बसन्त कुमार उपाध्याय | दृष्टिकोण | चैत्र १२, २०७५
हिन्दू राष्ट्र, संघीयता र गणतन्त्रको निर्णयका विषयमा पार्टीको नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको पछिल्ला गतिविधिले देखाएको छ ।
नेपाली राजनीति अक्सर ‘हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने’ परिपाटीबाट विकसित हुँदै आएको छ । यस्तो हुनुमा बाह्य र आन्तरिक दबाब र प्रभावको सम्मिश्रण सहजै देखिने गरेको छ । कैयौं पटक यी र यस्ता घटना सतहमै आएर छताछुल्ल नै हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्ध, स्वराजको कुरा गर्ने सीके राउत र रेशम चौधरीको आजीवन काराबासका विषय चर्चामा छन् । यसका साथै शासनसत्ता त्यागेर नागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भ्रमण र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईको देशभित्र र बाहिरका भ्रमणको तरंग ल्याइरहेको समयमा तराई–मधेस केन्द्रित दलबीचको एकताका प्रयासको चर्चाले पनि राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ । त्यसैबीच राप्रपाका कमल थापाले सञ्चालन गरेको मेची–महाकाली यात्राले पनि छिटपुट समाचारका रूपमा स्थान पाइरहेकै छ । निरन्तर मसिनो स्वरमै भए पनि उठिरहेको हिन्दू राष्ट्र, संघीयता र गणतन्त्रको निर्णयका विषयमा देशको पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र समेत संस्थागत रूपमा नै पुनर्विचारमा जानुपर्ने हो कि भन्ने संकेत महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा दिन खोजिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको नीतिलाई हेर्न हालै सम्पन्न महासमितिको बैठकमा उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावलाई हेर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानको भाग १(४)१ मा व्यवस्था भएको धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका विषयमा भएको प्रावधानलाई नेपाली कांग्रेसले आत्मसात् गरेको उपसभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावमा संविधानको धारा २६ लाई पनि महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा अहिले मूल रूपमा उठिरहेको हिन्दू राष्ट्रको विषयमा के नेपाली कांग्रेसले नेपालीको मानवीय संवेदनासँग केवल राजनीति मात्रै गर्न खोजेको हो त ? भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । यति मात्रै होइन, उक्त राजनीतिक प्रस्तावमा २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानलाई नेपाली कांग्रेसको सिद्वान्त संवैधानिक रूपमा संस्थागत भएको दस्तावेज भनेर उल्लेख गरिएको छ । गणतन्त्र र संघीयताको विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सहर्ष स्वीकारेको मात्रै छैन, त्यसको स्वामित्व समेत ग्रहण गरेको छ । त्यसकारण कांग्रेसले पार्टीभित्र उठेको पछिल्लो बहसका विषयमा १४ औं महाधिवेशन पूर्व नै आफ्नो नीतिबारे स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा शक्तिशाली अगंका रूपमा रहेको महासमितिमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा (हेरौं: पृष्ठ २३, उपसभापति बिमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव) नेपालमा ४ खाले राजनीतिक धार (political trends) रहेको चित्रण गरिएको छ । यस्तै, प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसले लिएको राष्ट्रियता सहितको स्वतन्त्रताको सार्वभौम सिद्धान्त, लोकतन्त्र, समाजवाद, संघीयता, गणतन्त्र