घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | भदौ ४, २०७६
देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताको क्रममा रहेका छन् । एकताको कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पार्टीका प्रमुख निकायहरू, जनवर्गीय संगठन तथा अन्य क्षेत्रमा समेत लगभग एकताको काम सकिइसकेको छ । यद्यपि, नवसंयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रका असन्तुष्टिहरू भने टुंगिनसकेका देखिँदैन ।
दुई ठूला राजनीतिक अस्तित्व भएका दलहरू समायोजन हुनु त्यति सजिलो भने हुँदैन । दुई फरक ‘स्कुलिङ’बाट आएका नेता÷कार्यकर्ताबीच वैचारिक÷भावनात्मक एकता झट्टै भइहाल्ने वा पानीमा नुन÷चिनी घुलेजसरी घुलमिल भइहाल्न सक्ने विषय होइन यो । यस्तो बेलामा आआफ्नै रङ र स्वभावसहित एक ठाउँमा उपस्थित भएर एकअर्कालाई ‘स्वीकार’ गर्ने अभ्यास मात्र गर्ने हुन्– दुवै पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले । र, यो क्रम निकै लामो समयसम्म चल्न पनि सक्छ ।
जे होस्, अहिले नेकपा आफूलाई व्यवस्थित गर्ने र संगठित गर्ने प्रयासमा लागेको छ, जुन नेपाली राजनीतिका लागि सुखद् पक्ष नै हो । सकेसम्म चाँडो आफ्नो दलभित्रको ‘लफडा’ वा ‘असन्तुष्टि’ व्यवस्थापन गरेर सत्तारुढ दलसमेत भएकाले राज्यको दैनिक प्रशासन, आवश्यकता र जनजीविका अनि विकासका सवालमा नेकपाले ध्यान केन्द्रित गर्नसकोस् भन्ने कामना गर्नु आमनागरिकका रूपमा स्वाभाविक हो ।
यसै क्रममा नेकपाभित्रको ‘किचलो’, ‘लफडा’ वा ‘असन्तुष्टि’ मिलाउन वा अन्त्य गर्न सचिवालय बैठक डाकियो हिजो अर्थात् २०७६ भदौ ३ गते । तर, बैठक बस्नसकेन । यसको कारण बताइयो– ‘तयारी नपुगेको ।’ त्यही बेला पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सचिवालयमा आफ्ना सात बुँदे असहमति दर्ज गराउनुभयो । र, भनियो– ‘माधव नेपालले असहमति दर्ज गराएपछि सचिवालय बैठक बस्नसकेन ।’ यद्यपि, बैठक बस्न नसक्नुका कारण अन्य पनि होलान्, जस्तो कि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको कमजोर स्वास्थ्य स्थिति वा सोही दिन साँझ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक ।
कारण जे भए तापनि सचिवालय बैठकले नै हो पार्टीका साधारण झमेला, मतभेद, लफडा र असन्तुष्टिको निराकरण गर्ने । र, आमजन तथा सो पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको चासो पनि त्यतैतिर रहनु पनि स्वाभाविक हो ।
सन्दर्भ माधवकुमार नेपालको असहमतिको । नेपालले दर्ज गराउनुभएको असहमतिपत्रमा केही गम्भीर विषयहरू उल्लेख छन्– नेकपाको गतिशीलताका सन्दर्भमा । उहाँले नियमित रूपमा पार्टी बैठक बसेर निर्धारित एजेण्डामाथि छलफल र विमर्श हुनुपर्ने भन्दै त्यसो नभएको धारणा राख्नुभएको छ । पार्टीभित्र जिम्मेवारी र अवसरको वितरण निश्चित मापदण्डका आधारमा र पारदर्शी तवरले हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । यी पार्टीका आन्तरिक तर महत्त्वपूर्ण विषयसमेत हुन् । उहाँको गम्भीर असहमति वा आरोप बुँदा नम्बर २ मा देखिन्छ, जहाँ उल्लेख छ– ‘साविक नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को यति ठूलो ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएर एकताबाट पार्टी पंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भएको छ ।’ यो सवाल वर्तमानको नेकपामा मात्र देखिएको होइन, विगतमा सबैजसो राजनीतिक दलमा स्थापनाकालदेखि नै विद्यमान भयङ्कर रोग हो यो अर्थात् गुटबन्दी । यही रोगको सिकार आज माधव नेपाल पनि हुनुभएको तथ्य यसले पुष्टि गर्छ ।
