पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | श्रावण २, २०८०
प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभामा गएका जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज बोल्नु पर्छ । ह्विप जारि नभएको बेलामा उनीहरुले आफुलाई लागेको बिचार बोल्न र मत दिन सक्छन् ? प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तैपनि आफ्नो दलको नीति बिरुद्ध बोल्न सक्दैनन् । यसरी बोल्ने बिषय राष्ट्रियता पक्षमा बोले पनि उनलाई आफ्नो दलले स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने गर्छन ।
जसरी पूर्व मन्त्री भिम रावलले एमसिसिको बिरुद्ध निकै आवाज उठाए । परिणामस्वरुप उनले निर्वाचनमा टिकट पाएनन् । अहिले उनी दलको बेवास्ताले गर्दा गुमनाम भएका छन् । स्वभाविक हो दलका प्रमुख नेताको बिरोध गरेर निर्वाचनमा टिकट पाउन कठिन हुन्छ नै !
केही समय अघि राष्ट्रिय सभाकी एमाले सदस्य पूर्व परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेलले राष्ट्रिय सभामा नेपाली सेना बिरुद्ध बोलेको विषय अहिले निकै ठुलो बहसमा छ । उनले अचानक अत्यन्त आक्रोशित रुपमा एकैचोटि नेपाली सेनाको तिब्र बिरोध गर्नु भयो । सेनाले हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रसँग लड्न सक्तैन । यसको कुनै काम छैन । अनावश्यक खर्च मात्र बढेको छ । यसको संख्या पुरै घटाए पनि हुन्छ भनि अत्यन्त नकरात्मक सोच सहित अत्यन्त असंवेदनशिल भएर रोष्टमबाटै बोल्नु भयो ।
नेपालबाट राजदुत भइसकेकी जनप्रतिनिधिको यो भनाइ एकदम अनायास आएको पक्कै होइन उनले कसैको इसारामा बोलेको भान हुन्छ । यस्तै पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा स्वतन्त्र दलका स्वर्णिम वाग्ले पनि बिना आधार सेनाको संख्या घटाउने कुरा गर्नु भयो । यदि बोल्ने हिम्मत छ भने नेपाल भारत बीचको खुला सिमाना नियन्त्रण गर्ने भाषण गर्नुहोस र सरकारलाई दवाव दिनुहोस् । यसबाट खरबौं राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुनेछ । यसले देशको अर्थ ब्यवस्थालाई निकै ठुलो टेवा पुर्याउने छ । साथै नेपालको राष्ट्रिय चुनौति तथा जनताको सुरक्षामा महत्वपूर्ण कार्य हुनेछ । यसमा भारतले आनाकानी गरेपनि स्थानिय तहबाट सिमानामा तारको बार लाउने क्रमश सुरु गर्ने हिम्मत गरौं । यो कार्य पर्सा ठोरीका वडा अध्यक्षले गरेको सुनिएको थियो ।
यी दुबै नेता आफ्ना दलका नजिकका सभासद हुन् । किनकि सभासद बिमला राई पौडेल समानुपातिक बाट चुनिएकी हुनाले उनलाई पार्टी अध्यक्ष पुरा आशिर्वाद नभइ उनी मनोनित हुने संभावना रहँदैन । कुनै समय माओवादी नेताले सेनाको बिरोधमा वक्तव्यबाजी गरिरहँदा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले माओवादीको पक्षमा बोल्दै सेनाको हौसला गिराउन सहयोग पुर्याएका थिए ।
अर्कोतर्फ एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सेनाको समर्थनमा बोलेर सेनाको हौसला कायम राखेका थिए । शायद अब द्वन्द सकियो हामीले जे गरे पनि या जे बोले पनि हुन्छ भन्ने ठानेको देखिन्छ । अहिलेको सत्ताधारी जुन भ्रष्टचार, हत्यामा संलग्नहरु र अनैतिक हरुले शासन गरिरहँदा फेरि पनि नयाँ द्वन्द्वका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । त्यसबेला फेरि आन्तरिक समस्या सुल्झाउन नेपाली सेना नै अगाडि बढ्ने बाध्यता किन बुजिँदैन । यसतर्फ सबै नेता किन गम्भिर किन बनिरहेका छैनन् ।
युएनमा बोल्दा नेपाली सेनाले गरेका उत्कृष्ट कार्य बारेमा हाम्रो देशकी तात्कालिन परराष्ट्र मन्त्रीले के भनेर सेनाको बारेमा बोल्नु हुन्थ्यो होला ? के अब एमाले आइएनजिओको पार्टी भएर सिर्फ विदेशीको लागि मात्र बोल्ने हो त ? नेपाली सेनाले आज देशमा दैविक प्रकोप तथा कुनैपनि संकट परेको बेलामा सबभन्दा अघि लागेर जनताका हितमा गरेका प्रत्येक कार्य जनताले देखेका छैनन् र ?
