पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | असार २५, २०८०
देशको स्थायी सरकार भनेकै कर्मचारी तन्त्र हो । जसले देशमा राजनीतिक तथा सरकार परिवर्तन भएपनि संबिधान नियम कानुनमा कुनै बाधा नपारि एकनाससँग राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्ने तथा सरकारका काम कारबाही अघि बढाइ रहने संयन्त्र पनि हो कर्मचारी तन्त्र ।
यस्ता उदाहरण धेरै विकसित देशमा मात्र होइन हाम्रो बिशाल छिमेकी देश भारतमा पनि देख्न पाइन्छ । २०० बर्षसम्म बेलायती उपनिवेश रहेको भारतको पूर्वाधार बिकास र शिक्षामा प्रगति गर्ने बेलायत नै हो । उनीहरुले भारतलाई शोषण गरेपनि ब्यबस्थापन बलियो र स्थिर बनाएर गए ।
भारत पाकिस्तान छुट्टाएर सँधै लाई झगडाको बीजारोपण गरिदिए पनि प्रजातन्त्रको बलियो जग बसाए । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रहने ब्यबस्था मिलाए । तर हामी अहिलेसम्म बिकसित देशको राम्रा विषयको नक्कल गर्नु त के कुरा नजिकै रहेको भारतबाट पनि यस्ता गतिला कुरा कहिल्यै सिक्ने प्रयास गरेनौ । बरु सिके पनि ठगि, चोरि, तस्करी , दलाली र अपराधकर्म मात्र सिकेको भान हुन थालेको छ ।
पञ्चायती ब्यबस्था भइञ्जेल नेता र कर्मचारी त्यति बदनाम थिएनन् । बहुदल ब्यबस्था आएपछि नेपालमा बेथिति यति धेरै बढेर गयो । कर्मचारी जनताप्रति भन्दा दलका नेताप्रति इमान्दार बन्न थाले । उनीहरुको काम नै नेतालाई खुसी पारेर भनेको ठाउँमा सरुवा हुने अनि पैसा कमाउने ध्याउन्नमा मात्र ध्यान जान थाल्यो ।
यसरी दलप्रति आस्था नराख्ने र नेताभन्दा जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी पाखा लाग्न थाले । कर्मचारीमा अवसरवादले पराकाष्टा नाघेर गयो । आफुलाई जे गर्दा ब्यक्तिगत फाइदा हुन्छ त्यहि गर्न थाले । पञ्चायती ब्यबस्था भइञ्जेल कम्तिमा राजाको डर हुन्थ्यो त्यसपछि नेतासँग डराउनु पर्ने अबस्था नै रहेन किनकि कर्मचारीले संगठन खोलेर दलप्रति भक्ति देखाउन थालिसकेको अवस्था थियो ।
म जागिरको दौरानमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्म पुगेको छु । जति पनि प्रशासक देखे धेरैजसो भ्रष्ट प्रवृतिका नै देखे भन्दा अत्युक्ति नहोला । केही सक्षम र इमान्दार प्रशासक पनि भेटेको छु । तर त्याे नगन्य मात्रामा ।
ती मध्य २०३४ सालमा झापामा भेटेका तात्कालिन सिडिओ दानबहादुर शाही हुनुहुन्थ्यो । वहाँ सक्षम र प्रभावकारी समेत हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि २०३७ सालमा इलाममा घननाथ ओझालाई भेटे । वहाँ पनि मिलनसार सक्षम सिडिओ पाएँ । त्यसको निकै पछि २०५७ साल तिर बारा जिल्लामा सिताराम खनाल लाई भेटे वहाँ पनि इमान्दार सोझो प्रवृति सक्षम सिडिओ भएको पाएँ । वहाँहरू सबै पछि सबै नेपाल सरकारका सचिब भएर अवकास हुनु भयो ।
त्यस बेलामा पनि पैसा कमाउन खोज्ने सिडिओले कताबाट पैसा आउँछ त्यता पटि लागि हाल्ने गरेको नसुनिएको होइन । । २०३८ सालतिर झापामा एकजना सिडिओ आएका थिए । आउन साथ त्यहाँको नामुद तस्करलाई धुलावारीबाट बोलाउन पठाए तर उनी आएनन् । केहि दिन पछि सिडिओ आफै उनलाई भेट्न गए ।
प्राय: सिडिओहरु कुन आयोजनाबाट कति पैसा आउँछ, कुन भन्सार कर, यातायात कार्यालयबाट कति कमिसन आयो त्यसतर्फ बढि ध्यान गएको देखिन्छ । त्यहि भएर जिल्ला जिल्लामा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यदि प्रशासकहरू इमान्दार र सक्षम हुने हो भने यस्ता सानातिना भ्रष्टचार धेरै नियन्त्रण हुने थिए । अहिले अख्तियारका केही शाखा कार्यालयबाट सानातिना भ्रष्टलाई कारबाही भएपनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैन ।