माधव नेपालको ‘असहमति’को प्रमुख कारक भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । उहाँलाई ‘वरिष्ठ नेता’ रहिरहनुपर्ने लोभका कारण नै उहाँका माथिका असहमति प्रकट भएका हुन् । तर, उहाँलाई विगतको उहाँले नेतृत्व गरेकै पार्टीको अभ्यास पनि थाहा हुनुपर्ने हो । उक्त अभ्यास प्रष्ट थियो कि पूर्वअध्यक्ष पार्टीको वरिष्ठ नेता हुने र वरिष्ठ नेता अध्यक्षपछिको वरीयतामा रहने । यसरी हेर्दा पनि नेपालभन्दा खनाल नै वरिष्ठ नेताका निम्ति उपयुक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ । यसमा रडाको गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन– जुँगाको लडाइँ र अहंको प्रश्नबाहेक ।
यहाँ सम्झनुपर्ने के छ भने विगतमा अर्थात् एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीको मृत्युपश्चात् एकाएक पार्टी सत्ता वा एमालेको नेतृत्वमा आउनुभएका नेपालले झण्डै डेढ दशक तत्कालीन एमालेको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यसबीचमा पनि पार्टीभित्र गुट/उपगुट प्रशस्त थिए । तीमध्ये संस्थापनको नेतृत्व त उहाँ स्वयंले नै गर्नुभएको थियो । र, त्यसबेला अन्य गुटहरूप्रतिको उहाँको व्यवहार र धारणा के कस्तो थियो भन्ने जगजाहेर नै छ । पार्टीभित्रका अल्पमतमा रहेका तिनै विगतका गुटहरू आज संस्थापन भएका छन् । ‘कहिले सासूको पालो, कहिले बुहारीको पालो’ भनेझैँ आज हिजोका अल्पमतका गुटहरूको हालीमुहाली पार्टीमा हुँदा स्वाभाविक हो कि विगतमा संस्थापनको दम्भमा आफूमाथि ‘अन्याय’ गरेको महसुस गर्नेहरूले पक्कै वास्ता गर्दैनन् ।
आज आएर माधव नेपाल त्यही विगतको आफ्नो ‘दम्भ’ वा ‘अहंकार’को असर भोगिरहनुभएको छ । केही दिनअघिसम्म पार्टी अध्यक्षपछिको पार्टीभित्रको ‘केन्द्र’का रूपमा देखिनुभएका नेपाल एक्कासि निकै तल पुग्नुको कारण खोतल्दै जाने हो भने धेरै कुराहरू भेटिएलान् । यद्यपि, नेपाली राजनीतिमा आमरूपमा ‘मध्यमार्गी’ नेताको छवि बनाउनुभएका नेपाल आफ्नै पार्टीभित्र भने निकै ‘पक्षपाती’ र ‘कठोर’ मानिनुहुन्छ । यही कारण पनि उहाँलाई पछिल्लो संस्थापन पक्षले खासै मनपराउँदैन भन्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ ।
र, पछिल्लो समय नेकपाभित्र विकसित एकताको सवालमा पनि उहाँको विगतको आफू पार्टी नेतृत्वमा रहँदाको छापा वा प्रभावले भूमिका खेलेको हुनसक्छ । सोही कारण उहाँप्रति अहिलेको संस्थापन वा विगतको पार्टीभित्रको अल्पमत समूह ‘खुसी’ वा ‘विश्वस्त’ हुननसकेको अनुमान धेरैको छ ।
तथापि, कुनै पनि संस्था, संगठन वा पार्टी समय सन्दर्भमा हुने र भइरहने यस्ता विषय र व्यवहारबाट मात्र निर्देशित हुनु स्वयं ती संस्था, संगठन वा पार्टीका निम्ति पनि हितकर हुँदैन ।