मान्ने आधारको धारको नेतृत्व गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका विषयमा भएको प्रावधानलाई नेपाली कांग्रेसले आत्मसात् गरेको उपसभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावमा संविधानको धारा २६ लाई पनि महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा अहिले मूल रूपमा उठिरहेको हिन्दू राष्ट्रको विषयमा के नेपाली कांग्रेसले नेपालीको मानवीय संवेदनासँग केवल राजनीति मात्रै गर्न खोजेको हो त ? भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ ।
त्यसैगरी अर्को धार एकदलीय निरंकुशता र जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्न चाहने र जनताका स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न चाहने कम्युनिस्ट धार पनि नेपालमा रहेको कांग्रेस दस्तावेजले देखाउँछ । उता, परम्परावादी राजावादी दक्षिणपन्थी विचारको आधारमा पनि नेपालमा राजनीति भइरहेको कांग्रेसको ठम्याइ रहिआएको अवस्थामा अर्को धार जातीय तथा क्षेत्रीय अतिवाद पनि नेपालमा रहेको देखाउँछ कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावमा । यति मात्रै नभएर उक्त दस्तावेजमा अमूर्त रूपमा लेखिएको छ की प्रजातान्त्रिक पद्दतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्ने पार्टीको मूल आर्थिक नीति कायमै छ । सरसर्ती नीतिगत रूपमा हेर्दा नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई दस्तावेजमा आत्मसात गरेको पाइन्छ ।
२००३ कात्तिक १५ गते भारतको बनारसमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन भएको थियो । संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालााको संयोजकत्वमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई र ईश्वर बराल सदस्य रहेको उक्त संगठनको सामूहिक अध्यक्षता सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटाले गरेका थिए । त्यसरी नेपालको राजनीतिमा त्यही संगठन नै पहिलो राजनीतिक संगठनका रूपमा उदाएको इतिहास छ । यसको निरन्तरता सांगठनिक रूपमा नै आजको नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसको जन्म हुनु तत्कालीन अवस्थाको विकास क्रम पनि थियो, त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेहरू बीपी कोइराला (सहितको कोइराला परिवार), सुवर्ण शम्शेर राणा, तेजबहादुर अमात्य, दुर्गानन्द झा, देपव्रत परियार, दलसिंह कामी, भीमनारायण श्रेष्ठ, पदमबहादुर आले, महेन्द्रविक्रम शाह, राधाकृष्ण थारू, देवीप्रसाद सापकोटा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, जमानसिंह गुरुङ, दिवानसिंह राई, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्र नारायण निधि, सिके प्रसाईँ, रामनारायण मिश्र, शेख इद्रिस, भीम बहादुर तामाङ, शैलजा आचार्य, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला सहितका नाम अग्रपक्तिंमा रहन्छन् ।
नेपाली कांग्रेसको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने भारतको कोलकातास्थित भवानीपुरमा भएको २००३ सालको महाधिवेशनले नेपालको राजनीतिलाई भारतबाट चलाउन थालेको प्रष्ट पार्छ । तत्कालीन प्रजा परिषद्का नेता गणेशमान सिंह (जो कृष्णबहादुर प्रधानका नामले भारतमा चिनिन्थे)को सक्रियतामा बनेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रभाव नै विराटनगरमा मजदुर आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो, जुन आन्दोलन नेपालको ‘प्रजातन्त्रको मियो’ मानिन्छ । २००४ सालसम्म आइपुग्दा मजदुर आन्दोलन र सत्याग्रहको प्रभाव बनारसमा नै दोस्रो महाधिवेशन भएसँगै कांग्रेस संगठनात्मक रूपमा अघि बढ्न थाल्यो, जसलाई तत्कालीन राणा शासकहरूले रोक्न गरेका अनेकन प्रयास असफल भएका थिए । त्यसलगत्तै २००५ सालमा भारतको दरभंगामा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । तर, बीपी कोइराला पक्राउ परेपछि त्यो महाधिवेशनका लक्ष्य पूरा गर्न कांग्रेसलाई अप्ठेरो अवस्था आयो । त्यही सेरोफेरोमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई कार्यबाहक सभापति पनि बनाइयो र देशभरी पार्टीको संगठन मजबुत बन्यो ।
२००६ चैत २७ गते तत्कालीन कलकत्ता (अहिलेको कोलकाता)को चर्चित टाइगर हल महाधिवेशनबाट नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको एकीकरणबाट बनेको दल विधिवत नेपाली कांग्रेसका नामले स्थापना भयो र त्यसको नेतृत्व मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरे । २००७ सालको पूर्व तयारीमा बनेको त्यही संगठनले नेपालको राजनीति र सत्तासमेत लामो समय सञ्चालन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको २००९ सालको जनकपुर महाधिवेशन, २०१२ सालको वीरगञ्ज महाधिवेशन र २०१४ सालको विराटनगर महाधिवेशनले बीपी र मातृकाकै वरीपरीको नेतृत्वमा फन्को मारेको थियो । जब २०१७ सालको राजाको प्रत्यक्ष शासनले बीपी कोइरालासहित देशभरबाट नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थाले तब नेपालको राजनीतिक अवस्था निकै कठिन बन्न पुग्यो । झण्डै ३१ वर्षपछि २०४८ सालमा भएको झापाको कलवलगुडी ८ औं महाधिवेशनले कांग्रेसको संगठनलाई निकै मजवुत बनायो र नेतृत्व समेत परिवर्तन भयो । २०४८ सालकै पार्टीको संगठनले कांगे्रसलाई २०७० को संविधानसभासम्म बचाइ राख्यो । यसबीचमा भएको माओवादीको सशस्त्र युद्ध र एमाले, राप्रपा र मधेस केन्द्रित लगायतका दलहरूको उदय र सक्रियताले कांग्रेसको संगठनात्मक अवस्था निकै कमजोर हुँदै गयो । यद्यपि २०७० को निर्वाचलने कांग्रेसलाई नै पहिलो दल बनाएको भए पनि त्यसयताका विभिन्न तहका निर्वाचनले कांग्रेसलाई निकै धक्का दियो ।
२०५३को नवौं महाधिवेशनपछि कांग्रेस आन्तरिक कलह, विवाद र कुर्सीको खेलमा सीमित हुँदै गर्दा देशमा प्रजातन्त्र नै कमजोर भयो । राजा फेरि सक्रिय भए । पार्टी विभाजित भयो, आफ्नै दलको सरकार ढालियो । पार्टी विभाजन भएपछि संगठन झण्डै ध्वस्त हुन पुग्यो । ९ औं महाधिवेशनदेखि १२ औंसम्म पुग्दा संगठन निकै कमजोर अवस्थामा पुग्यो, परिणामस्वरूप २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दलमा सीमित हुन पुग्यो ।
कुनै बेला नेपाली कांग्रेसले उठाएका विषय राष्ट्रिय एजेण्डा हुन्थ्यो, अहिले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा समेत एजेण्डाविहीन जस्तो देखिनुले नेपाली कांग्रेस स्खलितझैं भएको देखिन्छ । १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति भएका शेरबहादुर देउवा यसबीचमा फेरि प्रधानमन्त्री पनि भए । तर जनजीविकाको सवालमा एजेण्डामा काम गर्न नसक्नु उनको कमजोरीका रूपमा फेरि जनताले मूल्याकंन गरे निर्वाचनमार्फत् ।
पछिल्लो पटकको महाधिवेशनको अवधिमा फेरिएको समीकरणले नेपाली कांग्रेसलाई फेरि अशंवण्डामा बाँड्यो । नेताहरूपिच्छे पार्टीका विभिन्न सगंठन, विभाग र सरकारमा जानेहरू भागवण्डा गर्दै सरकार र पार्टीको सत्तामा रमाउन अभ्यस्त रहे । उता कार्यकर्ताको ठूलो समुदायमा पार्टीको मोह भंग हुँदै जान थाल्यो तर पनि नेतृत्व अनभिज्ञझैं भइरह्यो । फलस्वरूप अहिले कांग्रेसका कार्यकर्ता अशंवण्डामा परेझैं अभिभावकविहीन अवस्थामा यत्रतत्र भौतारिँदैछन् ।
