बहसमा कृषक पेन्सनः  कृषि–उपजमा आत्मनिर्भरको गन्तव्य
श्रावण ६, २०७६

विषय प्रवेशः 

शिक्षकको पेशा शिक्षण गर्नु हो । प्राध्यापकको पेशा प्राध्यापन हो । पत्रकारको काम आम सञ्चार गर्नु हो । सेना–प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो । जो जहाँ काम गरे पनि आफ्नो पेशा अनुसार निश्चित सेवा गरेबापतको निवृत्तिभरण (पेन्सन) सबै खाले पेशाकर्मीले पाउने गर्छन् । 

कृषि, आम नेपालीको मुख्य पेशाको रूपमा हामी लेख्छाैं, भन्छौं र गर्छौं पनि ।  तर, यो पेशाको आजसम्म कुनै मूल्य प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । कृषि पेशा हेपिएको अवस्थामा छ त सबैलाई चुलोमा नभई नहुने वस्तु भनेकै कृषि–उपज नै हो । कृषि व्यवसायको बारेमा र व्यवसायिक कृषकलाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो लेख तयार गरिएको छ । 

नेपालमा कृषि व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाउने हो भने यो एउटा ‘मुख्य विकल्प’ हुन सक्छ । त्यसमा पनि नेपालको हावापानी, माटो र जैविक विविधताको अवस्था हेर्दा संसारकै उत्कृष्ट प्रांगारिक खेतीबाट विश्व–बजारमा उत्पादन पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– नेपाली मूलकै पवन चाम्लिङले सिक्किमलाई २५ वर्षको आफ्नो कार्यकालमा ‘अर्गानिक प्रदेश’ नै घोषणा गर्नु । 
यसैगरी, सरकारले चाह्यो भने नेपाललाई पनि ‘अर्गानिक देश’ बनाउन सक्छ । यस्तै, यस अभियानमा लागेका सबै किसानलाई ‘पेन्सन’को व्यवस्था गर्न सक्छ ।  

कृषिमा नयाँ योजनाको रूपमा ‘कृषक पेन्सन’को आवाज केही समयदेखि उठ्न थालेको छ । तर, यो कसरी सम्भव छ ? यस विषयमा खास खोज र अनुसन्धान भइरहेकोे छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको यो वर्षको बजेटमा यो विषयमा कुनै स्थान पाएको छैन । वर्तमान अवस्था र भावी सोचमा समेत यो विषय समावेश गरिएको छैन । कसैले राजनीतिक एजेण्डा बनाई चुनाव जित्न, कसैले नयाँ कामको थालनी गर्न र कसैले फुर्सदको सदुपयोग गरी आफू चर्चामा आउन यी विषय उठाउने र पछि कामै पूरा नगरी त्यत्तिकै छाड्ने नेपालीको संस्कार नै बनिसकेको छ । 

नेपालको मुख्य पेशाको रूपमा रहेको कृषिको हालत निकै दयनीय अवस्थामा छ । गाउँ–गाउँमा जमिन बाँझै छन् । काम गर्ने जनशक्ति उमेर हुन्जेल वैदेशिक रोजगारमै हुन्छन् । ‘कृषि प्रधान’को लोगो झुण्याएर हाम्रा नेता–मन्त्री देश–विदेश चहार्छन् । कृषिमा निकै प्रकारका परियोजना पनि आउने र बजेट खर्च गर्ने क्रम जारी छ । वास्तविक किसानको पहुँचमा अहिले पनि कृषिको अनुदानलगायत कार्यक्रमले छुन सकेको छैन । 

नेपालमा नार्क नामक संस्थाले कृषि वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने, प्रविधि र तालिमहरू प्रदान गर्छ । तर, यसबारे अधिकांश किसानलाई थाहा छैन । कति कृषकले नार्कबाट पाउने सुविधा पाएका छन् ? नार्कको नेपालमा कति प्रभाव छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा होला । तर, फिल्डमा शून्यप्रायः छ ।  