त्यसपछि ती प्रख्यात तस्करले हजुर किन दुःख गर्नु भएको मैले हजुरलाई बुझाउनु पर्ने महिनावारी बुझाइहाल्छु नी भनेर पठाए । २०४६ सालमा एकजना सिडिओ सुदुर पश्चिमको महेन्द्रनगर आउनु भयो । आएको केहि दिन पछि भन्सार हाकिमलाई बोलाएर भन्नु भएछ 'तपाईँले मात्र पैसा कमाएर हुन्छ हामीलाई पनि चाहियो नी !' भनेर माग्नु भएछ । भन्सार हाकिमले अहिले नाकाबन्दीले मन्दी छ शर मन्दी ठिक भएपछि टक्राउँछु भनेर टार्नु भएछ । २०४३/४४ साल तिर एकजना बारा जिल्लामा सिडिओ हुनुहुन्थ्यो वहाँले एकजना अनागारिकलाई नागरिकता दिन सुब्बालाई कर गर्नु भएछ । तर सुब्बाले यो मानिस बिदेशी हो सर्जमिन गर्दा पनि कसैले नचिनेको बयान दिए भनेपछि निज अनागरिक ब्यक्तिलाई भोलिपल्ट आफ्नो क्वाटरमा बोलाउनु भयो । क्वाटरमा किन बोलाइयो बुझ्न सकिन्छ । त्यो बेलामा म स्वयं पनि सिडिओ कार्यलयमा पुगेको थिएँ ।
बहुदलीय ब्यबस्था आउनासाथ सिडिओ हरु पनि दलको पक्षधर बन्न थाले अर्थात सिडिओ छान्ने काम दलहरुले गर्न थाले । २०४६ सालको अन्तिम तिर भैरहवामा एकजना सिडिओ आउनु भएको थियो । वहाँले भन्नु भयो मेजर साब ! म त पहिलादेखि नै नेविसंघको सदस्य भएको मानिस भनेर भन्नु भयो । वहाँको उदेश्य सरकारमा काँग्रेस भएकोले सरकारलाई खुसी पार्न खोजेको बुझिन्थ्यो । मैले भने प्रशासक भएर कुनै दल विशेषको छाप नलाउ सिडिओ साब ! यहाँलाई पछि काम गर्न गाह्रो पर्ला भनेर सुझाएको थिए ।
२०५८ साल तिर हो, एकचोटि एकजना क्षेत्रपाल हेटौडामा आउँदै हुनुहुन्थ्यो वहाँले काठमाडौँबाट फोन गरि भन्नु भयो । त्यहाँको ठेकेदारले मलाइ पैसा दिनु थियो तपाईँले मागेर पठाइदिनु पर्यो भन्नु भयो । मलाइ अप्ठयारो लागेर सरले आफै माग्नु होला भनेर जवाफ फर्काएको थिए । पछि बुझ्दा निजले कलैयामा रहँदा रासन ठेक्कामा समर्थन गरे बापतको कमिसन माग्नु भएको रहेछ । पछि वहाँ आफै क्षेत्रपाल भएर हेटौडा आइसकेपछि लिनु भएछ ।
२०५८ साल तिर कलैयामा एकजना सिडिओ हुनुहुन्थ्यो । आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर उनले बिकास बजेट भएका कार्यलयका हाकिमसँग कमिसन माग्नु हुँदो रहेछ । सडक बिभागका डिभिजन इन्जिनियरसँग । यस्तै गरेर खोइ त हाकिम साब ! एकपल्ट भेट्न आउनुस भनेर बोलाउनु भएको रहेछ । वहाँले सो कुरा मसँग गुनासोका रुपमा पोख्नु भएको थियो ।
एकदिन म पनि सिडिओ कार्यलयमा जाने दिन ती सडक कार्यलयका प्रमुखलाई पनि त्यहाँ आउन भने । मैले सिडियो साब ! लाई भने वहाँ सारै सहयोगी ब्यक्ति हुनुहुन्छ सिडिओ साब ! ले पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेपछि सिडिओ साब ! ले त्यसपछि कहिल्यै पनि वहाँलाई भेट्न बोलाउनु भएन छ । पछि ती सिडिओबाट क्षेत्रपाल हुँदै सचिवको जिम्मेवारीमा पुग्नु भयो । वहाँको सरुवा रक्षा मन्त्रालयमा भयो । तर वहाँले भन्नु भयो मैले त बन मन्त्रालय जान खोजको थिएँ तर रक्षामा जानु पर्ने भयो । वहाँको नियत सिर्फ बन मन्त्रालयमा गएर पैसा कमाउनु रहेछ भन्ने बुझिन्थ्यो । प्राय: सबै कर्मचारीको उद्देश्य नै पैसा कमाउने मन्त्रालय, बिभाग तथा कार्यलयमा जाने चाहना देखिन्छ । अनि देशको बिकास यस्ता कर्मचारीतन्त्रबाट कसरी संभव हुन्छ ?
