पूर्ण ओली | शिक्षा | श्रावण १२, २०८०
हाम्रा जेहनदार विद्यार्थीहरु टेन प्लस टु पास गरिसकेपछि ( गरिब बिद्यार्थी बाहेक ) प्राय सबै बिदेशी भिसा लिएर बाहिर जान्छन् । जसले अर्बौंको बिदेशी रकम पनि लैजान्छन् । उनीहरुलाई नेपालमा रोकेर राख्न सक्ने सरकार, संरक्षक तथा शिक्षक कोहीसँग पनि सामर्थ्य छैन ।
अधिकांश बिद्यार्थी सिधै भन्छन् 'हामीलाई स्वदेशमा अध्ययन गराउने भए पहिला हामीलाई गुणस्तरयुक्त शिक्षा देउ अनि रोजगारको सुनिश्चत गर' । त्यतिले मात्र पुग्दैन उनीहरुलाई बर्षभरि नै बिना हडताल, बन्द तथा तालाबन्दी बिना क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा पढ्न सक्ने निश्चित गर ! जुन कुरा विद्यार्थीले नेपालमा पाइरहेका छैनन् ।
अरु क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि माफियाहरूको ठुलो चलखेल छ । ठुला दलका नेतालाई सिर्फ झोले कार्यकर्ता भए पुग्ने र क्षमतावान र इमान्दार युवाहरु बिदेश गएर उनीहरुलाई केहि फरक नपर्ने देखिन्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा समय अनुकुल सुधार गर्नतर्फ सरकारको गम्भिर पहल कहिल्यै देखिएन ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरणमात्र बन्द गराउन सकेमात्र पनि त्यो पहिलो ठुला उपलब्धि हुनेछ । राजनीतिकरणमात्र होइन दलका भातृ संगठनमा रहेका विद्यार्थीमा रहेको अनुशासनहीनता शिक्षकलाई कालोमोसो दल्ने, हातपात गर्ने कार्य साधरण भइसकेको छ । यस्ता अराजक बिद्यार्थीलाई समेत प्रशासन प्रहरीले कारबाही गर्न सक्दैन। कहिँ कतै कारबाही गरिहाले पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएर बिद्यार्थीलाई अरु गुण्डागर्दी गर्न प्रोत्साहन गरेका अनेकन घटनाहरुको सूचि लामै तयार पार्न सकिन्छ ।
विश्वविद्यालयमा हुने दलीय भागबण्डा ले असल र सक्षम शिक्षकहरु छेउ लाग्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । डिन, भिसी, रजिष्टार तथा क्याम्पस चिफ समेत दलका कोटामा नियुक्त गरिन्छ । त्यसले गर्दा ती प्राज्ञहरूले विद्यार्थीको हितमा भन्दा पार्टीको हितमा बढि ध्यान दिएका सयौँ उदाहरण दिन सकिन्छ । त्यसैले पहिला शिक्षामा राजनीतिलाई निषेध पहिलो शर्त हुनु पर्छ । यसपछि सरकारले क्षमतावान, बिज्ञ, शिक्षाविद, विद्वान, तथा अध्ययनमा समर्पित प्राज्ञ मध्येबाट विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त गर्न सुरु गरिनु पर्छ । त्यसपछि मात्र विद्यार्थीले स्वदेशमा अट्ने र पढ्ने बातावरण बन्न थाल्छ । नत्र एक पुस्ता नै खाली हुने गरी विद्यार्थी विदेश जानबाट रोक्न सक्न अवस्था छैन ।
विश्वविद्यालयमा पढाइने सबै बिषय स्तरीय र नियमित हुन थालेपछि विद्यार्थीहरु स्वदेशमा नै पढ्ने छन् । विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थी पिएचडी गर्न या कुनै बिशेष बिषय पढ्न बिदेश जान चाहनेलाई रोक्नु पनि हुँदैन ।
टेन प्लस टु को रिजल्ट हुनासाथ विदेशका विश्वविद्यालयबाट एजेन्टहरु आएर ठुला होटलमा बिद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमलाई तुरुन्त रोक लगाउनु पर्छ । त्यसले पनि बिद्यार्थी विदेशतिर आकर्षित गर्ने र बढुवा दिने काक भइरहेको छ ।यसलाई सरकारी लेबलबाट नै रोक्ने सरकारले प्रयास गर्नु पर्दछ ।
