वसन्त बस्नेत | दृष्टिकोण | श्रावण ११, २०७७
हाल मुलुकमा अनौठो परिपाटीको विकास भइरहेको छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफूभित्र भएको क्रान्तिकारी प्रतिभालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत दुनियाँ सामु प्रस्फुटन गराउँदै आफू चर्चित बन्ने र प्रत्येक विषय बस्तुमा आफ्नो दख्खल रहेको प्रमाणित गर्न अग्रसर भइरहेको देखिन्छ । २०६३ सालको परिवर्तन पश्चात् प्राप्त स्वतन्त्रतालाई अधिकतम प्रयोग गर्दै सामाजिक संरचना, जातीय सहिष्णुता लगायतका विषयमा अतिरञ्जित ढङ्गले निर्मम प्रहार गर्ने र सामाजिक सहिष्णुतालाई बिथोल्ने काम सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न लागेको एउटा समूह हाल अति शिथिल भएपनी धार्मिक, जातीय, रङ्गभेदी मुद्दाहरूलाई उठाएर देशलाई अधिकतम क्षति त पुर्याईयो, जसको परिणाम हामी आज भोग्दैछौं ।
मुलुकमा स्थापित प्रतिष्ठानहरूको विरुद्ध धावा बोल्ने कार्य जारी नै छ । यस अघि प्रहरीलाई उसको कर्तव्य निर्वाहमा अधिकतम हस्तक्षेप गरेर थिलथिलो पार्ने काम सडक र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिएको आन्दोलनले कञ्चनपुरमा घटेको निर्मला हत्याकाण्डको हालसम्म अपराधी पक्रन असफल भइरहेको छ । आन्दोलनको नाममा पत्रकार तथा कथित सामाजिक अभियन्ताकाहरुकै सक्रियतामा पक्राउ परेका सम्भावित अभियुक्त रिहा मात्र भएनन्, दर्जनौँ कर्तव्य पालन गर्दै आएका प्रहरीको समेत यस घटनामा जागिर चट गरियो । अनावश्यक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा विषय बस्तु उचाल्नाले कति क्षति भयो र सो को भरपाई कसले गर्ने ? भन्ने हालसम्म अनुत्तरित नै छ । प्रहरी सङ्गठनलाई निष्क्रिय बनाई सडकबाट अनुसन्धान गर्ने कार्य सुरु गर्नुको परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौं कन्चनपुरमा । संभवत प्रहरीको सुरुको अनुसन्धान जसको प्रतिरक्षा गर्दा दर्जनौँ प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको जागिर गएको थियो सोही बिन्दुबाट पुनः अनुसन्धान हुने सम्भावना जीवित छ । तसर्थ भिडले सधैँ न्याय गर्दैन भन्ने यो बलियो उदाहरण पनि हो ।
निर्मला हत्या काण्डलाई अतिरञ्जित बनाई राज्यको सुरक्षा अङ्गलाई कमजोर बनाउने र आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्ने तत्त्व त्यसपछि चितवन गएको थियो । चितवनको रवि लामिछाने प्रकरणलाई अदालतले न्यायिक निरूपण गर्दै निकास दिएपछि बेरोजगार भएको सो समूह अब न्याय पालिकालाई संरचनात्मक ढङ्गले नै ध्वस्त बनाउन लागि परेको छ । उनीहरूलाई केही हैसियत र अध्ययन विनामा सांसद तथा राजनैतिक बेरोजगार र व्यवसाय नचलेका तथा कसैको नजरमा कहिले नपर्ने बौद्धिक व्यवसायीहरू सम्मिलित युट्युबे क्रान्तिकारीहरुले साथ दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले अधिकांश अनौपचारिक क्षेत्रबाट मुलुकलाई कमजोर बनाउन चाहने समूहहरू अहिले पुनः न्यायालयलाई कमजोर बनाउँदै आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्न लागि परेको स्पष्ट देखिन्छ । कुनै पनि विषयको अन्तिम न्यायिक टुङ्गो लगाउने निकाय अदालतलाई जतिसक्दो त्यति बदनाम गर्ने, स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न नसक्दाको बदला लिने, कानुन र न्यायिक विषयमा कुनै दक्खल नभएकाहरूले अतिरंजिक ढङ्गले 'पपुलिष्ट' आख्यान र लेखहरू सिर्जना गर्ने, संविधान विपरीत ढङ्गले अराजक प्रस्तुति मार्फत न्यायिक धरोहरलाई ढाल्ने प्रयत्न निरन्तर जारी छ ।
