नेकपामा शक्ति सङ्घर्षः  पन्चर टाल्ने कि ट्युब नै फेर्ने ?
स्थायी कमिटीले सम्बोधन गर्नै पर्ने केही बुँदाहरू
बैशाख २४, २०७७

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण ह्वात्तै बढेपनी नेकपाको शक्ति संघर्षको पारो घट्न सकेको छैन । सबै शीर्ष नेताहरू एकातिर भई सरकारको काममा असन्तुष्टि देखाएपछि तिल मिलाउन पुगेका केपी ओली खेमाले आफ्नो धरमराएको अवस्थालाई अलि मन्थन पारेको अनुभूति दिने गरी सचिवालयमा प्रस्तुत भए र केही निर्णयहरू गराउन सफल भए । यद्यपि यी निर्णयहरू पार्टीमा देखिएको विवादको स्थायी समाधान निकाल्न सफल भने भएनन् ।  

नेकपाको सचिवालय दैनिक पार्टी कामलाई व्यवस्थापन गर्ने र पार्टी स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयहरूको कार्यान्वयनको लागि गठन भएको निकाय हो । स्थायी कमिटी बस्न नपाएको अवस्थामा पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय अनुसार नै कतिपय कामहरू अगाडी बढाउने गरिन्छ ।  तर सचिवालयले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ । स्थायी कमिटीले सचिवालयको निर्णय उल्टाउन, संशोधन गर्न वा आवश्यकता परे माथिल्लो कमिटीमा छलफलको लागि पठाउन समेत सक्दछ । 

पार्टी स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयहरू बाध्यात्मक हुने कि नहुने भन्ने बारेमा यकिन भन्न सक्ने  अवस्था छैन । सचिवालयका सबै नेताहरू स्थायी कमिटीमा रहने हुँदा सचिवालय निर्णय स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सचिवालयले गरेको निर्णय यस अघि कार्यान्वयन नभएको नजिर समेत विद्यमान छन् ।  पार्टी सचिवालयले उपाध्यक्ष  बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी गरिएको सर्वसम्मत निर्णय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा सो निर्णय हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छ । भरखरै वैशाख २० गतेको सचिवालयको बैठकमा समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयनको बारेमा केही उल्लेख गरेको छैन । यति मात्र हैन प्रधानमन्त्री कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको लाइनमा नै समर्थन गर्ने गरी सचिवालयमा बामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा कुनै क्षेत्रबाट निर्वाचन लडाई प्रतिनिधि सभामा ल्याउने गरी निर्णय भएको छ । अघिल्लो सचिवालयले सर्वसम्मतिले गरेको निर्णय के कारणले परिवर्तन गर्नु पर्‍यो भनी सचिवालयले कुनै आधार कारण दिएन, यसर्थ सचिवालयको निर्णय बाध्यकारी हुँदैन भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको ब्यहोरा पुनरावृत्ति गरिरहन अब आवश्यक रहेन । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली खेमामा रहेका केही नेता तथा सांसदमा मनोनीत भए पश्चात् नेकपा भएका केही सांसदहरूले बामदेव एक जनाको लागि पार्टी सती जान सक्दैन भनी अभिव्यक्ति दिएको करिब एक हप्ता मात्र बितेको छ । तर आफ्नो पक्षमा सांसद सदस्यहरूको बहुमत पुर्‍याउन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री खेमाका नेताहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारमा यूटर्न हुन गई बामदेवलाई पुनः आफ्नो खेमामा फर्काउने खेल सुरु भई २० गतेको सचिवालयको बैठकको परिणाम आएको देखिन्छ । प्रचण्ड र माधवहरूलाई मनाउन नसकेपछि अन्तिम अस्त्रका रूपमा बामदेव कार्ड प्रयोग गरी तुरुप लगाउने कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री सफल हुनु भएको हो । यद्यपि यो स्थायी समाधान भने होइन । 

