सुजित कर्ण | दृष्टिकोण | भदौ ५, २०७६
अहिले आरक्षणको मुद्दा जो चलिरहेको छ राज्यका हरेक क्षेत्रमा, यसबारे गहन विमर्श आवश्यक छ । लोकसेवामा आरक्षणको सवाल अहिले निकै चर्किएको पनि छ ।
यो एउटा केसले अरू उत्पीडित समुदायलाई पनि केन्द्रित गरेजस्तो लाग्छ । सबैभन्दा पहिला दलितm उत्पीडित र आरक्षणका विषयहरूलाई नै परिभाषित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । र, त्यसलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरामा जबसम्म समस्या पहिचान हुँदैन, तबसम्म त्यो काम अगाडि जाँदैन । हामीले नेपाली समाजमा दलितको कुरा गर्ने हो भने कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ ? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ कि जस्तो मलाई लाग्छ ।
दलितलाई परिभाषित गर्न सक्यौँ भने आरक्षणको कुरालाई अलिक विशेष तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । या त्यो आरक्षण, जो मान्छेलाई चाहिएको छ, त्यसैलाई पुग्छ भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न सकिन्छ । दलितलाई परिभाषित गर्ने सवालमा एउटा त ऐतिहासिक कुराहरू छन् । उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूका लागि र दलितहरूका लागि केही शब्दहरू प्रयोग हुने गर्छन् । त्यसमा एउटा त फरक पहिचान भएका मानिसहरू हुन्, उनीहरूमा प्हिचानको समास्या छ । अर्को कुरा, ती मान्छेहरू अपहेलनामा परेका छन् । त्यो सबैमा लागू हुन नसक्ला तर अनुसन्धानमा हेर्दाखेरि यस्ता समाजको ‘पेरिफेरी’मा बस्ने मानिसहरूको स्थिति सधैँ त्यस्तै देखिन्छ ।
हामीले उत्पीडनको कुरा गरिरहेका छौँ, समानताको कुरा गरिरहेका छौँ तर हामीकहाँ त्यो उत्पीडनलाई समानतामा परिणत गर्ने कुुनै पनि ‘मेकानिजम’ म देख्दिनँ । जबसम्म त्यो मेकानिजम बन्दैन, तबसम्म यो उत्पीडनको अन्त्य हुनसक्दैन । अर्को कुरा, उत्पीडित समुदायहरूलाई विस्तृतमा हेर्ने हो भने कसैको घरै छैन, कसैको घर छ भने जग्गा छैन । हिंसामा परेका छन्, अपमानमा परेका छन्, संघर्ष गरिरहेका छन्, प्रतिरोध गरिरहेका छन्, ती कुराहरूका लागि आफैँ लडिरहेका छन् । ऐतिहासिक हिसाबले वा परापूर्वदेखि हामीले दलितका बारेमा गरिरहेको परिभाषा हो यो ।
लोकतन्त्रले आशावादलाई परिलक्षित गर्छ । लोकतन्त्रमा हामी छौँ । यसले हामीलाई कता लान्छ भन्ने कुराको जुन आशा छ, त्यसलाई परिलक्षित गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले आरक्षण महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ । अब यो आरक्षणलाई कसरी लागू गर्ने ?
