सरोज ज्ञवाली | दृष्टिकोण | बैशाख १४, २०७७
हाल विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड) १९ को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको छ । आधा विश्व लकडाउनको अवस्थामा छ । यसले गर्दा विभिन्नदेशहरुमा आर्थिक, सामाजिक समस्याहरू बढ्दै छ र राजनीतिक अस्थिरता पनि बढ्दो छ । नेपालमा पनि राजनीति अस्थिरता बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । अब सबैले बुझ्नु पर्दछ की अहिलेको आर्थिक तथा सामाजिक समस्यालाई कुनै पनि वाद, पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अधिनायकवाद आदिले हल गर्न सक्ने अवस्था छैन । केही बुद्धिजीवीहरूको भनाई अनुसार अबको पुँजीवादको युग समाप्त भएर समाजवाद तर्फ विश्व बढ्ने भनाइमा कुनै दम छैन ।
हालसम्म यो विकराल समस्यालाई समाधान गर्ने कसैसँग जादुको छडी छैन । अतः मानवतालाई अगाडी सारेर मात्रै समस्यालाई समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ । हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वभर करिब ३० लाखभन्दा बढी मानिसमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भइसकेको छ र करिब २ लाख भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । यस भाइरसले सबैभन्दा बढी आक्रान्त बनेको मुलुक अमेरिकामा मात्रै करिब १० लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भई ५० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भनाइ अनुसार कोरोना भाइरसको विनाश अझै आउन बाँकी छ । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि, यसले कतिलाई सङ्क्रमण गर्दै कति जनाको मृत्यु ल्याउने छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अग्रिम चेतावनी दिएको छ कि कोरोना भाइरसको महामारी लामो समयसम्म रहन सक्दछ । र यसले गर्ने विनाश रोकिने छैन । जबसम्म भरपर्दो भ्याक्सिन तथा औषधीको विकास नहुन्ज्यालसम्म अतः विश्वभरका सम्पूर्ण देशहरूले आफ्नो रणनीतिमा पुन विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
हालसम्मको विश्वभरको कोरोना महामारी विरुद्धमा लड्ने रणनीतिमा भारतको नीतिलाई सबैले सराहना गरेको पाइन्छ । भारत जस्तो ठुलो जनसङ्ख्या तथा विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक विविधता भएको देशमा एकै पटक लकडाउनको घोषणा गर्न अति जोखिम कार्य थियो । तर भाइरसको महामारी हुनु भन्दा अगाडि नै लकडाउनको घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनुले तुलनात्मक रूपमा त्यति मात्रमा सङ्क्रमणको दर र मृत्युदर बढेको छैन । तर, मोदी सरकारले जनताको स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनको लागि ध्यान दिएर अप्रिल २० बाट केही खुकुलो बनाउँदै लगेको पाइन्छ र सायद मे ३ बाट थप खुकुलो हुँदै जानेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिलेको महामारी नियन्त्रण कार्यमा सरकारले प्रशंसनीय कार्य नै गरेको छ । तर नेपाल यस्तो आर्थिक तवरले कमजोर देशलाई विश्वभर आउने मन्दीको मार थेग्न गाह्रो नै हुनेछ । यस्तो अवस्थामा पनि आशाको किरण भनेको हाम्रो ठुलो आर्थिक तथा विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत रहेका छन् । आइएमएफको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि भारतको आर्थिक वृद्धिदर १.६ प्रतिशत रहने र चीनको १.२ प्रतिशत रहने सम्भावना रहेको छ । जसले गर्दा आधा विश्व आर्थिक मारबाट केही हदसम्म राहत पाउने छ ।
समग्रमा यो बुझ्न जरुरी छ कि लकडाउनको नीतिले सुरुमा भाइरसको सङ्क्रमणलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर लामो समयसम्म गर्दा यसले ठुलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरू सिर्जना गर्दछ । विश्वभर भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा लकडाउनले मात्र समाधान गर्न सक्दैन । अत लकडाउनको अवधि भित्र थप महामारी फैलने संभावनलाई ध्यान दिएर उचित व्यवस्थापन मिलाउनु जरुरी पर्दछ । लकडाउन सधैँको लागि सम्भव छैन । क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जानु पर्दछ । यो कुरालाई बिर्सनु हुँदैन कि महामारी सुरुमा नियन्त्रणमा आएको देखिएता पनि पुनः फेरी दोहोरिने सम्भावना बढी छ । आर्थिक तथा सामाजिक धरातललाई विचार गरी लकडाउन बाहेक अन्य नीति आउनु जरुरी छ ।