यदि माओवादी द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाले खुट्टा छोडेको भए अहिलेका ठुला दल भनिएका काँग्रेस र एमाले रहन्थे ? शान्ति सम्झौता पछि पनि माओवादीले सेनाको संख्या घटाएर आफ्ना क्यान्टोनमेन्ट लडाकुलाई सेनामा घुसाउने र बाहिर हतियारसहित राखिएका वाइसिएललाई अरु पार्टीका कार्यकर्ता ठिक पार्ने भन्ने योजना माओवादीको थियो । शायद पूर्व प्रधानसेनापति रुकमाङद कट्टुवाललाई हटाउन सफल भएको भए अहिलेका ठुला दल भनिएका दलको अस्तित्व नरहन पनि सक्थ्यो भन्ने कुरा किन भूलि रहका छन् ।
गौरब मय इतिहास बोकेको नेपाली सेनाले, जनतासँग मिलेर यो देशको सार्वभौमिकता जोगाएका कुरा अहिले आएका नयाँ सभासदले थाहा नपाएजस्तो गर्नु कतै यी नेताहरु अरु कसैको इसारामा बकबक त गरिरहेका त छैनन् । शंका छ । नेपालको स्वदेशदेखि विदेशसम्म देशको लागि राम्रो काम गरेर नाम राख्ने काम सेनाले मात्र गरेको छ ।
आज युएन मा नेपाली सेनाले गरेका कामको मूल्याङ्कनमा संसारले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहँदा हाम्रा देशका केही नेता भने किन पूर्वाग्रही बनिरहेका छन् ? यसलाई गम्भीररुपमा हेरिनु राष्ट्र भक्त बुद्धिजीवीको काम हो । युएनमा बोल्दा नेपाली सेनाले गरेका उत्कृष्ट कार्य बारेमा हाम्रो देशकी तात्कालिन परराष्ट्र मन्त्रीले के भनेर सेनाको बारेमा बोल्नु हुन्थ्यो होला ? के अब एमाले आइएनजिओको पार्टी भएर सिर्फ विदेशीको लागि मात्र बोल्ने हो त ? नेपाली सेनाले आज देशमा दैविक प्रकोप तथा कुनैपनि संकट परेको बेलामा सबभन्दा अघि लागेर जनताका हितमा गरेका प्रत्येक कार्य जनताले देखेका छैनन् र ?