शान्ति प्रक्रियाको थालनीका सुरुवाती दिनहरूमा नेपाली कांग्रेस भन्नु तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्रै थिए, उनले हरेक निर्णय एकल रूपमा गर्दै जाँदा नेपाली कांग्रेसले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता कति बेला स्वीकार गरेको कार्यकर्ताले पत्तोसम्म पाउन सकेनन् । कार्यकर्ता मात्रै नभनौं कतिपय नेतासमेत राजनीतिक दाउपेचमा मासिए, उदाहरणका लागि ः तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाट, बलदेव शर्मा मजगैंया लगायत । (यो विषमा छुट्टै बहस गर्न सकिनेछ ।) उतिबेला महासमितिको बैठकमा पनि यी विषयले चर्चा नपाएका त होइनन् । तर, गिरिजाबाबुका अगाडि कसको के लाग्थ्यो वा भनौं कसको दाल गल्थ्यो र ? आज त्यसकै जवाफ सभापति देउवाले कोइराला क्याम्पलाई दिँदैछन् । यसो भनौं कांग्रेसमा सभापति जे बोल्छन् त्यही नै कांग्रेसको मूल नीति बन्छ ।
हिन्दू राष्ट्र, संघीयता र गणतन्त्रको निर्णयलाई पार्टीका दुई पूर्व कोइराला सभापतिले आत्मसात गरेको भन्दै देउवाले अहिले महामन्त्री शशांक कोइरालाको मौसमी अभियानलाई लिगेसीको काउण्टर अट्याक गर्दैछन् ।
हालै मात्रै सम्पन्न महासमितिको बैठकमा पनि हिन्दुत्वको विषयले प्रवेश पायो, महासमिति कांग्रेसको निर्णायक तह हो । तर, महासमिति सदस्यको मर्मबमोजिम पार्टीको विधान बन्न नसकेको आरोप अहिले केन्द्रीय समितिलाई छ । केन्द्रिय समिति महासमितिको मूलप्रवाहबाट बाहिरिएको आरोप खेपिरहँदा आसन्न १४ औं महाधिवेशनलाई लक्ष्य बनाउँदै समीकरण समेत फेरिन थालेका छन् ।
पछिल्लो अवधि कोइराला समूहका शेखर कोइराला पार्टी सभापति लड्ने आन्तरिक समीकरण बनाउँदै देश दौडाहामा छन् । शशांक र रामचन्द्र पौडेल पनि सभापतिका आकांक्षी हुन् भने उता सभापति देउवा विधानबाटै आफू बलियो हुँदै कार्यकाल लम्बाउँदै जाने र अन्तिम समयमा नयाँ समीकरण बनाएर फेरि पार्टी सभापति लड्ने पक्षमा रहेका देखिन्छन् । तर, कोइराला क्याम्पभित्र सभापतिमा को लड्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न मुस्किल देखिन्छ । सभापतिको संस्थापन पक्षभित्र पनि दोस्रो तहका नेताको कटुतापूर्ण सम्बन्ध चाहे त्यो बिमलेन्द्र निधि र विजय गच्छदारको होस् वा अन्य नेताहरूको होस्, यो लुकाएर लुक्ने अवस्थामा छैन ।
एकातिर नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्रै चर्काे कलहमा फस्दैछ । अर्काेतिर उसले राष्ट्रिय एजेण्डालाई पनि जोडदारका साथ उठाउन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा अब कांग्रेसको आगामी बाटो कसरी अगाडि बढ्ला, लोकतन्त्रका लागि पेचिलो प्रश्न बन्दै गएको छ ।
२००३ कात्तिक १५ गते भारतको बनारसमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन भएको थियो । संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालााको संयोजकत्वमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई र ईश्वर बराल सदस्य रहेको उक्त संगठनको सामूहिक अध्यक्षता सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटाले गरेका थिए । त्यसरी नेपालको राजनीतिमा त्यही संगठन नै पहिलो राजनीतिक संगठनका रूपमा उदाएको इतिहास छ । यसको निरन्तरता सांगठनिक रूपमा नै आजको नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसको जन्म हुनु