इतिहासमा कहिले पार्टीमा आत्मालोचना नगरेको आरोप लागेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सचिवालयको बैठकमा आत्मालोचना गरेको समाचार आयो । तर कुन विषयमा आत्मालोचना भएको अझै स्पष्ट छैन । तर पनि आत्मालोचना गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको हो भने यो निश्चय पनि वहाँको पक्षमा भएको निर्णय होइन र वहाँ गल्नु भएको निष्कर्ष सहजै निकाल्न सकिन्छ । त्यसै गरी २० जना नेताहरुहरुले हस्ताक्षर गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दा पनि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन अनिच्छुक प्रधानमन्त्री सचिवालयको बैठकमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन राजी भई २५ गतेको लागी मिति समेत तोकिएको देखिन्छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई ह्युमिलेट गर्ने गरी यस अघि सचिवालयको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्षको कुर्सी नै उडाइदिएको अवस्थालाई सुधार गरी कमरेड प्रचण्ड समान हैसियतका अध्यक्ष हुन भनी व्यवहारमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । 

नेकपाको स्थायी कमिटीले जुनसुकै गम्भीर विषयमा निर्णय गरे पनि माथि उल्लेखित मौलिक विषयमा प्रवेश गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्दछ । यदि वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णय प्रधान हुने गरी यस्ता एजेन्डा ल्याउन अवरोध खडा गरेमा अध्यक्ष मात्र हैन सरकारको नेतृत्वबाटै वहाँलाई बिदा गर्ने सम्मको निर्णय गर्न स्थायी कमिटी तयार हुनुपर्दछ । अब नेकपाको गाडीको पन्चर भएको ट्युब टालेर मात्र लामो दुरी तय गर्न सकिदैंन, यसको टायर र ट्युब नै फेर्नु पर्दछ । हैन भने आगामी निर्वाचनमा जनताले गाडी नै फेर्न बेर मान्दैनन् भन्ने यथार्थ समेत नेकपाले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । 

बामदेव गौतमलाई कोरोना पछि प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको अवस्थामा तत्काल राष्ट्रिय सभामा ल्याउँदा आफ्ना मान्छे ल्याउन नसक्ने र संविधान संशोधनको समेत दबाब पर्ने हुँदा यसबाट उम्कन प्रतिनिधि सभाको कुनै क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराई ल्याउने भनी भएको निर्णय तत्काल प्रधानमन्त्री अनुकूल भएको देखिए पनि बामदेवलाई पत्ता साफ गर्ने गरी लिएको विगतको अडान परिवर्तन हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सचिवालयको बैठकमा विजय प्राप्त भएको ठान्नु प्रधानमन्त्री खेमाका नेताहरूको मूर्खता हुनेछ, किनकि उक्त निर्णय स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन भएन भने स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । यति मात्र होइन स्थायी कमिटीको बैठकले अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने सम्भावना समेत कायमै छ । 

जहाँसम्म बामदेवलाई प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा जिताई प्रधानमन्त्री बनाउन कुरा छ त्यो पनि केपी ओली पक्षधरहरूको एजेन्डा होइन भन्ने कुरा स्पष्टै छ ।  किन कि यस अघि बामदेवलाई प्रधानमन्त्री त के राष्ट्रिय सभामा समेत लैजान सकिन्न भन्ने लाइन बोकेर हिँडेको केपी समूह अब प्रतिनिधि सभाबाटै निर्वाचन जिताई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत हुनुले केपी खेमा गलेको अन्दाज लगाउन गाह्रो हुँदैन । यद्यपि बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन/निर्णय कार्यान्वयन हुन कत्तिको सम्भव छ हेर्न बाँकी नै छ । बामदेव पत्नी तुलसा थापालाई मन्त्री बनाउने वा बामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याई उपप्रधानमन्त्री बनाउने मध्यको विकल्पमा गई उक्त निर्णयबाट बामदेव गौतम आफैँ पछि हट्न सक्ने सम्भावना समेत नभएको भने हैन । 

