घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | श्रावण ५, २०७६
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको ‘मार्गदर्शन’ भनिएको नेकपा एमालेको पाँचौँ महाधिवेशन (२०४९ माघ)बाट पारित ‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद’ नामक दस्तावेजले राज्य व्यवस्था, शासनप्रणाली, आर्थिक व्यवस्था, संस्कृति तथा शिक्षा, जाति, धर्म र भाषा, स्वास्थ्य, महिला, सामाजिक सुधार, न्याय व्यस्थापन, प्रशासन र कर्मचारी, प्रवासी नेपाली, विदेश सम्बन्ध, राष्ट्रिय सेना, भूपू सैनिक, खेलकूदलगायतका विषय र क्षेत्रका बारेमा ‘मार्गदर्शन’ गरेको छ ।
‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद’को बुँदा नं. ३.१० को ‘आर्थिक व्यवस्था’मा उल्लेख छ– ‘देशमा जनताको जनवादी राजनीतिक सत्ताको स्थापनापछि जनवादी अर्थ व्यवस्थाको निर्माण गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने र समाजवादमा संक्रमणको निम्ति भौतिक तयारी गर्ने कामलाई ठोस योजनाका साथ अघि बढाइनेछ ।’
२७ वर्षअगाडि अघि सारिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण ‘मार्गदर्शन’ तत्कालीन एमालेले पटक पटक सत्तामा रहँदा कति पटक पल्टाएर हेर्यो होला ? कति पटक यसबारेमा आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र बहस र छलफल चलायो होला ? अनि उल्लेखित मार्गदर्शनअनुसार के कति कार्य गर्यो होला ? आज यसबारेमा प्रश्न गर्नु अनुचित र अस्वाभाविक पक्कै हुँदैन ।
तर ‘... जनताको जनवादी राजनीतिक सत्ताको स्थापनापछि...’ भन्ने वाक्यांशले यति ठूलो उम्किने ठाउँ दियो उक्त पार्टीलाई कि ‘यी काम किन भएनन् ?’ भनेर कसैले सोधेमा उसले सहजै भनिदिन सक्ने भयो ‘खै त जनताको जनवादी राजनीतिक सत्ता स्थापना भएको ? त्यसपछि पो उल्लेखित काम हुनसक्छन् त !’
तर पटक पटकको सत्तारोहणमा आफ्नै मार्गदर्शन र आदर्श फर्किएर हेर्ने फुर्सद कुनै नेतृत्वलाई पनि भएन भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ ।
‘सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद, तथा साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडन र प्रभुत्वका सम्पूर्ण आधारहरू र अवशेषहरूलाई अन्त्य’ गर्नका लागि कुनै ठोस नीति, कार्यक्रम र योजना ल्यायो ?
अझ यही बुँदामा दस्तावेज भन्छ– ‘सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडन र प्रभुत्वका सम्पूर्ण आधारहरू र अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्दै जनवादी अर्थ व्यवस्थाको निर्माण गर्ने, स्थापित गरिएको जनवादी नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा जनता र देशको जीवनस्तर माथि उठाउने खालका, उत्पादकत्व वृद्धि र विकास निर्माणका ठोस कामहरू गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा जनताको जनवादी व्यवस्थालाई सुदृढ एवं विकसित बनाउने र प्रगतिशील नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको बलियो जगमा उभिएर समाजवादमा संक्रमण गर्ने ठोस भौतिक तयारीको कामलाई केन्द्रित भएर सञ्चालन गर्ने जस्ता आधारभूत महत्त्वका कामहरू क्रमशः सञ्चालन गरिनेछ ।’
के पञ्चायतपछिको लोकतान्त्रिक अवधि झण्डै डेढ दशकमा र बीचमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अवधि १५ महिनाबाहेक सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षमा धेरै पटक रहेको एमालेले ‘सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद, वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद, तथा साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडन र प्रभुत्वका सम्पूर्ण आधारहरू र अवशेषहरूलाई अन्त्य’ गर्नका लागि कुनै ठोस नीति, कार्यक्रम र योजना ल्यायो ? अथवा त्यसबीचका सरकारलाई यस्ता योजना, नीति र कार्यक्रम ल्याउन दबाब र सुझाव दियो त ? एक पटक पछाडि फर्किएर शोधखोज गर्दा थाहा भइहाल्छ । कि यसबीचमा पञ्चायतकालभर भूमिगत/अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेर ‘दुःख पाएका’ वा तत्कालीन भूमिगत कम्युनिस्ट नेताहरूलाई ‘सेल्टर’ दिएर वा अन्य रूपले ‘अमूल्य सहयोग’ गरेका सीमित व्यक्तिहरूलाई पटक पटक अवसर दिएर उल्टै उनीहरूलाई आफूले जे अन्त्य गर्ने भनेको हो, अर्थात् सामन्तवाद, पुँजीवादका मसिहा बनाउनतिर लाग्यो ? विगतमा गरेको ‘त्याग’ अवसर नपाएको त्याग थियो भनेर स्वयंले प्रमाणित गरेका छैनन् र ?