उहाँले सोही बुँदामा भन्नुभएको छ– ‘स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा एकै पटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकिनेमा अमुक व्यक्ति छनोटको गलत चाहना राखी एकता प्रक्रिया नै पार्टीलाई क्षति पुग्नेगरी लम्ब्याइएको छ ।’ यहाँ उल्लेखित ‘अमुक व्यक्ति छनोटको गलत चाहना राखी’ भन्ने वाक्यांशले प्रष्ट संकेत गर्छ कि उहाँ अर्थात् माधवकुमार नेपाल पक्ष (गुट)का मान्छेलाई नवसंयोजित पार्टीभित्र स्थान दिइएन । दुई पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको हालीमुहाली चल्यो पार्टीमा । उहाँहरूकै नेता/कार्यकर्ताले पार्टीमा महत्त्वपूर्ण अवसर र जिम्मेवारी पाए ।
अँ, यो त स्वाभाविक विषय नै होइन र ! विगतदेखिकै अभ्यास पनि त यही थियो नि ! कि विगतमा चाहिँ आफ्नै नेतृत्वमा लामो समय पार्टीको सत्ता रहँदा सम्झौतासहित भागवण्डामा काम गरिएको थियो र ? यी प्रश्न नेपाल स्वयंतिर फर्किन्छन्। त्यसको जवाफमा उहाँसँग केही नहुनसक्छ ।
उहाँले बुँदा नं. ३ मा भन्नुभएको छ– ‘पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मैले पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी वहन गरेका कमरेडहरूलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुनेगरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिऔँ र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिऔँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहेँ ।’ यसको आसय सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि ‘पार्टी अब अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले कब्जा गर्ने हुनुभयो, म पाखा लाग्ने भएँ ।’ अनि यो त अस्वाभाविक हुँदै होइन नि कमरेड नेपाल ! विगतमा आफू पार्टी नेतृत्वमा रहँदाका आफ्ना निर्णय, आफूले गरेका फरक मत राख्नेहरूप्रतिका ‘सम्मान’ र उहाँहरूलाई पार्टीमा ‘व्यवस्थापन’का सवाललाई फर्किएर आत्ममूल्याङ्कन गर्ने हैसियत त तपाईंसँग छँदै छ । जहाँसम्म दोहोरो जिम्मेवारी र भूमिकाको सन्दर्भ छ, हरेकजसो ठूला राजनीतिक दलमा विद्यमान अभ्यास हो यो र यो धेरै हदसम्म जायज यस मानेमा पनि छ कि प्रायः निर्णायक स्थानमा वा तहमा संस्था/संगठन/पार्टीका प्रमुखकै प्रतिनिधित्व आवश्यक हुने गर्छ ।
उहाँको तर्कअनुसार पार्टी विधानको अध्याय नौ कार्यविभाजनअन्तर्गत धारा–४६ (क)मा भनिएको छ– ‘सबै तहका कमिटीले आफ्नो कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सामान्यतया एउटा मुख्य र आवश्यकतानुसार सहायक जिम्मेवारी तोक्नेछन् ।’ यस धारामा रहेको ‘एउटा मुख्य र आवश्यकतानुसार सहायक जिम्मेवारी’लाई टेकेर नै पार्टी नेतृत्वले आफ्नोअनुकूल निर्णय गर्नसक्ने भयो, जसमा प्रश्न उठाइरहनु ‘निहुँ खोज्नु’ वा ‘दङ्ग्याउनु’ मात्र हो भन्नसकिन्छ ।
उहाँले नै असहमतिपत्रमा पार्टीभित्र कुनै मापदण्ड नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ– ‘वरिष्ठता एवं योग्यतालाई बेवास्ता गर्दै विना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारीको खातैखात, कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्नसकिन्नँ ।’
