दुई तिहाइको सरकार: जनवादी शिक्षाको फ्रेम के हो ?
असार २३, २०७६

भर्खरै एसइईको नतिजा प्रकाशित भएको छ । पुरानो एसएलसीकै ढर्रामा केन्द्रीकृतरूपमा संघीय सरकारले यो परीक्षा संचालन गरिरहेको छ । र, शिक्षक, अभिभावक, साथी, नातागोताले पनि सामाजिक संजालको भित्ताभरि जिपिएसहित राखेर नतिजाको ठूलै प्रचारप्रसार, बधाइ तथा शुभकामनाको ओइरो लगाएको देखियो । यसमा निजी विद्यालय र राम्रो जिपिए ल्याउने विद्यार्थी सम्बद्ध पक्ष बढी आतुर देखिन्थे । 

सामुदायिक विद्यालयको खासै कतै प्रचारप्रसार देखिएन । अहिलेसम्म पनि जिपिएको अर्थ नबुझ्ने सरोकारवालाको संख्या धेरै छ । कतिपय विद्यार्थीले पनि यसबारे बुझ्न सकेका छैनन् । कम जिपिए ल्याउने विद्यार्थी जब विभिन्न अवसरमा वञ्चित हुन्छन्, त्यतिबेला मात्रै आत्मग्लानी गर्छन् । असफल नतिजाका कारण विद्यार्थी चिन्तित हुने, आत्महत्या गर्ने लगायतका घटना घटेपछि यो प्रणाली लागू गरिएको हो । ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार फेल नहुने भएपछि चर्चित सिने कलाकार करिश्मा मानन्धर, नेतृ शान्ता चौधरीलगायत पाका उमेरका व्यक्ति पनि एसइई परीक्षामा सहभागी भए । र, मध्यम खालको ग्रेड ल्याए । थुप्रै आमाछोराले सँगै पास गरे । यो निकै सकारात्मक पक्ष पनि हो । 

विद्यार्थीमा पढ्ने बानी कम हुनु, जिपिए कम ल्याएर विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुनु, ठ्याक्कै प्रतिशतमा नतिजा नआउनु परीक्षा प्रणालीका कमजोर पक्ष हुन् । 

नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा ऐन अनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हो । शिशुदेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह मानिन्छ । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले नै लिन सक्ने व्यवस्था छ । खासमा नयाँ संरचना अनुसार एसइईको अधिकार प्रदेशको हुनुपर्ने हो । अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई मावि तहमा राखिसकेपछि यो एसइईलाई यति धेरै महत्व दिइराख्नु जरुरी देखिँदैन । र, खासमा यो फलामेढोका पनि होइन । एसइईलाई फलामेढोका भन्नु हाम्रो पुरानो धङधङी मात्रै हो । संसारको शिक्षाको क्षेत्रफल आज सामाजिक सञ्चाल, गुगल, युट्युबले गर्दा यति दु्रत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ अर्थात् परिवर्तनशील छ  कि हामी शिक्षाको कुनै पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने बैठक बसेर निर्णय गरी लागू गर्ने समयमा त्यो पाठ्यक्रम अनुपयोगी भइसकेको हुन्छ । हामी भने ती पुरानै सोच र शैली बोकेका शिक्षाविद् मानिएकाहरूलाई नयाँ शैक्षिक बहस र पाठ्यक्रम निर्माणका लागि पात्र छनोट गरिरहेका हुन्छौं । आजको युवा, समाज र विश्व शैक्षिक बजारको माग एकातिर छ हामी अर्कोतिरका शिक्षानीति निर्माण गर्दैछौं ।

नेपालको शिक्षाको पाठ्यपुस्तकमा भएको एउटा सानो मात्रै उदाहरण दिऔं । आधारभूत तहको पुस्तकमा डाक्टर, व्यापारी र कृषकको तस्बिर राखिएको छ । त्यहाँ डाक्टर र व्यापारीका  तस्बिर एकदम स्मार्ट र सफा हुन्छ । तर, कृषकको तस्बिर खेतबारीमा काम गरिरहेको एकदमै झुत्रे झाम्रे । अनि कक्षामा शिक्षकले सोध्छन्– यीमध्ये तिमी के बन्न चाहन्छौं ? सबैको ध्यान डाक्टर र व्यापारीतिरै जान्छ । कोही कृषक बन्छु भन्दैनन् । किनकि, कृषकप्रतिको उनीहरूको मनोविज्ञान अर्थात् अवधारणा नै नकारात्मक बन्छ । किनकि ऊ झुत्रे–झाम्रे हुन्छ । अब सोचौ कि, यो कसको दोष हो ? ती बालबालिका अथवा अवधारणा दिने पाठ्यक्रम निर्माता र शिक्षा दिने शिक्षक ? हेर्दा धेरै सामान्य लाग्ने तर जटिल प्रश्न हो यो । 

