जीवनाथ खनाल | दृष्टिकोण | भदौ २०, २०७६
सर्वप्रथम, नाजीहरु कम्युनिष्ट सिध्याउन आए
म मौन बसें, किनभने म कम्युनिष्ट थिइन ।
त्यसपछि उनीहरुले यहुदीहरुलाई आँखा लाए
मैले केही बोलिन, किनभने म यहुदी पनि थिइन ।
पछि उनीहरु प्रोटेष्टेण्टहरुलाई सखाप पार्न आए
म क्याथोलिक थिएँ, त्यसैले केही बोलिन ।
अन्ततः ती मलाई लिन आए तर
त्यतिञ्जेल कसैका लागि बोलीदिने कोही बचेकै थिएन ।
– युगेन बर्थोल्ड फ्रेडरिक ब्रेख्त (बर्तोल्त ब्रेख्त, जर्मन कवि)
कविता त्यसै लेखिँदैन । परेर, भोगेर, व्यहोरेर निस्किएको निचोडको कलात्मक र रसयुक्त भावनात्मक अभिव्यक्तिले सन्देशमूलक काव्यको रुप लिन्छन् । जुन प्रेरणापद, शिक्षाप्रद हुन्छन् सुखद् र स्वाधीन अस्तित्वका लागि । उपरोक्त कवितामा वर्णन भएको परिस्थिति र मनस्थिति अहिले नेपालसँग मेल खान सक्छ । समयको कसीले प्रमाणित गर्ने कुरा । जुन वर्तमान नेपालका शासकहरकोे शासकीय कौशलतामा निर्भर छ । समय छँदै सम्बन्ध र अस्तित्वको रक्षाकार्यबीच सन्तुलन कायम गर्न चुक भएमा जर्मन तानाशाह हिट्लरपन्थी नाजीहरुको अन्तिम शिकार क्याथोलिक भए झैँ हुन नेपालको परिस्थिति विकास हुन सक्छ ।
प्रसङ्ग भारतीय कदमका कारण कश्मीरमा उत्पन्न परिस्थितिको र त्यसले विकास गर्ने विषम दुर्नियतिसँग सम्बन्धित रहेको छ । भदौको पहिलो हप्तामा भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रहमण्यम जयशङ्कर आएर कश्मीरको हस्तक्षेपप्रति नेपालको समर्थन हासिल गर्न दवाव दिँदा पनि नेपालले पक्ष विपक्षमा बोलेको थिएन । तर यतिखेर नेपालका परराष्ट्र मन्त्री विवादास्पद कश्मीर समस्याका बारेमा 'भारतको आन्तरिक मामिला' भन्दै भारतीय समाचार एजेन्सी 'एएन्आई’ लाई अन्तर्वार्ता दिएर नेपालको आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् ।
देशको इतिहास, गतिशील सामरिक वा शक्ति स्वार्थ, भू–अवस्थिति र छिमेकीहरुको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति र नियतको आलोकमा सम्भाव्य परिस्थितिको आँकलन गर्दा परराष्ट्र मन्त्रीको अभिव्यक्ति र वर्तमान सरकारले लिएको परराष्ट्र नीतिले चीरकालसम्म नेपालको सुरक्षाका लागि कवचको काम गर्ला ? वा यसले नेपालको स्वाधीन अस्तित्वलाई कस्तो असर पर्ला ? भन्ने शङ्का उव्जिनु स्वाभाविक हो । नेपालका अन्यान्य राजनीतिक दलभित्र अहिले यस विषयमा कतै चुइक्क आवाज निस्केको पाइन्दैन, कोठे अभिव्यक्ति बाहेक ।
कश्मीरमा विकसित घटना
लिखतमा ‘वैदेशिक सम्बन्ध पञ्चशीलमा आधारित हुनेछ’ भनेर हस्ताक्षर गरेको भारतले पञ्चशीलका मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई सँग्रहालयमा थन्क्याई सकेको छ । एक महिना अघि भारतले जबरजस्ती कश्मीरमाथि कब्जा जमाएको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन पुगेको छ । लाखौंको संख्यामा सेना, अर्ध सैनिक बल तथा प्रहरी पठाएर । के कश्मीर जन्म कालदेखि नै भारतको भूमि हो ? वा हिन्दू र मुसलमान धर्मको चेपुवामा परेका कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिँहलाई विवश बनाएर नेहरुले कश्मीरको सुरक्षाको नाममा भारतीय संविधानको धारा ३७० को प्रावधानभित्र पारेको हो ? यसको निष्पक्ष निरुपण बौद्धिक वर्ग लगायत विश्व समुदायको पनि जिम्मेवारी हो ।
भारतले वि.सं.२०७६ साउन २० गते (५ अगस्त २०१९) का दिन ‘कश्मीरले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा प्रयोग गर्दै आएका अधिकार (झण्डाको प्रयोग, भारतका अन्य प्रान्तका नागरिकले जग्गा किन्न नपाउने) लगायतका कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको छ । जसका कारण छिमेकी पाकिस्तान पूरै बिच्केको छ । एशियाको शक्ति राष्ट्र बन्दै गएको चीन सशङ्कित भएको छ । भारतीय संविधानको धारा ३७० र उपधारा ३५ खारेज गरेको भन्दै पूर्ण रुपमा सैनिक बलमा भारतीय संविधान लाद्ने गैर प्रजातान्त्रिक हर्कत गरेकाले दक्षिण एशियामा विषम परिस्थिति अर्थात युद्धको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
