लेखनाथ ढकाल | दृष्टिकोण | चैत्र ४, २०७५
स्थानीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्न राज्यले पूँजी र प्रविधिको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ । यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय श्रमिक तथा समुदायलाई पूँजी र प्रविधिको स्वामित्व र नेतृत्व दिनुपर्छ ।
सहकारीको सिद्धान्त र यसको प्रयोग विश्वका विभिन्न देशमा सफल अभ्यासहरु भइरहेका छन । तर, हाम्रो देशमा सहकारी क्षेत्रले गलत अभ्यास गरेका कारण यस क्षेत्रको यथार्थ बुझ्न कठिन अवस्था सृजन भएको छ । हाम्रो सहकारी अभ्यास र यस सम्बन्धी धारणा अपूर्ण, विकृत रुपमा बुझिएको अवस्था छ । यो धारणाहरुमा परिमार्जित गरेर बुझ्नु आजको आवश्कता हो । लोकतन्त्र, संघीयता र मुलुकका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मोडल सहकारी हुन सक्छ । त्यसकारण प्रदेश सरकारहरुले सहकारीको मर्म र भावनाको अध्ययन गरी सहकारी पद्धतिलाई आफनो प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आर्थिक नीतिका रूपमा विकास गरी अवलम्बन गर्न सके चाँडै नमुना प्रदेश बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीको पदमा पुग्ना साथ पदेन विज्ञ हुने र जोसुकैले पनि अर्ती उपदेश दिने प्रथा नै हामीकहाँ बसिकेको अवस्था छ । कुनै पनि काम वा योजना बनाउनु पूर्व त्यसका लागि अध्ययन गर्ने, चिन्तन–मनन गर्ने र कसरी अधिक परिणाममुखी बनाउने भन्ने कुरालाई पूर्णतया बेवास्ता गरेका कारण पनि आशातित परिणाम आउन नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । योग्य, इमान्दार र कार्यक्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रचलनमा ह्रास आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पदमा पुग्नु नै एक अभिष्ट वा सफलता ठानिने प्रचलन विकास हुँदै आएको छ ।
जव व्यक्ति पदमा पुग्छ तव जे बोल्यो त्यही सिद्धान्त मान्नु पर्ने अर्थात पदेन विज्ञका रुपमा आफुलाई देखाउने भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने गर्छन् । यस्ता पदेन विज्ञले आफूनो निहित स्वार्थ वा अल्पज्ञान र लहडका आधारमा नीति, नियम बनाउने प्रचलनका कारण खाश परिणाम आइरहेको छैन । यसले विकासको गतिमा वाधा पुगीरहेको छ ।
यी यस्तै नीतिको शिकार नेपालको सहकारी क्षेत्र बनि रहेको छ । सहकारी क्षेत्र भनेको समुदायका मानिसले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने स्वतन्त्र व्यावसायिक गतिविधि हो । यो गैरराज्य (गैर सरकारी क्षेत्र)को स्वतन्त्र गतिविधि हुने पद्धति पनि हो । यसबाट राज्यले ठूलो फाइदा उठाउन सक्छ भने नागरिकले आप्mनो समृद्धिका लागि सक्रिय हुने वातावरण सिर्जना गर्छ । गरिब मुलुक होस् वा आर्थिक रूपले सम्पन्न मुलुक, सहकारीको यो चरित्रका कारणले विश्वका सबैखाले देशमा सहकारीको सफल अभ्यास तथा लोकप्रियता बढीरहेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको हिसावले कमजोर हाम्रो जस्तो देशका लागि सहकारीको पद्धति नभइ नहुने विषय हो । तर, सहकारी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने ? कसरी असल, सृदृढ र प्रभावकारी बनाउने ? कसरी आर्थिक समृद्धिका लागि अधिक परिणाममुखी बनाउने ? यी विषयमा जिम्मेवार तह नै अलमलमा रहेको देखिन्छ ।
पदमा बस्ने तर सहि अध्ययनका साथ काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ । अर्कोतिर सहकारी क्षेत्रमा सबल, सक्षम र हस्ती मानिएका मानिसहरुको क्रियाकलाप नै गैरसहकारी भूमिकामा देखिएकोछ । सहकारीमा क्रियाशीलहरूले असल सहकारीको अभ्यास गर्ने प्रयत्नमा लाग्नुको सट्टा राज्यले कथित अनुमगनका नाममा नियन्त्रणको बाटोमा लागेको देखिन्छ । हरेक वर्षमा लाइसेन्स पाएका लेखापरीक्षकले कारोवारको परीक्षण गराउनु पर्ने अवस्था छ भने साधारणसभा, गोष्ठी, सेमिनार, चुनाव लगायत गतिविधि त गरिदै आएको छ । अझ कतिपयमा त ठूलाठूला भव्य समारोह गरेर प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई मञ्चमा राखेर मान सम्मान गर्ने र सहकारीका गाथा गाउने परम्परा नै बसिसकेको छ । साच्चै नियालेर हेर्ने हो भने कानुनी, नैतिक र विधि विरोधी क्रियाकलाप यस्तै चल्तापूर्ता देखिने सहकारीमा प्रदर्शित भइरहेको छ । जानेर वा नजानेर गैरसहकारी गतिविधि सहितका क्रियाकलाप भइरहेको छन् ।
आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको हिसावले कमजोर हाम्रो जस्तो देशका लागि सहकारीको पद्धति नभइ नहुने विषय हो । तर, सहकारी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने ? कसरी असल, सृदृढ र प्रभावकारी बनाउने ? कसरी आर्थिक समृद्धिका लागि अधिक परिणाममुखी बनाउने ? यी विषयमा जिम्मेवार तह नै अलमलमा रहेको देखिन्छ ।
यसमा दोषी को हो ? यसलाई त्यति महत्व नदिऊँ । तर, असल सहकारी पद्धतिलाई कसरी हुर्काउने भन्ने कुरामा बेवास्ता गरेर यो क्षेत्रबाट पैसा कमाउने, मान सम्मान पाउने र केही समयका लागि प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने सोचलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्न जरुरी देखिन्छ ।
नेपालको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको रोजगारीको सिर्जना गर्ने हो । मानिसले रोजगारीको अवसर नपाएसम्म आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुरक्षालगायत अन्य सबै कुरा हावादारी हुने कुरा सबैलाई थाहा छ । अझ भन्ने हो भने राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान, लोकतन्त्र आदि कुरा पनि केही मानिसका लागि गीत गाउने कुरामा मात्र सिमित हुँदै गएको देखिन्छ । यो समस्याको समाधानका लागि उपाय खोज्ने क्षमता, नीति निर्माता र उच्च जिम्मेवारीमा रहेका मानिसहरुले देखाउन सकेका छैनन् । विश्वमा व्यवहारतः सफल प्रमाणित भइसकेको सहकारी पद्धति हाम्रो अगाडि रेडिमेड हुँदाहँुदै पनि यो क्षेत्रको दुरुपयोग हुने÷गर्न खोज्नु चाहि विडम्बना नै हो ।
सरकारले सबै कुरा गर्ने हो भन्ने आम मानिसमा भूत सवार भइरहेको छ । कोही युरोप र अमेरिकामा पनि नभएको खुलापन र निजी क्षेत्रले मात्र बैतर्णी तर्न सकिन्छ भन्ने मनोदशाको शिकार बनिरहेको देखिन्छ । कोही त दिमाग शुन्य केवल कुर्सीमा आपैm बसेको नै ठूलो उपलब्धि मान्ने गर्छन् । यस्तो बेलामा सहकारी क्षेत्रलाई हाम्रो धरातलीय यथार्थताको आधारमा विचार बनाएर उपयोग गर्नुपर्ने कुरामा किन नघोत्लिने ? सन् ८० को दशकमा सिंगापुरले कोअपरेटिभ इकोनोमी भनेर आफ्नो समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको सन्दर्भ हाम्रा लागि अनुकरणीय हुनसक्छ । तर, राज्यले आफ्नो जिम्मेवार अभिभावकीय भूमिका पूरा सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रलाई खुुला र प्रतिस्पर्धी वातावरणमा काम गर्ने पूर्ण अवसर दिइनुपर्छ । नागरिक/समुदायलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ हुनसक्ने गरी असल अभ्यासको सहकारी पद्धतिलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । राज्यले सहकारी क्षेत्रको सुरक्षा, सहयोग र सुदृढीकरणमा पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ तथापि सहकारी क्षेत्र स्वायत्त रूपमा नागरिकको गतिविधिमा चल्ने कुरा हो । सहकारीलाई दिने छुट सुविधा र सहुलियतमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेर आउने व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्व समेत सहकारी विकासका बाधक बनिरहेका छन् ।