धेरै नारा आए । कतिमा विरोध पनि भए । तर, नेपालको भूगोल, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक परिवेशको कस्तो शिक्षा प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुनै खाका भने प्रस्तुत गरिएको छैन, जस्तैः कम्युनिस्टले प्रतिपक्षमा रहुञ्जेल जनवादी शिक्षा भन्दै आए । वर्तमानसम्म चलिरहेको शिक्षा प्रणालीलाई बु्रजुवा शिक्षा भने । तर कम्युनिस्टकै दुई तिहाइको सरकार हुँदा भने त्यो जनवादी शिक्षाको फ्रेम के हो ? कस्तो हुन्छ ? अभ्याससम्म हुन सकेको छैन ।

नेपालमा यो युगका लागि कृषक र कृषि–प्रविधि नै आवश्यक पर्नुपर्ने हो । त्यसपछि मात्रै शिक्षा र स्वास्थ्यले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । तर, यसप्रति कसैको आकर्षण छैन । अहिले अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म नेपालमा पढाउने र त्यसपछि विदेश (अस्ट्रेलिया, जापानलगायत) पठाउने प्रवृत्ति छ । यसमा शैक्षिक व्यापार गर्ने कन्सलटेन्सीले उनीहरूलाई सघाइरहेको पाइन्छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालयको पनि खासै ध्यान गएको देखिँदैन । अर्को दुःखलाग्दो कुरा के भने कृषिप्रधान भनिँदै आएको हाम्रो मुलुकमा खास कृषक र सर्वसाधारणका छोराछोरीले कृषि विषय पढ्नै सक्दैनन् । यो उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर छ । किनकि कृषि विज्ञान पढ्नलाई रामपुरमा निश्चित सरकारी कोटा हुन्छ । त्यहाँ पहुँचवालाकै बोली चल्छ । हिकास्टलगायत केही निजी कृषि क्याम्पसमा कोर्स पूरा गर्न ८–१० लाख लाग्छ । त्यहाँ पनि निश्चित कोटा नै हुन्छ । पढ्छु भन्नेले पढ्न पनि पाउँदैनन् । धेरैले पढ्न सक्दैनन् । रामपुरमा एउटा कृषि विश्वद्यिालय छ, त्यो सधैं विवादमा परिरहन्छ । १८ असार २०७६, बुधबारको नयाँ पत्रिकाले आफ्नो हेडलाइन समाचार प्रकाशन गर्यो– कृषि विश्वविद्यालयमा मानविकीमा पिएचडी !

यसमा आपत्ति जनाउँदै त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारनाथ माथेमाले भने, ‘कृषिलाई फोकस गर्नुपथ्र्यो । अहिले कृषिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी ०.३ प्रतिशत छन् । व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी, मेडिसिन इन्जिनियरिङ न्दा कृषि पढ्ने धेरै कम छन् ।’ अब हामी यो हालतमा छौं । अनि हाम्रा योजनाविद्,  पाठ्यक्रमविद्, शिक्षामन्त्री, शैक्षिक आयोग २०१३ सालदेखि निरन्तर कार्यरत छन् । अहिलेसम्म पनि व्यावहारिक शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा, जनवादी शिक्षा र कृषिप्रधान मुलुकको नारा सुनाइरहेका छन् । वास्तविकरूपमा चाहिँ हामी कहाँ छौं कोही जिम्मेवार देखिँदैनन् । नेपालमा शिक्षामा थुप्रै आन्दोलन भए । केही उपलब्धिमूलक भए, केही भएनन् । धेरै नारा आए । कतिमा विरोध पनि भए । तर, नेपालको भूगोल, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक परिवेशको कस्तो शिक्षा प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुनै खाका भने प्रस्तुत गरिएको छैन, जस्तै ः कम्युनिस्टले प्रतिपक्षमा रहुञ्जेल जनवादी शिक्षा भन्दै आए । वर्तमानसम्म चलिरहेको शिक्षा प्रणालीलाई बु्रजुवा शिक्षा भने । तर कम्युनिस्टकै दुई तिहाइको सरकार हुँदा भने त्यो जनवादी शिक्षाको फ्रेम के हो ? कस्तो हुन्छ ? अभ्याससम्म हुन सकेको छैन ।

