हरिविनोद अधिकारी | दृष्टिकोण | आश्विन ११, २०७६
२८ सेप्टेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय थाहा पाउने दिवसको रूपमा संसारभर मनाइन्छ । वास्तवमा थाहा पाउने हक मानिसका लागि मौलिक हक हो र नैसर्गिक अधिकार पनि हो । खासगरी आफ्नाबारेमा आवश्यक जानकारी पाउन पनि जरुरी छ । आफ्नाबारेमा दिन मिल्ने जानकारी हामीले सार्वजनिक गरेकै छौँ । फेरि कुन जानकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हो र कुन जानकारी व्यक्तिगत आवश्यकता हो भन्ने कुरा पनि जान्नु आवश्यक पर्छ नै । त्यस्तो जानकारी नै सूचना हो ।
प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर २८लाई थाहा पाउने दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मानिन्छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघले नै मान्यता दिएको दिन हो । नेपालमा पनि नागरिक समाजका तर्फबाट २२ सेप्टेम्बरदेखि २८सेप्टेम्बरसम्मका लागि थाहा पाउने सप्ताह मनाउने निर्णय गरेको छ । यो सचेतना वृद्धि गर्ने हप्ताको रूपमा मनाउन लागिएको हो । थाहा पाउने वा सूचना पाउने वा निर्वाध सूचना दिने संस्कृतिलाई यदि हामीले नेपालमा संस्कारको रूपमा विकसित गर्यौँ भने समाजमा पारदर्शिता र सुशासनमा सचेतना आउने थियो र नेपाली जनताले पाउने सेवाका गुणात्मकता बढेर मुलुकमा खुसी बढ्ने थियो । त्यसैले सूचनाले मात्र समाजलाई खुला रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ र सूचनाले मात्र प्रजातन्त्रलाई समृद्ध र प्रभावकारी राज्ययन्त्रमा परिणत गर्न सक्छ भन्ने मान्यता बलियो हुनेछ ।
सूचना ज्ञान हो । ज्ञानको स्रोत भनेको नै सूचना हो । सूचना आज त्यस्तो सम्पत्ति हो, जुन जतिबेर पनि चाहिन्छ, जतिबेर पनि नगदीकरण गर्न सकिन्छ र जीवनको बाटोलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न पनि जानकारी आवश्यक पर्छ । त्यही जानकारी एकै ठाउँमा हुँदैन र सबै जानकारी थाहा पाउन पनि सकिँदैन । विभिन्न ठाउँमा छरिएर बसेका सूचनाहरूलाई एकत्रित गरे पनि एउटा ठोस जानकारी पाइन्छ अनि त्यही नै जीवनपथ बन्छ ।
बाँच्न र बचाउनका लागि धेरै प्रकारका सूचना वा जानकारी आवश्यक पर्छ । जीविकोपार्जनमुखी शिक्षाका लागि पनि सूचना आवश्यक छ, सूचनाको पहुँच सबैलाई हुँदोरहेनछ, त्यसलाई मानवअधिकारसँग जोड्नु जरुरी हुँदोरहेछ र मानवअधिकारचाहिँ लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुँदोरहेछ । त्यसैले सूचनाको हकलाई पहिले पहिले पत्रकारका लागि आवश्यक सूचना वा समाचारको रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो र अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तै बुझिन्छ । तर, मान्छेलाई, नागरिकलाई बाँच्नका लागि जानकारी आवश्यक पर्छ, त्यो जानकारी शिक्षाको पनि हुन सक्छ, त्यो जानकारी स्वास्थ्यको पनि हुन सक्छ, त्यो जानकारी आफूले खाने पानीको पनि हुन सक्छ र त्यो जानकारी आफू बसेको घरको बारेमा पनि हुन सक्छ । जसले जे जानकारी चाहन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने जरुरी सूचनाको आपूर्ति आवश्यक छ , त्यो कसले दिने भन्दा स्पष्ट छ- जोसँग जानकारी छ, उसैले दिनुपर्छ ।
'प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार छ, यस अधिकारले विना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै सिमानामा सीमित नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्छ ।'
टुक्राटुक्रा सूचनाले एउटा सम्पूर्ण जानकारी पाइन्छ । ती सूचनाहरू विभिन्न ठाउँमा संकलित हुन्छन् । ती सूचनामा पहुँच नहुँदा जानकारीबाट वञ्चित होइन्छ र जानकारीबाट वञ्चित हुँदा जीवनका कतिपय आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन । प्रजातन्त्रमा मात्र जनता जानकारी पाउन स्वतन्त्र हुन्छन् र पनि सूचना या त जानकारीका अभावले पाइँदैन या त त्यो सूचनाले कसैको गलत कामको पनि सूचना पाइने हुँदा सूचनामा पहुँच नदिनका लागि वहाना गरिन्छ । त्यसैले आज संसारमा सूचना पाउने हकको
संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको १९औँ धारामा स्पष्ट भनेको छ-
