लेखनाथ ढकाल | दृष्टिकोण | फाल्गुन २१, २०७५
जनतालाई मालिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नबारे बेलाबेला विभिन्न अवधारणा आउने गरेका छन् । आफ्नो जीवनको लगभग पूरै समय जनताको प्रतिनिधि भएर सेवामा बिताएका जर्मनीका समाजसेवी जनप्रतिनिधि फेड्रिक विल्हेम रेफिसन (सन् १८१८–१८८८)ले गरिब तथा गाउँले जनताको वित्तीय पहुँचका लागि ‘जनताको बैंक’ अभियान प्रारम्भ गरेका थिए । यो अभियानले सबै मानिस आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा समान भएर बाँच्न पाउनुपर्छ, शोषणको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई योगदान दिएको छ । रेफिसनको यो अभियानले त्यसबेलादेखि नै व्यापक लोकप्रियता हासिल गर्दै आएको छ । जनताले आफ्ना लागि आफै बैंक स्थापना गरी सञ्चालन गरेपछि धनिमानी साहु, सुदखोर, शोषक र सम्पत्ति नभएको भरमा ठगिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यतर्फको गन्तव्य पहिल्याएको छ । यसकारण पनि यो अभियानले लोकप्रियता हासिल गर्यो । जनताको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि आफै काम गर्ने विकल्पको खोजी पनि थियो त्यो । जनता आफै मालिक रहने बैंकको कुरा थियो यो । यसकै विकसित रूपमा हाल सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी भनेझैं त्यसवेला जर्मनीमा क्रेडिट युनियन भनेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ‘एकको लागि सबै र सबैका लागि एक’ मान्यताबाट क्रेडिट युनियन मुभमेन्टले विश्वव्यापीकरणको स्वरूप ग्रहण गरेको पाइन्छ ।
त्यतिबेला समाजवादी विचारका अगुवाका रूपमा परिचित बेलायतका रोबर्ट ओवेन (सन् १७७१–१८५८)को ‘सामूहिक उत्पादन र आवश्यकताका आधारमा उपभोग’ भन्ने आदर्श समुदायको निर्माण गर्ने भन्ने विचारलाई अगाडि सारिएको थियो । यो भावना अनुसारको समुदाय निर्माण गर्ने उनको प्रयत्नलाई त्यसबेलाको समयमा नयाँ अभियानको थालनीका रूपमा लिइन्छ । खासगरी श्रम सुधार, समाज सुधार र आर्थिक असमानताबाट प्रताडित रहेको समाजमा प्रजातन्त्र, समानता, श्रम सुधारका लागि थालिएको सामाजिक आन्दोलनको अभियान पनि मानिन्छ ।
ओवेनले विश्वमा पहिलो कम्युन प्रणालीको समेत स्थापना गरेका थिए । रोबर्ट ओवेन तथा त्यसबेलाका समाज सुधारकहरूको वैचारिक धरातलमा रोचडेल भन्ने औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको व्यावहारिक प्रयत्नमा विश्वको पहिलो सहकारी संस्था सन् १८४४ मा बेलायतमा स्थापना भएको थियो । यो सहकारी संस्था मूलतः उपभोक्ता सहकारी संस्थाको रूपमा स्थापना भएको थियो । यो सहकारी संस्था स्थापना गर्दाका अवलम्बन गरेका सहकारीका सिद्धान्तहरूलाई नै आजसम्म पनि सहकारीका सिद्धान्तको रूपमा विश्वभर मानिएको छ । सहकारीको उक्त सिद्धान्तलाई समाज विकासको दर्शन समेत भनेर परिभाषित पनि गरिएको छ । कतिपय देशले आप्mनो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै सहकारी बनाउने गरेको पाइन्छ । बेलायतको रोचडेलको सहकारी नै आधुनिक सहकारी आन्दोलनका संस्थापक संस्थाको रूपमा मानिन्छ ।
जर्मनीबाट बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको विकास भएको र बेलायतबाट उपभोक्ता सहकारी अभियानको सुरुआत लगभग एउटै ऐतिहासिक अवस्थामा (उन्नाइसौं सताब्दिको मध्यतिर) सुरु भएको हो । धेरै लामो समयको अनुभव तथा विस्तृत सैद्धान्तिक अध्ययनपछि सफल सहकारीको सुरुआत भएको थियो । सैद्धान्तिक अवधारणा र उपयुक्त प्रविधिको अभाव रहेका सहकारी प्रकृतिका सामाजिक आर्थिक, परोपकारी र आपसी हितका प्रचलनहरू स्थापना कालदेखि नै मानिसले अवलम्बन गर्दै आएको देखिन्छ ।
