घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | भदौ १८, २०७६
‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई ‘मार्गदर्शन’ बनाउँदै मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई ‘आदर्श’ ठानेर नेपाली राजनीतिको ०५० को दशकयता लामो समय राजनीतिको केन्द्रमा रहेको तत्कालीन एमाले आज विगतको ‘विद्रोही’ माओवादी केन्द्रसँग एकाकार हुने तयारीमा छ । तयारीमा किनभने अझै पनि नवसंयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को भौतिक (वैधानिक) र भावनात्मक एकीकरण भइसकेको अवस्था छैन । आशा गरौँ, यो एकता प्रक्रिया चाँडै सम्पन्न हुनेछ ।
मुलुकका दुई ठूला ‘कम्युनिस्ट’ नामका पार्टीहरूको एकीकरणले पक्कै पनि मुलुक र जनताका निम्ति हित नै गर्नेछ भन्ने ठानौँ । यद्यपि, उक्त एकीकरण साँचो अर्थमा र सम्मानपूर्वक भएमा मात्र यो हाम्रो अपेक्षा पूरा हुनेछ ।
भन्न सकिन्छ– ‘किन शंका एकीकरणमा ? एकीकरणका धेरै कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् अब थोरै र सामान्य काम मात्र बाँकी छन्, ती पनि चाँडै सम्पन्न हुनेछन् ।’
तर, सात दशक लामो संघर्ष गरेर आएको अनि झण्डै तीन दशक सत्ताभित्र र बाहिर रहेर सत्ताकै स्वाद विभिन्न ढंगले लिइरहेको राजनीतिक दल र १० वर्ष भूमिगत सशस्त्र युद्धमा बिताएर भर्खरै मात्र खुला राजनीतिमा आएको, संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त भई नसकेको र विगतको युद्धको धङधङीलाई पूरै त्याग्न नसकेको अर्को दलबीचमा हुने एकीकरणलाई त्यति सहज र स्वाभाविक मान्न भने गाह्रो हुनेरहेछ ।
कारण– विगतमा माओवादीका नाममा भएको सशस्त्र युद्धका सिकार तत्कालीन ‘सामन्ती, पुँजीवादी र दरबारिया’ मात्र भएनन् । आज माओवादीले घाँटी जोडिरहेका तत्कालीन नेकपा एमालेका धेरै नेता/कार्यकर्ता पनि माओवादीको शस्त्रको निशानामा परे । उनीहरूका परिवारका सदस्य गुमाए, सम्पत्ति गुमाए, प्रतिष्ठा गुमाए– माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण । अनि के ती, जो विगतमा माओवादीबाट भौतिक, आर्थिक र मानवीय क्षति व्यहोर्न बाध्य पारिए, तिनले उही माओवादीसँगको आफ्नो पार्टीको एकीकरणलाई सहजै स्वीकार्लान् ? के आफ्नो वीभत्स र भयानक कहालीलाग्दो विगतलाई उनीहरूले सजिलै बिर्सन सक्लान् ?
निकै धेरै हुनुहुन्छ विगतमा माओवादी युद्धको चपेटामा पर्नुभएका तत्कालीन एमालेका कार्यकर्ता । उहाँहरूको माओवादीप्रतिको आक्रोश आजसम्म शान्त भएको छैन । कतिले उक्त युद्धमा प्रिय आफन्त गुमाउनुभएको छ भने कतिले भौतिक–आर्थिक क्षति व्यहोर्नुभएको छ । उहाँहरूमा माओवादीप्रतिको घृणा उत्तिकै छ, जति त्यसबेला थियो । अब कसरी भन्न सकिन्छ कि यो एकीकरण भावनात्मक एकतासहितको हुन्छ र विगतलाई बिर्सिएरै नेता÷कार्यकर्ता नेकपामा समाहित हुन्छन् ?
माओवादीले घाँटी जोडिरहेका तत्कालीन नेकपा एमालेका धेरै नेता/कार्यकर्ता पनि माओवादीको शस्त्रको निशानामा परे । उनीहरूका परिवारका सदस्य गुमाए, सम्पत्ति गुमाए, प्रतिष्ठा गुमाए– माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण । अनि के ती, जो विगतमा माओवादीबाट भौतिक, आर्थिक र मानवीय क्षति व्यहोर्न बाध्य पारिए, तिनले उही माओवादीसँगको आफ्नो पार्टीको एकीकरणलाई सहजै स्वीकार्लान् ? के आफ्नो वीभत्स र भयानक कहालीलाग्दो विगतलाई उनीहरूले सजिलै बिर्सन सक्लान् ?
