लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ५, २०७७
काठमाडौँ । पेस्की– ‘....स्थानीय तहले यो वर्ष दिएको पेस्कीमध्ये वर्षान्तसम्म फर्छ्यौट नभएको ८ अरब ७२ करोड १३ लाख रहेको छ । उक्त पेस्की मध्ये म्याद नाघेको पेस्की करिब ५४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसै गरी १ करोडभन्दा बढी पेस्की रहेका १९१ स्थानीय तहको मात्र ६ अरब ५४ करोड ५४ लाख रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी २ अरब २८ करोड पेस्की रहेको छ । यस्तो पेस्की रकम समयमा फर्छ्यौट गरी आर्थिक अनुशासन पालना गर्नु पर्दछ ।’
महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन ०७७ अन्तर्गत स्थानीय तह शीर्षकको २१ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको अंश हो यो । त्यही प्रतिवेदनको २३ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ ‘लेखा परीक्षण सम्पन्न भएका ७४३ मध्ये ४६९ स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च तेस्रो चौमासिकमा ७८ अरब ४७ करोड ६६ लाख र ४३३ स्थानीय तहले असार महिनामा मात्र ४४ अरब ६७ करोड ६४ लाख खर्च गरेको उल्लेख छन् । वर्षकान्तमा काम गराउँदा कामको गुणस्तर र दिगोपनामा असर पर्ने देखिएकोले असारमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।’
यि दुई दृष्टान्तले स्थानीय तहहरू बेलगाम घोडा बनिरहेको प्रस्टसँग देखाउँछ । बदमासी कतिसम्म छ भने कतिपय स्थानीय तहहरूले त राज्य संयन्त्रकै धज्जी उडाई दिएका छन् । राज्यको सहयोग लिएर त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका छन् । उदाहरणका लागि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनकै बुँदा नम्बर २४ हेरौँ, ‘स्थानीय तहहरूले महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) सफ्टवेयरको प्रयोग गरी आय र खर्च सम्बन्धमा स्वीकृत फारामहरू प्रयोगमा ल्याई, एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ अनुसार आर्थिक कारोबारको रेखाङ्कन र नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नेप्सास) अनुसार आर्थिक विवरण तथा प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेमा ४१८ स्थानीय तहले सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग नगरेको, आय र खर्चको सङ्केत नम्बरहरू प्रयोगमा नल्याएको तथा सबै स्थानीय तहले नेप्से अनुसार आर्थिक विवरण तयार गरेको देखिएन । तोकिएको ढाँचा प्रयोग गरी खर्चको रेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ ।’
स्थानीय तहहरूले बेरुजु फर्छ्यौटलाई कतिसम्म हेलचेक्राई गरिरहेका छन् । एक पटक बुँदा नम्बर २७ को यो अंश पढौँ, ‘स्थानीय तहहरूले बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गराउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गराउने कानुनको तर्जुमा गरेका छैनन् । बजेट बिनियोजना, स्वीकृति, खर्च प्रतिवेदन र बेरुजु फर्छ्यौटको व्यवस्था एउटै पदाधिकारीबाट सम्पादन हुँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउन नदिने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।’
महालेखा परक्षिकको कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट आर्थिक विवरण तयार पार्न सहज हुने सफ्टवेयर लगेर पनि त्यसलाई प्रयोग नगरी थन्क्याइनु भन्दा गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति के होला ? एक छिन कल्पना गर्छौ त ।’ ती अधिकारीका अनुसार प्रदेश र सङ्घका नेताहरूकै धापमा स्थानीय तहहरूले मनपरी गरिरहेका हुन् । त्यस्ता स्थानीय तहहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन, कारबाही गर्न नसक्नुमा शीर्ष नेताहरू नै जिम्मेवार छन् । किनभने बदमास स्थानीय तहका ‘छोटे राजा’ हरूलाई उपल्लो तहका नेताहरूले नै संरक्षण गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहका भ्रष्ट अध्यक्षहरूले त उपल्ला नेताहरूलाई मासिक नजराना बुझाएर बजेट माथि मनोमानी गर्ने छुट पाइरहेको लेखा परीक्षणमा संलग्न ती अधिकारी बताउँछन् । भन्छन् ‘देश निको चालमा हिँडिरहेको छैन ।’