वास्तवमै यो वाक्य मर्मस्पर्शी र गम्भीर छ नेकपाभित्र । नेकपाभित्र ‘वरिष्ठ’ एवं ‘योग्य’हरूको निकै ठूलो संख्या छ । विगतको एमाले मात्र छैन आजको नेकपामा, विगतको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छ र ती दुवैमा पार्टीका लागि योगदान गरेवापतका ‘योग्य’ र लामो समय पार्टीमा रहेका कारण ‘वरिष्ठ’हरू प्रशस्त छन् । तिनीहरूको ‘उचित सम्मान’ र ‘सुहाउँदो व्यवस्थापन’ साँच्चै जरुरी पनि छ । र, खुसीको कुरा, विगतमा तिनै ‘योग्य’ र ‘वरिष्ठ’हरू पार्टी नेतृत्वमा रहँदा वा तत्कालीन नेतृत्वको आसपास रहँदा आफूले अल्पमतका वा त्यसबेला पार्टीमा फरक मत राख्नेहरूप्रति गरेका व्यवहार फेरि एक पटक सम्झने अवसर प्राप्त भएको छ उनीहरूलाई ।
उहाँको अर्को असन्तुष्टि छ बुँदा नं. ४ मा कि प्रदेश पदाधिकारीहरू चयन गर्दा तथा कमिटीहरू गठन गर्दा पार्टीको निर्णयविपरीत अत्यन्तै व्यस्त रहनुपर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयर जस्ता राज्यको पदमा रहेकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै पहिले प्रदेश कमिटीमा रहेका तथा सिनियरहरूलाई पन्छाउँदै स्वेच्छाचारी रूपमा जुनियरहरूलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा यस्ता निर्णयहरूलाई छानबिन गरी सच्याइयोस् र यस्तो निर्णय गर्ने उपर कार्वाही गरियोस् ।’
यो ‘असहमति’ले अझ बढी सवाल उठाएको छ । माधव नेपालको असहमति त ‘एक व्यक्ति, दुई पद’मा मात्र होइनरहेछ, पार्टी सधैँ ‘सिनियर’ वा ‘वरिष्ठ’हरूकै कब्जामा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेछ उहाँको । उहाँले यस बुँदामा प्रष्ट भन्नुभएको छ– ‘... सिनियरहरूलाई पन्छाउँदै स्वेच्छाचारी रूपमा जुनियरहरूलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा यस्ता निर्णयहरूलाई छानबिन गरी सच्याइयोस् र यस्तो निर्णय गर्ने उपर कार्वाही गरियोस् ।’
यसो हो भने के अब ‘जुनियरहरू’ वा ६० वर्षमुनिकाहरूले नेकपामा जिम्मेवारी वा अवसर नपाउनुपर्ने ? के शारीरिक र मानसिक रूपमै सिथिल बन्दै गएका र पार्टी संगठनका निम्ति ‘अभिभावकीय’ भूमिकामा मात्र रहन उपयुक्त ‘सिनियरहरू’लाई पार्टी जिम्मा लगाएर युवाहरू पार्टीको दुर्दशा टुलुटुलु हेरेर बसिरहनुपर्ने ? यो गम्भीर विषय नेता नेपालले आफ्नो असहमतिपत्रमा उठाउनुभएको छ । र, यो विषयले उहाँको पार्टीमा युवापुस्ता, नयाँ विचार र नयाँ संकल्पलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उद्घाटन गरेको छ । यसले नेता नेपाललाई पार्टीभित्रको युवा पंक्तिबाट टाढा त पु¥याउँदैन ? भन्ने चिन्ता पनि अस्वाभाविक होइन ।