नेकपाको सचिवालयमा बहुमत सदस्यहरू विवाद समाधानको स्थायी समाधान निकाल्ने भन्दा पनि टालटुल गरेर पार्टीको विवाद तत्कालको लागि मिलाउने तिर गएको हुँदा विवाद समाधानको लागी अपरिहार्य अन्य मौलिक विषय बस्तु बैठकमा छायामा पर्न गए । सचिवालयको बैठक दीर्घकालीन समाधान खोज्न असफल भएको अवस्थामा हाललाई टालटुल गरेर पार्टीको सघन विवादहरू कायमै राख्ने कि त्यसको स्थायी टुगो लगाउने भन्ने जिम्मेवारी अब स्थायी कमिटीमा आएको छ । यस विषयमा स्थायी कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्ला/नगर्ला भन्ने बारेमा सिङ्गो मुलुक नै प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छ । नेकपा रूपी गाडीले गति लिन अब पाङ्ग्राको ट्युबको पन्चर मात्र टालेर हुने देखिँदैन, नयाँ ट्युब वा आवश्यक परे टायरै फेर्न नेकपा तयार हुनुपर्छ । यसमा स्थायी कमिटीले आँट गर्न सकेन भने गाडी अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुन जानेमा कुनै शङ्का छैन । 

स्थायी कमिटीले गर्नुपर्ने निर्णयहरू

कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी आफैँमा शक्तिशाली निकाय हो । यसले गरेका निर्णयहरू हतपत उल्टिँदैनन् । यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टीमा स्थायी कमिटी भन्दा माथि समेत कमिटीहरू हुन्छन् । स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय उल्टिने सम्भावना रहेमा वा विषयवस्तु गहन भई मध्यम पङ्क्तिका नेताहरूको समेत राय लिनुपरेमा विवादका विषयहरू निर्माणार्थ उक्त कमिटीहरूको बैठकमा समेत लाने गरिन्छ ।  प्रस्तुत विवादका विषयहरूमाथि स्थायी कमिटीले कस्तो निर्णय गर्छ  भन्ने कुराले नै माथिल्लो कमिटी क्रियाशील हुनुपर्ने वा नपर्ने आवश्यकता निर्धारण गर्दछ । नेकपाले हालको विवादको विषय र शक्ति सङ्घर्ष स्थायी रूपमा नै अन्त्य गर्न चाहन्छ भने उसले तत्कालका लागी निम्न निर्णहरु गरेरै जानुपर्ने देखिन्छ । 

१) प्रचण्ड–ओली बिचको एकताको लिखित सहमति कार्यान्वयन 

नेकपा निर्माण गर्दा पूर्व पार्टीहरूका अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड बिचमा भएको २०७५।२।२ गते को लिखित सहमतिहरूको हैसियत के हुने हो र उक्त सहमतिमा किनाराका साक्षी बस्ने विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने वा नहुने भन्ने विषयमा समेत स्थायी कमिटीले बोल्नु पर्छ । यदि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुने तहको थिएन भने एकताको समयमा क–कसले प्रोभोक गरी यस्तो लिखित निर्णय गर्न लगाए ? आफू एकताको महासचिव हुनको लागी मात्र विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरूले लिखित निर्णय गराएका हुन् भने उनीहरूको शङ्कास्पद भूमिकाको बारेमा समेत स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने बारेमा निर्णय गरिएन भने यसले दीर्घकालसम्म नेताहरूको बिचमा शङ्काको स्थिति कायम रहिरहनेछ । भविष्यमा उक्त सहमतिको बुँदालाई टेकेर बार्गेनिङ गर्ने वा कार्ड फाल्ने सम्भावनाको अन्त्य गर्ने दायित्व स्थायी कमिटीको हो । पार्टी एकताका बेला तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबिच वा उक्त पार्टीका नेताहरूबिच कुनै सहमति भएको भए उक्त सहमति आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नु पार्टी एकता कायम गर्नका लागि अपरिहार्य छ ।  