स्थानीय तहहरू कुन हदसम्मको अपारदर्शी बाटो हिँडिरहेका छन् । त्यो बुझ्न प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २५ पढौँ ‘यो वर्ष ३८६ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण नगराएको, केही स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट निकासाको मात्र लेखा परीक्षण गराएको तर समानिकरण अनुदान र आन्तरिक स्रोततर्फको रकमबाट भएको सबै खर्चको लेखा परीक्षण नगराएको, आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्ति भएका स्थानीय तहले समयमा लेखा परीक्षण नगराएको कारणले आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी भएको छैन । अधिकांश स्थानीय तहले कामको प्रकृति अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार नगरेको अवस्था छ ।’
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८(५) बमोजिम हरेक स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय जबाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था छ’, बुँदा नम्बर २६ मा उल्लेख छ, ‘अधिकांश स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनामा आय–व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्य सम्पादनका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षण नभएकोले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको पालना भएको सुनिश्चित गर्न सकिएन । ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु पर्दछ ।’ अधिकार सम्पन्न भनिएका स्थानीय तहहरूमा ऐनको कार्यान्वयन नहुनुभन्दा ठुलो विडम्बना अरु हुनै सक्तैन । राज्यको स्वतन्त्र तथा जिम्मेवार निकाय महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नै स्थानीय तहको मनोमानीप्रति बुँदा बुँदामा यसरी खोट्याउनु भनेको सरकार असफल भएको तथा व्यक्तिमा अनुशासन, नैतिकता भन्ने कुरा शून्यमा झरेको प्रमाण हो ।
नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले आफूलाई निकै बेदाग एवं अनुशासित सिपाहीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । त्यसमाथि संविधानमा होस् वा चुनावी घोषणा पत्र–नेकपाले आफूहरू समाजवाद उन्मुख रहेको दाबी गरिरहेको छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये बहुसङ्ख्यकमा नेकपाकै नेता/कार्यकर्ता विजयी भएका छन् । तर, थानीय तहको भ्रष्टाचारको यो दारुण चित्रले नेकपा कति धेरै भ्रष्ट, स्तरहिन र कुरौटे पार्टीमा रूपान्तरित भएछ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म चरम चुली भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारा’ पुरा होला ? यही शैलीले पुरा हुने छाँट कतैबाट पनि देखिन्न । नेकपाका एक जना स्थायी समिति सदस्यका अनुसार यस बेला सङ्घ र प्रदेशमा भन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भइरहेको छ । तर, त्यसलाई रोक्ने सवालमा कुनै पार्टी बैठकहरूमा एजेन्डाका रुपमा उठ्ने गरेको छैन । आगामी बैठकमा भने उठाउने तयारी गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरूले बेरुजु फर्छ्यौटलाई कतिसम्म हेलचेक्राई गरिरहेका छन् । एक पटक बुँदा नम्बर २७ को यो अंश पढौँ, ‘स्थानीय तहहरूले बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गराउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गराउने कानुनको तर्जुमा गरेका छैनन् । बजेट बिनियोजना, स्वीकृति, खर्च प्रतिवेदन र बेरुजु फर्छ्यौटको व्यवस्था एउटै पदाधिकारीबाट सम्पादन हुँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउन नदिने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।’ ती स्थायी समिति सदस्यले भने जस्तै नेकपाले आउँदा बैठकहरूमा स्थानीय तहको भ्रष्टाचार रोक्ने एजेन्डा तय गर्छ कि गर्दैन ? उसको सक्कली अनुहार त्यही देखिनेछ ।
याे पनि
बेरुजुको चपेटामा सोलुखुम्बुका ८ स्थानीय तह : थुलुङ दुधकोशी गाउँ पालिकाको कीर्तिमान !
जनप्रतिनिधिले नै बोकाए खोटाङलाई कलङ्कको भारी !