लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १५, २०८०
काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नयाँ नेतृत्व आफनै उद्दण्ड निर्णय र गतिविधिका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियारमा उजुरीको तनावले कुलपति, उपकुलपति र सदस्यसहितको १३ सदस्यीय जम्बो टोली आठ दिने रारा सयरमा निस्केको छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको इतिहासमा नै एउटै कार्यक्रमको निहुँमा यति ठुलो टोली प्रशासनिक कार्य ठप्प पारी दैनिक भ्रमणको सुविधा लिएर पर्यटकीय गन्तब्यमा निस्केको हो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीका अनुसार ने प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ८ जना प्राज्ञ र ५ जना कर्मचारी कार्यालयको काम छोडेर रारा घुम्न टोलीमा समावेश रहेका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति र सदस्यसहितको १३ सदस्यीय जम्बो टोली आठ दिने रारा सयरको लागि चाँजो र निहुँ प्रगतिशिल लेखक संघले मिलाई दिएको हो ।
रारा सयरको चाँजो र निहुँ
आफनै उद्दण्ड निर्णय र गतिविधिका कारण आलोचना मात्र होइन निर्णय कार्यन्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश, नयाँ नेतृत्वको कानूनी र आचरणका विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नका कारण तनावमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान केही समय पुरै टिम कतै जान चाहन्थ्यो । त्यसको चाँजो र निहुँ प्रगतिशिल लेखक संघले जुटाएपछि रारा सयरको तारतम्य मिलेको हाे ।
सन्दर्भ हो प्रगतिशिल लेखक संघको परिषद् वैठक । परिषद् बैठकमा मात्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वर्तमान पुरै नेतृत्व जान सान्दर्भिक नहुने भएपछि साही मेसो मिलाएर एक कविगोष्ठीको आयोजना गर्ने र त्यसमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषदका ११ जनालाई नै रारा सयर गराउने कार्यक्रम तय भएको थियो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सबै ११ जना प्रशासनिक कार्य ठप्प पारी जाने कि नजाने छलफल समेत भएको ती कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकार जाँदा कर्मचारी आवश्यक भएमा मात्र एक जनासम्म लाने चलन तोडेर पाँच पाँच जना कर्मचारी लाँदा आर्थिक मितव्ययिता हुन्छ ? प्रशासनिक काम ठप्प पारेर ८ दिनसम्म १३ जना पदाधिकारी एकै पटक एउटै कार्यक्रमा किन जानुपर्ने ?सदस्य सचिव र कुलपति मध्ये एक जनाले कार्यलय नछोड्ने विगतको परम्परा ताडिएको हो ? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नयाँ नेतृत्वमा महिला कर्मचरीको नाम जोडेर आचरणको प्रश्न उठिरहेको छ ? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई आयोजकले नै खर्च व्यहोर्ने परम्परालाई तोड्दै निमन्त्रणा आएपछि कार्यक्रममा गएको सबै खर्च प्रतिष्ठानले व्यहोर्ने थिति बसाउन खोजिएको हो ?
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार प्रगतिशिल लेखक संघले कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा आयोजना गर्न लागेको कविगोष्ठी सबैको खर्च गर्न नसक्ने जानकारी गराएपछि पुनः रारा सयरको अवसर नआउने जसरी भएपनि जान स्रोत जुटाउन कर्मचारीलाई कुलपति भूपाल राईले भने चारवटा विभागको कार्यक्रमा राखेर उक्त टोलीमा कर्मचारी पनि समावेश गराउने भए प्रतिष्ठान स्रोतबाट खर्च प्रवन्ध गर्न कर्मचारी तयार भएपछि १३ जनालाई दैनिक भ्रमण भत्ता सहित २ वटा गाडीमा रारा सयरको चाँजो मिलाइएको हो ।
सयर टोलीका को को छन् ? को को किन गएनन् ?
प्रगतिशिल लेखक संघले रारामा आयोजना गरेको कविगोष्ठीमा सहभागी हुन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दैनिक भ्रमण भत्ता सहित गाडी सुविधामा रारा सयरमा कुलपति भूपाल राई, उपकुलपति विमल निभा, सदस्य सचिव धनप्रसाद सुवेदी, परिषद् सदस्य मधुसूदन गिरी, परिषद् सदस्य बाबा बस्नेत, परिषद् सदस्य कौशिला रिसाल, परिषद् सदस्य अगिम बनेपाली र परिषद् सदस्य कृष्णराज अधिकारी सहभागी रहेका छन् । प्रतिष्ठान स्रोतबाट खर्च प्रवन्ध गर्ने चाँजो मिलाए वापत कर्मचारीहरु योजना प्रमुख लक्ष्मी गौतम, योजना अधिकृत सविना ज्ञवाली, शाखा अधिकृत उत्तम उपाध्याय, नायब सुब्बा रञ्जन घिमिरे र कुलपतिको सचिवालय कि राधा दुलाल कार्कीलाई समावेश गरिएको छ । यस मध्ये परिषद् सदस्य मधुसूदन गिरी, परिषद् सदस्य बाबा बस्नेत भने प्रगतिशिल लेखक संघको परिषद् बैठकका सहभागी समेत हुन ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीका अनुसार १४ गतेदेखि २१ गतेसम्मको टिएडिए लिने गरी काज बिदा लिएर प्रतिष्ठानको रारा सयरमा निस्केको हो । ११ जना परिषद् सदस्य मध्ये तीन जना भने समावेस छैनन् । १३ जनाको आउने ठुलो खर्च अनुमोदन गर्न सहज होस भनेर कुलपति भूपाल राई रारा सयरमा सबैलाई समावेश गराउन चाहन्थे । तर उनको चाहाना विपरित राजन मुकारुङ, अमर न्यौपाने र हंसावती कुर्मीमा भने समावेश छैनन् । रारा सयरको अवसरमा सहभागी नहुनुमा अन्य कारण नभइ प्रगतिशिल लेखक संघको विचारसँग असहमत भएका कारण सहभागी नभएको बताउने गरिएको छ । परिषद् सदस्य राजन मुकारुङले आफू प्रगतिशिल लेखक संघसँग असहमत भएर भन्दा पनि आफ्नो विभागको कार्यक्रम नभएको र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट विश्वविद्यालयको कार्यदलमा पनि रहेकोले कार्यव्यस्तताले नगएको लोकसंवादलाई जानकारी दिएका छन । परिषद् सदस्य राजन मुकारुङका अनुसार पाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका चारवटा विभागका कार्यक्रम समेत राखिएको छ ।