२) दोहोरो जिम्मेवारीको अन्त्य  

सरकार र पार्टीमा दुवै स्थानमा रहने सुविधा कुनै पनि नेताहरूलाई प्रदान गरिनु हुन्न । दोहोरो जिम्मेवारी नदिइने गरी स्थायी समितिले निर्णय गरेर जानु पर्दछ । यसले गर्दा सरकार अनपपुलर भएको अवस्थामा त्यसलाई पार्टीले सच्याउन सक्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता विवादमा परेको खण्डमा उसलाई परिवर्तन गरी पार्टीलाई जोगाएर लैजान सकिन्छ । यसले सरकारलाई पार्टीको मातहतमा ल्याइ नीति सिद्धान्त अनुरूप काम सञ्चालन गर्न सहज बनाउनुका साथै पार्टीलाई नेता प्रधान हैन नीति प्रदान बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । पार्टी नीति अनुरूप सञ्चालन गर्न सकिएमा जनमुखी काम गर्ने दिसामा सरकार अग्रसर हुन्छ । यसले सरकारको गलत कामलाई पार्टीबाट अनुमोदन गराउन खोज्ने र गराउन नसकेमा बैठक नै नबोलाई पार्टीलाई तदर्थ ढङ्गले चलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । एउटै कमजोरीले सरकार र पार्टी एकै पटक सकिने खतराबाट मुक्त हुन सकिन्छ । 

३) कमिटीको बैठक नियमित रूपमा बस्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने

स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठक समयमा नबस्ने र पार्टीले सरकार सञ्चालनको बारेमा आवश्यक निर्देशन दिन असफल भएको कारण सरकार अनियन्त्रित हुने, पार्टीको धारणा व्यक्तिवादी सोचबाट निर्देशित हुने, शक्ति हुनेको बोलीको आधारमा पार्टी सञ्चालन हुने र दबाब सिर्जना गरिने पार्टी निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुँदा नकारात्मक असर पर्ने जस्ता समस्या नेकपाले झेल्दै आएको छ । पार्टीका शक्तिशाली निकाय भएको, अधिकांश बरिष्टतम् र विचारले सुसज्जित नेताहरूको उपस्थिति रहने भएकोले स्थायी कमिटीको बैठक नियमित बस्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु पर्दछ । बेला बखत सिर्जना हुने विवादको निरूपण गर्न आवश्यक पर्दा समय अगावै समेत स्थायी समिति बोलाउन सक्ने व्यवस्था भएमा पार्टीको गाडी सही ट्रयाक समात्न सफल हुन्छ ।  स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने कार्य अनुशासनको दायरामा ल्याई कारबाहीको भागीदार बनाउनु पर्छ । दुई अध्यक्षको सर्व सहमतिले मात्र पार्टी र सरकारको एजेन्डा तय गरिनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भने अध्यक्षहरूलाई अनावश्यक खुई ल्याउने, आरोप प्रत्यारोप लगाउने, व्यक्तिगत घटना परिवेशलाई लिएर अपमान गर्ने कार्य कम्तीमा केन्द्रीय सदस्य तहसम्म रोकिनु पर्छ र यस्तो कार्य कारबाही विषय बनाइनु पर्दछ । सरकारको निर्णय भन्दा पार्टीको निर्णय प्रधान हुने प्रावधान कडाइका साथ लागु गरिनु पर्दछ । 

४) सचिवालयको गलत निर्णय अनुमोदन गर्न नहुने 

पार्टीले प्रतिनिधि सभाको आवधिक निर्वाचनबाट दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको र पार्टीमा निर्वाचित मध्यबाट प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउन पार्टीमा नेताहरूको कुनै सङ्कट वा खडेरी परेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीति, नेकपाको पार्टी सङ्गठन र सरकारलाई समेत विवादित गर्ने गरी अमुक व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अन्य कुनै राज्यका निकायमा लैजानैका लागी भई रहेको सांसद वा निर्वाचित व्यक्तिलाई राजीनामा गराई राज्यलाई आर्थिक बोझ समेत पार्ने गरी उप निर्वाचन गर्न बाध्य पारिनु हुँदैन । यस्तो गलत निर्णय सच्याई बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याई उपप्रधानमन्त्री बनाउने वा वहाँका निकटस्थलाई मन्त्री बनाई वहाँको चित्त बुझाउने भन्ने बाहेक बाहेक अन्य विकल्पमा जानु हुँदैन । सचिवालय स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र भएको हुँदा गहन निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिइनु समेत हुन्न । सचिवालयले गरेको गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, व्यक्तिवादी, गुट परस्त र महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णयहरू स्थायी कमिटीले कदापि अनुमोदन गर्नु हुँदैन । यसले भोलिको दिनमा थप विकृति भित्राउने खतरा बढ्दछ । पार्टी र सरकारलाई नकारात्मक असर पर्ने, व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा निर्णयहरू गर्ने अधिकार सचिवालयलाई नदिई अङ्कुश लगाउने गरी स्थायी कमिटीले निर्णय गर्न ढिला भईसकेकोछ ।