प्रमुख रुपमा दुईवटा समस्याको समाधान गरेर राष्ट्रको समृद्धिको ढोका फराकिलो बनाउन सकिन्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकमा निम्न कुरा गर्नपर्ने हुन्छ । पहिलो हो, अदक्ष र अर्धदक्ष युवायुवतीलाई शिक्षा–तालिम दिएर नेपालमा नै रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ । दोस्रो हो, हाम्रा स्रोत साधनमाथि नागरिक÷समुदायको पहुँच रहने वातावरण हुनु र्सजना गर्नुपर्छ । यसलाई मिश्रित अर्थतन्त्र भनिए पनि चरित्रको हिसाबले केही समूह विशेषको नियन्त्रण रहेको, भ्रष्टाचारले प्राथमिकता पाएको, केवल औपचारिक रुपमा स्रेष्ता मिलाउने कुराले परम्परा नै कायम गरेको गरिरहेको छ । यस्ता सबै कुरालाई असल र परिणाममुखी रूपान्तरण नगरी नहुने विषय पनि हुन । यसका लागि सहकारी मोडलको अर्थतन्त्र उपयोगी औजारका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । एउटा कुरा ख्याल गरिनु पर्ने छ त्यो के हो भने सहकारी मोडलको आर्थिक सिद्धान्त र यसको नीतिका मूल प्रवक्ता तथा यसबाट नाम फेरिएको चरित्र उही रहेको अवस्था बनाउने तिनै मानिस सक्रिय भएर लागि रहेको अवस्था छ ।
सहकारी मोडलको व्यवस्थापनका आधारमा ठूला कृषि फर्म, ठूला होटल रिसोर्ट र रेफिसन मोडलका बैंक (सहकारी बैंक) नेपालमा स्थापना गरेर लाखौं रोजगारीको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता मोडलका व्यावसयिक फर्मलाई आर्थिक रूपमा दिगो, भरपर्दो र परिणाममूलक बनाएर नै नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ ।
श्रम र कच्चा पदार्थमात्र बेचेर नेपालको अर्थतन्त्र कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ? यस सन्दर्भमा नेपालमा श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा काम गर्ने श्रम सहकारीको सुरुआत गर्नुपर्ने कुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । स्थानीय श्रमिक र समुदायको परिचालन गर्ने, उत्पादन, वितरण र उपभोगमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अपनाउने सहकारी पद्धतिको अर्थतन्त्रलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ आर्थिक नीति अवलम्बन गरी समृद्धिको यात्रा उचित गन्तव्यतर्फ लान सकिने छ । सहकारीको नाममा विद्यमान सहकारीलाई नै सम्झने तथा पहिले जिम्मेवारी लिएको बेला सिन्को नभाँच्नेहरूलाई नै सल्लाहकारको भूमिकामा राखेर जाने प्रवतिलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ ।
स्थानीय विकास तथा सिभिल वर्कसम्बन्धी चलिआएको कुरामा प्रभावकारिता ल्याउन र नयाँ कुराको अभ्यास गर्न आवश्यक छ । उपभोक्ता समितिका नाममा सबै पार्टीका प्रतिनिधि मिलेर गरिने काम र ठेकेदारी प्रथाबाट गरिने काम कमिसन, अधिक नाफा, भ्रष्टाचार आदि कारणले ठूलो रकमका योजना पनि गुणस्तरहीन हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा श्रमिक, प्राविधिक जनशक्तिको पनि उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यसकारण स्थानीय स्तरका उपभोक्ता र खासगरी श्रमिकको स्थायी संंस्थागत संरचना बनाएर काम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ । स्थानीय तहका श्रमिकको संस्थागत पहल, उनीहरूको नेतृत्व र स्थानीय सोत साधनको उपयोगमा उनीहरूको पहुँच वृद्धि हुँदै जाने कार्यक्रम ल्याउने प्रयास नगरी समृद्धिको कुरा गर्नु युवाहरूलाई विदेश पठाउनु, आयातमुखी बजार बनाउनु आदि कुरा ‘देशद्रोही’ मान्नुपर्ने हुन्छ । जनस्तरबाट नै आर्थिक–सामाजिक समृद्धिको अभियानमा प्रभावकारी सुरुआत हुने भए पो संघीयताको महिमा हुने थियो त । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य र अध्ययन गरेर हरेक स्थानीय सरकारले श्रम सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । श्रम सहकारिता र पर्यटन, कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा सहकारी सिद्धान्तमा आधारित संस्थागत संरचना बनाउन नागरिक समाज/समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रलाई मन्त्री र पार्टीका नेताले भाषण गर्ने मञ्चका रुपमा मात्रै विकास गर्नु हुँदैन ।