यस भाइरसको कारण दुनियाँको अर्थतन्त्र चौपट भइसकेको छ । साधरणतया विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २-३ प्रतिशत हुँदा पनि राम्रो अवस्था मानिँदैन । तर आइएमएफको प्रतिवेदनअनुसार हालको अवस्था विचार गर्दा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत घट्ने देखिन्छ । यो ठुलो आर्थिक मन्दीको सङ्केत हो । विश्वभरको आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकाको मात्रै आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशतले घट्ने , युरोपको ७.५ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ । अझै कोरोना भाइरसले आक्रान्त मुलुक इटालीको आर्थिक वृद्धिदर ९.१ प्रतिशतले घट्ने , स्पेनको ८ प्रतिशतले घट्ने , फ्रान्सको ७.२ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ । यो गतिले हेर्दा विश्व ठुलो आर्थिक मन्दीमा गइसको छ र यो गति रहिरहेमा सन् २००८ को आर्थिक मन्दीभन्दा दयनीय अवस्थामा विश्व जान सक्छ । केही विज्ञहरू सन् १९३० को जस्तो भयावह आर्थिक मन्दीमा जाने हो कि भनेर चिन्तित छन् ।
आर्थिक मन्दी विश्वभर समय समयमा आउने नै गर्दछ । यसअनुसार पुर्नजीवीत पनि हुने गर्दछ । यदि विश्वभरको अवस्था कुनै देशको आर्थिक वृद्धिदर घट्दो भएमा त्यसलाई स्लो डाउनको रूपमा लिइन्छ । यदि आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक जान खोजेमा त्यसलाई रिसेसनको रूपमा लिइन्छ र यदि आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रूपले १०– १५ प्रतिशतमा रहेका त्यसलाई डिप्रेसनको रूपमा लिइन्छ । विश्वभरको करिब १ सय ५० वर्षको आर्थिक इतिहासलाई केलाउँदा सन् १९३० मा ठुलो आर्थिक मन्दी आएको थियो । आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक १५ प्रतिशत पुगेको थियो र ३०–४० प्रतिशत मानिसहरू बेरोजगार भएका थिए ।
हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकामा मात्रै २.२ करोड मानिस बेरोजगार भएका छन् । हालको अवस्था रहेमा आइएलओको प्रक्षेपणअनुसार करिब १ अरब मजदुरहरूले रोजगारी गुमाउने छन् । र करिब २.७ अरब मजदुरहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा यिनीहरु रोजगारीमा असर गर्नेछ । यो तथ्याङ्क अतिनै भयावह रहेको छ । यस आर्थिक समस्यालाई रोक्न विश्वभर ८ ट्रिलियन डलरको राहतको घोषणा भइसकेको छ र अमेरिकाले मात्रै २.२ ट्रिलियन डलरको राहतको घोषणा गरिसकेको छ । यतिले मात्रै यस आर्थिक समस्यालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्री जेनीभर लिको भनाई अनुसार जिन्दगीमा यस्तो सङ्कट कहिले देख्नु परेको थिएन तर यसलाई हामी सबैले स्विकार्नु पर्दछ ।
यस्तै प्रकारले आर्थिक गतिविधिलाई असर गर्ने घटना तेलको मूल्यको अति गिरावट भई हाल विश्वभर कच्चा तेलको मूल्य ऋणात्मक पुग्यो । यस्तो घटना कहिल्यै भएको थिएन । सामान्यतया माग–आपूर्तिको सिद्धान्तमा नै तेलको मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ । लकडाउनको कारण कच्चा तेलको माग अति कम हुँदा तेलको मूल्य गिर्न पुग्यो । सुरुमा रसिया र साउदी अरबको आपसी सङ्घर्षले गर्दा पनि कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको थियो तर डोनाल्ड ट्रम्पको सक्रियतामा ओपेट प्लसको समजरीले गिर्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गरी ९.७ मिलियन व्यारेल प्रति दिन कटौती गर्ने निर्णय गरियो । केही समयसम्म मूल्य स्थिरता आए पनि न्यून माग तथा भण्डारणको अभावले गर्दा कच्चाको तेलको मूल्य ऋणात्मक बन्न पुग्यो । यो बुझ्न जरुरी छ कि सबै कच्चा तेलको मूल्य ऋणात्मक पुगेको चाहिँ हैन ।
