पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | चैत्र २२, २०८०
देशलाई व्यवस्थित बनाउँदै देशको आर्थिक विकास गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउने मुख्य विषय नै असल राजनीति हो । कुनै दिन नेपालमा सुशासन सहित बलियो र राष्ट्रवादी नेतृत्वले देशको उत्थान गरेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा धेरै उद्योग खोलिएर जनतालाई रोजगार बनाउँदै कृषिमा उन्नत तरिकाले प्रगति गरिएको थियो। सबै देशहरूसँग अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेर सबैबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गरी देशको पूर्वाधार विकास सहित जनताको आर्थिक उन्नतिमा मद्दत पुर्याइएको थियो ।
बहुदलीय व्यवस्था आउनासाथ काँग्रेसको सरकारले देशको अवस्थालाई नबुझी पश्चिमाको सल्लाहमा राष्ट्रिय उद्योगहरू जुन रुस र चीनका सहयोगमा स्थापना भएका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्योग कमिसनको भरमा सबै कौडीका मूल्यमा दलाल व्यापारीका हातमा सुम्पिए । त्यसपछि देशले आयातित दलाल व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेपछि देशले अधोगति लिन थाल्यो । भ्रष्टाचारले चरम सीमा नाग्दै नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्यो । सबै सङ्घ सङ्गठनहरूलाई राजनीतिकरण गरी शिक्षक , विद्यार्थी , कर्मचारी लगायत न्यायालयलाई पनि राजनीतिकरण गरेपछि देश अधोगतितर्फ लाग्यो ।
अहिले देशमा लोकतन्त्रको नाममा गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताको स्थापना भएपछि राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक बैमनस्यता लगायत देशको आर्थिक भार पनि अत्यन्त बढ्दै गएको छ । उद्योगहरू समूल रुपमा बरबाद हुँदै गएर बेरोजगारको सङ्ख्या अत्यधिक बढ्दै गयो । देशमा अशान्ति भएर युवाहरू देश छोड्न बाध्य भए । युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कुनै उपाय सरकारले गरेनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य नि सुल्क हुनु पर्नेमा त्यसलाई ब्यापारिकरण गरेर गरिब जनताको लागि अत्यन्त खर्चिलो बनाइयो । सर्बसाधारणले गुंणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाउन छाडे ।
समावेशिताको कारण कुनै दलको पनि बहुमत नभएपछि गठ जोडको सरकार बन्दै फेरिँदै गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सबै प्रदेशमा पनि सरकारहरू बदलिरहने र कुनै काम पनि एकनासले अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसका कारण विकास पुरा रुपमा ठप्प भएका छन् । पुराना र ठुला दल भनिएका काँग्रेस, एमाले तथा माओवादीका सरकार अनैतिक भ्रष्ट र राष्ट्र विरोधी भनेर आएको रबी लामिछानेको स्वतन्त्र दल पनि यिनै ठुला दलसँग मिसिएर सरकारमा गएको छ । उसले प्रमुख रुपमा लिएको गृह मन्त्रालय बाट जनतालाई केही काम देखाउने लक्ष लिए पनि अहिले सम्म हेर्दा माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा र सिजी ग्रुपका विनोद चौधरीहरूलाई सोधपुछ गर्न भन्दा अरू ठोस कारबाही गर्न सकेको छैन । सर्बोच्च अदालतका न्यायधीश समेत भागबण्डामा नियुक्ति भएका कारण त्यहाँ पनि आ-आफ्ना दलका नेताहरू जोगाउने गरी सेटिङ मिलाइएको ले कोहि पनि नेताहरू जेलमा थुनिने सम्भावना कमै देखिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठ जोडका नेताहरूलाई बचाउन खुलारुपमा फलाना नेता इमानदार र नैतिक वान भएर भ्रष्टाचारमा नमुछिएका भनेर सदनमा बोलिरहेका छन् । अनि कसरी अदालतले उनीहरूलाई जेलमा हाल्न सक्छन् ? यदि त्यसरी ठुला दलका नेतालाई जेल हाल्ने प्रयास मात्र गरियो भने ती न्यायाधीशलाई महाअभियोग दर्ता गराएर पनि उनलाई निलम्बन या हटाउन सक्छन् भनेर प्रमाणित भइसकेका छन् ।
