अनुसा थापा | दृष्टिकोण | चैत्र २६, २०८०
वर्तमान श्रममन्त्री डिपी अर्यालले हालै मात्र राजधानीमा भएको एउटा कार्यक्रममा आफ्नो सहकारीमा डुबेको पैसा उठाइ दिनेलाई एक–दुई लाख रुपैयाँ उपहार दिने बताए । उनले भने,‘मेरो सहकारीमा २३ लाख डुबेको छ । उठाइदिने सांसद र लेख्ने मिडियालाई एक–दुई लाख रुपैयाँ दिन्छु ।’
मन्त्री भनेको सरकार हो । समग्र जनताको अभिभावक हुन्, मन्त्री । ऐन कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रीलाई हुन्छ । हाल देशको गृहमन्त्री रवि लामिछाने अर्यालकै पार्टी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ का सभापति हुन् । आफ्नै पार्टीको गृहमन्त्री हुँदासमेत उनलाई आफ्नो पैसा उठ्नेमा निर्धक्क रहेनछ भन्ने यहाँबाट पुष्टि हुन्छ ।
देशमा कानुन छ । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न यहाँ थुप्रै निकाय छन् । उनी आफैं मुलुकको संविधानअनुसार बनेको मन्त्री । मन्त्रीले नै आफ्नो पैसा उठाउन उपहार दिने घोषणा गरेपछि जनता चाँहि न्यायका लागि कहाँ जाने ? यदि, सहकारीले साँच्नै नै उनको पैसा खाइदिएको हो भने उनी कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हो ।
अदालत, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभागलगायत थुप्रै निकाय गुनासो सुन्न र समाधान गर्न बसेका छन् । यस्तोमा मन्त्रीले पैसा उठाइ दिनेलाई केही आर्थिक दिन्छु भन्ने कानुन र राज्यका निकायलाई चुनौती दिनु होइन् ?
मन्त्रीको भनाइले त उनलाई नै देशको कानुनमाथि विश्वास रहेनछ भन्ने त यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ । उनले आजसम्म आफू पीडित भएको भनि कुन निकायमा उजुरी दिए ? एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो गैरजिम्मेवार पूर्ण अभिव्यक्ति दिन मन्त्रीलाई सुहाउँछ ? पछिल्लो समय मुलुकभरका सहकारीमा संकट देखिएको छ ।
सहकारीका कारण करोडौं बचत कर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ । उनीहरु त कानुनी माध्यमबाट अगाडि बढेका छन् । स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन् । जनता चाँहि कानुनी माध्यमबाट जाने, अनि मन्त्री चाँहि मेरो पैसा उठाइ दिनेलाई उपहार दिन्छु भन्ने ?
यसले त कानुन लाग्ने र मान्ने जनता मात्रै रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । बहालवाला मन्त्रीलाई त सहकारीमा डुबेको पैसा उठ्दैन र सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही हुँदैन् भन्ने विश्वास रहेछ भने करोडौं बचत कर्ताले कुन आधारमा सरकारलाई विश्वास गर्ने ? श्रममन्त्री सरकार बोल्या हो, व्यक्ति होइन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कि धमाधम सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्यो कि सहकारीको दर्ता खारेज गर्नुपर्यो । होइन् भने हामी सक्दैनौं भनेर हात उठाउनुपर्यो । अल्मल्याउने, घुमाउने काम गर्नुभएन । मन्त्रीलाई त त्यस्तो पीडा भएको रहेछ भने सर्वसाधारणलाई कति पीडा भएको होला ?
मन्त्री त सरकारको कामप्रति निर्धक्क छैनन् भने जनता कसरी ढुक्क हुने ? उनले भनाइले त सरकारले बचत कर्तालाई अल्मल्याउने काम मात्रै गरेको छ भन्ने देखिन्छ । सरकारले सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सक्दैन् र बचत कर्ताको पैसा पनि फिर्ता भन्ने कुरा उनको भनाइले घामजस्तै छर्लङ्ग पारेको छ ।
रास्वपाका धेरै पदाधिकारीको नाम अहिले सहकारी काण्डमा जोडिएको छ । यता, गृहमन्त्री लामिछानेको पार्टनर भनिएका जीबी राई पनि लामो समयदेखि फरार छन् । लामिछाने आएपछि उनी पक्राउ पर्छन् भनि धेरै आशा गरिएको थियो । तर, बचत कर्ताको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।
अहिले त सहकारी सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्नै छाडिएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सहकारी सञ्चालक फरार भइरहेका छन् तर सरकारलाई मतलब छैन् । श्रममन्त्री अर्यालको भनाइ र गृहमन्त्री लामिछानेको गराई ठ्याक्कै मिलेको छ । बचत कर्ताको बिल्लीबाठ बनाएर भाग्ने सहकारी सञ्चालकलाई त धमाधम कारबाही गर्नु भनेर गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुपर्ने थियो ।
तर, यो विषय अहिले सामसुम पार्न खोजिएको छ । सहकारी बचत कर्ताले आफ्नो बचतका लागि कतिसम्म सास्ती खेपे ? सरकारले नजरअन्दाज गरेको होला, तर समग्र जनताले देखेका छन् । घामपानी, रातदिन नभनि कन उनीहरु ६२ दिन माइतीघरको चिसो भुँइमा अनशन बसे ।
सरकारले उनीहरुको आन्दोलन तुहाउनुका लागि हतारोमा सात बुँदे सहमति गर्यो । त्यो कार्यान्वयन नभएपछि सहकारी पीडितहरु पुनः सडकमा आए । फेरि हतारोमा सम्झौता गरियो । तर, त्यो सम्झौता त बचत कर्तालाई अल्मल्याउने एउटा कागजको टुक्रो हो भन्ने पोल मन्त्रीले खोलिदिएका छन् ।