यसको बजेट पाउने भनेपछि टनेल हालेर खेती गर्ने, गाई–भैँसीका गोठ बनाउनेमा पहुँचवालाकै ‘टाइसुटे किसान’ सहर–बजार आसपासका गाउँमा प्रशस्त देखिएका छन् ।  करोडौं बजेट झ्वाम पारेपछि रित्ता टनेल, गोठ अनुगमनमा भेटिए भने अर्गानिक नाउँका फर्म परियोजना फसाउने अखडाको रूपमा रूपान्तरण हुँदैछन् । अब यो पाराको ‘झुठको खेती’ गरेर कृषि व्यवसायलाई स्थापित गर्नेभन्दा राज्यको लगानी पनि ‘बालुवामा पानी’बाहेक केही पनि भइरहेको छैन ।

कृषिलाई व्यापारसँग जोडेर काम गर्ने नाउँमा ‘प्याक्ट’ भन्ने निकाय पनि कार्यरत छ । करोड लगानी गरेको प्रतिवेदन बन्छ ।  त्यो पनि किसानको पहुँचमा भने छैन । यसको बजेट पाउने भनेपछि टनेल हालेर खेती गर्ने, गाई–भैँसीका गोठ बनाउनेमा पहुँचवालाकै ‘टाइसुटे किसान’ सहर–बजार आसपासका गाउँमा प्रशस्त देखिएका छन् ।  करोडौं बजेट झ्वाम पारेपछि रित्ता टनेल, गोठ अनुगमनमा भेटिए भने अर्गानिक नाउँका फर्म परियोजना फसाउने अखडाको रूपमा रूपान्तरण हुँदैछन् । अब यो पाराको ‘झुठको खेती’ गरेर कृषि व्यवसायलाई स्थापित गर्नेभन्दा राज्यको लगानी पनि ‘बालुवामा पानी’बाहेक केही पनि भइरहेको छैन । अर्कोतिर आयातित तथा परीक्षण नगरिएका खाद्यान्नले नेपालीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ भने कृषिलाई पेन्सन दिनेसम्मको अभियानमा राज्य लाग्ने हो भने नेपालमा कृषि मुख्य पेशा र मुख्य उत्पादनको रूपमा विकास हुन सक्छ ।

कृषि क्षेत्रका विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि किसानलाई कसरी पेन्सन दिन सकिन्छ ? सबैले बहसमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । किसानलाई कृषि पेशाप्रति निरन्तर लागिरहन पनि पेन्सन दिनु आवश्यक छ । निजामती सेवाजस्तै यो पनि राज्यकै उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने मुख्य पेशाको रूपमा विकास गर्न सम्भव छ । कृषि क्षेत्रलाई पनि श्रमको क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्छ । राज्यले २०७६ साउनदेखि श्रमिकको हितका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनसहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्था छ । श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार साउन १ गतेदेखि रोजगार पाउने श्रमिकलाई रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो सरकारको निकै सकारात्मक कार्य हो यसलाई निरन्तरता दिनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।  

लक्षित कृषकः (२० देखि ४५ वर्षका युवा)

कृषिमा युवालक्षित योजना ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला कृषि पेशालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो पेशालाई पढेलेखेका, सक्षम अनुभवी मान्छेले गर्ने पेशाको रूपमा स्थापित गर्न पनि नेपालमा दिँदै आएको कृषि–विज्ञान अन्तर्गतको शिक्षा सर्वसुलभ र सर्वसाधारण किसानका छोराछोरीको पहुँचमा ल्याइनुपर्छ । त्यसका लागि निम्न कुरामा ध्यान जान जरुरी छ । 

१. नेपाली युवा जो देशमा अवसर नपाएर वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न मुलुकमा गएका छन् र फर्किन चाहन्छन् । उनीहरूको लागि अवसर दिलाउने ।