सुन्दा सामान्य तर गम्दा गहन विषय हो यो । यो त एउटा पक्ष छँदै छ, स्वयं विगतको एमालेभित्रको संरचना पनि विभिन्न व्यक्ति र समूहको गुट/उपगुटमा विभाजित छ । त्यसलाई समेत आफैँभित्र एकाकार वा एकीकृत गराउन नसकेको अवस्था छ, विगतको एमालेले । उस्तै अवस्था छ, विगतको माओवादी केन्द्रमा पनि ।
विगतको एमालेभित्र शक्ति समीकरण अदलीबदली भइरहन्छ– कुनै पनि गुट/उपगुट स्थिर र स्थायी देखिँदैनन् । एकातिर संस्थापन (अध्यक्ष केपी ओलीको) छ भने अर्कातर्फ वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि आआफ्ना समूह बनाएर बस्नुभएको छ । ‘सुदूरपश्चिमको सेरोफेरो सबै मेरो’ भनेर ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’लाई आफ्नो ‘शक्ति’को स्रोत ठान्ने भीम रावल अर्को उपगुट बनाएर बस्नुभएको अवस्था विद्यमान छ । टुक्रेखुद्रे व्यक्तिका उपगुटहरूको सबै हिसाब यहाँ उल्लेख गर्नु संभव छैन ।
उता, विगतको माओवादी केन्द्रभित्र पनि छन् यस्ता गुट/उपगुट । अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘साइज’मा ल्याउन नेकपा एकताकेन्द्रबाट फड्के हानेर आएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, मोहन वैद्य किरण र सीपी गजुरेल अनि नेत्रविक्रम चन्दमा भविष्य देखेर प्रचण्डलाई ‘गद्दार’ बनाएर विगतमा मूल माओवादी छाडेर ‘पुनः मुसिको भवः’को मनोदशामा मूल माओवादीमै फर्किएका रामबहादुर थापा बादलको पनि आफ्नै शक्ति संचयको महत्त्वाकांक्षा विगतको माओवादी केन्द्रभित्र पनि देखिएकै छ ।
यस्तो अवस्थाका बीचमा ‘एक व्यक्ति, एक पद’को तुरुप स्वयं पार्टी अध्यक्षद्वयलाई पनि प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा छँदै छ । राजनीति जोगी बन्न गर्ने होइन, सत्ता वा कुर्सीलाई सहजै त्याग्नसक्ने व्यक्ति राजनीतिज्ञ वा नेता हुँदैन, राजनेता मात्र त्यस्तो हुनसक्छ । अनि हामीकहाँ को छ त्यस्तो राजनेता ? यसर्थ ओली, प्रचण्ड, नेपाल, खनाल वा श्रेष्ठ, जो भए पनि, जसरी भए पनि उनीहरू पार्टी र राज्यको सत्तामै पुग्न र टिक्न चाहन्छन् । कतिवटा पद कसलाई ? भन्ने कुराले उनीहरूलाई कुनै अर्थ राख्दैन ।
यो सन्दर्भ यति नै ।
पार्टी एकीकरणकै सन्दर्भमा बाँकी काम हो– राजनीतिक र कार्यनीतिक मार्गदर्शन । विगतमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई मार्गदर्शन बनाएको एमाले र ‘२१औँ शताब्दीको जनवाद’लाई लक्ष्य बनाएको माओवादी केन्द्र अब ‘नेकपा’ बनिसकेपछि कुन बाटोबाट हिँड्ने भन्ने कुरामै अन्योल देखिएको छ । विगतको एमालेलाई त थाहा भइसकेको हो– पुराना वा परंपरावादी सिद्धान्त, सूत्र र दृष्टिकोणलाई नबदलीकन राजनीतिको नयाँ राजमार्गको यात्रा संभव छैन । यही भएर त उसले ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफ्ना सोच, सिद्धान्त (मार्गदर्शन) र दृष्टिकोणलाई ‘परिमार्जन’ गर्यो– जबजका नाममा ।
र, नै एमालेले तीन दशक नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा राज्यसत्तामा तर मार्यो– कहिले एक्लै, कांग्रेस र राप्रपालगायतसँग मिलेर । उसले २०४९ मै पाँचौँ महाधिवेशनबाटै आफ्नो ‘भावी मार्ग’ सत्ता हो र सत्ताप्राप्तिका खातिर खास कम्युनिस्ट चरित्रलाई तिलाञ्जलि दिन तयार छु भनेर जबज पारित गरिसकेको थियो ।
उता, तत्कालीन माओवादी केन्द्रले भने २०६० जेठमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले इतिहासका अनुभव र २१औँ शताब्दीमा जनवादको विकासबारे दस्तावेज पारित गर्यो । त्यसबेलासम्म माओवादी ‘आमूल परिवर्तन’का लागि सशस्त्र क्रान्तिको लाइनमै थियो । सशस्त्र क्रान्तिबाटै सामाजिक÷आर्थिक परिवर्तन र सुधार संभव छ भन्नेमा माओवादी ‘विश्वस्त’ थियो । सर्वहारा क्रान्ति, वर्गीय अधिनायकत्व र साम्यवादमा विश्वास गर्ने माओवादी दीर्घकालीन जनयुद्ध, आधार इलाका निर्माण, फौजी संगठनको विकास र नौलो जनवादी क्रान्तिको माओकालीन चिनियाँ ढाँचालाई आत्मसात गर्न रुचाउँथ्यो । तर नेपाली समाजको मनोविज्ञान, नेपाली समाजको वास्तविक सांस्कृतिक(आर्थिक र अन्य अवस्था, भूराजनीतिक बाध्यता आदिबाट माओवादी परिचित थियो वा थिएन ?