विगत दुई वर्षदेखि बचत कर्ताले आफ्नो पैसाका लागि हण्डर ठक्कर खाइरहेका छन् । आफ्नै पैसाका लागि बचत कर्ता लडिरहेका छन् । दिनदिनै सहकारी विभाग धाउने, रित्तो हात फर्किने काम भइरहेको छ । बचत कर्ताहरूको पीडा सुनिसक्नु छैन् । कोठा भाडा तिर्ने पैसा नभएको सम्म पीडितहरु बताउँछन् ।
पीडितहरु आफ्नो पैसाका लागि लडिरहेका छन्, सरकार सुतेर बसेको छ । त्यसैले पनि मन्त्रीलाई सरकार माथिबाट विश्वास उठेको होला ? दुई वर्षदेखि बचत कर्ता संघर्षमा छन् त पैसा पाएका छैनन्, सरकारले मेरो के फिर्ता गराउन सक्ला भनेर उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका होलान् ।
सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी र विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले बचत कर्तामा भ्रम छर्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । पैसा आउँछ, निर्धक्क बस्नुस् भन्ने अनि सहमति गरिरहने । बचत कर्ताले आन्दोलन गर्यो कि मन्त्रालयमा बोलाउने, वार्ता गर्ने, काम चाँहि केही नगर्ने ।
न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न चासो दिन्छन् न पैसा फिर्ता गराउन । एकाध होइन्, करोडौं सहकारीबाट पीडित भएका छन् । मन्त्रीले त आफ्नो व्यक्तिगत पीडा सुनाए, यो पीडा करोडौंको हो । मन्त्री जस्तालाई त आफ्नो पैसा उठाउन दुःख भएको रहेछ भने हाम्रो पैसा कसरी उठ्ला भन्ने बचत कर्ताले बुझे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले म सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्छु, बचत कर्ताको पैसा फिर्ता गराउँछु भनेर अब नबोले पनि बेस होला । किन कि अब जनताले पत्याउँदैनन् । दुई वर्षदेखि बचत कर्ता सरकारको काम हेरिरहेका छन् । सरकारले बचत कर्तालाई अल्मल्याउने र सहकारी सञ्चालकलाई भगाउने काम मात्रै गर्यो ।
दुई वर्षअघि सहकारीमा समस्या देखिएको थियो, तर सञ्चालक भागिसकेका थिएनन् । सरकारले त्यतिबेलै नियमन गरेको भए आज करोडौं बचत कर्ता डुब्दैनथे । बचत कर्तालाई ‘घर न घाट’ को बनाउनुमा सरकारको पनि उति नै हात छ । सडकमा डोकोमा साग बेच्ने देखि व्यापारीले समेत पैसा सहकारीमा राखे ।
पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर समेत सहकारीमा पैसा राखिएको छ । एउटै व्यक्तिको पाँच हजारदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म सहकारीले पचाइदिएको छ । सहकारीकै कारण कतिपयको पारिवारिक जीवनमा विखण्डन आयो । सम्बन्ध विच्छेदसम्म भयो । कतिपयलाई सहकारीले मानसिक रोगी बनायो ।
सहकारीकै कारण ज्यान गुमाउने सम्म छन् । यस्तो डरलाग्दो अवस्था निम्तिँदा समेत सरकार आँखा चिम्लेर बस्छ भने जनताले के भन्ने ? यसलाई वर्णन गर्न कुनै शब्द नै छैन् । बाठा टाठाले गुण्डा, अभियन्ता, राजनीतिक दलका नेता लगेर आफ्नो पैसा उठाए । आधा आफूलाई, आधा उठाउने लाई दिए ।
जो सीधा साधी थिए, उनीहरु चर्ल्यामचुर्लुम डुबे । सहकारीको आफ्नै भवन छ भन्नेहरु अहिले सडकमै आइपुगेका छन् । अधिकांश भागिसकेका छन्, केही खुलेकाले भने बजारबाट पैसा उठाइरहेका छन् । ब्याजको प्रलोभन देखाएर सहकारीले पैसा उठाएका छन् । यत्रो समस्या निम्तिदाँ समेत सरकारले जनतालाई सचेत गराएको छैन् ।
अब सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हो । सरकार कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने यहीबाट स्पष्ट हुन्छ । बिहान बेलुका खाने पैसा छैन्, बच्चाको फिस तिर्न सकेको छैन्, कोठा भाडा तिर्ने पैसा छैन् । यो त सामान्य कुरा होइन् । यद्यपि, सरकारले यसलाई हलुका रुपमा लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कि धमाधम सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्यो कि सहकारीको दर्ता खारेज गर्नुपर्यो । होइन् भने हामी सक्दैनौं भनेर हात उठाउनुपर्यो । अल्मल्याउने, घुमाउने काम गर्नुभएन । मन्त्रीलाई त त्यस्तो पीडा भएको रहेछ भने सर्वसाधारणलाई कति पीडा भएको होला ?
गृहमन्त्री आफैंलाई सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ, उनले के गर्लान् ? प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले काम गर्छन् भनेर विश्वास नगरे पनि हुन्छ । सहकारी मन्त्रीले पनि टुलुटुलु रमिता हेर्ने होइन् । पैसा नदिनेलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सीआईबीलाई पत्राचार गर्ने काम सरकारबाट भयो भने बचत कर्तामा अलिकति भएपनि आशा पलाउँछ । बचत कर्तालाई अहिले ‘न समाउने हाँगा न टेक्ने खुड्किलो’ भएको छ ।