२. नेपालमै बसेर कृषिमा केही गर्न चाहन्छन् । उच्च शिक्षा लिँदै पार्टटाइम कृषिमा काम गर्न चाहनेलाई मौका दिने । 

३. कृषि पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई कृषि पेशाप्रति नै आकर्षण गर्ने । 

४. सहरबाट गाउँ फर्केर काम गर्न चाहने युवालाई काम गर्ने वातावरण सृजना गरिदिने । 

५. अन्य पेशा/ व्यवसाय छोडेर वा सिर्जनशील काम वा कृषि गर्ने युवालाई स्रोत, सीप र प्रविधि उपलब्ध गराउने ।

किसानलाई पेन्सन कसरी ? 

अब किसानलाई कसरी पेन्सन दिन सकिन्छ भन्ने सवालमा केही विषय यहाँ बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छः

१. हरेक किसानको फर्म वा कम्पनी दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । फर्मले व्यवसाय गर्न न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । यो व्यक्ति, परिवार वा समूहले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

२. ‘कृषक संचय कोष’को स्थापना गर्नुपर्छ । यो स्थानीय, प्रदेश र संघीय स्तरको बनाउन सकिन्छ ।     

३. हरेक किसानको फर्म हरेक वर्ष नवीकरण र सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्ने । 

४. हरेक फर्मले उत्पादन अनुसारको राजश्व राज्यलाई तिर्नुपर्छ । त्यो तिरेको करमा त्यति नै रकम थपी कृषक संचय कोषमा राज्यले हालिदिने व्यवस्था गर्ने  ।

५. हरेक दर्तावाला किसानलाई उनीहरूको उत्पादन क्षमताको आधारमा व्यवसाय गर्न सरकारले ६० प्रतिशतभन्दा माथि अनुदान उपलब्ध गराउने र अनुदानको अनुगमन र मूल्यांकन भने कडाइका साथ गरिनुपर्छ ।

६. फर्म दर्ता भएर निरन्तर काम गरेको १५ वर्ष कृषिको क्षेत्रमा काम गरेपछि पेन्सन दिन सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । १५ वर्षको समयसम्म देशमा उत्पादनको क्षमता वृद्धि भएर कोषमा अरबौं रकम जम्मा भइसकेको हुनेछ । किसानलाई पेन्सन दिन स्रोतको कुनै समस्या हुँदैन । राज्यको लागि काम गर्ने कर्मचारीभन्दा किसान उत्पादनमूलक काम भएको हुँदा पेन्सन राज्यले दिनेभन्दा किसानकै उत्पादनले पुग्छ । राज्यले नीति निर्माण र व्यवस्थापन मात्रै गरिदिए पुग्छ ।

७. पेन्सनको अतिरिक्त किसानका परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा आदिको ग्यारेन्टी राज्यले गर्न सक्नुपर्छ । यसमा किसान आफै पनि सक्षम हुनेछन् । यसको लागि किसानको उत्पादनको बजारीकरण, व्यवस्थापन, कृषि बिमाको जिम्मा भने राज्यले लिनुपर्छ ।

८. सामान्य अहिलेकै कृषि कार्यक्रमको गतिले चाहिँ यो सम्भव हुँदैन । राज्यले अभियानको रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा युवा सशक्तीकरण, कृषिमा यान्त्रिकीकरण र लगानीमा वृद्धि गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्रै असम्भव भने छैन ।
९. अहिले नेपालको धार्मिक पर्यटनको नाउमा जति पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले खर्च गरिरहेको छ, योभन्दा कृषि र रोजगारमा लगानी वृद्धि गर्नु भने जरुरी छ । 

किसान पेन्सन कोष कसरी ?