अर्को परिभाषाचाहिँ हामीले मान्छेको दैनिकीलाई कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ र त्यो उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूको दैनिकी के हो भन्दा त्यहाँ संघर्ष छ । त्यो संघर्ष के को हो त भन्दाखेरि एउटा उनीहरूसँग जमिन छैन, स्रोत छैन, साधन छैन, वैकल्पिक रोजगारी छैन् । अर्कोचाहिँ त्यसो हुँदाखेरि उनीहरु जहिले पनि सीमान्तमा रहन्छन् । त्यो कस्तो हो त भन्दाखेरि ऋण लिन्छ, त्यो ऋणको व्यवहार के हुन्छ त भन्दा फाइदा छलकपटको व्यवहारबाट त्यो चल्छ । त्यसो हुनेवित्तिकै संघर्ष के देखियो भन्दा एउटा त दलित जीवनको संघर्ष जारी छ, अर्को समान आदरको खोजी गरिरहेका छन् उनीहरू । उत्पीडनमा परेको समुदायलाई तेस्रो तरिकाबाट परिभाषित गर्ने हो भने म कहाँ पुग्छु भन्ने कुरा हो । फेरि त्यो सम्मान र समानताभन्दा फरक कुरा हो । त्यहाँ फेरि समस्या के छ भन्दा एकथरीका मान्छे छन्, जो यथास्थितिमा छन्, तिनको बुझाइ के छ भने उनीहरू केह गर्नै सक्दैनन् । ‘म केही गर्नै सक्दिनँ’ भन्ने धारणा छ उनीहरूमा ।
अर्को जुन समूह निस्किरहेका छन्, त्यहाँबाट पनि केही मान्छेहरू आउँछन् त्यहाँ । अर्कोचाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको एउटा जमात छ त्यहीभित्र, जसले यो सामुदायिक भावनाका कुराहरूलाई अगाडि त लैजान खोज्छ तर त्यो प्रभावकारी भइरहेको पाइँदैन । यसरी हामीले दलितलाई बुझ्न खोज्यौँ भने हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि जुन रूपबाट पनि हामीले दलित या उत्पीडित समुदायलाई व्याख्या वा परिभाषित गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँ आधारभूत समस्याहरू धेरै छन् । जबसम्म हामीले ती ‘फण्डामेन्टल’ समस्यालाई समाधान गर्न खोज्दैनौँ, तबसम्म यो आरक्षणको मुद्दा होस् या अरू कुनै समानताको कुरा होस्, यो ठाउँलाई पुग्दैन भन्ने कुराबुझ्नुपर्छ ।
यसको कारण के हो भन्दाखेरि यो वर्ण व्यवस्थामा आधारित समाज हो । यसमा कसैको आपत्ति हुनसक्दैन । तर, त्यसको मानसिक चित्रण के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । हामी कसरी त्यो वर्ण व्यवस्थालाई आफ्नो मानसपटलमा चित्रण गर्छौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । जबसम्म हामी त्यो चित्रणलाई त्यसको मूल्य मान्यता, समाजको मूल्य मान्यता, हाम्रो सोचमा रहेको मान्यातासँग तुलना गरेर अगाडि हेर्न सक्दैनौँ, तबसम्म त्यहाँ यो समस्या देखिन्छ ।
मूल कुरा हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ भने यी जुन दलित, उत्पीडित समुदाय छन्, यी सबै मनोरञ्जनका वस्तु भएको जस्तो लाग्छ बेलाबेलामा । किनकि, बेलाबेलामा केके विषय वा मुद्दाहरू निकाल्ने र त्यसमा हल्ला गर्ने ! हुने केही छैन । खालि यो मनोरञ्जन हुन्छ मान्छेलाई एकछिनका लागि । उनीहरूका मुद्दा र आवश्यकताबारे भने केही हुँदैन । र, दलित, उत्पीडितका मुद्दाले गति लिन सकिरहेको छैन कि जस्तो भान हुन्छ । यसको मुख्य कारण के हो भने यो सम्मान र अपमानको प्रबन्ध छ नि ? त्यो सम्मानचाहिँ अरूलाई अपमानित गरेर गर्ने परम्परा रहँदै आयो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन प्रबन्ध छ, यो सबै त्यही परम्परागत संयन्त्रमा आधारित हो । अबचाहिँ हामीले त्यो परम्परागत संयन्त्रबाट माथि उठेर हेर्नुपर्छ । त्यो सम्मान र अपमानको कुरालाई आरक्षणले केही हदसम्म अलिकति ‘ट्युन’ गर्नसक्छ तर अन्ततः त्यो सबै त्यसैले ‘ट्युन’ गर्छ भन्ने कुरा पनि होइन । तर, त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । जबसम्म हामी कुनै विषयमा बहस सिर्जना गर्न सक्दैनौँ भने त्यो बहसलाई अन्ततः समस्या समाधानको बाटोमा लैजान सक्दैनौँ । तबसम्म यी कुराहरू कुरामै सीमित हुन्छन् । समाधान हुँदैनन् ।