'प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार छ, यस अधिकारले विना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै सिमानामा सीमित नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्छ ।'
नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । धारा २७ मा व्यवस्थित सूचनाको हकमा भनिएको छ- 'प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर, कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन ।'
संसारमा अहिले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन हुने देशको संख्या १२९ पुगेको छ ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी धारणा नयाँ त होइन, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नै मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको थियो तर यसले पाएको मौलिक हकको स्तर र त्यसको विश्वमा बढ्दो प्रयोगले २०६४ सालदेखि सूचनामा जनताको पहुँचको महत्व बढेको छ । २०६४ साउन ५ गते एक महिनाभित्र कार्यान्वयन हुने गरी लागू भएको ऐनका कारणले भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको ऐन कार्यान्वयनमा आएकाले त्यस दिनदेखि नयाँ युगको सुरुवात भएको मानिन थालेको हो । मौलिक हकको जुन कुरा छ, त्यसलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि झन टड्कारो रूपमा मौलिक हकको रूपमा लिएको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठनले एउटा अभियानले मूर्त रूप लिएकै हो । त्यसको ११ वर्षको मूल्याङ्कन वा समीक्षा जरुरी छ । सूचना आयोगको गठनपश्चात् पक्कै नै सूचनामा साधारण नेपालीको पहुँच बढेको छ । चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । अभ्यासमा पनि गुणात्मकता बढेको छ । सँगसँगै सूचनामा पहुँच पनि बढ्दा चुनौती पनि थपिएको छ । सूचनाका अभियन्ताहरूप्रति हुने मानसिक तथा भौतिक आक्रमणको परिमाण पनि बढ्न थालेको छ । आज विश्वभरको समस्या यही हो ।
आजका सूचनाको हकका अभियन्ताहरू नै चेतनाका संवाहकका रूपमा देखिएका छन् । हुन पनि ती संवाहक नै हुन् ज्ञानका, चेतनाका । ती किन सामान्य जनताले ओखती पाएनन् अस्पतालमा भनेर खोजी गर्दै छन् । सामान्य मानिसको जोतिरहेको आफ्नो पैतृक जग्गा अर्काको नाममा कसरी गयो भनेर लडिरहेका पाइन्छन् । किन एउटाको नाममा आएको छात्रवृत्ति अर्काले पायो भनेर खोज्दै सम्बन्धित पक्षलाई न्याय दिलाउन लागिरहेका हुन्छन् । कुनै दैवी विपत्तिमा कुनै सरकार किन पीडितको घर आँगनमा पुगेन भनेर खोजिरहेका हुन्छन् । कुनै सडकको निर्माण किन ढिलो भयो या किन निर्माणमा लापरवाही भयो भनेर सोधखोज गर्दै जनताको करको हिसाब मागिरहेका हुन्छन् । तिनै हुन् चेतनाका संवाहक । तिनै हुन् ह्विसल ब्लोअर, जो अहिले असुरक्षित छन् ।
हामीले वर्षको एक दिन अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाएर भन्दा पनि सधैँ नै चेतनाका वाहक भएर जनताका लागि जनताद्वारा सिठी फुक्ने काम गरिरहनुपर्ने भएको छ । त्यसैका लागि सूचनाको हक आवश्यक परेको हो, किनभने सूचना नदिने पक्षलाई नाङ्गेझार पारेर जनताको पक्षमा काम गराउने औजार हो यो । त्यसैले सूचनाको हक भनेको प्रजातन्त्रको त्यस्तो सामाजिक औजार हो, जसले सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि मौलिक हकको काम गर्छ । जानकारीले मात्र जीवनको गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि आधार दिन्छ ।
पारदर्शिता भनेको संस्कृति हो लोकतन्त्रमा । उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र त्यसका लागि सूचनाको हकले सञ्जीवनीको काम गर्छ । आजको स्वेच्छाचारितालाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मान्नुपर्ने कुसंस्कार मौलाएको बेलामा सूचनाको हकले मात्र जनतालाई सही सूचना दिने अधिकार प्राप्त भएको छ र यसको जति धेरै अभ्यास गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको मान्न सक्छौँ ।
