बजेटभित्र शिक्षा : संविधानको भावना विपरीत निजीकरण उन्मुख बजेट वक्तव्य

बजेट र शिक्षा

केही वर्षअघिदेखि नै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्ने अनुमान गर्नुभएको समाचार आएका थिए । आव २०६८/०६९ मा नै १६.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हाम्रो देशले विगत १० वर्षको तुलनामा आफूmलाई किन फर्काउन सकेन ? यो एउटा बाध्यात्मक कारण पनि हो तर सोचको प्रभावले दरार खडा गरिदिएको देखिन्छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको आँकडालाई अनुमान लगाउँदा शैक्षिक समुन्नतिको एउटा चासो र दबाबले प्रभाव जमाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । गत आवको कुल बजेटको तुलनामा २०७७/०७८ को कुल बजेटमा १ प्रतिशत वृद्धि भयो । यस आवमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ कुल बजेटमध्ये १ खरब ७१ अरब ७१ करोड २२ लाख विनियोजन गर्नुभयो अर्थात् यो कुल बजेटमध्ये ११.६४ प्रतिशत हुन आउँछ ।  यो बजेट यस अघिका ४ वर्ष यताकै बढी त हो तर आव २०६८/०६९ को तुलनामा पुग्न सक्ने हैसियतमा दरार रहिरहेकै देखिन्छ ।

बजेटले शिक्षामा सन्तुलन कायम गर्न खोजेकै होइन भन्न भने पटक्कै मिल्दैन । मुलुकका करिब २६ लाख छात्र–छात्रा लाभान्वित हुने गरी २ अरब ७० करोड रकम छात्रवृत्तिका लागि भनेर छुट्टिएको छ । दिवा खाजाका लागि ७ अरब ५२ करोड, सेनेटरी प्याडका लागि  १ अरब ८२ करोड, स्वयम् सेवक शिक्षकका लागि भनेर २ अरब २३ करोड आदि रकम विभिन्न शीर्षकमा छुट्टयाइएको देखिन्छ । यद्यपि यसअघिका यी विभिन्न शीर्षकले शिक्षामा के कसरी सकारात्मक प्रभाव छोडेका छन् र कसरी उपयोग भएको छ भन्ने विषय अझै बढी पेचिलो बन्ने पनि देखिन्छ । सामुदायिक शिक्षामा भनेर बजेट बन्छ, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन्छ तर रहर निजीतिरै बढी रहेको छ ।  सामुदायिक शिक्षालाई सुधार्ने र दरार हटाउने कि निजीकरणतिर लागेर व्यापारीकरण गर्ने भन्ने विषय संविधानतः उपयोग हुनुपर्ने हो ।

बजेटको १६६ औँ नम्बर 

आव २०७७/ ०७८ का लागि प्रस्तुत भएको बजेट वक्तत्वका विषयमा देखिएका साम्य–वैषम्य विचारमध्ये सबैभन्दा पेचिलो विषय बन्दै छ– शिक्षा विषयक ‘१६६ नम्बर ।’ एउटा विमर्श देखियो–शिक्षामा निजीकरण कि निःशुल्कीकरण ? संविधानको निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा सही कि बजेटको मान्यता उपयुक्त हो ? सामाजिक सञ्जालमा धेरैले उठाएको प्रश्न हो– के अब सामुदायिक विद्यालयले निजीका शरणमा जाने अवस्था आउन लागेको हो ? अर्थ मन्त्रीले शिक्षालाई व्यापारीकरणको एउटा किस्सा बनाएका हुन् त ? वक्तव्यको १६६ औँ बुँदा अहिले टाउको दुखाइको कारण कसरी बन्यो ः    

‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित  विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ’ 

नेपालमा शिक्षाका धेरै ठुला कार्य योजनाहरू अनुदान र सहयोगको भरोसामा आसे प्रवृत्तिमा निर्भर छन् । विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४.४ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा खर्चिएको देखिन्छ । रकम खर्चिनु र शिक्षाको विकास तथा गुणस्तर बढ्नुसँग नीतिगत तहमा, कानुनी तवरमा या त शिक्षा सरोकार सबैबाट आत्म समीक्षा पनि हुन सकेको देखिँदैन ।

सोही बजेट वक्तव्यकै १६० औँ बुँदा ‘माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ’ भनिएको छ । माध्यमिक तहको अर्थ हालको प्रावधान अनुरूप ९–१२ कक्षा हो तर सामुदायिकमा समेत ११, १२ कक्षामा शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता अद्यापि कायमै देखिन्छ । निजी अस्पतालले गर्ने व्यापारीकरण र निजी विद्यालयको व्यापारिक रणनीतिको गल पासोमा पिल्सिएको हाम्रो समाजले यो १६६ औँ बुँदालाई कसरी ग्रहण गर्ने ! एकातिर गुणस्तरीय शिक्षाको नारा अर्कातिर गुणस्तरीय सेवाको नाममा असुल्ने मोटो रकममा चुसिएका नेपालीहरूले यदि यही नीतिमा फस्नुपर्ने भयो भने विद्यमान शिक्षामा मौलाएका विकृतिले संरक्षण पाउने देखिन्छ । 

बजेट वक्तव्यको शिक्षा शीर्षकअन्तर्गत रहेको १७१ नम्बरमा भनिए अनुसार शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातका लागि गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा छ हजार नपुग शिक्षक राख्ने कुराले शिक्षाको पद्धति उही विभेदको सोचभित्र भासिने प्रस्ट देखिन्छ । जबसम्म रोजगारमा स्थायित्व रहँदैन, त्यहाँ सन्तुष्टि हुँदैन । बरु त शिक्षक सेवा आयोग खुलाएर सबै शिक्षकलाई खुला प्रक्रियाकै आधारमा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । शिक्षामा विभेदकारी नीतिले दरार उत्पन्न भइरहेको व्यवस्थालाई यो कुराले प्रश्रय दियो । आयुर्वेदिक विकास र कृषि शिक्षाको सम्बन्ध गाँस्ने गरी अध्ययन, अनुसन्धानका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो । 