यसरी पनि ‘किसान संचय कोष’ बनाउन सकिन्छ  

१. हरेक युवा कृषकको उत्पादन, बजार, तथा व्यापारबाट राज्यलाई तिर्ने राजश्व ।

२. विभिन्न किसिमका भ्रष्टचारबाट असुलउपर गरिएको रकमको निश्चित प्रतिशत रकम ।

३. अवैधरूपमा जोडेका जमिनमा राज्यले हस्तक्षेप गरी कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि नमुना फर्म स्थापना गर्ने । यसबाट आएको रकम कोषमा जम्मा गर्ने, जस्तै ः पूर्वराजाका जमिन । जनताको नाउँमा रहेका राजाले वितरण गरेका वृत्ता । भूमीसुधार लाग्ने जमिन । भूमीको सीमाभन्दा बढी एउटैको नाउमा रहेका जमिन । 

४. रेमिट्यान्सबाट राज्यलाई आएको करको केही प्रतिशत रकम ।

५. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिने कृषि अनुदान तथा कार्यक्रम बजेटको निश्चित प्रतिशत रकम ।

६. कृषि बैंक, कृषि सहकारी, वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने राजश्वकोे निश्चित प्रतिशत रकम ।

‘कृषक पेन्सन’ले हुने सक्ने उपलब्धि ः

१. नेपाल आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन्छ साथै अर्गानिक उत्पादन विश्व–बजारमा नेपालको उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ ।

२. भारतलगायत मुलुकबाट भित्रिएका खाद्यपदार्थले बिनापरीक्षण भित्रिएको हुँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर गरी विभिन्न रोग भित्रिएका छन् । जसले हामी खानेकुरासँगै रोग किनिरहेका छौं । यो न्यूनीकरण भई हाम्रो आय मात्रै वृद्धि हुँदैन, स्वास्थ्यमा हुने खर्च पनि कम हुन्छ ।

३. कृषिमा युवाको निकै ठूलो आकर्षण बढ्नेछ । 

४. कृषि पर्यटनको निकै ठूलो सम्भावना बढ्नेछ साथै जैविक खेतीले प्राकृतिक सन्तुलन कायम हुन्छ । 

५. सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा सफल गर्न यो नै पहिलो र उत्तम विकल्प पनि हुन सक्छ ।

निष्कर्ष 

नेपालमा कृषि क्रान्तिको नाउँमा हरित क्रान्ति भयो । यसले हरियाली त बनायो । तर, विभिन्न प्रकारका विषादीको प्रयोग, रासायनिक मलको प्रयोग आदिले नेपालको परम्परागत खेती पाखा लागेको अवस्था छ । खेती किसानीलाई दुःखको पेशाको रूपमा लिइँदै आएको छ । हुन पनि परम्पराको खेती वर्षभरि काम गर्ने र ६ महिना खान नपुग्ने अवस्था कायमै छ । त्यही कारण जैविक खेतीबाट आम किसान निरुत्साहित भइरहेको अवस्था छ । त्यसैको प्रभाव युवा बाउबाजेले गरेको पेशा छोडेर वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित भए र नेपालका गाउँ–सहरका जमिन बाँझै रहे । हामी उपभोक्तावादी भयौ । उत्पादनमुखी हुन सकेनौं । गाउँ–गाउँमा बाटो पुग्यो । ट्याक्टरले छिमेकी मुलुक भारतमा उत्पादन भएका खाद्यान्न घरघरमै, चुलाचुलामै पु¥याइदिए । तरकारी फलफुलदेखि प्रायः सबैमा हामी परनिर्भर भइरहेको छ । तर, हामी विदेशी रेमिट्यान्सको भरमा उत्पादन गर्न छोडेर दिनानुदिन परनिर्भर हुँदैछौं । यी सबै समस्याको एक मात्रै विकल्प हो । कृषिमा आमूल परिवर्तन सहितको अभियान कृषिमा लगानी तथा कृषकलाई पेन्सन । यो विषयलाई बहस गरी कार्यान्वयनमा लैजाने र केही परिमार्जन गरी नेपाल निर्माणको अभियानमा मुख्य कोशेढुंगा बन्न सक्छ ।

                                                                                                                                                            [email protected]