बसन्त कुमार उपाध्याय | दृष्टिकोण | श्रावण २१, २०७६
यो पटकको मेरो भारत बसाई त्यति लामै त नभनौं उति छोटो पनि भन्न नमिल्ने भयो । पहिलाजस्तो दिल्ली र हरियाणामा त्यति समय खर्च गरिनँ यो पटक । केही दिन पञ्जाव बसाईपछि अम्मरनाथ यात्रा थाले । तर, भारत सरकारले त्यहाँका यात्रुलाई फर्किन गरेको सर्कुलरसँगै मेरो पनि यात्रा मोडियो ।
बीचमा यात्रा रोक्नु परेकाले बाघा बोर्डर र पठानकोट पुग्न सकिएन । यमुनाको तिरमा रहेको हिमाञ्चल प्रदेशमा पर्ने पोन्टा साहेबको आश्रमसम्म पुगेको मेरो यात्रााले कुनै बेलाको नेपाल भूखण्ड दून उपत्यका अर्थात् देहरादूनमा विश्राम लियो ।
सन् १८०१ मा अम्मर सिंह थापाले आक्रमण गरी देहरादूनमा शासन चलाएको गौरवशाली इतिहास अनि १८१४ को नालापानी बलभद्र कुँवरको कमाण्डिङ सम्झनयोग्य तिथि र मिति हुन् । १८१५ को युद्धले देहेरादून भारतको भू–भाग बन्न पुगेको छ ।
मेरो यात्रा अम्बालादेखि ‘पहाडोकी रानी’ अर्थात् मसुरीतर्फ डाइभर्ट भयो । केही दिनको देहरादूनको बसाई । केही इतिहासका गन्ध, केही वास्तविकता र केही बलिउडका घटनाक्रमले देहरादून बसाई रोमाञ्चक भयो । केही वर्षपहिले चर्चामा आएको हिन्दी फिल्म स्टुडेन्ट अफ द इयरको छायांकनले देहरादून कलेज पढ्ने नेपाली विद्यार्थीमाझ पनि स्थान पाएको थियो । भलै, अहिलेका पुस्तालाई बलभद्र र अम्मर सिंह थापको दून उपत्याको गाथा याद नहोला ।
भारतको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनका सूचनाले यात्रा छोट्याउँदै कावंडियासँगै साउनको सोमबार मेरो यात्रा हरिद्वारमा गएर टुगिंयो । ऋषिकेश र अम्मरनाथ यात्रा यसपालि परिस्थितिवस हुन सकेन । देहरादूनमा रहँदा त्यहाँको भारतीय आर्मी बेश निकै सक्रिय रहेको सूचना मिलेको थियो । तयारी थियो– नरेन्द्र मोदीको मिसन कश्मिरको । जुलाई २० तिर रअ प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल यात्रामा पुगेको अपुष्ट खबर पाए । ‘यता केही त हुँदैछ’ भन्ने सूचना मिलेको थियो ।
जालन्धर लभ्ली प्रोफेसनल युनिभर्सिटीमा डेपुटी डाइरेक्टर डा. अजित के. नेडुगांडीसँग बसेर कफी पिउँदै गर्दा जम्मु–कश्मिरको इन्सरजेन्सीको विषयमा अनौपचारिक खबर पाइरहेको थिएँ ।
अनि मलाई झट्ट सम्झना आयो– सुकेतु मेहताले लेखेको विधु विनोद चोप्राको निर्देशन र लगानीमा बनेको हिन्दी चलचित्र मिसन कश्मिरको । उक्त चलचित्र २७ अक्टुबर सन् २००० मा प्रदर्शन भएको थियो । अल्ताफ खान अर्थात् ऋतिक रोशन चर्चामा आएका थिए । जुन फिल्म जम्मु कश्मिरको इन्सरजेन्सीमा आधारित थियो ।
यता, सोमबार ५ अगस्ट, भारतको राज्यसभामा पनि अध्यक्षता गरिरहेका एम बेंकैया नायडुले एक सांसद्ले जम्मु कश्मिरमा इमरजेन्सी भएको बताइरहँदा इमरजेन्सी नभएर इनसरजेन्सी भएको भन्दै उनलाई बोल्नबाट रोकेका थिए ।