समग्र सहकारीलाई ‘सहकारी आन्दोलन’/‘को–अपरेटिभ मुभमेन्ट’समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ । यो मान्यता विश्वव्यापी रूपमा नै रहेको छ । यसबाट पनि सहकारी र यसको व्यापकतालाई पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ
तर, हाल सञ्चालित सबै सहकार्य सहकारी होइनन् । सहकारी हुनका लागि आफ्नो विशिष्ट पहिचान र चरित्र हुनु आवश्यक छ । नेपालमा कतिपय मानिसहरू (जो आफूलाई जान्ने/बुझने भन्छन्)ले सहकारीको उत्पत्ति र विकास युरोपमा भएको हो भन्न हिचकिचावट मान्ने गरेको पाइन्छ । यसको अवधारणा र विकास क्रमको कुरा गर्दा पश्चिमाहरूको गुनगान गाएको भन्नेसम्म आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो विचार राख्नेहरूको विचारमा हाम्रो प्राचीन अभ्यास उत्कृष्ट सहकारीमैत्री थियो भन्ने दाबी छ । एक अर्थमा कुरा ठिकै भएता पनि हाम्रा राम्रा र असल कुराको सैद्धान्तिकीकरण गर्ने कुरामा भने हामी अत्यन्तै पछि परेको कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । पंक्तिकारको विचारमा गौतम बुद्धका सामाजिक आर्थिक र मानवीय जीवनका सिद्धान्तहरूलाई आजका दिनमा पनि उत्कृष्ट सामाजिक तथा आर्थिक पद्धतिका रूपमा लिन त सकिन्छ ।
विश्वको पहिलो सहकारीका रोचडेली अगुवाहरू, सन् १८४४ (समूह)
गौतम बुद्धलाई सहकारिताका महान गुरुका रूपमा अहिले पनि लिन सकिन्छ र उनको शिक्षा मानव समाजका लागि अहिले पनि उत्कृष्ट छ र महत्वको रहेकामा सहमत हुन सकिन्छ । तर, बुद्धलाई केवल एउटा धार्मिक स्रष्टाका रूपमा मूर्ति बनाएर राखियो । उनका सहकारीतालाई पूर्णतया बेवास्ता गरिँदै आयो । सहकारी आन्दोलनको इतिहास अध्ययन गर्ने क्रममा मेनचेस्टर युनिभर्सिटीका प्रो. जोन्सन विर्चलले दाबी गरेका छन्– युरोपियनहरू सहकारीमैत्री भएकाले सहकारी युरोपबाट, त्यसमा पनि बेलायतबाट सुरु भएको हो भने संसारमा धेरै अगाडि अन्य भूभागबाट सुरु भइसकेको हुने थियो । तर, औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको असमानता र शोषण भोग्ने पहिलो अनुभव युरोपियनहरूका कारणले सहकारीको विकास युरोपमा भएको हो । औद्योगिक क्रान्तिपछिको आधुनिक युगमा सन् १८४४ मा रोडेलका श्रमिकहरू जो धनसम्पत्तिको हिसाबले गरिब थिए । तर, सामाजिक चेतनाका हिसावले अगुवा ठहरिएको मान्न कुनै पनि हिसाबले हिचकिचाउनु पर्दैन । उनीहरू श्रम सुधार, समाज सुधार र प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने अगुवा सावित भए । उनीहरूले आविस्कार गरेको सहकारीका सिद्धान्त, जसलाई अहिले पनि कतिपय ठाउँमा रोडेली अगुवाहरूको सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरिन्छ । क्रेडिट युनियन आन्दोलन र रोचडेली सिद्धान्तको मूल अन्तरवस्तु एउटै थियो । सामूहिक स्वामित्व, सामाजिक न्यायका आधारमा वितरण, समानता, शोषणको अन्त्य आदि ।
यही रोचडेली सहकारीको विकसित रूप नै विश्वको गैरसरकारी क्षेत्रको सबैभन्दा जेठो र ठूलो इन्टरनेसनल को–अपरेटिभ अदाएन्स (आइसिए) रहेको छ । त्यसैगरी क्रेडिट को–अपरेटिभ (बचत तथा ऋण सहकारी)को विश्वव्यापी संगठन विश्व ऋण परिषद् (वल्र्ड क्रेडिट काउन्सिल) का रूपमा विस्तार हुँदै व्यापकता पाइरहेको छ । वल्र्ड क्रेडिट काउन्सिल आइसिएको एक सदस्य पनि हो । हाल सहकारी आन्दोलनको विकसित भई विश्वव्यापी रूपमा सञ्जालीकरण भइरहेको छ ।