सूचनाको हकले नेपाली माटोमा अभ्यास गरेको पनि १२ वर्ष भयो । अहिले सरकारले पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सूचना अधिकारीमार्फत् जोडेको छ र स्वतः खुलासा गरिनुपर्ने सूचनाहरुका वारेमा बढी नै सजग हुने बानी बसेको देखिन्छ । यी १२ वर्षको सूचना प्राप्तिसम्बन्धी हकको स्वतन्त्र अभ्यासले नेपालमा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा सहज औजारको सूचनाको हकलाई नै मुख्य रूपमा लिन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सूचनाको हक भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिमार्जित रूप हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको मानवअधिकार हो । व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार । मौलिक अधिकार । मान्छेका लागि नभई नहुने आधारभूत र मौलिक अधिकार ।
आजको २१औँ शदीमा लोकतन्त्र भएको मुलुक वा लोकतन्त्र नभएको मुलुक भनेको नै सूचनाको अधिकारमा कति पहुँच छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ । सूचनाको हक भनेको मौलिक हकको कति हदसम्म स्वतन्त्र रूपले अभ्यास गरिँदोरहेछ भनेर थाहा पाउने एउटा औजार पनि हो । प्रजातन्त्रको अवस्था नाप्ने औजार त्यसैले भनिएको हो ।
पारदर्शिता भनेको संस्कृति हो लोकतन्त्रमा । उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र त्यसका लागि सूचनाको हकले सञ्जीवनीको काम गर्छ । आजको स्वेच्छाचारितालाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मान्नुपर्ने कुसंस्कार मौलाएको बेलामा सूचनाको हकले मात्र जनतालाई सही सूचना दिने अधिकार प्राप्त भएको छ र यसको जति धेरै अभ्यास गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको मान्न सक्छौँ । आमसञ्चारले सार्वजनिक सरोकारका कुराहरूलाई मुखरित गर्छ तर व्यक्ति वा समाजले आफ्ना जरुरी आवश्यकताका बारेमा चासो आफैँले राख्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले कतिपय सूचनाहरू सार्वजनिक संस्थाहरूले स्वतः खुलासा गर्नै पर्ने श्रेणीमा राखेको छ भने कतिपय सूचना, जसलाई चाहिन्छ, त्यसैले आफ्नो सुविधामा माग गर्ने र पाउने हकको सुरक्षा गरेको छ । सूचना प्राप्त गर्ने दिशामा आगामी दिनहरू गतिशील हुनसके हाम्रालागि त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनसक्थ्यो । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लागू भएको १२ वर्षभित्रमा यसले नेपाली समाजमा एउटा तरङ्ग ल्याउन सफल भएको छ र कतिपय विषयमा नयाँ थालनीसमेत गराएको प्रमाण छ । आशा गरौँ, नेपालमा सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन सक्छ र नेपाली जनता सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन स्थापना गर्न सक्षम हुन सक्नेछन् ।
यसका लागि जनता नै जाग्नुपर्छ । जनताका पक्षमा राज्यका सबै निकायहरूले समान रुचि राखेर दायित्वबोध गर्नुपर्छ । चेतना जगाएर मात्र जाग्ने कुरा होइन , यो त अन्त:स्करणबाट प्रस्फुटित भई जीवनमा आलोकित हुने, समाजमा आलोकित हुने र राष्ट्रमा त्यसको परिणाम देखिने कुरा हो । परिवर्तन आफैँबाट हुनु जरुरी छ भनेर सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले हामीलाई ज्ञान प्रदान गरेको छ । सूचना माग्ने र दिने दुवैमा सूचनाको सदुपयोगको चिन्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
सूचनाको हक अभ्यासमा आधारित अधिकार हो । कर्मचारीहरूका लागि पनि यो हकले उनीहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको पाइन्छ । अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गरेर आफूलाई परेको अन्यायबाट मुक्ति पाएको उदाहरण छ भने कतिपय सुरक्षाका कर्मचारीहरूसमेतले सूचनाको हकलाई प्रयोग गरेर बढुवा भएको नजिर हामीसँग छ । सूचना लुकाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध अब सिठी मात्र बजाउने होइन कि सत्याग्रहसमेत गरेर गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरो पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सबैले आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्यौँ भने सूचनाको हकको स्वतः प्रयोग हुनेछ र हाम्रो समाज पनि भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भएको समाज बन्नेछ । यसका लागि थाहा पाउने र थाहा दिने संस्कृतिको विकास गरौँ ।