सरकारका दुःख: दुई तिहाई अवसर कि भार ?
कार्तिक २८, २०७६

मुलुकले २०१५ सालपछि पुनः एक पटक दुई तिहाईको ‘लोकतान्त्रिक’ सरकार पाएको छ । २०१५ सालमा भएको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यसलगत्तै राजा महेन्द्रले दुई तिहाईको कांग्रेस सरकारलाई अपदस्त गरेर निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागू गरेपछि ३० वर्षसम्म एकछत्र निर्दलीय (निरंकुश?) पंचायती राज चल्यो । त्यसपछि २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि पुनः कांग्रेसको एकमना (बहुमत) सरकार बन्यो तर तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वभित्रको खिचातानी र दाउपेचका कारण उक्त बहुमत सरकार ढल्यो र २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावमा देश होमियो ।

त्यसयता लामो समय मुलुक अस्थिर बन्दै गयो । बहुमतप्राप्त सरकार बन्न मुस्किल भयो । २०५६ मा कांग्रेसले पुनः बहुमत त ल्यायो तर त्यो पनि दरबार हत्याकाण्डपछिको अवस्था र माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धको चपेटामा पर्‍यो । २०५९ असोजमा राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ घोषित गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने प्रपंच मिलाएपछि मुलुक पुनः अस्थिरताको दलदलमा फस्यो ।

उता, माओवादी जनयुद्ध चर्किंदो अवस्थामै रह्यो भने यता राजा ज्ञानेन्द्र ‘शक्तिशाली शासक’ बन्ने होडमा लागे । अन्ततः २०६१ माघ १९ मा मुलुकको कार्यकारी आफू भएको घोषणा गरे ज्ञानेन्द्रले ।

अब मात्र माओवादी र संस्दवादीहरूका घैँटामा घाम लाग्यो– राजा ज्ञानेन्द्रको शैलीले हामीलाई ‘लिट्टे’ बनाउन सक्छ भनेर । अनि सुरु भयो ‘संयुक्त संघर्ष’को चरण, राजाविरुद्ध ।

र, अन्ततः २०६३ वैशाख ११ गते निरंकुश शासकको महत्त्वाकांक्षा बोकेका राजा ज्ञानेन्द्र पछि हटे र पुनः लोकतन्त्र स्थापित भयो मात्र होइन केही समयभित्रै शताब्दीयौँ लामो राजतन्त्र अन्त्य भई मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । सँगसँगै भूमिगत सशस्त्र युद्धरत माओवादी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलप्रवाहमा आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हिस्सेदार बन्यो ।

२००७ सालदेखिको नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने चाहना साकार पार्ने उद्देश्यका साथ २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो तर समयावधि सकिँदासम्म पनि यसले संविधान दिन सकेन र भंग भयो ।

‘मै हुँ’ भन्ने तथा गणतन्त्रका ठेकेदार नै आफूलाई सम्झने तत्कालीन सबै राजनीतिक दल भिजेका मुसा जस्ता भए । कसैले पनि सत्ताको जिम्मेवारी लिएर अर्को संविधानसभा निर्वाचन गराउने हिम्मत गरेनन् । अन्ततः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको जिम्मामा सत्ता सुम्पिएर ती दलहरू दोस्रो संविधानसभातर्फ लागे । २०७० सालमा सफलतापूर्वक दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई २०७२ असोज ३ गते नयाँ गणतान्त्रिक संविधान जारी भई लागू भइसकेको छ । उक्त संविधानअनुसार राज्यका तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई तत्तत् सरकार बनेर काम सुरु गरिसकेका छन् ।

सोही संविधानअनुसार भएको निर्वाचनबाट चुनएिर आएका संघीय संसदका प्रतिनिधिहरूमध्ये दुई ठूला वाम घटक तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक भई दुई तिहाईको समर्थनको सरकार विद्यमान छ ।

तथापि, दुई तिहाई सरकार बनेको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि यस सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको, मनपरी ढंगले काम गरेको, विधि र प्रक्रियालाई तिलान्जलि दिएको, राज्य संचालकहरूले आफ्ना र आफू नजिककालाई मात्र अवसर र जिम्मेवारी दिएको लगायतका आरोप निरन्तर लागिरहेका छन् । यस्ता आरोपबाट बच्न दुई तिहाईको सरकार असफल जस्तै देखिएको छ ।

मूल चिन्ताको विषय भनेको दुई तिहाई बहुमत दिएर जनताले पठाएकाहरूको अदूरदर्शिता र अपरिपक्वताको दुष्परिणाम अन्ततः २०१७ साल दोहोरिने त होइन ? भन्ने नै हो । जब राज्य संचालकहरू आपसमा द्वन्द्व र खिचातानीमा लाग्छन्, जनअपेक्षालाई बेवास्ता गरेर मैमत्त हुँदै अनावश्यक र विधिबाहिरका काममा ध्यान दिन्छन्, जनतामा निराशा र हतासा बढ्न थाल्छ, त्यसपछिको परिणाम भनेकै आन्तरिक अवसरवादी र बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्छ र अन्ततः लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्छ । त्यसपछि यिनै नेता र जनताले टाउकोमा हात राखेर घोसे मुन्टो लाउनुको विकल्प हुन्न ।