अहिले मिडियाहरूले देशको विकराल समस्या, कृषक र युवाका समस्या, आर्थिक समस्या बारेमा कुनै चर्चा गरेको देखिँदैन नेपालबाट जनताका उत्पादित सामान निर्यात गर्न परेमा नेपाल सरकारले नै अवरोध गर्छ । त्यसपछि भारत सरकारको भन्सारले बाधा पुर्याउँछ । तर भारतबाट खुलारुपमा वैद्य अवैध तरिकाले सामान आयत हुँदा सिमानामा कहीँ रोकावट हुँदैन । हाम्रा कर्मचारीले केही रकम लिएर छोड्छन् ।
मन्त्रिमण्डलमा अहिले विपक्ष दल काँग्रेसको तारो भनेको गृहमन्त्री रबी लामिछाने नै भएका छन् । सदन अवरुद्ध गरेर गगन थापाहरू रबी लामिछानेको राजीनामा मागेर चिच्याइरहेका छन् । यसमा उनीहरूको रबी लामिछाने प्रति आक्रोश, रिस, डाह नै बढी देखिन्छ । त्यसको प्रमुख कारणमा गगन थापाहरू अहिलेसम्म उपप्रधान मन्त्री हुन सकेका छैनन् तर २ वर्ष भन्दा कम समय अघि गठन भएको स्वतन्त्र दलबाट रबी लामिछाने २ पटक उप-प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसके । काँग्रेसीहरुलाई भुटानी शरणार्थी काण्डमा काँग्रेस नेत्री आरजु देउवा र मञ्जु खाँणहरू पक्राउ पर्ने डर बढी देखिन्छ । त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू वाइड बढी, न्यारो बढी, एनसेल, यति , ओम्नी काण्डमा फायल खोलेर ठुला नेता नै तानिन सक्ने डर छ । तर यी सबै काण्डमा सबैलाई तान्ने हिम्मत रबी लामिछानेमा मात्र सीमित हुँदैन । यसमा प्रचण्ड र केपी ओलीको सहमति आवश्यक छ । रबीले एक्लै उक्त कार्य गर्ने प्रयास गरेमा रविलाई मन्त्रीबाट हटाउन कुनै समय लाग्दैन । तर ठुला भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको सुरुवात मात्र गर्न सकेर रविलाई हटाइएमा पनि रबी राजनीतिमा अघि बढ्ने सम्भावना छ । अन्यथा रविको चुरीफुरी पनि चाँडै सकिने सम्भावना छ ।
अहिले मिडियाहरूले देशको विकराल समस्या, कृषक र युवाका समस्या, आर्थिक समस्या बारेमा कुनै चर्चा गरेको देखिँदैन नेपालबाट जनताका उत्पादित सामान निर्यात गर्न परेमा नेपाल सरकारले नै अवरोध गर्छ । त्यसपछि भारत सरकारको भन्सारले बाधा पुर्याउँछ । तर भारतबाट खुलारुपमा वैद्य अवैध तरिकाले सामान आयत हुँदा सिमानामा कहीँ रोकावट हुँदैन । हाम्रा कर्मचारीले केही रकम लिएर छोड्छन् ।
मिडियाहरू जनताका समस्या बारेमा बोल्दैनन् तर रबी लामिछानेको विरुद्धमा धेरै मिडियाहरू व्यस्त देखिन्छन् । अनि केही युट्युब हरु भने रविको पक्षमा वकालत गर्दै छन् । देशको आर्थिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार, सिँचाइको सु-प्रबन्ध, गाउँ गाउँमा पिउने पानी, ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन , प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने विषय सबै छायामा परिरहेका छन् । सिर्फ राजनीतिका बारेमा अहिले बिद्यान र विज्ञ भनिएका लाई बोल्न लगाएर मिडियाहरू चलाइरहेका छन् । यसको अलावा दुर्गा प्रसाईँका पक्षमा पनि केही मिडियाहरू राम्रैसँग लागेका छन् । जसले भुंइ मान्छेका समस्या बारेमा जोडदार सँग उठाइरहेका छन् । दुर्गा प्रसाईँको मेडिकल कलेजलाई सर्बोच्चोले स्वीकृति दिएपछि उनमा अझै बढी हौसला बढेको पाइन्छ । अदालत पनि कति स्वार्थी र अवसरवादी भन्ने यहाँबाट प्रस्ट हुँदैछ । १० । ११ वर्ष सम्म कुनै ठोस कारण बिना अवरुद्ध गरिएको मेडिकल कलेज अहिले दुर्गा प्रसाईँको सामाजिक छवि चुलिएको अवस्थामा मात्रै मुद्दा जिताउनु पनि अदालत पनि राजनीतिमा भासिएको भन्न सकिन्छ ।
देश अहिले राजनीतिक तरल अवस्थामा रहेको ले अझै पनि आर्थिक अवस्था सुधार्ने कार्यमा सरकार नलागेमा जनताका आक्रोश झन् धेरै बढ्ने छन् । क्रमशः दुर्गा प्रसाईँ र उनका समर्थकहरूको आन्दोलन तीव्र रूपमा बढ्न सक्नेछ । परिणामस्वरुप अहिलेका नेताहरू सबै बढारिन सक्छन् । त्यसैले नेतृत्व बर्गमा बेलैमा चेतना आओस् र राजनीतिमा मात्र केन्द्रित नभई जनताको जीवनस्तर उठाउने क्रियाकलाप र युवाहरूलाई स्वदेशमा रोकेर राख्ने योजना सहित कार्यान्वयनतर्फ लागोस् ।
हाल- अष्ट्रेलिया
२०८० चैत्र २२