त्रिवि सेवा आयोगको एउटा अर्को विषय । नेपालको शिक्षामा त्रिविजस्तो मर्यादित प्राज्ञिक  मानेको उच्च शिक्षाको थलोमा नै ‘योग्यको अंक घटाउने अयोग्यलाइ थप्ने’ अनियमितताको समाचार (नयाँ पत्रिका ११ असार २०७६ बिहीबार) प्रकाशित भयो । यो समाचारले सर्वसाधारण साथै युवा सचेत मानसिकतामा कस्तो असर पार्छ र नयाँ पुस्तामा कस्तो सन्देश दिन्छ ? गहिरिएर सोच्ने समय आएको छ । नेपालमा समाचार आउने र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने । भित्रभित्रै यीलगायत विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा मिलाउने संस्कार पनि छ । जसले गर्दा योग्य र असल जनशक्ति निराशा बोकेर विदेश पलायन हुनु स्वभाविक हुन्छ ।

नेपालमा खास भन्ने हो भने ‘सबैका लागि शिक्षा’ भनियो । तर, अहिलेसम्म शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । निजी र सामुदायिक शिक्षाको खाडल त पुरि नसक्नुकै छ । अधिकांश सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक त आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो तलवले नधान्ने स्कुलमा सहरमा लगेर बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछन् नै । तर, निजी विद्यालय खोलेर चलाउने जो संस्थापक प्रिन्सिपल हुन्छ, ऊ पनि आफ्नो सन्तानलाई त्यो उसको विद्यालयमा पढाउँदैन अन्तै ‘राम्रो’ विद्यालयमा पढाउँछ । अब हामी सोझै के अनुमान गर्न सक्छौं भने आफ्नो र आफूले दिने शिक्षाप्रति त आफैलाई विश्वास रहेन छ नि त । सरकारीमा पढाउने शिक्षक जागिर खानका लागि पढाउने र निजी विद्यालय खोल्ने शिक्षक व्यापारका लागि रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । पत्रपत्रिकामा विज्ञापन, होडिङ बोर्डका अफर हेर्दा नेपालको शिक्षामा जति व्यापार अन्यमा कम देखिन्छ । यसको उदाहरण हो– चौधरी गु्रपले नेपालका धेरै निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नु । 

अहिले गाउँका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा बोर्डिङ पढाउन नसक्ने, न्युन आय भएका, छात्रवृत्ति पाएका दलित, बिहान–बेलुका ज्यामी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका बालबालिका अध्ययनरत छन् । सहरका विद्यालयमा ज्यामी विशेषगरी इँटाभट्टामा काम गर्ने, रिक्सावाला, ठेलागाडा चलाउने, नाङ्लो पसल गर्ने आदिका बच्चाभन्दा अन्य पाइँदैनन् । गाउँमा केही र पुरानै नाम चलेका, अहिले पनि सरकारको लगानी थप गरेर नमुना बन्दै वा शैक्षिक सुधार गरिरहेका जिल्लामा केही विद्यालयचाहिँ छन्, जसले निजीका विद्यार्थी पनि तानिरहेका छन् । तर, यो न्युन नै हो । 

जुनसुकै अभिभावकको पनि आफ्नो सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने चाहना हुन्छ । र, माथि उल्लेख गरिएका इँटाभट्टामा काम गर्ने, ज्यामी गर्ने, नाङ्लो पसल आदि गर्नेले पनि दुईछाक कम खाएर भए पनि राम्रो स्कुल अर्थात् हामीले राम्रो भन्दै आएको बोर्डिङ स्कुलमा पढाएका छन् । 

नेपालको शिक्षामा गन्थन र मन्थन गर्ने हो भने निकै लामै इतिहास लेख्नुपर्छ । यो गन्थनमा चाहिँ खास अहिले बजारमा चलेको एसइई अबको यात्रा र नेपालमा अहिलेको पुस्ताले पार्ने आगामी प्रभावको बारेमा हो । पत्रपत्रिकाले छापे, विद्यार्थीका विचार, अभिभावक र शैक्षिक संस्थाका अवधारणा । उत्कृष्ट जिपिए ल्याउनेका केही विचार सुन्दा लाग्यो मेडिकल, प्राविधिक, सूचना–प्रविधि, इन्जिनियरिङ आदि नै प्राथमिकतामा देखिए । हो, यो स्वभाविक पनि हो । कान्तिपुरमा बुधबार असार १८, २०७६ मा निजी क्षेत्रबाट खुलेका उच्च माविको व्यावसायिक संगठन उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ (हिसान)का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा स्वदेशमै हुनुपर्छ ।’ 