यो तथ्य हेर्न र बुझ्न त टाढा जानै पर्दैन । २०४७ यता गैरसरकारी संस्था, निजी शैक्षिक संस्था, निजी स्वास्थ्य संस्थालगायतमा आज कसको पकड अर्थात् लगानी र संलग्नता बढी छ भनेर खोजीनीति गरे छर्लङ्ग भइहाल्छ ।
यही बुँदा बोल्छ– ‘हाम्रो जनवादी अर्थ व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र मिश्रित अर्थतन्त्र रहेको छ, जसमा समानता एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजीवीहरू, निम्न आय भएका गरिबहरू तथा पिछडिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानमा राज्यको अग्रणि भूमिका रहनेछ ।’
अझ यहीँ भनिएको छ– ‘देशको अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ ।’
अब यहाँ फेरि प्रश्न उठ्छ– ‘मिश्रित अर्थतन्त्र’लाई ‘जनवादी अर्थ व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र’ मान्ने ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीको मार्गदर्शनले आखिर कहाँ पुर्याउँथ्यो ? जहाँ अहिले पुगेको छ, त्यहीँ त हो । दस्तावेजले भनेअनुसार नै भयो त यसबीचमा काम ? के समानता एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजीवीहरू, निम्न आय भएका गरिबहरू तथा पिछडिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानमा कुनै उल्लेख्य भूमिका तत्कालीन एमालेले सत्तामा रहँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा खेल्यो त ? खोजी पसौँ त केही बेर– आफ्नो पार्टीभित्र नै यस्ता वर्ग र समुदायबाट कतिको समावेशी प्रतिनिधित्व गरायो यसबीचमा ? कतिले राज्य संरचनामा नीतिगत र राष्ट्रसेवकका रूपमा काम गर्ने अवसर पाए ? कति गरिब, पिछडिएका जाति र समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकाय, तह र क्षेत्रमा पुर्याउन सफल भयो एमाले ?
व्यवहारमा हेर्दा त यस्तो लाग्छ– जहाँ राम्रो पैसा आउँछ, त्यहाँ भाइ, भतिजा, साला, साली, भाञ्जा, भाञ्जी आदिको वर्चश्व रहेकै छ । विपन्न, सीमान्तकृत, पिछडिएको भन्नु त देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । हिजोका तिनै विपन्न, गरिब र पिछडिएकाहरू आज पनि उही र उस्तै अवस्थामा देखिन्छन् । ती वर्ग र समुदायका पनि केही सीमित व्यक्तिहरू मात्र ‘अवसर’का भागिदार भएका छन् । ‘बहुदलीय जनवाद’ परिवारबादमा रुपान्तरण भएको तथ्य काफी छैन र ?
यसरी नै ‘देशको अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरिने’ कुरा कुन कम्युनिस्ट आदर्शको नमूना हो ? जहाँ निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनको कुरा आउँछ, त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत कुराहरुको राष्ट्रियकरण र उत्पादनको सहकारीकरण कसरी सम्भव छ ? बरु यसैलाई टेकेर यस्ता क्षेत्रहरुमा बहुदलीय जनबादका अभियन्ता र अनुयायीहरु ‘व्यापारीकरण’ गर्दै आफ्नै मार्गदर्शनको उपहास त गरिरहेका छैनन् ?
जहाँ राम्रो पैसा आउँछ, त्यहाँ भाइ, भतिजा, साला, साली, भाञ्जा, भाञ्जी आदिको वर्चश्व रहेकै छ । विपन्न, सीमान्तकृत, पिछडिएको भन्नु त देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । हिजोका तिनै विपन्न, गरिब र पिछडिएकाहरू आज पनि उही र उस्तै अवस्थामा देखिन्छन् । ती वर्ग र समुदायका पनि केही सीमित व्यक्तिहरू मात्र ‘अवसर’का भागिदार भएका छन् । ‘बहुदलीय जनवाद’ परिवारबादमा रुपान्तरण भएको तथ्य काफी छैन र ?