सरकारले भविष्यका कर्णधार भनिने युवा बिद्यार्थीलाई स्वदेशमा राखेर देश बिकास गर्न पनि देश सुहाउँदो शिक्षा नीति ल्याउँदै, जनतालाई कर र महँगीको मारमा नपारी उनीहरुका हितमा सरकारले ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ । विदेशीको निर्देशन तथा ब्यापारी र तस्करीको हितमा मात्र कार्य गर्ने काम बन्द गरिनु पर्छ ।
कमसेकम नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा राम्रो पढाइ हुँदाहुँदै त्यहि बिषयमा बिदेश पढ्न जानेलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । त्यस्तै क्याम्पस स्कुलहरुमा पढाइने नीति पनि विदेशको जस्तै हुबहु गर्न जरुरी छैन । अर्थात् बिदेश जानको लागि मात्र बिद्यार्थीलाई ज्ञान दिने प्रवृति बढि देखिएको छ । आफ्नो देश सुहाउँदो शिक्षा दिन आबश्यक छ ।
हाम्रो देशको भुगोल, इतिहास, प्रकृति सम्पदा , कृषि, जलश्रोत, जडिबुटी, संस्कार बिषयमा पढाउने तर्फ आबश्यक पहल लिन जरुरी छ । जसले गर्दा भविष्यमा उनीहरुलाई आफ्नो देश बारेमा बुझ्न र स्वदेशमा बसेर काम गर्न सजिलो होस । पञ्चायती ब्यवस्थामा नै बनेको भरतपुरको रामपुरस्थित कृषि क्याम्पस होस या पुलचोकको इन्जिनियर क्याम्पस होस या महाराजगन्जको शिक्षण अस्पताल होस । यी सबै प्राबिधिक शिक्षाका पुर्वाधार थिए ।
सरकारी स्तरमा बनेका यस्ता क्याम्पसबाट कृषि बिज्ञ, डक्टर, इन्जिनियर बनाउने प्राविधिक क्याम्पस बहुदलीय ब्यबस्था आएपछि अरु सरकारी तवरमा थपिएका छैनन् । सिर्फ निजी स्तरमा नयाँनयाँ र अत्याधुनिक स्कुल क्याम्पस भने अत्यधिक संख्यामा बने जुन अत्यन्त खर्चिला छन् । सरकारी स्कुल क्याम्पसमा राजनीतिले पराकाष्टा नागी सकेकोले पढाइको स्तर पुरा खस्केको छ अर्थात् खासै ध्यान गएकै छैन । जसले गर्दा गरिब र जेहनदार विद्यार्थीले गुणस्तरीय बिद्यालयमा पढ्ने अवसरबाट विद्यार्थीहरु बन्चित भइरहेका छन् ।
निजी शिक्षण संस्थामा जस्तै राजनीति र ट्रेड युनियन बन्द गर्ने र शिक्षक र विद्यार्थीमा अनुशासन कायम राख्न मात्र सकिएमा सामुदायिक स्कुल कलेजको पढाइको स्तर स्वतः बृद्धि हुँदै जानेछ । सरकारी स्तरमा बनेको राज्य भरबाट छनौट गरि पढाइने बुढानिलकण्ठ स्कुल जस्ता उदाहरणीय बिद्यालय अरु थपिएनन् । यस्ता स्कुल सातै वटा प्रदेशमा कमसेकम एउटा एउटा बिद्यालय बनिसक्नु पर्ने थिए । निजी स्तरमा बनेका समता स्कुल जस्ता गुणस्तरीय तथा सस्ता स्कुलले केही सहयोग पुर्याए पनि सरकारी स्तर बाट गरिब र जेहनदार विद्यार्थीको कहिले ख्याल गरिएन । सबै कुरा खुला बजार जस्तै छोडियो ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारले पुरा जिम्मा लिएर सबै जनतालाई निशुल्क र गुणस्तरीय कायम गर्नु पर्थ्यो । तर सरकारमा पुग्ने नेता तथा बिशिष्ट तहका कर्मचारीले केही ब्यापारीसँग मिलेर नीजि बोर्डिङ स्कुल, नर्सिङ होम, क्याम्पस तथा मेडिकल कलेजहरुमा लगानी गरी शिक्षालाई नाफाको ब्यापार मात्र बनाए । यसबाट हुनेखाने ले मात्र फाइदा लिए । राम्रा स्कुल कलेज पढ्नेहरू पनि सबै बिदेशमा जान थाले ।
किनकि बिकसित देशहरुमा गुणस्तरीय पढाइ र कामको निश्चितता हुनेछ। हाम्रो देशमा युवाहरुको लागि रोजगारका अवसरहरु सरकारले कहिल्यै ध्यान पुर्याएन । सरकारले आफै गुणस्तरीय पढाइ र पेशाको निश्चितता नगरेसम्म बिद्यार्थी स्वदेशमा बस्ने सम्भावना रहँदैन ।
यसरी नै क्षमतावान विद्यार्थीहरु विदेशमात्र गइरहँदा एकदिन हाम्रो देशमा शिक्षित युवाहरु सकिने छन् । अनि यहाँको लागि डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि बिज्ञ तथा वैज्ञानिकहरु धेरै पैसा खर्च गरेर बिदेशबाट ल्याउन बाध्य हुनेछौं ।
