपुर उपभोग गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ दिल्लीको बाह्रखम्बास्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा एस जय शंकर विदेश मन्त्री बनेर हामीलाई कुनै फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिनुले कूटनीतिक परिपक्वता देखाएका छन् ।
हाम्रा नजरबाट त जयशंकरले नेपालसँगको सम्बन्धबारे सही विश्लेषण गर्न सकेनन् त्यति बेला । तर, भारतीयको बुझाई त्यसो नहुन पनि सक्ने सुविधा छ । चीनमा राजदूत रहँदा जयशंकरले चीन–नेपाल सम्बन्ध र तत्कालीन परिवेशमा घटेका घटनालाई निकै नजिकबाट अध्ययन गरेका थिए । भारतको चीनमा बस्ने राजदूतले आप्mनो देश र चीनबिचको सम्बन्धका काम त गर्छन् नै त्योभन्दा बढी नेपाल चीन गतिविधिलाई नियालिरहेका पनि हुन्छन् । जयशंकरले यो काम निकै कौशलताका साथ गरेका थिए ।
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको कार्यकालमा इण्डो अमेरिका सिभिलियन न्युक्लियर सम्झौतामा अहम् भूमिका निभाएका थिए, जयशंकरले । पछिल्लो अवधि चीनसँगको डोक्लाम विवादलाई मत्थर पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेले जयशंकरले ।
१९५५ जनवरी ९ मा दिल्लीमा जन्मिएका जय शंकर १९७७मा भारतको विदेश सेवामा प्रवेश गरेका थिए । भारतका एक कुशल रणनीतिकार के शुब्रमण्यमका छोरा जयशंकरको प्रारम्भिक शिक्षा एयरफोर्स केन्द्रीय विद्यालय नयाँ दिल्लीमा भएको थियो ।
भारत सरकारका ३१ औँ विदेश सचिव जयशंकरले सन् १९७९ देखि ८१ सम्म सोभियत युनियनका लागि मिसन प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् ।
सन् २००९ देखि २०१३ सम्म सबैभन्दा बढी अवधि चीनमा राजदूत भएर काम गरेको अनुभव छ जयशंकरसँग । जयशंकरलाई चीनले छुट्टै शुभकामना समेत पठाइसकेको छ । यो उनको सुरुवाती राजनीतिक सफलता नै हो ।
जयशंकरले दिल्ली विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सेन्ट स्टेफिन्स कलेजबाट राजनीतिशास्त्रमा मास्टर्स गरेका छन् । एमफिल गरेका जयशंकरले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पिएचडी गरेका छन् । उनलाई विश्वभरमा न्युक्लिएर डिप्लोम्याट्सका रूपमा चिनिन्छ ।
सन् १९८८ देखि ९० सम्म श्रीलङ्कामा दूतावासको प्रथम सचिव भएर काम गरिसकेका उनी अमेरिकादेखि दक्षिण एसिया र एसियाको राजनीति र कूटनीतिका गतिला जानकार हुन् । सन् १९९६ देखि २००० सम्म जापानका लागि भारतीय दूतावासमा द्वितीय सचिव भएर काम गरिसकेका जय शंकर सन् २००१ देखि २००४ सम्म चेक रिपब्लिकमा बसेर काम गरिसकेका सफल कूटनीतिज्ञ हुन् । उनी २००४ देखि २००७ सम्म विदेश मन्त्रालयमा संयुक्त सचिव थिए । सन् २००७ देखि २००९ सम्म उनी सिङ्गापुरका लागि उच्चा युक्त भएका थिए ।
सन् २०१४ देखि २०१५ सम्म अमेरिकाका लागि राजदूत भइसकेका जय शंकर २०१५ देखि २०१८ सम्म भारत सरकारका विदेश सचिव थिए । भारतमा मात्रै नभएर विश्व कूटनीतिमा उनी अब्बल दर्जाका कूटनीतिज्ञमा पर्छन् ।
संसारभर मोदीले कस्तो विदेश नीति अख्तियार गर्लान् भन्ने चासो बढिरहेका बेला सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई क्याबिनेटमा ल्याएर पुरानै नीतिलाई सशक्त रूपमा अवलम्बन गर्ने सङ्केत गरेका छन् । यो रोजाइलाई मोदीले विदेश नीतिमा रिस्क प्mयाक्टर कम गर्न खोजेको रूपमा लिन सकिन्छ । जयशंकरको रोजाइले प्रधानमन्त्री मोदी राजनीतिक व्यक्तिबाट विदेश नीति चल्न अप्ठेरो हुन सक्ने जोखिम उठाउन नचाहेको स्पष्ट बुझ्नु पर्छ ।
भारतले खास गरी छिमेकी देश र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा भइरहँदा एक जना पूर्व कर्मचारी कूटनीतिज्ञलाई क्याबिनेटमा विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनुले आगामी दिनमा विदेश नीति खुफिया एजेन्सी र ब्युरोक्रेट्सकै रणनीतिमा अघि बढ्ने सङ्केत गर्छ । मोदीको कभरअप त रहने नै छ । विदेश नीति पुरै राजनीतिक स्तरको कहीँ पनि सफल हुन सक्ने कुरा पनि होइन । त्यसो त यो भारतको आन्तरिक विषय हो । तर, छिमेकमा के हुँदैछ, कसो हुँदैछ, वा को के हुँदैछ भनेर बुझ्नु र सही विश्लेषण गर्नु सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो । जयशंकरलाई ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दबाब त थियो नै मोदी र अमित शाहमाथि तर भाजपाले त्यसलाई कुशल व्यवस्थापन गर्नु सक्नु राजनीतिक निर्णय थियो । अब्बल कूटनीतिज्ञ भए पनि क्याबिनेटमा पुगेका भारत सरकारको पद्यमश्री सम्मानबाट विभूषित जयशंकरको आगामी राजनीतिक यात्रा भने कस्तो रहनेछ भविष्यले देखाउला ।