कानुन निर्माणमा भूमिका रहने सांसदहरूले नै अदालतको बर्खिलाप हुने गरी अभिव्यक्ति दिने कार्यले त झनै संविधान र कानुनको मूल मर्मलाई जरैदेखि ओकल्न खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ । कानुन विज्ञहरूबाट बनाएका महिला तथा पुरुष कानुन व्यवसायीहरूबाट नियुक्त गरिएका न्यायधिसहरुलाई समेत उनीहरूको आचरण, विज्ञता तथा न्याय क्षेत्रमा उनीहरूको अपरिहार्य आवश्यकतालाई नजर अन्दाज गरी अमुक मुद्दामा भएको फैसलालाई लिएर धारणा बनाउने र फोटो शेयर गरी बदनाम बनाउने कार्य जारी छ । यसले न्याय पालिकाको छवि धमिलो बनाउन सहयोग पुग्ने मात्र हैन कालान्तरमा न्यायिक सर्वोच्चताको हाम्रो मूल मर्मको नै अवसान भई संसदीय सर्वोच्चता हुँदै भिड तन्त्रको सर्वोच्चतालाई प्रश्रय पुग्नेमा द्विविधा छैन । हाम्रो जस्तो मुलुकमा न्याय पालिका भन्दा पनि बदनाम रहेको सांसदले न्यायिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने गरी गरी संसदीय सर्वोच्चताले स्थान पायो भने व्यवस्थित र योजनाबद्ध भिडको माग बमोजिम निर्णय नगर्ला भन्न सकिन्न । परिणाम स्वरुपा हाम्रो कानुन प्रणाली तालिवानी न्याय प्रणालीको रुवरुपमा प्रवेश गरी अभियुक्तलाई टुँडिखेलमा लगी ढुङ्गा हानी मार्ने दिशातर्फ दिशामा अगाडी बढ्ने खतरा हाम्रो सामु खडा भएको छ ।
पत्रकार, वकिल, सामाजिक सञ्जाल, माइतीघरे प्ले कार्ड र सांसदले मुद्दामा न्यायधिस बन्ने प्रयत्न गर्नु कदापि हुँदैन । यो परिपाटी अन्त्य नगरे भोलिका दिनमा कुनै पनि अभियुक्त निर्दोष देखिए पनि त्यसलाई न्याय दिएर थुना मुक्त गर्ने जोखिम न्यायधिसहरुले नउठाउन सक्छन्, त्यतिखेर न्याय मर्न सक्ने कुरामा कसैको ध्यान गएको छैन । यसमा समयमा नै सजगता अपनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
न्यायिक सर्वोच्चता र संविधान
नेपालमा हाल संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको गणतान्त्रिक संविधान छ । संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था संविधानले गरे सँगै संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने संवैधानिक मान्यता स्थापित भएको छ । यसलाई हामीले जीवनशैलीको रुपमा अनुसरण गर्नुको विकल्प छैन । यसलाई मान्दिन भन्नेले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई सर्वोच्च मान्दै तानासाही व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्न पनि सक्दछ तर लोकतान्त्रिक संस्कार मान्नेहरूलाई कदापि स्विकारे हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को दफा १२६ ले नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भनी स्पट उल्लेख गरी न्यायिक सर्बोच्च्तालाई स्थापित गरेको देखिन्छ । विद्धान मन्टेस्क्युले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेपछि संसारका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकले यसलाई अङ्गीकार गरेको र नेपालले समेत २०४७ सालको संविधान र तत् पश्चताका अन्य संविधानले समेत सोही बमोजिमको कानुनी प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । सो अनुसार विधायिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने गरी शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । हालसम्म सो प्रणाली र उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । संविधानको धारा धारा १२८ (२) ले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (४) ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलना कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा हामीले वर्तमान राजनैतिक उपलब्धिलाई समेत जगेर्ना गर्ने हो भने उपयुक्त न्यायिक सर्वोच्चतालाई दखल अन्दाजी गर्न सकिँदैन । उत्तेजित ढङ्गले न्यायपालिकाको फैसलाको विरुद्ध अनौपचारिक अभिव्यक्ति दिने र उत्तेजना फैलाउने व्यक्तिलाई अपहेलनमा कारबाही गर्न ढिला गर्नु हुन्न । अझै कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेर बसेका सांसद सदस्यहरू र बार एसोसिएसनमा समेत प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई फैसलाको विरुद्ध बोल्ने र आम जनमानसलाई उत्तेजित गर्ने तथा फैसलाको अवज्ञा गर्न दुरुत्साहन गर्ने छुट हुन सक्दैन । फौजदारी कानुन र न्यायिक सर्वोच्चताको सामान्य जानकारी समेत नभएका व्यक्तिहरू कसरी कानुन व्यवसायी भनी आफूलाई परिचित गराई रहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
संविधानले चिनेको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनमा बसेर फैसलाको अवज्ञा गर्ने धम्की दिने वा फैसला सच्याउन आफ्नो राजनैतिक शक्ति खर्चने कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म माथि कानुन व्यवसायी आफैँले प्रहार गर्न सुरु गरेको र अदालतलाई दबाबमा पारी आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्न लागी परेको भान हुन्छ । सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा सांसदको हकमा संसद् सचिवालयले सांसदहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने र कानुन व्यवसायी तथा सञ्चार गृहहरूको हकमा सम्बन्धित नियमन निकायहरूले अनुगमन गरी कारबाही गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
अदालतको फैसलाको अवज्ञा तथा विरोधले दूरगामी असर पार्ने कुरामा सबै पक्ष सजग रहनै पर्छ । एक छिनको रमाइलो र ख्यातिको लागी गलत ढङ्गले गरिने न्यायपालिकाको विरोध रोक्नै पर्छ । फौजदारी कानुनको खासै जानकारी नराख्ने र न्यायिक सर्वोच्चताको बारेमा अनभिज्ञ आम जनसमुदायको भावनात्मक आवेगमा प्रबुद्ध वर्गले घ्यू थप्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउने कार्य बन्द नगर्ने हो भने भोलि देखि सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि फैसला कार्यान्वयन हुँदैन, असन्तुष्ट पक्षले त्यसको विरुद्धमा कुनै न कुनै ढङ्गले विरोध गरी नै रहेको हुन्छ । फलस्वरूप फौजदारी कानुनको मूलभूत मर्मकै अन्त्य हुन्छ ।
विगतमा सर्वोच्चको न्यायाधीशको हैसियतले एनसेलको करसँग सम्बन्धित मुद्दामा फैसला गरेको, प्रतिवादीलाई तारेखमा रिहा गरेको लगायतका विषयमा स्वार्थ समूहहरूले सामाजिक संचालमा अमर्यादित ढङ्गले न्यायधिसहरुको मान मर्दन गर्ने कार्य हालसम्म पनि जारी छ । यस्तो अवस्थामा राज्य र राज्यका निकायहरू यसरी न्यायाधीशहरुको अपमान हुँदा टुलुटुलु हेरेर बसी रहेको अवस्था छ । अझै सत्तारुढ दलकै सांसदहरू यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न रहनुले थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
यसरी न्यायालयको हुर्मत लिने कार्य गर्ने यस्तो प्रवृत्ति कायमै रहे आफू अनुकूल फैसला नहुँदा अन्य न्यायाधीशहरुको समेत यसरी नै भिडले मानमर्दन गर्ने पालो ढिलो चाँडो सबैको आउने नै छ । किन कि प्रत्येक विवादित विषय अदालत प्रवेश गर्ने र कुनै न कुनै न्यायाधीश फैसला गर्न संलग्न हुने नै हुँदा भविष्यमा समेत कुनै पनि न्यायाधीशलाई खुई ल्याउन बाँकी राखिने छैन । सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थालाई विवादमा ल्याउँदा मुद्दा तथा नियुक्तिहरूमा आफू अनुकूल स्वार्थ लिन पल्केका व्यक्तिहरूबाहेक सबैलाई हानी पुग्नेमा दुई मत देखिँदैन ।
