केमा अल्झिएको छ सरकार ?

केमा अल्झिएको छ सरकार ?

अनुरोध शर्मा  |  दृष्टिकोण  |  माघ २१, २०७६

सरकारका सामु अहिले निकै धेरै चुनौती छन् । लामो समयको अस्थिरतालाई स्थिरतामा परिणत गर्नु, अशान्तिको समाधान गर्नु, न्यायपूर्ण र सन्तुलित द्वन्द्व निरूपण गर्नु, मुलुकका आवश्यकता र जनताका चाहनाको यथोचित सम्बोधन गर्नु, विकास र समृद्धिको यात्रामा बढ्नु जस्ता गहन जिम्मेवारी सरकार सामु छन् ।

यी जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार निकै होसियार, गम्भीर र उत्तरदायी बन्नु जरुरी छ । तर, वर्तमान सरकारको दिशा यतातिर मोडिएको देखिँदैन । सरकार त आन्तरिक पार्टी झमेला र व्यक्तित्वको टकरावमा अल्झिएको आभास हुन थालेको छ ।

यसबीचका केही गम्भीर अपराध र अनियमितताको छानबिन सकिएको छैन । दोषी भेट्न सकेको छैन सरकारले । पीडितले उचित न्याय र क्षतिपूर्ति वर्षौं कुर्दा पनि पाएका छैनन् । एक प्रकारको अघोषित त्रास र अभिघातमा जनता बाँचिरहेको अवस्था छ ।

के गणतन्त्र प्राप्तिपछाडिको अवस्था पनि यस्तै हो ? यसकै लागि अनेकौँ नेपालीको ज्यान बलिदानी भएको हो ? यसकै निम्ति यत्रो समय देशलाई अस्थिरता, द्वन्द्व र अविकासको भुमरीमा जाकिएको थियो ?

यी प्रश्नको जवाफ अब खोज्ने बेला भएको छ जनताले । र, यी प्रश्न जब सडकमा आउँछन्, तब सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरू, जो जनतालाई अनेक सपना देखाएर र आश्वासन बाँडेर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र विराशत जोगाइरहेका छन्, तिनका १२ बज्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

सन्दर्भ सरकारकै ।

सरकार टन्न शिकार खाएर उग्राइरहेको सिंह जस्तो बनेर गजधम्म बसेको छ । लाग्छ, ऊ मग्नमस्त छ आफ्नै दुनियाँमा । सरकारमा रहने र सरकारमा रहनेका आसेपासेलाई त पक्कै मस्ती छ, कारण, आवश्यकताका सबै कुरा सजिलै पाएकै छन् । केही नभए सरकारी ढुकुटीको दुरूपयोग गरेरै भए पनि आफ्ना आवश्यकता पूरा गरेकै छन् ।

बडो उदेकलाग्दा छन् हाम्रा राजनीतिक दलहरू । यिनलाई सत्ता भए पुग्छ, घुम्ने कुर्सीमा बसेर आरा मगर्न पाए पुग्छ । देशमा के भइरहेको छ, जनताको पीडा र आवश्यकता के छ ? के चाहन्छन् आमजन भन्नेमा यिनको कुनै सरोकार देखिँदैन ।

तर, ती लाखौँ ग्रामीण, विपन्न र सीमान्तकृत मानिसको अवस्थाबारे उनीहरू कतिको चिन्तित होलान् ? तराईमा बढेको चिसोको सम्बोधन कसरी भएको छ ? पहाडमा र हिमालमा खाद्यान्न नपुगी भण्डारमै कुहिएर त्यहाँका बालबालिका कुपोषण र अनिकालमा परेका प्रति सरकार कतिको जानकार र संवेदनशील छ ?

किसानलाई मल र बिउको अभावबारे बेखबर छ कि थाहा छ सरकारलाई । हुस्सु र तुषारोले बाली नस्ट गरेको बारे केही चासो छ सरकारको ? कि सधैँ आयातबाटै नेपालीको भान्छा धान्ने योजना छ ?

कुल गार्हस्थ उत्पादन नबढाएसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सक्दैन भन्ने सत्ता संचालकलाई ज्ञान नहुने कुरै हुँदैन । तर, त्यतातर्फ के कस्ता योजना ल्याएको छ सरकारले ?

भर्खरै छिमेकी देश चीनबाट फैलिएको प्राणघातक कोरोना भाइरसले संसार आक्रान्त छ । यसबाट नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन ।

सयौँ नेपाली अहिले चीनमा रहेका छन् । उनीहरू अत्यन्तै ठूलो जोखिम र त्रासमा छन् । उनीहरूलाई सकुशल नेपाल फर्काउने वा सुरक्षित व्यवस्था गर्नेबारे सरकार के गर्दै छ ?

नेपालमै उक्त भाइरसबाट बच्ने उपायबारे सरकारका योजना र कार्यक्रम के छन् ? बिरामीलाई सुरक्षित उपचारको प्रबन्ध के कस्तो छ ? चीनले केही घण्टामै सयौँ बेडका अस्पताल निर्माण गरेर चकित पार्दा हामीकहाँ पाल टाँगेरै भए पनि कुनै सुरक्षित उपचारस्थल बनाउन सक्यौँ ?

यस्ता प्रश्नै प्रश्नको घेराबन्दीमा सरकार परेको छ । र पनि सरकारलाई कुनै वास्ता भएको देखिँदैन यी काम सम्बोधन गर्न ।

बडो उदेकलाग्दा छन् हाम्रा राजनीतिक दलहरू । यिनलाई सत्ता भए पुग्छ, घुम्ने कुर्सीमा बसेर आरा मगर्न पाए पुग्छ । देशमा के भइरहेको छ, जनताको पीडा र आवश्यकता के छ ? के चाहन्छन् आमजन भन्नेमा यिनको कुनै सरोकार देखिँदैन ।

यसो हुँदै जानु भनेको राजनीतिक नेतृत्व र जनताबीचको दूरी बढ्दै जानु हो । यसले समग्र मुलुकको विकास, समृद्धि र रूपान्तरणमा नकारात्मक असर पर्नेछ । यसर्थ सरकार मुलुक र जनताप्रति संवेदनशील, उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनु आवश्यक देखिन्छ ।