विश्वभर एउटै सिद्धान्तमा विभिन्न देशको सहकारी आन्दोलन निर्देशित छ र जनताको स्तरमा संगठित सहकारी आन्दोलन एउटा बलियो संगठनको रूपमा विकास हुँदै आएको छ । यसै कारणले होला दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनार्थ राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मेलनमा इन्टरनेसनल को–अपरेटिभ अदाएन्सका अध्यक्षलाई ‘ए’ ग्रेडको पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी गराइएको थियो । स्थापनाकालदेखि हालसम्म राष्ट्र संघको सामाजिक आर्थिक परिषद्मा प्रमुख सल्लाहकार इन्टरनेसनल को–अपरेटिभ अदाएन्सका अध्यक्षलाई राखिएको छ ।
यसरी सहकारी आन्दोलन उत्पत्ति, विकास र उपलब्धि प्राप्ति हुँदै आएको पाइन्छ । एसियाको सहकारी आन्दोलनको इतिहास अझ चाखलाग्दो रहेको छ । नेपाल र दक्षिण पूर्व एसियाको प्रसंगलाई हेर्दा ब्रिटिस कोलोनी रहेको अवस्थामा बेलायती शासकले आप्mनो पाराको सहकारीको सुरुवात गरेका थिए । भारतका ब्रिटिस शासकहरूलाई बेलायतमा सहकारीलाई विकृत बनाएर लागू गरेको भन्ने प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । त्यो प्रश्नको जवाफमा भारतीयहरू अनपढ भएकाले सरकारले सहयोग गर्न त्यसो गरिएको भन्ने जवाफ दिने गर्थे भन्ने प्रसंगसमेत प्रो.जोन्सन बिर्चलले आप्mनो सहकारीसम्बन्धी पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । जे होस्, राज्यको निर्देशन र नियन्त्रणमा कोलोनियल भूभागमा सहकारीको अभ्यास भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
जुनसुकै विषयका सहकारी संस्थाहरु ३४,५१२ रहे पनि मूलतः बचत तथा ऋणको कारोवार मुख्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अथवा करिब करिब एक तिहाइको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छाँयामा परिरहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारीमध्ये धेरैले सहकारीको मर्म, भावना र कानुन अनुसार काम गरेको पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग’ वर्गका बैंक भनेका फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन जस्तो कारोवार गर्ने गरेको अवस्था देखिन्छ भने कतिपय ठूलो कारोवार गर्ने सहकारीले उपयुक्त व्यवस्थापनको संरचना विकास नगरी त्यतिकै काम गरिरहेको अवस्थासमेत देखिन्छ । तर, झण्डै तीन दर्जन जति सहकारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा रहेर काम गरिरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा पनि राणकालमा नै केही सहकारीका प्रयास भएका थिए (डा. हर्क गुरुङले उल्लेख गर्नुभएको) । सरकारले वि.सं. २०१० मा सहकारी विभाग गठन गरेर राज्यको तर्फबाट अग्रसरता देखाएको पाइन्छ । नागरिकको तर्फबाट भन्ने हो वि.संं. २०१३ को चितवनमा बखान सहकारीको स्थापनालाई पहिलो सहकारी संस्था हो । नेपालमा पहिलो सहकारीको स्थापना जस बखानसिंह गुरुङलाई दिने गरिन्छ । पहिलो सहकारी स्थापना गर्नुअगाडि उनले गुरुङका २२ परिवारलाई एउटै सामूहिक परिवारका रूपमा चितवनमा बसोबाससमेत गराएका थिए (स्रोतः कदमलाल महर्जनको खोजपूर्ण लेख, ग्लोवल सहकार्यमा प्रकाशित) । नेपालको सहकारी आन्दोलनको इतिहास तथा अन्य कुराको खोज तथा अनुसन्धान खास हुन सकेको देखिँदैन । बखानसिंह गुरुङको सहकारी आन्दोलनमा योगदानको पनि महत्व दिन पनि कन्जुस्याइँ भइरहेको छ । २२ परिवारलाई एउटै भान्सामा खाना खाने गरी राख्ने र पछि त्यसैलाई विकसित गर्दै नेपालको पहिलो सहकारीको स्थापना गराउने अगुवाइ र योगदानको हेला पो गरिएको हो कि !