तर आँखामा पट्टि बाँधेर पूर्वाग्रही बनेर सांसद बिमला राई , स्वर्णिम वाग्ले आफु हिरो हुनको लागि 'स्टन्ट' भाषण गरेर कसलाई खुसी पार्न खोज्नु भएको हो ? यसको मुल्याङ्कन समयले गर्ने नै छ । सेनाको बारेमा बुझ्न नजिक रहेको जंगी अड्डासम्म पुगे काफी हुन्छ । आर्मी हेडक्वाटर छिर्न डर लागे सुरक्षा बिशेषज्ञ भेटेर बुझ्न सकिन्छ । त्यति पनि नसके नेपालको सैनिक इतिहास पढ्नु होस त्यहाँबाट केही बुझ्न सकिन्छ कि ! युरोपमा सबै देशमा सैनिक राखिएका छन् । उनीहरुको आपसी राम्रो सम्बन्ध छ । तर देशलाई अप्ठयारो परेको बेला राष्ट्रिय सेना जहिले पनि सजग हुनुपर्ने हुनाले, सेनाको आवश्यकता उनीहरुले बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि नबुझे झैँ गरी रहेका छन् ।
अहिले देशको आर्थिक अबस्था डामाडोल छ । भ्रष्टाचारमा प्रमुख दल र ठुला नेता सबै मुछिने सम्भावना छ । अहिले संघीयताको काम छैन भनि धेरै जनता र नेता बोलिरहेका छन् । यसले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने काम मात्र गरेर देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाइएको जनगुनासो छ । यसको बिषयमा गम्भिर भएर सांसदहरु बोल्न सक्तैन न किन ? अहिलेको अत्यन्त महंगो चुनाब खर्च कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? यसमा बहस चल्नु पर्दैन ? प्रत्यक्ष निर्वाचित चुनिएका जन प्रतिनिधिले सिर्फ बिधेयक मात्र बनाउने काम गरौं ।
मन्त्री मण्डलमा जनप्रतिनिधि भन्दा बाहिरबाट सिर्फ सम्बन्धित विशेषज्ञबाट लिने ब्यबस्था गरेमा चुनाब खर्च पुरा घट्ने छ । यसतर्फ हाम्रा जोशिला युवा सभासद किन बोल्दैनन् ? अहिलेपनि गठ जोडको सरकार बनाएर सरकार अस्थिर भइ राखेमा कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ अनि कसरी देश र जनताको बिकास हुन्छ ? अहिलेको चुनावी ब्यबस्था बाट कुनैपनि दलले बहुमत पाउन अत्यन्त कठिन हुनेछ । एकभन्दा बढि दल मिलेर बनेको सरकारले सुशासन तथा बिकासको लागि ठोस कार्य गर्ने कुरोको कल्पना समेत गर्न सकिदैन ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सेनाको भुमिका र संख्या कटौतीका बहस हुनु दुःखद भनेर बक्तव्य दिनु भएको देखियो जुन सही छ । तर महासचिव ज्यू, कार्यकर्ताको संख्या बढाएर मात्र देश बिकास हुंदैन । उनीहरुलाई सामुदायिक कृषिमा लगाउनु होस । सबैलाई अनिवार्य सीपको तालिम दिनुहोस् । बेरोजगार मानिस दलका सदस्य नबनाइयोस् । दलका कार्यकर्ता हुनेले कमसेकम केहि न केहि रोजगारका काम गरेकै हुनु पर्छ । ती कार्य कृषि कार्य पनि हुनसक्छन् ।
कुनैपनि सरकारी ओहोदामा हुनेले पार्टीको सदस्यता लिन नपाइने गरिनु पर्छ । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुहोस । यसतर्फ दलका नेता र दलहरु लाग्न सकेमात्र देशको बिकासमा केहि सुरुवात हुन सक्ला । नत्र यस्तै किसिमले केहि दल मिल्यो गठ जोड गर्यो । सरकारमा रहनको लागि कसैलाई पद बाँड्यो । कसैलाई भ्रष्टाचार, हत्यामा जोगाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिने काम मात्र बन्द गरेर सुशासन आउन सक्तैन । सुशासन बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुंदैन । अहिले ललिता निवास काण्डका प्रमुख ब्यक्तिलाई बार्गेनिङ गरेर सत्ताको गठ जोड गरिदैछ । कसैलाई गौर हत्याकाण्डमा बचाइ दिन्छु भनि दलहरुको गठ जोड गर्न बाध्य पारिन्छ । सत्ता जोगाउन भुटानी शरणार्थी काण्डका माथिल्लो तहका नाम जोडिएका मानिसलाई सोधपुछ समेत गरिएको छैन । यो सबै नेपाली जनताले बिस्तारै बुझ्दै छन् । यसको परिणाम आगामी निर्वाचनसम्म पर्ख नै पर्ला ।
बालकुमारी ललितपुर नेपाल
२०८० साउन २