यो निकै महत्वपूर्ण विषयको उठान हो । एसइईको नतिजा अनुसार निजी क्षेत्रको हिस्सा २९ प्रतिशत देखिन्छ । तर, सरकारीको तुलनामा निजीको भने उच्च छ । निजी क्षेत्रको शैक्षिक उत्पादनका अधिकांश विदेश जाने र उतै पलायन हुने रोग छ । खास त विदेश काम र रोजगारका लागि विद्यार्थी जाने गर्छन् । अब नेपालमा पनि काम रोजगारमूलक उच्च शिक्षालय खोल्ने हो भने यो समस्याको विकल्प हुन सक्छ । हरेक प्रदेशमा निजी र सरकारी लगानीमा अध्ययन र रोजगारमूलक कलेज खोल्नु जरुरी छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने सरकारले भन्दै आएको नारालाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने अबको पुस्ताले हो । यो पुस्ता देशको लागि उत्पादन हुँदैछ कि कुनै अन्य मुलुकको लागि भन्ने जटिल प्रश्न हो । कुनै पनि कलेज तथा शैक्षिक संस्थाले विज्ञापन गर्दाखेरी नेपालको लागि केही योजना, विचार दिएको पाइएको छैन । सबै विज्ञापन विदेशको अवसरका मात्रै देखिन्छन् ।

नेपालका विभिन्न पत्रपत्रिकामा शिक्षासम्बन्धी यी यस्ता कयौं लेख–रचना छापिए । शैक्षिक सुधार र आमुल परिवर्तनका नारा गुञ्जिए । शिक्षा आयोगका सुझाव त कति आए । तर, नेपालको शिक्षाका समस्याको समाधान भने हुनसकेको देखिँदैन । अबको शिक्षा भनेको संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । निजीलाई अर्धसरकारी मोडेलमा लैजाने र सामुदायिक विद्यालयलाई रूपान्तरणको दिशामा लैजान सकिन्छ । यसमा सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरीलाई सबैले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न सक्ने वातावरण कायम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले अहिलेको समय सुहाउँदो पाठ्यक्रम सामुदायिक विद्यालयमा सुरु गर्ने । आधारभूत तहमा विषयविज्ञ स्नातकोत्तर शिक्षक राख्ने वा समय अनुकूल एक्काइसौं शताब्दिको प्रविधि अनुसारको शिक्षा दिन सक्ने युवा शिक्षक नियुक्त गर्ने । पुराना शिक्षकलाई अवकाश दिने र नयाँ तथा ऊर्जावान युवालाई शिक्षणमा उत्साहित गर्ने । शिक्षणलाई उत्कृष्ट र मर्यादित बनाउन सके असम्भव भने केही छैन ।  

अबको शिक्षा आदानप्रदान भनेको प्रायः डिजिटल हुनेछ । गाउँसहर सबै ठाउँ इन्टरनेट पुगिसकेको छ । नेपालमा इन्टरनेटको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । अनलाइन शिक्षा, इन्टरनेट शिक्षा, सामाजिक संजाल युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटक आदिबाट अबको पुस्तालाई सहजै उपयोग गरेर शिक्षा दिन सकिन्छ । नेपालमै स्वरोजगारमूलक शिक्षाको ढोका खुलाउन सकिन्छ । यसको लागि निजी र सरकारी शिक्षा प्रणालीबीच सरकारले उचित समानताको नीति ल्याउनु पर्छ । कुनै ठूला मानिएका शिक्षाविद्बाट मात्रै होइन, अहिलेको युग बुझ्ने पुस्ताबाटै बहस र छलफल गरी नयाँ शैक्षिक खाका तहअनुसार निर्माण गरी लागू गर्न सकिन्छ । सोचौं । सोच बदलौं । बदलामा कुनै समय अध्ययनको लागि अन्य मुलुकको गन्तव्य नेपाल बन्न सक्छ । 
                                                                                                                                                [email protected]