यसले प्रस्ट देखाएको छ कि सत्तामा दुई तिहाई वा शतप्रतिशत बहुमत भए पनि त्यसको निश्चित लक्ष्य, योजना, दूरदृष्टि र त्यसअनुसारको प्रभावकारी कार्यशैली अनि कार्यान्वयन भएन भने दुई तिहाई उक्त दलका लागि अवसर होइन, भार बन्न जान्छ ।

पछिल्लो समय दुई तिहाईको सरकारसँग जनताका अपेक्षा ह्वात्तै बढ्नु अन्यथा होइन । लामो अस्थिरता र अन्योलको भुमरीमा परेको मुलुकका जनताले मुक्तिको स्वास फेर्दै आफ्नो र मुलुकको समृद्धि र हित सोच्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनै लाग्दा मुलुकको नेतृत्व भने जनताका अपेक्षाप्रति उदासीन हुनुले पक्कै पनि राम्रो नतिजा प्राप्त हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूका अनावश्यक आलोचित व्यवाहारहरू, मन्त्रीहरूका ताल न सुरका काम र व्यवहार, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता, विकास निर्माणका कार्यमा गतिरोध, स्थानीय तहमा भइरहेका जालझेल, काममा ढिलासुस्ती, कर्मचारीतन्त्रमा बढेको भ्रष्टाचार र अनियमितता, राजनीतिक नेतृत्व सभामुखदेखि सांसदसम्म बलात्कार, हत्या र अपराधमा फसिरहेको अवस्थालाई हेर्दा मुलुकको दिशा अब कता जाला ? भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

खासमा अहिले नेपाली जनताले चाहेको स्थिर र जिम्मेवार सरकार हो । यस सरकारका दूरदर्शी र समृद्ध कार्ययोजना हो । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन हो । तर, दुर्भाग्य, यी कुरामा सरकारको भने थोरै पनि जिम्मेवारी महसुस देखिँदैन ।

हो, अनियमितता र अपराधका सवालमा सरकार केही कडा कदम चाल्दै गएको संकेत अवश्य मिलेको छ, महरा र आलम काण्डबाट । यद्यपि, यी नियमित कार्यभन्दा बाहिरका काम हुन् । सरकारका दैनिक प्रशासन संचालन र विकास निर्माणका महत्त्वपूर्ण काम भने यथास्थितिमै रहनु भने स्वाभाविक पक्कै होइन ।

यसका कारण अनेक हुन सक्छन् । सरकारमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलहरू, त्यसमा पनि भर्खरै समायोजित विगतका एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको ‘सत्ता’ र ‘शक्ति’प्राप्तिको होडबाजी, पार्टी र सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षाका कारण नै नवसमायोजित नेकपा आफैँभित्र तनावमा छ । उक्त तनावलाई व्यवस्थापन गर्न नेकपालाई हम्मेहम्मे परेको प्रस्ट नै देखिन्छ ।

अर्कातिर केही गलत मान्छेहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा राखेर प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको ‘गल्ती’ले पनि दुई तिहाईलाई बद्नाम गराएकै छ । यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, जो सुरुदेखि नै विवादास्पद रहनुभयो, तर, उहाँलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्री सक्षम बन्नुभएन । यसरी नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मन्त्री बन्नेवित्तिकै उहाँले अभिव्यक्त गरेको शेयर बजार र रियल स्टेटबारेको धारणाले गर्दा आजसम्म पनि नेपाली शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार थला परिरहेको यथार्थ हो । यसले नेपाली बजारमा पैसाको चलखेल (प्रवाह) रोकिन गई अर्थतन्त्रमा नोक्सानि पुगेको यथार्थ छ ।

अर्कातिर सत्तारुढ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरभेटी शारदा अधिकारीलाई दिइएको सडक निर्माण ठेक्का समयमा पूरा नगरेको भनेर उनको फोटो र कुकुरको फोटो सँगै राखेर विरोध प्रदर्शन भइरहनु सुखद होइन । सँगै वर्षौंको काठमाडौंका जनताको सपना मेलम्ची सपनाकै रूपमा रहेको अवस्था छ । ठेकेदार फेर्ने र सम्बन्धित मन्त्रीले ‘चाँडै मेलम्ची काठमाडौं आउने’ भ्रम छर्न पनि नछाड्ने अवस्था विद्यमान छ । यसले पनि वर्तमान दुई तिहाई सरकारप्रति अनास्था र अविश्वास पैदा गराएको अवस्था छ ।

कंचनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तका बलात्कार र हत्याका अपराधी खोजी गरी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने सवालमा पनि सरकार पटक पटक असफल भइरहेको छ । यसले त झनै सरकार जनताको शान्ति सुरक्षाका लागि सक्षम छ भन्न सक्ने अवस्था नै रहेको छैन ।

यी यावत् सवालको जवाफ आज नेपाली जनताले तत्काल खोजिरहेका छन्, दुई तिहाईको सरकारबाट । तर, दुई तिहाईको सरकार भने कानमा तेल हालेर, आँखामा पट्टी बाँधेर पुस–माघको घाममा बदाम र सुन्तला खाँदै खुला चौरमा घाम तापेर बसिरहेको अवस्थामा छ ।

यसले प्रस्ट देखाएको छ कि सत्तामा दुई तिहाई वा शतप्रतिशत बहुमत भए पनि त्यसको निश्चित लक्ष्य, योजना, दूरदृष्टि र त्यसअनुसारको प्रभावकारी कार्यशैली अनि कार्यान्वयन भएन भने दुई तिहाई उक्त दलका लागि अवसर होइन, भार बन्न जान्छ ।