तत्कालीन अवस्थाको विकास क्रम पनि थियो, त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेहरू बीपी कोइराला (सहितको कोइराला परिवार), सुवर्ण शम्शेर राणा, तेजबहादुर अमात्य, दुर्गानन्द झा, देपव्रत परियार, दलसिंह कामी, भीमनारायण श्रेष्ठ, पदमबहादुर आले, महेन्द्रविक्रम शाह, राधाकृष्ण थारू, देवीप्रसाद सापकोटा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, जमानसिंह गुरुङ, दिवानसिंह राई, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्र नारायण निधि, सिके प्रसाईँ, रामनारायण मिश्र, शेख इद्रिस, भीम बहादुर तामाङ, शैलजा आचार्य, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला सहितका नाम अग्रपक्तिंमा रहन्छन् ।
के नेपाली कांग्रेसको अर्को पुस्ता यसका लागि तयार छ त ? आम चासोको विषय भए पनि १४ औं महाधिवेशनबाटै यो प्रायः असम्भव देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले पछिल्ला निर्वाचन परिणामबाट पाठ सिक्यो/सिकेन त्यसअघि स्थानीय र प्रदेश अनि संघीय संसदका टिकट वितरण प्रक्रिया के कस्ता रहे, यसबारे समीक्षा भयो वा भएन ? यसको नैतिक रूपमा जिम्मेवारी कसैले लियो÷लिएन ? महासमितिबाट संघीयतालाई नेतृत्व गर्ने विधान आउन सक्यो वा सकेन ? इमान्दार कार्यकर्ताहरूको कामको मूल्याकंन के पार्टीभित्र फेरि होला त ? यी र यस्तै यावत विषयको जालोमा जकडिएको देखिन्छ वर्तमानको नेपाली कांग्रेस । बीपी कोइरालाले स्थापित गरेको समाजवाद त दूर, सामान्य अवस्थामा सरकारमा रहँदाका आर्थिक नीति नै फितलो भइसकेको नेपाली कांग्रेसले के अब फर्केर
हिन्दू राष्ट्र, संघीयता र गणतन्त्रको निर्णयका विषयमा पुनर्विचार गर्ने आँट गर्ला ?
महासमितिको बैठकमा महामन्त्रीका तर्फबाट डा. शशांक कोइरालाले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनको प्रस्थान विन्दु उपशीर्षकमा (हेरौंः पृष्ठ १०, महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन) नेपाली कांग्रेसले नयाँ कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख भएको छ । तर, यी नयाँ कदमका विषयमा प्रतिवेदन अमूर्त देखिन्छ । अब प्रश्न उठछ– के उनी तत्कालीन सभापतिद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले अपनाएको नीतिमा फेरबदल चाहन्छन वा निरन्तरता ? धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रका विषयमा उनले सार्वजनिक रूपमा बोलेका कुरालाई कसरी कार्यकतामाझ व्याख्या गरिरहेका छन् ? यस्तै, उनी सिंगो देशलाई सम्बोधन गर्ने गरी कसरी अघि बढ्छन् ? यो यक्ष प्रश्न हो ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति स्व.सुशील कोइरालाले अघिल्ला सभापतिको नीतिलाई अनुशरण गरे । त्यति मात्रै होइन, कतिपय विषयवस्तुलाई संविधान जारी गराउँदा संस्थागतसमेत गरे । के अब शशांक कोइराला ती विषयवस्तुलाई पुनर्परिभाषित गर्ने बाटोमा हिँड्न खोजेका हुन् त ?
अन्तमाः नेपाली कांग्रसको मूल नीतिमा फेरबदलको गुन्जायस छ त ? यदि छ भने त्यसको मार्गचित्र नेताहरूले देखाउन सक्ने आँट गर्नुपर्ला वा यसो भनौं १४ औं महाधिवेशनका लागि केवल समीकरण तयार गरिँदैछ ? समग्रमा नेपाली कांग्रेस नेपालको एउटा राजनीतिक दल जसलाई जनताले पटक–पटक अवसर पनि दिए । एकातिर कम्युनिस्टहरूको सत्ता अर्कोतर्फ कमजोर देखिएको नेपाली कांग्रेस ! के अब फेरि नेपाली कांग्रेस पुरानै लयमा नयाँ जोस अनि जाँगर लिएर फर्कन सक्ला ? यो कार्यकताको मात्रै नभएर आम चासोको विषय बनेको छ ।