बीपी कोइरालाले पहल गरी वि.सं. २०१६ मा नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन बनेको देखिन्छ । पछि राजा महेन्द्रले नेपालमा साझाको नाममा नयाँ प्रकारको सहकारीको अभ्यास सुरु गराएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्तिपछि वि.सं.२०४८ मा फेरि नयाँ सहकारी ऐन बन्यो । त्यसअघिका झण्डै ८५० साझा संस्थालाई नयाँ ऐन अनुसार रूपान्तरण गर्न लगायो । सहकारी विभागले २०७५ मंसिरमा प्रकाशित गरेको सहकारी तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी छन् । यी सहकारीमा लगभग ४० अर्बको कारोवार हुने गरेको छ ।
सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा रहेका सहकारी यसप्रकार छन् ।
१. बचत तथा ऋण १३,५७८
२. बहुउद्देश्यीय ४,३७१
३. कृषि १०,९२१
४. दुग्ध १,६५८
५. उपभोक्ता १,४२३
६. विद्युत ४६३
७. तरकारी तथा फलफूल १९३
८. जडीबुटी १८६
९. कफी १५५
१०. सञ्चार १४३
११. स्वास्थ्य १२८
१२. चिया १०८
१३. मौैरीपालन ९३
१४. ऊखु ४८
१५. जुनार ४५
१६. अन्य विषयका ९९९
जम्मा ३४,५१२
देशभर १२ लाख १५ हजार ९ सय ७ जना सहकारी सदस्य रहेको विभागको आँकडा छ, तीमध्ये ६ लाख २० हजार १ सय १२ महिला र ५ लाख ९५ हजार ७ सय ९५ पुरुष छन् ।
यस्तै, ४४ हजार ६ सय ५२ जना सञ्चालक समितिमा कार्यरत छन्, तीमध्ये १६ हजार ४ सय ९४ महिला र २८ हजार १ सय ५८ पुरुष छन् । सहकारीमा ८ हजार ६ सय ६६ कर्मचारी छन्, जसमध्ये ४ हजार दुई सय ९२ महिला र ४ हजार तीन सय ७४ पुरुष छन् ।
जुनसुकै विषयका सहकारी संस्थाहरु ३४,५१२ रहे पनि मूलतः बचत तथा ऋणको कारोवार मुख्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अथवा करिब करिब एक तिहाइको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छाँयामा परिरहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारीमध्ये धेरैले सहकारीको मर्म, भावना र कानुन अनुसार काम गरेको पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग’ वर्गका बैंक भनेका फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन जस्तो कारोवार गर्ने गरेको अवस्था देखिन्छ भने कतिपय ठूलो कारोवार गर्ने सहकारीले उपयुक्त व्यवस्थापनको संरचना विकास नगरी त्यतिकै काम गरिरहेको अवस्थासमेत देखिन्छ । तर, झण्डै तीन दर्जन जति सहकारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा रहेर काम गरिरहेको अवस्था छ ।
सहकारीमा सेयरवापत रकम राख्नु भनेको सहकारी बाहेकका स्टक मार्केटमा खरिद–बिक्री हुने र सेयरझैं लाभांश दिने–लिने काम गर्न चाहने हो । यो अभ्यास नेपालका सहकारीमा भइरहेको देखिन्छ, जुन सहकारीको सिद्धान्त र कानुनविपरित छ । सहकारीमा सीमित लाभांश र कारोवारका आधारमा पनि लाभांशको प्रावधान गरिएको हुन्छ । तर, व्यवहारमा यो अभ्यास कमै हुने गरेको छ ।
कोलोनीको समयका बेलायती मोडलका सहकारीको चरित्रले ग्रसित सहकारी आन्दोलन रहेको भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । नेपालमा सहकारी क्षेत्रले जनस्तरमा प्रशस्त पूँजी संकलन र परिचालन प्रशंसनीय छ । जनसहभागिता उल्लेख मात्रामा जुटाउनु यसको सफलता पनि हो । यसका सकारात्मक सामाजिक तथा आर्थिक आयाम प्रशस्त छन् । सहकारी संस्थामा सेयर लगानी गर्नु भनेको समुदायको विकासमा योगदान गर्ने भन्ने उच्च सोच हो । तर, नेपालमा यो स्तरको सामाजिक सोचको विकास हुन सकेको पाइँदैन । विद्यमान सहकारी क्षेत्र नै धरोहर होइन, यसमा प्रशस्त सुधार हुन आवश्यक छ ।