रञ्जन कोइराला प्रकरण र महाअभियोगको धम्की
हालै सर्वोच्च अदालतबाट भएको रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलालाई लिएर कतिपय सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा महाअभियोगको धम्की दिई न्यायालयलाई तर्साउन खोजेको समेत देखिन्छ । सर्वोच्चले फैसलामार्फत सजाय घटाएको यो पहिलो घटना होइन र यो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समेत स्पष्ट छ । विधायकहरूले बनाएको कानुनको व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्ने अदालतको विरुद्धमा जनमानसहरू लागी हाले भने त न्यायिक सर्बोच्च्ताको बचाउ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका सभासदहरु फैसलालाई लिएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने तथा सामाजिक सञ्जालमा आउने कुरा अनैतिक, अराजक र गैर संवैधानिक विषय हुन् ।
यदि सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थामा बसेर प्रधानन्यायाधीशे न्याय गर्न सक्दैनन् भन्ने लाग्छ भने पहिले विगतमा संसदीय सुनुवाइ गरी योग्यताको प्रमाणपत्र दिनेहरूलाई कारबाही हुनपर्छ । आफ्नो हैसियत बिर्सेर हाल प्रधान न्यायधिसलाई महाअभियोग लाउनुपर्छ भनी माग गर्ने सांसदहरू र विगतमा संसदीय समितिमार्फत प्रधान न्यायाधीशलाई अनुमोदन गर्ने सभासदहरु संयोगले सत्तारुढ पार्टीभित्रै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा न्यायिक सर्वोच्चताको बारेमा सत्तारुढ दलकै धारणा आउन जरुरी छ ।
सत्तापक्ष कै सांसदहरू न्यायिक सर्वोच्चताको विरुद्धमा गएको अवस्था हुँदा सरकारमा रहेका दलले आफू न्यायिक सर्वोच्चताको पक्षमा रहे नरहेको धारणा स्पष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ । यही अवस्थामा रञ्जन कोइरालाको मुद्दालाई सिरानी हालेर संसदीय सर्वोच्चता स्थापना गर्न खोजिएको हो भने स्पष्ट गर्दा हुन्छ । यदि न्यायिक सर्वोच्चताको स्थानमा संसदीय सर्वोच्चता चाहेको हो र सोही कारणले आफू निकट सांसद तथा कानुन व्यवसायीहरूलाई परिचालन गरिएको हो भने सोही बमोजिम संविधान संशोधन गर्न समेत सत्तारुढ दललाई विकल्प खुल्ला छ ।
विधि शास्त्रमा न्यायिक सर्वोच्चता तर व्यवहारमा संसदीय सर्वोच्चता भनी दोहोरो चरित्र देखाउने छुट सत्तापक्षलाई हुँदैन र हुनुहुँदैन । सरकारले सांदहरुलाई कुनै बिजनेस दिन नसकेको हुँदा समेत उनीहरू अनावश्यक विषयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सस्तो लोकप्रियताको लागी जे सुकै बोल्ने गरेको पनि हुन सक्दछ । आफूलाई ‘माईतिघरे’ भिडबाट अलग गर्न नसक्ने व्यक्ति कदापि सांसदको लागि योग्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा सांसदहरूले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । न्यायालयबाट कुनै काम लिने उद्देश्यले समेत कतिपय सांसद न्यायालयको फैसलाको विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा १२८(४) ले न्यायालयको फैसलाको विरोध गर्न वर्जित गरेको र विरोध गरेमा कारबाहीको भागीदार बन्ने व्यवस्था भएको समेत कतिपय सांसदहरूलाई जानकारी भएको देखिँदैन । यस तर्फ संसद् सचिवालयले आवश्यक कदम चाल्नै कुरामा ढिलाइ गरिनुहुँदैन ।