मिसन कश्मिर फिल्म आएको १९ वर्षपछि नरेन्द्र मोदीको लगानीमा अजित डोभालले निर्देशन गरेको विवि आर सुब्रह्मण्यमद्वारा लिखित अमित शाहले अभिनय गरेको मिसन कश्मिर अगस्ट ५, २०१९ मा राज्यसभामा प्रदर्शन भयो । यसबाट चर्चामा आए, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमीत शाहको सदावहार जोडी ।
राज्यसभामा विधेयक पास भएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले उनलाई काँधमा धाप मारेको दृश्य भारतीय सञ्चारमाध्यमले खुबै देखाए । दोहोर्याएर पनि देखाए, आज पनि देखाइरहेका छन्, वषौंसम्म पनि देखाइरहने छन्, चुनावका बेला झनै देखाउने छन् ।
समस्या दक्षिण कश्मिरको हो, जहाँ मुस्लिमहरूको बाहुल्यता छ । त्यहाँ आतंकवादी गतिविधि चरम छ । अबको प्रश्न त्यहाँको अवस्थाले थप्नेछ । त्यसको विकल्पमा धारा ३५ ‘ए’लाई खारेज गर्दै देशभरीबाट नागरिकहरूलाई स्थानान्तरण गराउने बाटो हुन सक्छ ।
मोदीको यो मिसन कश्मिरले सन् २०२४ मा के प्रतिफल दिने हो, अहिले नै अनुमान लगाउन सकिँदैन । तर, सन् २००० को फिल्म मिसन कश्मिरले ४६ औं फिल्म फेयर अवार्डमा ६ विधामा मनोनित हुन सफल भएको सम्झनयोग्य छ ।
अब फर्किऊ, २७ वर्ष पहिलेको एउटा कार्यक्रम, जहाँ नरेन्द्र मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता मात्रै थिए भारतीय जनता पार्टीका । तर, उनले यो अठोट त्यति बेला नै गरेका थिए होला, वा जम्मु कश्मिरका विषयमा मनमा केही न केही ठानेका थिए होला ।
२६ जनवरी १९९२ मा भारतीय जनता पार्टीका नेता अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी र नरेन्द्र मोदी श्रीनगरको लाल चोक पुगेर राष्ट्रिय झण्डा फहराएको दिनदेखि मोदी जम्मु र कश्मिरको विषयमा एउटा मौका पर्खेर बसेका थिए ।
लगातार सत्तामा रहेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले अब समय र मौका दुवै आएको ठानेर धारा ३७० लाई हटाएका छन् । यद्यपि, यसका केही धारा अझैं लागू रहेका छन् भन्ने तर्क भारतमा जारी छ ।
अनुच्छेद ३७० को उपखण्ड ३ मा धारा ३७० खारेजीको व्यवस्था भएको जिकिरसहित गृहमन्त्री अमित शाहले धारा ३७० खारेजको प्रस्ताव राज्यसभामा राखेका थिए । सोही प्रावधानको प्रयोजनसहित भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले उक्त व्यवस्था खारेज गरेका हुन् । सन् १९५२ र १९६२ मा कांग्रेसले अधिसूचना अधिकारको प्रयोग गरेर धारा ३७० संशोधन गरेजस्तै भाजपाले पनि उक्त अधिकारको प्रयोग गरेको छ ।
मोदीको मिसन कश्मिर भारतको आन्तरिक मामिला हो । तर, पनि छिमेकी देशका नाताले नेपाल यो विषयमा सचेत हुन आवश्यक पनि छ ।
प्राकृतिक रूपमा स्वर्गतुल्य जम्मु कश्मिर कुनै बेला संसारको सबैभन्दा विवादित स्थानका रूपमा युएनमा रेर्कडेट थियो । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले त सबैभन्दा खतरनाक ठाउँ नै भनेका थिए ।