भारतीय कदमले एक महिना यता कश्मीर अशान्त छ । भारतीय सेना र प्रहरीले गरेको नृशँस र अमानवीय दमनका समाचार आइरहेका छन् । केही दिन पहिले मात्र कश्मीरमा दमन कार्यलाई सशक्त बनाउन भारतले थप आठवटा आक्रामक ‘अपाचे हेलिकोप्टर’ पठाएको छ । ‘कश्मीर’ विषयले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा समेत प्रवेश पाएको छ । त्यसैले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन भारतीय नेताहरु देश विदेश दगुरिरहेछन् । भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रहमण्यम जयशङ्करको भदौ महिनाको पहिलो हप्ता भएको नेपाल भ्रमण समर्थनको खोजी हो । त्यसअघि भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेको भोलिपल्टै नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँग औपचारिक भेट गरेर विदेश सचिव विजयशेखर गोखलेले कश्मीरमा मुद्दामा साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।
शङ्काका स्वाभाविक कारण
कश्मीर विषयमा नेपालले कस्तो नीति अपनाउने, कस्तो धारणा राख्ने भन्ने कुरालाई विविध कोणबाट हेर्न जरुरी छ । खासगरी ७२ वर्षको वयस्क भारतको छिमेक नीति र महत्वाकाँक्षाको विश्लेषण नेपालको 'कश्मीर धारणा' को आधार हुनपर्छ ।
बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको ७२ वर्षमा आधुनिक विश्व सभ्यतालाई बेवास्ता गर्दैै भारतले कश्मीरलाई अधिनस्थ गर्ने कदम चालेर दक्षिण एशियाको शान्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा भङ्ग गरेको छ । राष्ट्रका रुपमा भारतको जन्म भएपछि तत्कालीन भारतीय नेताहरु सरदार बल्लभभाई पटेल, राममनोहर लोहिया, केवलसिंह जस्ता कट्टर विस्तारवादी नेताहरु, विशाल भारतको नेता बन्न चाहने कश्मीरी पण्डित जवाहरलाल नेहरु लगायतले छिमेकका राज्यहरुमाथि गिद्दे दृष्टि लगाएकै थिए ।
अँग्रेज विरुद्ध ‘भारत छोडो’ आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका अहिँसावादी तथा त्यागी नेता मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई पाकिस्तान टुक्र्याएको आरोपमा हत्या गर्ने सम्मको मानसिकताले ग्रस्त भारतीयहरुको मनाशय प्रजातान्त्रिक, सहअस्तित्वको चरित्र भएको नभई गोमन सर्पको जस्तो कुत्सित र कलुषित रहेको कुरा छर्लङ्ग रुपमा प्रकट र प्रमाणित भइसकेको छ । सरदार बल्लभभाई पटेल, राममनोहर लोहिया, केवलसिंह जस्ता कट्टर विस्तारवादीहरुकै शैलीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नेपाली शासकहरुमाथि कोदारी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग जस्ता पूर्वाधार तथा औद्योगिक कारखाना निर्माणका विषयमा दिएको दवाव अहिले पनि आम नेपालीले सम्झने गरेका छन् ।
तीन दशक अघि देशको सुरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन मित्रराष्ट्र चीनसँग केही हतियार किन्दा व्यहोर्नु परेको नाकाबन्दी नेपालीहरुको सम्झनापटलबाट मेटिइसकेको छैन । देशका ७२ भन्दा बढी ठाउँमा सिमाना मिचेको, सीमास्तम्भ सार्ने गरेको, सकेसम्म नेपाली भूमिमा भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गर्न विभिन्न हथकण्डा प्रयोग गर्ने गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत सिमानामा तटबन्ध बनाएर नेपाली भूभाग डुबानमा पारेको, पूर्वाधार विकासको छद्म नाममा दवावपूर्वक परियोजना हात पार्दै प्रभाव विस्तार केन्द्र खोल्ने काम गरेको लगायत यस्ता असंख्य घटना छन् जसले नेपालप्रति भारतको गिद्दे दृष्टि रहेको कुरा पुष्टि गर्छन् ।
भारतको ७२ वर्षे इतिहासका प्रमुख घट्ना