त्यसै गरी हाल कानुनी पेसामा रहेका र बारमा समेत प्रतिनिधित्व गरेका अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारीले सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गरेको यदाकदा सुनिन्छ । पुनरावलोकन वा पुनरावेदन वा अन्य कानुनी बाटोको विकल्प रहेमा त्यता जाने गरी पक्षहरूलाई सुझाउनु पर्नेमा पुनरावलोकन गई सकेको वा जान सकिने मुद्दालाई उछालेर न्यायालयलाई प्रभावमा पार्ने कार्य गर्ने चेष्टालाई त्यति अशोभनीय मानिदैन र मानिनु हुँदैन । कानुन व्यवसायी कहिले पनि पक्षको रुपमा प्रस्तुत हुन नमिल्ने र अदालतको फैसलालाई सधैँ शिरोधार्य गरेर हिँड्नुपर्ने वर्गमा पर्ने कुरालाई बिर्सन हुँदैन । अदालतको फैसलालाई अनुसरण गर्न नसक्ने व्यक्तिले आफूलाई कानुन व्यवसायीको रुपमा बार काउन्सिलमा दर्ज गर्न कसरी मिल्छ ? अदालतको दैलोमा पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने नैतिक अधिकार समेत उनीहरूमा रहँदैन । यस तर्फ बार काउन्सिल तथा नेपाल बार समेत सजग रहनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल बारको विगतमा आर्जेको गरिमालाई बचाई राख्ने हो भने नेपाल बारमा रहेका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी तथा सदस्यले फैसलामा टिप्पणी गर्न कसरी मिल्छ ?
विगतमा विभिन्न खाले सामाजिक तथा राजनीतिक विषयसँग जोडिएर विभिन्न व्यक्तिहरू जेलमा छन् । रञ्जन कोइरालाको फैसलाको सिरानी हालेर आफ्नो मानिसहरू छुटाउने खेलमा समेत कतिपय मानिसहरू लागेको र सोही उद्देश्य अनुरूप न्यायालयको विरोध गरेको देखिन्छ । कतिपयले विगतमा आफ्नो मानिस न्यायाधीश नबनाएको वा अन्य मन नपर्ने व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाएको समेत कारणले पूर्वाग्रह साँधेर न्यायालयको फैसलाको विरोधको मैदानमा आएको देखिन्छ । कतिपय नव आगन्तुक युवा कानुन व्यवसायीहरू आफूलाई यस क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति देखाउन फैसलाको विरुद्धमा बोल्ने गरेका छन् । समग्रमा जुनसुकै उद्देश्यले भएको भए पनि न्यायालयको धज्जी उडाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । एउटा फैसलालाई लिएर कतिपय निर्विवादीत चरित्र बोकेका न्यायाधीशहरुलाई समेत सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत योजनाबद्ध ढङ्गले बदनाम गर्ने कार्य रोक्नै पर्छ । यसले न्यायपालिका सबल, स्वतन्त्र, निष्पक्ष रहन मद्दत गर्दैन । बरु यसले कानुन र अदालती फैसलाको विरुद्धमा जनमत मात्र तयार गर्दछ जुन राजनीतिक स्थिरताको लागी समेत हानिकारक छ ।
कानुन संशोधनको विकल्प
कानुनका विज्ञ तथा सभासद्ले समेत सर्वोच्च अदालतको कानुनी अधिकारको विरुद्धमा आवाज उठाउने हो भने यसको विकल्प सहित आउनु पर्दछ । कानुन व्यवसायी तथा सभासदहरुलाई समेत चित्त बुझ्दैन भने त्यस्तो खाले कानुनी व्यवस्था कायम राख्नु औचित्यहीन छ । आफूलाई अनुकूल हुँदा उक्त दफा प्रयोगको लागी अदालतलाई बाध्य पार्ने तर आफ्नो प्रतिकुल हुँदा सस्तो लोकप्रियताको लागी कानुनी तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको फैसला कै विरुद्ध जाने कार्य स्वभनीय देखिँदैन ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४५(१क), फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ क. अन्तरगतको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा सोही आधारमा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको आधार सिर्जना हुन सक्दैन । यी दफाहरू प्रयोग गरी अदालतले गरेको फैसला यो पहिलो पहिलो पनि होइन । यही फैसला किन विवादमा पर्यो भनी प्रश्न गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा समेत असर पार्ने उद्देश्यले प्रधान न्यायाधीशलाई दबाबमा पार्न यसो गरिएको त हैन ? भन्ने शङ्का गने ठाउँ प्रशस्त छन् । रञ्जन कोइरालाको फैसलाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विरोध गर्ने कानुन व्यवसायी तथा सभासदहरु कुनै न कुनै ढङ्गले आफू न्यायाधीश हुन वा आफ्नो मान्छे न्यायधिस बनाउने खेलको ‘लबिङ’मा रहेकाहरूको बाहुल्यता रहेको छ । कानुनले तोकेको तजबिजी अधिकारको व्यवस्था साँच्चै अनुपयुक्त होइन भने यसलाई संशोधन गरी न्यायालयलाई स्वविवेकीय अधिकार नदिऔँ । हैन यी कानुनका दफाहरू आवश्यक छन् भने त्यस दफाको प्रतिरक्षा पनि गर्नु आवश्यक छ । मृत्युको कारणको गाम्भिर्यता र अवस्था हेरी तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको मापदण्ड अनुसार सजाय हुनेमा कम्तीमा कानुन व्यवसायी र सांसदहरू त सहमत हुनै पर्छ ।
न्यायिक सर्वोच्चताको प्रतिरक्षाको विकल्प
अहिले माइतीघरे भिडको पछि लागेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न पछि लागेको समूहले भोलिका दिनमा कुनै मान्छे मारिना साथ सर्वस्व सहित जन्म कैद वा मृत्युदण्ड नै हुनुपर्छ भन्ने कुराको पछि लाग्दा हाम्रो दण्ड प्रणालीको मनसायमा दखल नपुगोस् भन्ने विचार पुर्याउन जरुरी छ । राज्यलाई बढी निरङ्कुश र प्रतिशोधपूर्ण बनाई आम नागरिकलाई दमन गर्न सक्ने आशङ्का भएको कुनै पनि दण्डात्मक कानुनी व्यवस्था अस्वीकार्य छ । अभियुक्तका नाममा भोलिका दिनमा राज्य व्यवस्था विरोधी व्यक्तिहरूलाई सिद्ध्याउने कानुनी छिद्र कायम छ भने सो समेत हटाउन जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा न्यायिक सर्वोच्चताको बचाउ गर्ने बाहेक अन्य विकल्प सोच्नु गलत हुनेछ । रञ्जन कोइरालाको फैसलामा उपर पुनरावलोकन परिसकेको अवस्थामा अनौपचारिक बहस भन्दा पनि न्यायिक बाटो समात्दा उपयुक्त हुन्छ । साथै पुनरावलोकनको फैसला जसको पक्षमा आएपनी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।
विगतमा अपराधको गांभिर्यतालाई वर्गीकरण नगरी ज्यानको बदला ज्यान (Tit for Tat) भन्ने कानुनी व्यवस्थाको अभ्यास समेत हामीले गरिसकेको हुँदा त्यसले पुर्याउने क्षतिको बारेमा हामी अवगत नै छौँ । निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था अन्तरगत विगतमा कानुनको दुरुपयोग राज्यले कसरी गर्थ्याे भन्ने सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । मान्छे मरिहाले भने के कारण वा जरियाले मर्यो भन्ने अनुसन्धान नै नगरी टुँडिखेलमा नागरिकले ढुङ्गाले हानेर मार्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने छुट्टै कुरा, होइन भने हैन भने अमुक फैसलालाई लिएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न न्यायालयको हुर्मत लिने कार्य बन्द गरिनु अपरिहार्य छ । पत्रकार, वकिल, सामाजिक सञ्जाल, माइतीघरे प्ले कार्ड र सांसदले मुद्दामा न्यायधिस बन्ने प्रयत्न गर्नु कदापि हुँदैन । यो परिपाटी अन्त्य नगरे भोलिका दिनमा कुनै पनि अभियुक्त निर्दोष देखिए पनि त्यसलाई न्याय दिएर थुना मुक्त गर्ने जोखिम न्यायधिसहरुले नउठाउन सक्छन्, त्यतिखेर न्याय मर्न सक्ने कुरामा कसैको ध्यान गएको छैन । यसमा समयमा नै सजगता अपनाउनु आजको आवश्यकता हो ।