हाम्रो समस्या के भइरहेको छ भन्दा बहसमा हामी सहभागी हुन्छौँ तर त्यो बहसचाहिँ समाधानमा पुग्छ भन्ने कुरामा हामी आफैँलाई विश्वास छैन । अर्कोचाहिँ, ‘म केही पनि गर्नै सक्दिनँ’ भन्ने मनोवैज्ञानिक परनिर्भरता छ मान्छेहरूमा । आत्मसम्मानको कमी र त्यसको खोजीमा कमी छ र त्यसलाई खोजी गर्ने भन्ने छ तर कसरी गर्ने भन्ने कुराको योजना र बाटो छैन । त्यसले गर्दा समस्याहरू सिर्जना भइरहेका छन् ।
अर्को ‘डिस्कोर्स’ के हो भन्दाखेरि म अपमानित इतिहासको हिसाब चाहन्छु । अहिलेको आरक्षणको संघर्ष पनि त्यही हो । म वर्षौंसम्म अपमानित भएँ र त्यसको अब हिसाब चाहियो नि ? त्यो हिसाबमा चाहिँ कसरी पुग्ने भन्ने कुरामा फेरि अलमल देखिन्छ । त्यसले गर्दाखेरि ती दुईवटा विषयमा ध्रुवीकरण भएर मान्छेहरू संघर्ष गरिरहेका छन् । आरक्षणचाहिँ आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा न्यूनतम साधन मात्र हो । त्यो साध्य होइन तर अधिकार सुनिश्चितताका लागि न्यूनतम कुरा त्यसले ल्याउँछ । मान्छेको आधारभूत अधिकार त्यसले सुनिश्चित गर्छ । अर्कोचाहिँ पारम्परिक सत्ताबाट मुक्त हुने एउटा त्यो साधन पनि हो । त्यही भएर पनि त्यसलाई अगाडि लिनुपर्छ ।
अर्को कुरा, लोकतन्त्रले आशावादलाई परिलक्षित गर्छ । लोकतन्त्रमा हामी छौँ । यसले हामीलाई कता लान्छ भन्ने कुराको जुन आशा छ, त्यसलाई परिलक्षित गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले आरक्षण महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ । अब यो आरक्षणलाई कसरी लागू गर्ने ? भन्ने सवाल हो । हामीले केही कुराहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । तर दुःखको विषय के हो भने त्यो प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको न नेताहरूलाई केही अत्तोपत्तो छ, न त त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई नै । त्यसैले त्यहाँ धेरै समस्याहरू छन् ।
प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने ? एउटा त हामीले पहिचानको कुरा छ । आरक्षण कसलाई र कति दिने, कुन तहसम्म दिने ? भन्ने कुराको ‘आइडेन्टिटी मार्कर’ सिर्जना गर्नुपर्छ होला । जुन ‘क्याटगोरी’ छुट्याइएको छ, जुन दलितका लागि यति प्रतिशत, जनजातिका लागि यति प्रतिशत, मधेसीका लागि यति प्रतिशत । त्योभित्र पनि हामीले वर्गीय आधारमा व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । किनकि, त्यो भयो भने यताको जुन ठूलो समुदाय छ, उसले त्यहाँ औँला उठाउने स्थिति हुँदैन । त्यसपछि उसले पाए, यसले पाए, जसले पनि पाए, गरिबले पाएन भन्ने कुरा त्यहाँ हुँदैन ।
त्यसैले हामीले त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा महत्तवपूर्ण हो । अर्को कुरा, यो प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि जो मान्छे पुस्तौँदेखि समस्यामा छन्, त्यस्तालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । त्यो हुनेवित्तिकै कसैले त्यहाँ प्रश्न गर्ने स्थिति देखिँदैन । त्यसपछि मान्छेले यो यसलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ र त्यसलाई दिइन्छ पनि।
यी सबैकुरालाई लक्षित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जबसम्म यो गरिँदैन, तबसम्म यो अहिले लोकसेवाको समस्या भएजस्तै अरू पनि समस्या निस्किन्छन् । मान्छेहरू झगडा गरिरहन्छन् । तर मेरो बुझाइमा आरक्षणलाई अगाडि लैजाने हो भने यी सबै कुराहरूलाई अलिकति सैद्धान्तिक हिसाबले पनि हेर्नुपर्यो, त्यसलाई सोहीअनुसार वर्गीकृत गर्नुपर्यो र समस्याको दिगो समाधानतिर जानुपर्यो । त्यसले यी मुद्दाहरूलाई न्यूनीकरण गर्ला ।
(लेखक कर्णले नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजद्वारा २०७६ भदाै १ गते आयाेजित समकालीन विमर्श शृङ्खलामा 'आरक्षणमा प्रतिगमन' विषय आहुतिद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र माथि टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै राख्नुभएकाे विचारकाे सम्पादित अंश)
याे पनि
'आरक्षण उत्पीडितहरूको मुक्तिको कार्यक्रम थिएन, होइन र बन्नसक्दैन'