१९४७/४८ मा कश्मीर विषयमा नै भारत–पाकिस्तान लडाई,
१९४७ मा नै जुनागढ विलय,
१९४८ मा हैदरावाद विलय,
१९५२ मा दार्जीलिङ्गवासीले प्रधानमन्त्री नेहरुलाई पश्चिम बङ्गालबाट छुट्टिन चाहेको ज्ञापनपत्र दिएर शुरु गरेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा हालसम्म हुँदै आएको दमन,
१९५४ मा दादरा र नागर हवेली विलय (पोर्चुगलसँग),
१९६१ मा गोवाको विलय (पोर्चुगलसँग),
१९६२ मा चीनसँग सीमा युद्ध,
१९६५ मा भारत–पाकिस्तान लडाई,
१९६७ मा नाथुला र छोलाको विषयमा चीनसँग द्वन्द्व, १९५४ देखि १९७१ सम्म पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेशका रुपमा खडा नगरेसम्म पाकिस्तानसँग द्वन्द्व तथा टिस्टा पूर्वका राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, नागाल्याण्ड लगायतका पहाडी राज्यहरुको विलय,
१९७५ मा सिक्किम विलय,
१९८४ देखि २००३ सम्म पाकिस्तानसँग चलेको सियाचीन विवाद,
१९८४ देखि १९९५ सम्म खालिस्तानको स्तन्त्रताका लागि चलेको आन्दोलनमा दमन,
१९८७ देखि १९९० सम्म चलेको श्रीलङ्काली गृहयुद्धमा भारतीय हस्तक्षेप, जम्मु–कश्मीरको स्वतन्त्रताका लागि १९८९ मा चलेको आन्दोलनमा सैनिक दमन,
१९९९ मा पाकिस्तानसँग कार्गिलमा लडाईं,
२०१७ को चीनसँग डोक्लाम विवाद ।
निचोड
भारत स्थापनाको ७२ वर्षको अवधिमा भारतीय शासकहरुको नियत र व्यवहार के रह्यो भनेर ऐतिहासिक घटनाको श्रृङ्खलाका आधारमा निचोड निकाल्नु सान्दर्भिक हुन जान्छ । भारतका छिमेकी राष्ट्रहरु नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, मालदीभ्स, पाकिस्तान, चीन, बर्मा लगायतका मुलुक अहिले पनि भारतको हेपाहा र लिच्चड व्यवहारबाट आक्रान्त छन् ।
ब्रिटिशहरुले शासनको वागडोर जिम्मा लगाएकै दिनदेखि कश्मीरलाई भारतीय सुरक्षा छातामा ल्याएको भारतका शासकहरुले क्रमशः जुनागढ, हैदराबाद, गोवा, सिक्किम, पूर्वोत्तरका स–साना राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, नागाल्याण्ड लगायतका क्षेत्रलाई सैनिक बलका आधारमा भारतीय संघमा गाभेर दुनियाँ सामु आफ्नो इरादा प्रष्ट पारेकै छन् ।
बङ्गलादेशका रुपमा पाकिस्तानलाई टुक्र्याउने काम गरेको भारतले छिमेकीहरुलाई दवावमा राख्न श्रीलङ्कामा तामिल समस्या, मालदीभ्समा सैनिक विद्रोह सम्मका हथकण्डा अपनाएको घटना इतिहास अङ्कित छ । चीनसँग जम्मु–कश्मीरदेखि अरुणाचलसम्म विविध भूभागमा सीमा अतिक्रमण गरेर द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । नेपालसँग कति कुरामा कति क्षेत्रमा कसरी हस्तक्षेप गरेको छ, नेपाली जनताले कुन कुन क्षेत्रबाट भारतीय हेजेमोनीको शिकार हुनु परेको छ, त्यो जग जाहेर नै छ ।
भारतको हेपाहा र लिच्चड प्रवृत्ति विरुद्ध कसैले पनि आजसम्म सशक्त विरोध नगरेकाले भारतीय शासकहरु प्रोत्साहित हुँदै आएका छन् । ‘आन्तरिक मामिला’ को कभरमा भारतका कुनै पनि क्रियाकलाप विरुद्ध प्रतिरोध नदेखिँदा एक पछि अर्को देशले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाउनु परेको छ । त्यसैगरी अहिले कश्मीरका जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता र राज्य नै गुमाउन परेको छ । अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र राष्ट्र कहलिएका छिमेकी राष्ट्रहरुले ‘कश्मीर मामिला कश्मीरीहरुको हो, मेरो होइन’ भन्दै पञ्छिएर कश्मीरको पक्षमा खडा नहुने हो भने माथि कवितामा वर्णित परिस्थिति आफैमाथि आइपर्न सक्छ । त्यसबेला आफ्नो पक्षमा बोली दिने कोही हुने छैन । त्यसैले कश्मीरको भविष्यका बारेमा कश्मीरका जनताले नै निर्धारण वा निर्णय गर्न पाउनु पर्छ । भारत वा पाकिस्तानको सैनिक शक्तिले होइन । अझ नेपाल यस बारेमा बढी सम्वेदनशील हुन जरुरी छ । किनभने छिमेकमा भारत छ भन्ने तथ्यप्रति सचेत हुन अपरिहार्य छ ।
khanal_jbn@yahoo.com