‘कृषि क्षेत्रमा’ पनि विभिन्न ‘मार्गदर्शन’ अगाडि सारिएको छ दस्तावेजमा । भनिएको छ– ‘जमिनमाथि रहेको सामन्ती भूस्वामित्वको पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरी अर्धसामन्ती शोषणका सम्पूर्ण रूपहरूलाई समाप्त पारिनेछ ।’ र, सोध्न सकिन्छ– के यसबीचमा ‘भूमिसुधार’का कुनै पनि कार्य गर्न सकियो ? ‘सामन्ती भूस्वामित्वको पूर्ण रूपमा उन्मूलन’ गरियो र ‘अर्धसामन्ती शोषणका सम्पूर्ण रूपहरूलाई समाप्त’ पारियो कि नयाँनयाँ भूमाफिया र जग्गा दलालहरू जन्माएर भएका खेतीयोग्य जमिन ‘कङ्क्रिटको जङ्गल’मा परिणत गर्न प्रोत्साहन गरियो ? अर्थात् कि त्यस्ता भूमाफिया र दलालका ‘फन्दा’मा उल्टै पार्टीको जिम्मेवार नेतृत्वसमेत परियो ? यसको उदाहरणका रूपमा ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरण’ हेरे पुग्छ । पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारी, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका व्यक्ति विष्णु पौडेल आज उक्त जग्गा प्रकरणको ‘फान्दा’मा फसेका छन् र उनलाई बचाउ गर्न पार्टी अध्यक्षदेखि मन्त्रीहरूसम्मलाई सकस परिरहेको अवस्था छ ।
दस्तावेज भन्छ– ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम कार्यान्वित गर्दै वास्तविक जोताहा तथा भूमिहीन किसानलाई भूमिको वितरण गरिनेछ ।’ यसबीचमा अर्थात् यो २७ वर्षमा भूमिसुधारका के कस्ता कार्यक्रम आए ? के कति भूमिहीनहरू, सुकुम्बासीहरूले थातथलो पाए ? कति भूमिहीन किसानले आफ्नै जमिनमा फलेको अन्न उपभोग गर्न पाए ? यी प्रश्नको उत्तर अब विगतको एमाले (हालको नेकपा)ले दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
‘भूमिमाथि निजी स्वामित्वको नयाँ हदबन्दी कायम गरिनेछ । यसो गर्दा आमरूपमा सामन्तहरूको हदभन्दा बढीको जमिन बिनामुआब्जा जफत गरी जोताहा, भूमिहीन वा गरिब किसानलाई वितरण गरिनेछ’, यस दस्तावेजमै उल्लेख छ । के यसो गरियो विगतमा एमालेकै सरकार हुँदा, जतिबेला उसले आफैँ नीति, कार्यक्रम, योजना र ऐन–कानुन बनाउने हैसियत राख्थ्यो ? कति जोताहा, भूमिहीन वा गरिब किसानले यस्तो जग्गा जमिन प्राप्त गर्नसके यसबीचमा ? कि पार्टी नेतृत्व, नेतृत्वका आसेपासे, आफन्त र सीमित कार्यकर्ता पोस्ने आधार मात्र बने यी सबै कुरा ? विगतका ‘भूमिहीन’ आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्ता पो आज जमिन्दार वा सामन्ती बनेका त छैनन् ?
यी र यस्ता कुराहरू पढ्न र सुन्नमा निकै मजा लाग्ने छन् यस दस्तावेजमा तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो भने ‘मार्गदर्शन’को ठीक उल्टो देखिन्छ । यसले पार्टीको नाममा झुण्डिएको ‘कम्युनिस्ट’ शब्दलाई पटक पटक खिल्ली उडाइरहेको छ, कम्युनिस्ट आचरण र आदर्शलाई पछारिरहेको छ र कम्युनिस्ट नाममा पुँजीवादको सोझो पक्षपोषण गरिरहेको छ । यसकारण पनि नेपालको प्रमुख ‘कम्युनिस्ट’ घटकको मूल मन्त्र वा मार्गदर्शन अत्यन्त विचलित र अन्योलपूर्ण रहेको देखिन्छ । यसर्थ यसबारे अब नेकपा भित्रका बहुदलीय जनवादका पक्षधरहरुले पुनर्विचार, पुनव्र्याख्या र पुनर्लेखन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
याे पनि
बहसमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ : पूँजीवादी कम्युनिष्टको गीता–१
पुँजीवादी कम्युनिस्टको गीता २: ‘बहुदलीय भनेपछि पनि कम्युनिस्ट बाँकी रहन्छ ?’
मणि हराएको सर्पः शब्द 'जार्गन'मा सीमित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)