२६ अक्टुबर १९४७ मा जम्मु कश्मिरका राजा हरि सिंहले भारतमा विलयको सन्धि एवम् सम्झौता गरेका थिए । तर, १७ अक्टुबर १९४९ मा जम्मु कश्मिरले विशेष दर्जा पाएसँगै धारा ३७० संविधानको अंग बनेको थियो ।
भारतमा १४ मे सन् १९५४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले एक्जुकेटिभ अर्डर जारी गर्दै धारा ३५ ‘ए’लाई प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको निहित स्वार्थमा संविधानमा जोडेका थिए ।
भारत सरकारले भारत प्रशासित जम्मु कश्मिरमा धारा १४४ लागू गराएसँगै कुनै बेलाको ‘शेष अब्दुल्लाह एण्ड नेहरू’ लिगेशीको राजनीतिको अन्त्य हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
आइतबार भारतीय गृहमन्त्री अमीत शाह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कन्भिन्स गरेर धारा १४४ लागू गराए ।
अर्को विषय धारा ३५ ‘ए’ले स्थायी निवासीको अधिकारलाई परिभाषित गर्ने
गर्छ ।
यो धारा ३५ ‘ए’ लागू गर्दा संसद्लाई छलेर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादले एक्जुकेटिभ अर्डर जारी गर्दै संविधानमा जोडेका थिए । के अहिले पनि त्यही प्रक्रियाबाट यो धारा खारेज गरिनेछ वा संसदबाट ? यो पेचिलो विषय बनेको छ । तर, सहज अनुमान के गर्न सकिन्छ भने धारा ३५ ‘ए’ राज्यपालको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट खारेजी हुनेछ । धारा ३७० ले कुन राज्यलाई विषेश राज्यको दर्जाका विषयमा धारणा तय गर्छ । जम्मु कश्मिरमा राष्ट्रपति शासन लागू छ ।
धारा ३५ ‘ए’ले अस्थायी रूपमा जम्मु कश्मिरमा बस्ने नागरिकलाई सम्पत्ति खरिद गर्न र स्थायी रूपमा बसोबास गर्न रोक्छ ।
जम्मु र कश्मिर पुनर्गठन विधेयक राज्यसभामा प्रस्तुत भएपछि पक्षमा १ सय २५ र विपक्षमा ६१ मतले पास पनि भइसक्यो । पिडिपी दलका २ सांसदले यो विधेयकको विपक्षमा आवाज उठाउँदै लगाएका कपडा च्याते र संविधानको प्रति च्याते । अब लोकसभामा भाजपाको बहुमत छँदैछ, समस्या नै रहेन । मोदीको मिसन कश्मिरलाई कांग्रेस, तृणमूल, सपा, जेडियु र वामपन्थी दल लगायतका दलहरूले विरोध गरेका छन् भने त्यहीँ आप, टिडिपी, विजद, अननामुद्रक, बसपा लगायतका दलहरूको सर्मथन पनि पाएको छ ।
भारत सरकारको यो कदमका विषयमा अमेरिकाले गहिरो चासो देखाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मोर्गन अर्टेगसले भारत र पाकिस्तानको लाइन अफ कन्ट्रोलमा शान्ति कायम रहोस् भनेर अपिल गरेकी छन् ।
धारा ३७० हट्नुले प्रशासनिक संयन्त्रमा फेरबदल अब स्वाभाविक हो । अब दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनेका छन् । पहिलेका २२ जिल्लामध्ये अब लेह र कारगिल मिलाएर लद्दाख एउटा केन्द्र शासित प्रदेश बन्ने भएको छ भने बाँकी जिल्ला जोडेर जम्मु कश्मिर केन्द्र शासित राज्य बन्ने भयो ।
कारगिल भारतको सामरिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । जहाँ पटक–पटक ठूला युद्ध भएका थिए ।