यही बुँदामा भनिएको छ– ‘..कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्य नै नभएका, नवप्रवेशी तर पार्टी सदस्यको शपथग्रहण नै नगरेका तथा माक्र्सवादको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका एवं पार्टीप्रतिको निष्ठाको परीक्षणबाट नगुज्रेकालाई कमिटीमा राख्ने काम भएको छ ।’ यसको आसय माधव नेपालजतिका पार्टीको नेतृत्व लामो समय गरिसकेका र ‘वरिष्ठ’ एवं जिम्मेवार नेताले पक्कै बुझ्नुपर्ने हो । पार्टी सदस्य नै नभएकालाई त पार्टीमा जिम्मेवारी दिइनुहुँदैन, सही हो तर नवप्रवेशीले पार्टीमा जिम्मेवारी नै नपाउने भन्ने होला र ? यसो हो भने आजको नेकपामा सबै नवप्रवेशी हुन्, जो विगतमा फरक फरक दुई पार्टी, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा थिए । के उनीहरूले जिम्मेवारी नपाउने ? वा पाएका छैनन् ? किनभने अब नेकपा आफैँ नयाँ पार्टी बनिसकेको छ– कानुनी प्रक्रियाबाट पनि नयाँ पार्टीका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ र पार्टीको अन्तरिम विधानसमेत पारित भई लागू भइसकेको अवस्था छ ।
अनि ‘...मार्क्सवादको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका’लाई पनि जिम्मेवारी दिइएकामा पनि नेता नेपालको असहमति रहेछ ! विनम्रतापूर्वक नेता नेपाललाई के अनुरोध गर्न सकिन्छ भने– ‘तपाईंको पार्टीमा मार्क्सवाद भन्ने चिज नै कहाँ छ र मार्क्क्सवादको सामान्य ज्ञान आवश्यक रह्यो पार्टीमा रहन ?’ मार्कसवाद–लेनिनवाद र कम्युनिस्ट आदर्श त २०४९ माघ महिनामा सम्पन्न तपाईंसमेत संलग्न र तपाईंले नै डेढ दशक नेतृत्व गरेको तत्कालीन एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमै तिलाञ्जलि दिइएको होइन र ? ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को ‘लाइन’लाई ‘मार्गदर्शन’ मानेर यतिका वर्ष नेपाली राजनीतिमा ‘कम्युनिस्ट’को नाममा भ्रम बेचेर नै अस्तित्वमा रहनुभएको होइन र ? अनि किन चाहियो मार्क्सवादको सामान्य ज्ञान नेता/कार्यकर्तामा ?
महत्त्वपूर्ण कुरा भने बुँदा नं. ५ मा छ । यस बुँदामा प्रष्ट भन्नुभएको छ नेता नेपालले– ‘पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा मलाई वरिष्ठ नेताको रूपमा राख्ने तर कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आयो । मैले एकताको सन्देश दिनेबेला त्यसो गर्नु अनपयुक्त हुने राय राखेँ । कमरेड वामदेव गौतमले मेरो रायमा सही थप्नुभयो । त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो वरीयता त हुँदैहुन्न, राख्नै पर्ने भए दोस्रोमा राखौँ भनेपछि त्यहीअनुसार भयो । अहिले आएर फेरि वरिष्ठ नेताको वरीयता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मेरो मानमर्दन गर्ने उद्देश्यका साथ नियोजित रूपमा प्रस्तुत गरियो ।’
खासमा यो सवाल नै माधव नेपालको ‘असहमति’को प्रमुख कारक भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । उहाँलाई ‘वरिष्ठ नेता’ रहिरहनुपर्ने लोभका कारण नै उहाँका माथिका असहमति प्रकट भएका हुन् । तर, उहाँलाई विगतको उहाँले नेतृत्व गरेकै पार्टीको अभ्यास पनि थाहा हुनुपर्ने हो । उक्त अभ्यास प्रष्ट थियो कि पूर्वअध्यक्ष पार्टीको वरिष्ठ नेता हुने र वरिष्ठ नेता अध्यक्षपछिको वरीयतामा रहने । यसरी हेर्दा पनि नेपालभन्दा खनाल नै वरिष्ठ नेताका निम्ति उपयुक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ । यसमा रडाको गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन– जुँगाको लडाइँ र अहंको प्रश्नबाहेक ।