माओवादी युद्ध उत्कर्षतिर जाँदै गरेको तत्कालीन समयमा माओवादीमा थप उत्साह हुनु अनौठो पनि थिएन । यद्यपि, विस्तारै माओवादीले महसुस गर्यो कि जडसूत्रवाद र अतिक्रान्तिकारिताबाट मात्र पनि ‘आमूल परिवर्तन’ संभव नहुनेरहेछ । पेरुमा गोञ्जालोको क्रान्ति असफल भएको, भारतमा माओवादीका नाममा चलिरहेको आन्दोलन टुंगोमा पुग्न नसकेको, श्रीलंका, फिलिपिन्स, कम्बोडियालगायतका मुलुकमा उठ्न खोजेका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू यसै सेलाएका तथ्यहरू पनि बुझ्दै गयो होला माओवादीले । उग्रवामपन्थ कहीँ पनि सफल नभएको यथार्थबाट माओवादी अपरिचित पनि थिएन ।
अर्कातर्फ देशमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले साशनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर संसदवादी राजनीतिक दलहरूमाथि अघोषित दमन गरिरहेको अवस्था थियो । माओवादी आफैँभित्रका केही तनाव र राज्यसँग कतिञ्जेल लडिरहने ? कति मान्छे मार्ने/मराउने ? भन्ने पनि सोच्यो होला, २०६२/०६३ को आन्दोलनमा अघोषित रूपमा सहभागी बन्यो माओवादी । र, दोस्रो जनआन्दोलन सफलताको ‘जस’ आफूमा पनि केन्द्रित गर्न सफल पनि भयो । लगत्तै शान्ति प्रक्रियामा आएर खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले हेटौँडा महाधिवेशनमा आइपुग्दा ‘२१औँ शताब्दीको जनवाद’लाई ‘नमस्कार’ गरेर बिदाइको हात हल्लाइसकेको थियो ।
संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार संचालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्थालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध छ ।'
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि ३ जेठ २०७५ मा घोषणा गरिएको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा) को ६ बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख प्रतिबद्धतामा भनिएको छ- 'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत् श्रेष्ठता हासिल गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार संचालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्थालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध छ ।'
सोही प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ- 'हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद हुनेछ । जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र सामूहिक नेतृत्व एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको आधारमा पार्टीको निर्माण र संचालन हुनेछ ।' उल्लिखित ‘प्रतिबद्धता’बाट नै प्रस्ट त भएको छ नै कि अब नेकपा पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाका अनेक प्रावधानलाई अन्तःस्करणदेखि नै स्वीकार गर्न तयार छ । र, ऊ ‘आधुनिक लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध’ पनि छ ।
यथार्थ यही हो कि पुँजीवादी राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर आइसकेपछि अब ‘जनवाद’ र ‘साम्यवाद’ नाम मात्रका रहन्छन् । विगतको एमाले होस् वा माओवादी केन्द्र, दुवैले अब एउटै ‘लिक’मा यात्रा गर्ने भएपछि एउटा साझा अवधारणासहितको ‘मार्गदर्शन’ निर्माण गर्नु जरुरी छ– चाहे त्यो साविकका माओवादी केन्द्र र एमालेका विगतका दस्तावेजबाट लिइयोस् वा नितान्त नयाँ ढंगले निर्माण गरियोस्, मदनकुमार भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भनेजस्तो ।
यही ‘मार्गदर्शन’ तय गर्नु पनि नेकपाभित्रको अर्को चुनौती हुने देखिन्छ । उग्रवामपन्थको छाप नमेटिइसकेको विगतको माओवादी केन्द्र र पुँजीवादको चास्नीमा डुबिसकेको विगतको एमालेले कस्तो मार्गदर्शन तय गर्लान्, हेर्न केही समय कुर्नुको विकल्प पनि छैन ।
बदलिँदो मानवीय चेतना र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूका कारण पनि नेकपा अब २१औँ शताब्दीको वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यासतिर अगाडि बढ्नुको विकल्प भने दिखँदैन । नेपाल अब अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुक नरहेको कुरा त उनीहरूका दस्तावेजमै प्रस्ट भनिएकै छ । यस कारण पनि अबको नेपाली क्रान्तिको चरित्र 'जनवादी' नभएर 'समाजवादी' हुनुपर्छ । यसकारण पनि अब नेकपाले जनवाद भन्दा समाजवादको मार्गदर्शन तय गर्नु सान्दर्भिक भने ठहर्छ कि !