५) सरकार र पार्टी कामको मूल्याङ्कन 

लामो समयदेखि सरकारको कामको मूल्याङ्कन साङ्गठनिक रूपमा हुन सकेको छैन । सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली, आर्थिक अनियमितता, राजनीतिक नियुक्ति, नातावाद कृपावाद, गुटबन्दीका कारण विवादित छन् । सरकारको राजनीतिक नियुक्ति तथा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू अनावश्यक र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने तथा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई वरिष्ठ नेताहरूको अपमान गर्ने, धम्की दिने, जबरजस्ती रूपमा राजनीतिक प्रयोग गर्ने, गैर कानुनी कार्यमा संलग्न हुने जस्ता कार्यमा संलग्न भई पार्टीमा नै थप विवाद सिर्जना गरी सरकारलाई समेत बदनाम गरी रहेको अवस्था छ ।  यस्तो कार्यशैलीलाई निर्ममता पूर्वक नियन्त्रण नगर्ने हो भने भावी नेकपाको भविष्य यिनै सल्लाहकार र कटु अभिव्यक्तिका कारण विवादित व्यक्तिहरूकै आड भरोसामा रहन गई पार्टीको गाडी दुर्घटना हुनेमा कुनै शङ्का छैन । सरकारमा संलग्न मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू, सल्लाहकारहरू सबैको कामको मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवारी छाटकांट गर्नुपर्दछ । त्यो कार्य स्थायी कमिटीले गर्न ढिला भई सकेको छ । सरकारको मूल्याङ्कन गर्न सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीहरूबाट तत्काल संक्षिप्त प्रतिवेदन माग गर्नुपर्दछ । जिल्ला कमिटीको भावना प्रतिविम्विद नगरी केन्द्रीय सरकार यथास्थितिमा सञ्चालनमा रहिरहने हो भने पश्चिम बङ्गालको हविगत भोग्न तयार भएर बसे हुन्छ । सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा पार्टीले मापदण्ड बनाई निर्णय अनुसार मात्र नियुक्त गरिने परिपाटी अवलम्बन गरिनु पर्दछ । अब पार्टीमा सहिष्णुता, सहकार्य, सहअस्तित्व र सामूहिक जिम्मेवारी लाई पुनर्स्थापित गर्न अत्यावश्यक भई सकेको छ । 

६) राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराउने 

राष्ट्रपति मुलुकको सर्वोच्च संवैधानिक संस्था हो । यो संस्था विवादमा पर्ने हो भने मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा समेत आँच आउन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको मुख हेरेर कार्य सम्पादन गर्ने भन्दा पनि सर्वोच्च संस्थाको गरिमालाई बचाउन ध्यानाकर्षण गर्नु पर्दछ । राष्ट्रपति कार्यालयले विगत गरेका काम कारबाहीहरू लापरबाहीपूर्ण र दूरगामी सोचाइको अभाव देखिन्छ । पार्टीले यस्तो कमीकमजोरी हुन नदिन राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

हाललाई नेकपाको स्थायी कमिटीले जुनसुकै गम्भीर विषयमा निर्णय गरे पनि माथि उल्लेखित मौलिक विषयमा प्रवेश गरी आवश्यक निर्णय गर्नुपर्दछ । यदि वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णय प्रधान हुने गरी यस्ता एजेन्डा ल्याउन अवरोध खडा गरेमा अध्यक्ष मात्र हैन सरकारको नेतृत्वबाटै वहाँलाई बिदा गर्ने सम्मको निर्णय गर्न स्थायी कमिटी तयार हुनुपर्दछ । अब नेकपाको गाडीको पन्चर भएको ट्युब टालेर मात्र लामो दुरी तय गर्न सकिदैंन, यसको टायर र ट्युब नै फेर्नु पर्दछ । हैन भने आगामी निर्वाचनमा जनताले गाडी नै फेर्न बेर मान्दैनन् भन्ने यथार्थ समेत नेकपाले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ । 
 


वसन्त बस्नेत अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।