लोकतन्त्र आएपछि झन खुलारुपमा घुस माग्ने चलन बढेर गयो । २०७०/७१ साल तिर एकजना सिडिओ नेपालगंज मा जानु भएको थियो । वहाँले त्यहाँका स्थानीय विकास अधिकारीलाई पैसा मागेर हैरान पारेको कुरा सुनियो । पछि सिमानामा भारतीयले बाँध र सडक बनाउने बिषयमा पनि वहाँले स्विकृति दिएको कुरा समाचार प्रकाशित भयो । सिडिओको प्रत्यक्ष गृहमन्त्रालयसँग सम्पर्क हुन थालेपछि त्यहाँको सचिवलाई खुसी पारेपछि आफुखुसी पैसा कमाउन पनि सजिलो हुने नै भयो । पञ्चायत कालका अञ्चलाधीश जस्तो क्षत्रिय प्रशासकबाट खासै गम्भिर रुपमा सिडिओलाई निगरानी गरेको देखिएन ।
सरकार बदलिन साथ गृह मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको इच्छा बमोजिम सिडिओ हरु पनि बदल्नको कारण आफ्नो इच्छा अनुसार सिडिओ चलोस् र उपहार या कमिसन ल्याओस् भन्ने प्रष्ट मनसाय देखिन्छ । तर सबै प्रशासक भ्रष्ट र अनैतिक नै हुन्छन् भन्ने हुँदैनन् । केहि बिशिष्ट ब्यक्ति सचिब भएर अवकास पाएका क्षमतावान, इमान्दार तथा विवेकशील पनि पाएको छु । शारदाप्रसाद त्रिताल जसले ललिता निवास काण्डलाई पर्दाफास गर्नु भयो । वहाँ सक्षम र राष्ट्रप्रति इमान्दार भएको पाएँ । डम्मरु बल्लभ भट्टराई जस्ता इमान्दार प्रशासक जसले किताबहरु पनि प्रकास गर्नु भएको छ ।
सिडिओको जिम्मेवारी अत्यन्त गहन र महत्वपूर्ण हुन्छ । सिडिओले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा देखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण , बिकासका कार्यहरु र सिमानाको पनि रेखदेख गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्राय: सिडिओहरु कुन आयोजनाबाट कति पैसा आउँछ, कुन भन्सार कर, यातायात कार्यालयबाट कति कमिसन आयो त्यसतर्फ बढि ध्यान गएको देखिन्छ । त्यहि भएर जिल्ला जिल्लामा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यदि प्रशासकहरू इमान्दार र सक्षम हुने हो भने यस्ता सानातिना भ्रष्टचार धेरै नियन्त्रण हुने थिए । अहिले अख्तियारका केही शाखा कार्यालयबाट सानातिना भ्रष्टलाई कारबाही भएपनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैन ।
धेरैजसो सिडिओहरु हाम्रा सिमाना मिचिँदा पनि बेवास्ता गरेर बसिरहेका हुन्छन् । जसरी भारतीय डिस्ट्रीक म्याजिस्ट्रेटहरु आफ्नो सिमाना निगरानी गर्न सिमानामा पुग्छन् हाम्रो तर्फबाट सिडिओहरुले आफ्नो सिमाना कहाँसम्म छ भन्ने समेत थाहा नपाउने प्रशासक पनि देखें । सानातिना भ्रष्टलाई अख्तियारले कारबाही गरेपनि सिडिओलाई गरिने कारबाही शुन्य बराबर हुन्छ किन ? किनकि उनीहरुको सेटिङ माथिल्लो तहसम्म हुन्छ । यिनै ब्यक्ति पछि गएर योजना प्रमुख, सचिव हुने हुन । त्यहाँ गएपछि झन खुलारुपमा पैसा कमाउन थाल्छन् ।
त्यसैले नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेका छन् । अख्तियार प्रमुख, लोकसेवा प्रमुख, लगायत संबैधानिक आयोगमा पनि निजामति प्रशासनबाट जाने भएकाले पनि यी भ्रष्ट भइसकेका ब्यक्ति जसको नियत नै मौकामा पैसा कमाउनु भन्दा अरु केहि हुंदैन । उनीहरुबाट राम्रो नतिजा आउने संभावना रहने भएन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण आज ललिता निवास काण्ड तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका सचिवको ताँतीबाट पुष्टि गर्दैन र ?
भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने यिनै कर्मचारी हुन् । हुनत हिम्मत वाला इमान्दार र राष्ट्र प्रेमी नेताले देश हाँके यी सबै भ्रष्टको सम्पति जफत गरेर जेल हालेमा मात्र भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन्छ । निजामति मात्र होइन प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र सेनामा समेत ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड सुनिएका छन् । प्रहरीको सुडान काण्ड युएनमा सम्बन्धित भएकाले आइजिपिहरु जेल परे तर सचिब र मन्त्रीलाई छोइएन अर्थात बचाइयो किनकि त्यहाँ तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुत्री सुजाताको नाम जोडिएको थियो ।
शसस्त्र प्रहरीमा निकै ठुला भ्रष्टाचार भएको मिडियामा छरपस्ट भएको थियो । तर त्यहाँ शक्तिको र पैसाको ठुलो चलखेलले बिशेष अदालतले पूर्वाग्रही भएर अख्तियारले मुद्दा लगाएको भनेर सफाइ दियो । यसरी बिना कारण कुनै संस्थाका प्रमुखहरुलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको झुटा मुद्दा लगाउन सक्छ ? यो त न्यायाधीशको फैसलालाई पुनः मुद्दा दर्ता गर्ने हिम्मत तात्कालिन अख्तियार प्रमुखले किन गरेनन् यो गम्भिर बिषय छ । सेनामा पनि बिगतमा एकजना प्रधानसेनापतिले भ्रष्टाचार गरेको कुरा मिडियामा समेत आयो तर उनलाई न सेना न अख्तियारले छानबिन गर्यो । उनको कारण सेनाका सकल दर्जाको शीर निहुराउने काम भयो ।
न्यायालय पनि राजनीतिकरणमा पुरा जकडिएको छ । त्यहाँ झन डरलाग्दा भ्रष्टाचारका काण्ड भएका सुनिन्छ । कुनै वकिल मार्फत कुनै प्रत्यक्ष घुस लिने न्यायाधीशका बारेमा पनि निकै चर्चा सुनिए । तर त्यहाँ पनि अख्तियारले कारबाही गर्न सक्तैन । हुनत अख्तियारमा बस्ने पनि निष्पक्ष निडर र सक्षम हुने हो र त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो मात्र अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ । अब अख्तियारलाई सेना र न्यायालयमा भएका ठुला भ्रष्टाचार हेर्ने कानुन बनाउन जरुरत भइसकेको छ ।
अहिलेको सिस्टमले न अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ न नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभइञ्जेल एक अर्कालाई दोष लगाएर मात्र हुंदैन । दोष हाम्रा नेतामा मात्र होइन ब्यवस्थामा पनि गम्भिर त्रुटि देखिन्छ । यसलाई नसच्याए मुलुक छिटै भँड्खालोमा पर्नेछ । अब बुद्धिजीवी दलका झोले मात्र नहुने र नेतापनि दलाल र बिकाउ मात्र नभइ देशको स्वाभिमानलाई जोगाउन पनि सबै एक भएर लाग्नै पर्छ । अन्यथा हाम्रो देश विदेशीको अखडा मात्र होइन हामी कगाँल भएर पराधीन हुने बाट कसैले जोगाउने सक्ने छैन । सबैले बेलैमा सोच्न समय भड्किदै छ । तर प्रशासक सुध्रिन पनि पहिला सरकारको नेतृत्व सुध्रिन अत्यावश्यक छ । जुन अहिलेका ठुला दलका नेतृत्वबाट असम्भव देखिँदैन ।
बालकुमारी ललितपुर
२०८० असार २५