पहिलो गाँसमै ढुङ्गा
जब नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्यो । काम थाल्नु पूर्व शपथ नै विवादमा पर्यो । नियुक्ति २०७२ को शपथ भने अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार खाएको पत्र नै सार्वजनिक गरे पछि सच्याउन तीन दिन लागेको थियो । प्रज्ञा-प्रतिष्ठान : नियुक्ति २०७२ को शपथ भने अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार ! त्यसपछि बसेको बैठकले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै करिब एक दर्जन आजिवन सदस्यको भत्ता सुविधा कटौती गरेर ठुलो र क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेको प्रचार-प्रसार नयाँ नेतृत्वले गर्याे । केही हदसम्म सामाजिक सञ्जालमा हाइहाइ समेत कमायो । तर नयाँ नेतृत्वले ठुलो र क्रान्तिकारी भनेको निर्णय गर्दा जोसमा होस नपुर्याएको भनि आलोचना हुन पुग्यो । जब कि सुविधा कटौती गर्ने अधिकार प्राज्ञ सभालाई मात्रै भएको भनि आलोचना मात्र भएन सर्वोच्च अदालतमा २०७९ चैत्र १२ मा रिट दायर नै भयो । रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव, प्राज्ञ परिषद्, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई दोहोरो सुविधा नदिने निर्णयका विरुद्ध परेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने प्रश्नको टुङ्गो गर्न २०८० बैशाख ५ गते छलफलको लागि बोलाएको थियो । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका विरुद्धमा ११ पूर्व पदाधिकारी सर्वोच्चमा: वैशाख ५ मा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने टुङ्गिने ! सर्वोच्चको रिटमाथि छलफलको लागि बोलाएपछि हतारहतार २०८० बैशाख ४ गते प्राज्ञ सभा बोलाई परिषद्को उक्त निर्णयको अनुमोदन गर्ने काम भयो । प्राज्ञ सभा पनि विवाद रहित हुन सकेन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको समान्यतया २ पटकसम्म प्राज्ञ सभा बस्ने सबा तेस्रो सभा बोलाई दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यसरी निर्णय अनुमोदन गरिएको भोलिपल्ट अर्थात् ०८० बैशाख ५ गते सुविधा कटौती गर्ने कार्यन्यन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि पाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नयाँ नेतृत्वका लागि 'पहिलो गाँसमै ढुङ्गा' हुन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएकाे हो ।
प्रश्नै प्रश्न घेरामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नयाँ नेतृत्व
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नयाँ नेतृत्वले 'नयाँ जोगीले बेसी 'खरानी घस्छ भने झै ठुलो र लोकप्रिय काममा कानून र परम्पराको धज्जी उडाउने काम गरेको छ । आर्थिक मितव्ययिताको कुरा गरेर दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गर्ने नेतृत्व १३ जनाको आठ आठ दिनको खर्च अनुमोदन कसरी गर्छ ? जब कि यसअघि नै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नयाँ नेतृत्व सम्हालेको डेढ महिना पनि नबित्दै कानूनी, आर्थिक र चारित्रिक आचरणका विषयलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दर्ता भइसकेको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान: पदाधिकारीहरू नियुक्त भएको डेढ महिना नबित्दै अख्तियारमा उजुरी ! अर्थात् याे नेतृत्वले आर्थिक मितव्ययिताको कुरा गर्न मिल्छ र ? आर्थिक मितव्ययिताको कुरा गर्ने ८ जना प्राज्ञले घरभाडा लिन मिल्छ र ? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकार जाँदा कर्मचारी आवश्यक भएमा मात्र एक जनासम्म लाने चलन तोडेर पाँच पाँच जना कर्मचारी लाँदा आर्थिक मितव्ययिता हुन्छ ? प्रशासनिक काम ठप्प पारेर ८ दिनसम्म १३ जना पदाधिकारी एकै पटक एउटै कार्यक्रमा किन जानुपर्ने ?सदस्य सचिव र कुलपति मध्ये एक जनाले कार्यलय नछोड्ने विगतको परम्परा ताडिएको हो ? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नयाँ नेतृत्वमा महिला कर्मचरीको नाम जोडेर आचरणको प्रश्न उठिरहेको छ ? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई आयोजकले नै खर्च व्यहोर्ने परम्परालाई तोड्दै निमन्त्रणा आएपछि कार्यक्रममा गएको सबै खर्च प्रतिष्ठानले व्यहोर्ने थिति बसाउन खोजिएको हो ? इतिहासमा नै सबै पदाधिकारीसहित यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा रारा सयर गराएर के सन्देश दिन खोजिएको हाे ? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नयाँ नेतृत्व सार्वजनिक जवाफ दिनु पर्छ होइन र ?