भारतमा अब एक देश एक झण्डासहित अब २८ राज्य र ९ केन्द्र शासित प्रदेश छन् । यसअघि जम्मु कश्मिरमा आफ्नै झण्डा पनि थियो ।
मोदी नेतृत्वको दोस्रो कार्यकालमा सरकारको यो निर्णयले क्षेत्रीय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा थप चर्चाको विषय पक्कै बन्ने छ ।
धारा ३७० का विषयमा गत जुनदेखि एउटा मिसनले काम गरिरहेको थियो । छत्तिसगढ क्याडरका आइएएस अधिकारी १९८७ ब्याचका बिबि आर सुब्रमण्यमलाई जम्मु कश्मिरमा मुख्यसचिव बनाइएसँगै । यसअघि उनी पिएमओ अफिसमा कार्यरत थिए । यो मिसनलाई एनएसए अजित डोभालले गृहमन्त्री र भारतीय सेना अनि प्रधानमन्त्री बीचमा उच्च तहको अर्डिनेशन गरेका थिए । यतिसम्म की यो मिसन कहिँकतैबाट लिक हुन सक्ने सर्तकतालाई मध्यनजर गर्दै अमरनाथ यात्रामाथिको रोकलाई सामान्य रूपमा सर्कुलर गरियो । अनि पाकिस्तानको ध्यान भड्काउन रअ प्रमुखलाई नेपाल पठाइयो । पाकिस्तानले रअका कुराकानी र आर्मीका गतिविधि डिकोड गरिरहँदासम्म मोदीको मिसन कश्मिरको भेउ समेत पाएन ।
जम्मु कश्मिरमा विधानसभा भंग भएको अवस्थामा राज्यपालले नै सबै कुरा गर्ने भएकाले त्यहाँ परिस्थिति केन्द्र सरकाको अनुकूलमा छ । तर, समस्या दक्षिण कश्मिरको हो, जहाँ मुस्लिमहरूको बाहुल्यता छ । त्यहाँ आतंकवादी गतिविधि चरम छ । अबको प्रश्न त्यहाँको अवस्थाले थप्नेछ । त्यसको विकल्पमा धारा ३५ ‘ए’लाई खारेज गर्दै देशभरीबाट नागरिकहरूलाई स्थानान्तरण गराउने बाटो हुन सक्छ । त्यहाँ अब उद्योगधन्दा र कलकारखानासहित रोजगारीको नयाँ अवसर खुल्न सक्ने वातावरणको विकास गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसो हुन सके मुस्लिम समुदायलाई विश्वासमा लिँदै आतकंकारी गतिविधिमाथि रोक लगाउन सक्नेछ भारत सरकार ।
अब जम्मु कश्मिर केन्द्र शासित विधान सभा सहितको राज्य हुने भएपछि गज्जबको राजनीतिक समीकरण बन्न सक्नेछ । किनकि विधानसभामा नेसनल कन्फ्रेन्स, पिडिपी र कांग्रेसबीच सिट बाँडफाँड हुनेछन् र भाजपा बलियो अवस्थामा रहन सक्नेछ ।
यसरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गृहमन्त्री अमीत शाहको दरिलो साथसहित सरकार कडा निर्णय लिन पछि नहट्ने सन्देश दिएको बुझ्न सकिन्छ । पहिलो कार्यकालको लामो अवधि डिफेन्सिभ भएका मोदी २०१९ को चुनाव अभियान र त्यसको भारी जितसँगै अट्याकिङ रणनीतिमा अघि बढिरहेको देखाउँछ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने निर्णय हो– मोदीको मिसन कश्मिर । केही दिनअघि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक २०१९ पारित गराएको थियो । समग्रमा भाजपा आफ्नो चुनावी संकल्पलाई व्यवहारमा लागू गर्ने बाटोमा अघि बढेको पनि भन्न सकिन्छ । अबको चुनौती अयोध्याको राम मन्दिर निर्माण विषय हो, जुन अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।