सुरेश आले मगर | दृष्टिकोण | भदौ ८, २०७६
सर्वप्रथम त यो हिन्दु उच्च जातका महिला लोकसेवामा आउने कुरा ठीक हो । लोकसेवा आयोगले किन महिलाको २४ प्रतिशतको चाप बढायो भने निश्चित रूपमा त्यसतर्फबाट हेर्ने हो भने हिन्दु उच्च जातका महिला नै बढी आउँछन् । त्यस कारणले म यसमा पूरै सहमत छु ।
यसमा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी, अध्यक्षलगायतकालाई केले पुगेनछ ? महिलाको हकमा त त्यही समुदायका आउँछन् तर अपाङ्ग भएका व्यक्तिको तर्फबाट पनि तिनै आउँथे र पिछडिएको क्षेत्रबाट झनै हिन्दु उच्च जातकै आउँछन् । लोकसेवाको ध्यान यसमा पुगेनछ । लोकसेवा आयोगलाई मेरो यो सुझाव छ कि अर्को पटकदेखि यो कुरालाई मध्यनजर गरेर बढाए हुन्छ ।
अर्को कुरा, आहुतिजीले कार्यपत्रमा पुँजीवादी समाज भन्नुभएको छ । पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएन भन्नुभएको छ । कतै मान्छेहरूले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भनेर भनिरहेका सुुनिन्छ तर उहाँले चाहिँ पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन भन्नुभएको छ । यो विचारसँग म सहमत छु । नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन । यदि पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्थ्यो भने त बैग्लै प्रकारको माहोल, बेग्लै प्रकारको वातावरण, बेग्लै प्रकारको राजनीतिक परिस्थिति, बेग्लै प्रकारको राज्य व्यवस्थाको सूत्रपात भएको हुन्थ्यो होला तर त्यसो भएको छैन । त्यसैले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन ।
यसबारेमा मेरो पनि यही मत रहेको छ किनकि क्रान्ति भनेको सर्वहारा वर्गका लागि हुन्छ, त्यो भएको छैन । जहाँसम्म पुँजीवादी समाज छ, समाज पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । समाज पुँजीवादी समाजमा, सामान्ती समाज पुँजीवादी समाजमा बदलिन सक्छ । पुँजीवादी समाज भनेको यस्तो समाज हो, जहाँ पुँजीको विकास त हुन्छ नै, उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा निर्माण भएका हुन्छन् । मजदुरको संख्या धेरै हुन्छ पुँजीवादी समाजमा तर नेपालमा त्यस्तो छैन । न त प्रशस्त मात्रामा उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरू स्थापित भएका छन्, न यहाँ छन धेरै संख्यामा ।
आरक्षणको नाममा जसले तथानाम भन्ने गरेको सुनिन्छ । यो र त्यो भन्ने उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने ती यस्ता मान्छे हुन्, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघहरू र विश्व बैंकमा गएर के भन्छन् भने हामी नेपाल गरिब देश, हामीलाई चाहिँ सुविधा चाहियो, हामीलाई अधिकार चाहियो भनेर त्यहाँ अनुनयन विनय गरेको सुनिन्छ । त्यहाँ केको सुविधा, केको अधिकार भन्दैनन् तर त्यही मान्छेले यहाँ आएर आरक्षण जातको आधारमा आदि इत्यादिको आधारमा भन्ने गरेको सुनिन्छ ।
१० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालमा मजदुरहरू छैनन् । यहाँ किसाहरू बढी छन् । जुन समाजमा किसानहरूको बाहुल्य हुन्छ, त्यहाँ मजदुरहरू कम हुन्छन् नै । जुन समाजमा उद्योगधन्दा र कलकारखान कम छन्, त्यो कसरी पुँजीवादी समाज भयो ? त्यसैले हाम्रो समाज पुँजीवादी हो भन्ने धारणासँग म सहमत छैन ।
अतः हाम्रो समाज सामन्ती हो त ? यो पनि सायद होइन किनकि हाम्रा खेतबारीहरू बाँझै छन् । कृषि उत्पादन भएको छैन । कृषि उत्पादन हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । के हो त हाम्रो समाज ? छलफल गर्नुपर्ने विषय पक्कै पनि हो । मलाई के लाग्छ भने, नेपालको यतिबेलाको समाज जुन पुँजीवादी पनि छैन, अर्ध सामन्ती पनि होइन, यो समाजलाई के भन्न सकिन्छ ? पुँजीवाद उन्मुख अथवा अर्धपुँजीवादी, सायद यो भन्न सकिन्छ कि !