संविधानमा शिक्षा

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ अन्तर्गत धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूको उपधारा (ज) को ‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति’ भित्र  ‘(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने’ भनिएको छ । यसैको नम्बर ३ मा ‘उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने’ पनि भनिएको छ । त्यसो त शिक्षा सम्बन्धी हकअन्तर्गत धारा ३१ को उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ पनि भनिएको छ । 

बजेटको बुँदा नं. १६६ ले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको पहुँच विकास गर्ने तथा निजीकरणलाई भन्दा सामुदायिक शिक्षालाई प्रश्रय दिने विषयको विपरीत छ । स्पष्ट कुरा हो ।  निजी विद्यालयले शिक्षा र समाज सेवा गरेको होइन । व्यापार र फाइदाको खेतीका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा समाजमा वर्गीय खाडलले नराम्रोसँग जरा गाढिरहेको छ । यसमा धनी र गरिबको एउटा ठुलो खाडल छ । समाज मनोविज्ञानमा सोचको दरार छ । अङ्ग्रेजी माध्यमको भूत चढाएर संविधानतः मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक समेत खोसिएको छ । यो विषय विरोधका लागि विरोध नभनेर संविधान अनुरूप विचार र विमर्शका लागि आधार हुनुपर्ने हो । देशले क्षणिक लाभको लालसा छोडेर दीर्घकालिक असर र निकासको बाटोलाई अपनाउनुपर्छ ।  

जबसम्म शिक्षा र शैक्षिक क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कुरा हुँदैनन् तब अरू क्षेत्र कमजोर भइरहेका हुन्छन् । तर, प्रश्न बजेट विनियोजनको भन्दा पनि बढी कार्यान्वयनको तहमा गएर उठ्ने गर्छ । यस वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ६ अरब विनियोजन भएको छ तर गत वर्ष पनि यो बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च हुन सकेन । 

नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालय तहको शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने भनिएको भए पनि अनुसन्धान केन्द्रको सुधारका विषय छायामा परेको देखिन्छ । उच्च शिक्षाका लागि भनेर बजेटमा १७ अरब ४३ करोड छुट्ट्याइएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २१ करोड कम हो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनिए पनि भएका अनुसन्धान केन्द्रले काम नगरेको विषयमा ध्यान दिइनु आवश्यक छ । बजेटलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा खर्चिने विषयमा बहसको खाँचो पनि छ । हुनलाई बजेट विनियोजनभन्दा ठुलो कुरा प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा हुनुपर्छ तथापि नेपालको सरकारी शैक्षिक निकाय सबल नभएमा पलायनवादी शिक्षाको निजीकरणले मुलुकलाई हालमा फाइदा देखिए पनि भविष्यमा यसको नकारात्मक असर नै बढी हुने देखिन्छ । 

आङ्गिक क्याम्पसको विकासका कुरा जे जति आए पनि मुलुकमा निहित थुप्रै सामुदायिक क्याम्पसका लागि बजेटले प्राथमिकता नदिनु दुःखद विषय हो । मुलुकमा सामुदायिक क्याम्पसहरूले उच्च शिक्षामा दिएको योगदानलाई सरकारले सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्दै सरकारी करण गर्न सके माथिल्लो तहमा शिक्षाको एउटा जग बलियो हुने विषय छायामा परेको छ ।  

शिक्षामा राजनीति हाबी हुँदै गयो भने त्यो देशले समुन्नतिको काँचुली फेर्ने सम्भाव्यता रहँदैन । राजनीतिको घोडे जात्रा मात्रै होइन अन्य धेरै खाले अत्यावश्यक विषयलाई पनि पर्दामा ल्याइनुपर्छ । शिक्षा जस्तो पवित्र मन्दिरभित्र अन्योलता हुनु, देशको प्राथमिकताबाट टाढा राखिनु, अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको दुर्दशाबाट देशले विगतदेखि नै खेप्दै आएको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो मुलुकले शिक्षा विकासको जगमा टेकेर प्राज्ञिक वर्गसँग हातेमालो गर्ने सोचमा खासै दिलचस्पी राख्नै सकेको छैन ।     

नेपालमा शिक्षाका धेरै ठुला कार्य योजनाहरू अनुदान र सहयोगको भरोसामा आसे प्रवृत्तिमा निर्भर छन् । विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४.४ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा खर्चिएको देखिन्छ । रकम खर्चिनु र शिक्षाको विकास तथा गुणस्तर बढ्नुसँग नीतिगत तहमा, कानुनी तवरमा या त शिक्षा सरोकार सबैबाट आत्म समीक्षा पनि हुन सकेको देखिँदैन । उल्टो निजीकरण उन्मुख बनेको बजेट वक्तव्यको बुँदा १६६ ले संविधानको धारा ५१ अन्तर्गतको (ज) (२) लाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । अतः हाम्रो नेपाली समाजले सबैभन्दा बढी पिरलो मान्नुपर्ने विषय शिक्षा र स्वास्थ्यभित्र अड्केको बाध्यात्मक आवश्यकता र समाज मनोविज्ञान नै हो । यदि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउन सक्ने हो भने सायद मुलुकका धेरै जनतामा खुसीको बहार अवश्य छाउन सक्छ ।