सरकारमा बस्नेहरुको अझैसम्म चेत खुलेको देखिदैन । नेता, ब्यापारी, उच्चस्तरका कर्मचारी तथा पैसा कमाउन सक्ने कर्मचारीलाई नेपालका शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर बारे खासै सरोकार भएको देखिएन । किनकि उनीहरुका छोराछोरीलाई पढ्नको लागि बिकसित देश पठाएर उतै को ग्रीन कार्ड र पि आर लिन उनीहरुले पहिले नै निश्चित गरिसकेका हुन्छन् ।
सत्तामा बसेका ध्यान सिर्फ सत्तामा बसेर जनता लुट्नु भन्दा अरु केहि उपलब्धि देखिएको छैन । जनतालाई निजी स्तरका महँगा स्कुल, क्याम्पस, मेडिकल कलेज भन्दा सातै प्रदेशमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षण संस्थाहरुको निर्माण र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुबाट अध्यापन गराए मात्र विद्यार्थीहरु लाभ प्रद हुन सक्नेछन् । साथै सबै स्कुलहरुमा प्राविधिक बिषयमा सीपमुलक ज्ञान दिन अनिवार्य गरिनु पर्छ । जसले गर्दा स्कुल तह पास गरिसक्दा उनीहरुले आफ्नै गाउँ शहरमा सजिलै रोजगार पाउन सक्छन् । यति गरेपछि उनीहरु खाडी मुलुक पनि जानु पर्दैन । राम्रो जब पाइसकेपछि बाँकि अध्ययन पनि स्वदेशमा गर्न सक्नेछन् । यसका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण बिषय भनेको शैक्षिक संस्थाहरुमा राजनीति तथा ट्रेड युनियन निषेध गरिनु पहिलो सर्त हुनुपर्नेछ ।
सरकारको ध्यान उद्योगहरु खोलेर रोजगार बढाउनु र आम्दानी बढाउनु भन्दा युवाहरुलाई बिदेश जाने प्रोत्साहन गरेर उनीहरुबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सबाट देश चलाउन खोज्छन् जुन देशको भविष्यको लागि हानिकारक छ । अहिले सरकारले जनताका लागि कुनै राम्रा काम गरेको देखिदैन । शिक्षा र स्वास्थमा मात्र सरकारले बेवास्ता गरेको छैन । कर तथा ब्याजका दरहरू पनि अत्यन्त महंगा बनाइएका छन् । निजी स्तरमा खुलेका बैंकहरु आज सम्पन्न बनेका छन् ।
तर बैंकबाट रिन लिनेले अत्यधिक ब्याजको कारण समयमा रिन चुक्ता गर्न नसक्दा जनताका घर जग्गा बैंकहरुले समय पनि नदिएर जफत गरिँदा धेरै ब्यापारी तथा जनताहरु घरबार बिहीन हुन पुगेका छन् । अहिले सरकारले मिटर ब्याज लिने सानातिना गाउँका साहुहरूलाई कारबाही गरिने नीति नियम पास गरेको छ ।
यसबाट गाउँका केहि लाख रिन लिनेलाई फाइदा भएपनि करोडौंको रिन लिने लाई बैंकहरुले मिटर ब्याजभन्दा बढि ब्याज लिने गरेका छन् । करिब ५ बर्षमा लिएको रिन डबल हुन जाने अवस्था छ । अझ केहि समय ढिला हुंदा त्यो रकम चौबर भएर बढ्दै जान्छ । त्यसको कुनै हदम्याद राखिएको देखिदैन ।
त्यसैले सर्वसाधरण र केहि ब्यापारीहरु आज टाट पल्टेर ब्लाक लिस्टमा पर्दा ब्यापारी तथा जनता पीडित हुनु परेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । बैंकहरुको स्वार्थमा नेता र कर्मचारीको मिलीभगत कार्य भइरहेको देखिन्छ । यस्ता लुटेरा बैंकहरुको संख्या पनि धेरै देखिन्छ । सरकारले बेलैमा खोजतलास गरिनु पर्छ । नत्र बैंकको मिटर ब्याजबाट पीडित जनता पनि माइतिघर मण्डलामा भेला हुन बाध्य हुनेछन् ।
सरकारले भविष्यका कर्णधार भनिने युवा बिद्यार्थीलाई स्वदेशमा राखेर देश बिकास गर्न पनि देश सुहाउँदो शिक्षा नीति ल्याउँदै, जनतालाई कर र महँगीको मारमा नपारी उनीहरुका हितमा सरकारले ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ । विदेशीको निर्देशन तथा ब्यापारी र तस्करीको हितमा मात्र कार्य गर्ने काम बन्द गरिनु पर्छ ।
बालकुमारी ललितपुर नेपाल
२०८० साउन ११