संसारमा विभिन्न गुणस्तरको कच्चा तेल विभिन्न स्थानमा पाइने गर्दछ र विभिन्न कारणबाट यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ । तेलको गुणवक्ता तथा मूल्य निर्धारण गर्ने विभिन्न प्रकारका बेन्चमार्कहरू छन् । यसमध्ये सबैभन्दा गुणवक्ताको निर्धारण गर्ने ‘ब्रेट सर्कल बेन्चमार्क’ हो । यो कच्चा तेल उत्तरी समुद्रीबाट निकालिन्छ । यसको सल्फरको मात्रा बढी हुने हुँदा डिजेलको निम्ति उच्च गुणस्तरको मानिन्छ र समुन्द्रबाट नै ढुवानी गर्न सकिने हुँदा ढुवानी खर्च न्यून रहन्छ । यसको मूल्य करिब २० डलर प्रति ब्यारेल छ ।
अर्को बेन्चमार्क हो ‘डव्लुटिआई’ हो । यो अमेरिकाको जमिनबाट निकालिएको तेलको गुण वक्ता तथा मूल्य निर्धारण गर्दछ । यो तेल पाइपलाईनको मार्फत अमेरिकाको ओकोहमा सहरमा भण्डार गरिन्छ । अहिलेको अवस्थामा मे महिनाको निम्ति भण्डार पूर्ण भएकोले खरिदकर्ताको आकर्षणको निम्ति माइनस ४० डलर प्रति बेरेलको अफर गरिएको छ । र जुन महिनाको निम्ति अवश्य नै सुधार हुन्छ । अर्को बेन्चमार्क दुबई–ओमनले पनि ऋणात्मक मूल्य तोकेको छैन ।
जति गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लकडाउनको कारणबाट आएको घट्दो मागको कारण तेलको मूल्य गिरावट हुन्छ नै , यदि सुधार भएमा कच्चा तेलको मूल्य ३० देखि ४० डलर प्रति व्यारेलमा रहने सम्भावना रहेको छ । सुधार नभएमा थप गिर्दै १५ देखि २० डलर प्रति व्यारेल रहने अवस्था छ । हुन त यसले ठुलो कच्चा तेल आयातकर्ता मुलुक भारत तथा चीनलाई फाइदा पुगे पनि तेल निर्यातक मुलुकहरूमा ठुलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिलेको महामारी नियन्त्रण कार्यमा सरकारले प्रशंसनीय कार्य नै गरेको छ । तर नेपाल यस्तो आर्थिक तवरले कमजोर देशलाई विश्वभर आउने मन्दीको मार थेग्न गाह्रो नै हुनेछ । यस्तो अवस्थामा पनि आशाको किरण भनेको हाम्रो ठुलो आर्थिक तथा विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत रहेका छन् । आइएमएफको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि भारतको आर्थिक वृद्धिदर १.६ प्रतिशत रहने र चीनको १.२ प्रतिशत रहने सम्भावना रहेको छ । जसले गर्दा आधा विश्व आर्थिक मारबाट केही हदसम्म राहत पाउने छ ।
अतः नेपालले पनि छिमेकी उन्मुख कूटनीतिक रणनीति अपनाएर आर्थिक नीति ल्याउनु जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा आर्थिक स्रोत जस्तै रेमिट्यान्स, व्यापार, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा रियल स्टेटमा लगानी गरेका बैङ्कहरूलाई ठुलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ । यस्तै प्रकारले ठुलो जनशक्ति बेरोजगार हुनेछन् । अतः समस्याहरू भए पनि दरो रूपमा समाधान गर्न कोसिस गर्नु पर्दछ ।
अहिले राजनीतिक रूपले जस्तो अवस्था भए पनि सबै नीति निर्माण कर्ताहरू आर्थिक समस्यालाई हल गर्ने नीति लिनु जरुरी छ । नेपालमा विगतमा थुप्रै राजनैतिक तथा सामाजिक क्रान्ति भए पनि आर्थिक क्रान्ति हुन सकेको थिएन । अतः अहिलेको अवस्था समस्याको साथसाथै अवसर पनि हो ।
नेपाल जस्तो देशले कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्दछ र ऊर्जाको माग सकभर आन्तरिक रूपले नै व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । विश्वभर हाल स्वास्थ्य जनशक्ति तथा उच्चस्तरको जनशक्ति माग भइरहेको छ । उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । साथ साथै अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरी नियन्त्रणमा ध्यान दिनु पर्दछ । हाम्रो दाताहरू पनि कमी हुने हुँदा आफ्नै बलबुतामा टिक्नु पर्दछ । अतः धेरै भयो अनावश्यक परामर्श तथा विदेशी सहयोगको सट्टा आफ्नै माटो सुहाउने आर्थिक सामाजिक नीतिहरूमा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।अन्यथा हामी ठुलो भयावह अवस्थामा पुग्ने छौँ र यसले ल्याउने दूरवस्थाले केही पनि बच्ने छैन ।