तर यो समाज पुँजीवादी हो भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन । अर्को कुरा के छ भने, वर्ग भन्ने कुरा आर्थिक आधारमा मात्रै हुँदैन । किनकि सबै गरिबहरू सर्वहारा हुँदैनन्, न त सबै धनीहरू नै पुँजीवादी हुन्छन् । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने वर्ग भनेको सैद्धान्तिक आधारमा हुन्छ । विचारको आधारमा हुन्छ वर्ग । धनी भएर पनि वर्गीय विचार, मानौँ, सर्वहारा वर्ग वा वर्गीय भयो त्यो । गरिब भएर पनि कम्युनिस्ट विचार मानेन, वर्गीय विचार मानेन, त्यो कम्युनिस्ट भयो । यसरी वर्गको विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु ।
त्यसैले नेपालमा दलितहरू कु्न वर्ग हो भनेर धेरै अलमल भएको म पाउँछु । यसरी अरू पनि जान्छन् । अर्को, वर्गको आधारमा आरक्षण दिने कुरा समयसमयमा आउने गरेको छ । मेरो विचारमा वर्गको आधारमा आरक्षण दिइँदैन । आरक्षण निश्चित जात, निश्चित समुदाय, निश्चित लिङ्ग, नेपालको हकमा पिछडिएको क्षेत्र र मान्छेको शारीरिक अवस्थालाई पनि हेरेर आरक्षण दिइने हो । यसरी दिइन्छ आरक्षण, वर्गीय आधारमा हुँदैन । वर्गीय आधारमा आरक्षण दिने हो भने त ७०-८० प्रतिशतलाई आरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई अरक्षणको सिद्धान्तले पनि अनुमति दिँदैन । त्यसैले वर्गीयताको आधारमा थुप्रै कुराहरू होलान्, लडाइँहरू होलान् तर आरक्षणचाहिँ हुँदैन ।
अर्को समान/असमान प्रतिस्पर्धाको कुरा छ त्यसमा जहिले पनि समान रूपमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । आरक्षणको नाममा जसले तथानाम भन्ने गरेको सुनिन्छ । यो र त्यो भन्ने उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने ती यस्ता मान्छे हुन्, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघहरू र विश्व बैंकमा गएर के भन्छन् भने हामी नेपाल गरिब देश, हामीलाई चाहिँ सुविधा चाहियो, हामीलाई अधिकार चाहियो भनेर त्यहाँ अनुनयन विनय गरेको सुनिन्छ । त्यहाँ केको सुविधा, केको अधिकार भन्दैनन् तर त्यही मान्छेले यहाँ आएर आरक्षण जातको आधारमा आदि इत्यादिको आधारमा भन्ने गरेको सुनिन्छ । त्यहाँचाहिँ आफू गरिब छौँ भनेर गिडगिडाउने अनि यहाँ आएर सबै बराबर हो भन्न मिल्छ ?
जसरी विश्व रंगमञ्चमा सबै देशहरू एउटै किसिमका छैनन्, त्यसैगरी हाम्रो देश, हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका समुदायहरू छन्, जो शासकका रूपमा पनि छन्, जो पिल्सिएका पनि छन् । अरू समुदायको जस्तो जसले सहयोग दिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यो तथ्यलाई नेपालका शासकहरूले विलकुलै मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै मलाई लाग्छ आरक्षणको बारेमा सही हुन्छ होला ।
राज्यले आरक्षण दिनुपर्ने कुरा, आरक्षण कतिपयलाई चाहिने कुरा ठीक होइन किनभने देशका लागि आरक्षण पाउनुपर्ने अवस्थामा जनतालाई राख्न ठीक छैन, आरक्षण दिने कुरा होइन । आरक्षण दिनु नपर्ने व्यवस्था, आरक्षणको अवश्यकता नहुने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने हुन्छ राज्यले, शासकहरूले । त्यस्तो व्यावस्था ल्याउनका लागि तपाई हामी सबै एकजुट भएर लागौँ ।
याे पनि
'आरक्षण उत्पीडितहरूको मुक्तिको कार्यक्रम थिएन, होइन र बन्नसक्दैन'
आरक्षणः आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने न्यूनतम साधन मात्र