लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | चैत्र १२, २०७५
रामप्रसाद भण्डारी
रामप्रसाद भण्डारी नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । परिषद्ले स्वास्थ्य क्षेत्रका ३२ विधामा अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, परिषद्ले १२ वर्षदेखि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसरी पूर्णता नपाउनुको कारण ‘ग’ समूहमा रहेका प्राविधिक हुन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद् ऐन २०५३ ले यी प्राविधिकलाई चार जना प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार दिएको छ । तर, चुनिने अधिकार प्रदान गरेको छैन । परिषद्ले पटक–पटक ऐन संशोधन गरी परिषद्लाई पूर्णताको लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे पनि यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
त्यसैगरी पारामेडिकल एसोसियसनका तर्फबाट सरकारले नियुक्त गर्ने तीन जनाको दरबन्दी पनि करिव एक वर्षदेखि रिक्त छन् । जसका कारण परिषद् एक वर्षदेखि छ जना पदाधिकारीबाट मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ । यस अवस्थामा सबै विधामा लाइसेन्स वितरण गर्नुपूर्व न्यूनतम योग्यताको परीक्षा लिन सम्भव छ कि छैन ? प्राविधिकको ज्ञान र सीपको परीक्षण हुनुपर्छ कि पर्दैन ? परिषद्ले पूर्णता किन पाएन ? ल्याबको अनुगमन भइरहेको छ कि छैन ? यस्ता परिषद्मा किन बसिरहनुभएको छ भन्ने विषयमा लोकसंवाद डटकमले रामप्रसाद भण्डारीसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंश:
नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद्को अध्यक्षको नाताले भन्नुपर्दा अहिलेको चिकित्सा प्रणालीमा ल्याब रिर्पोटको कतिको महत्व हुन्छ ?
एकदमै हुन्छ, उपचार भनेको एउटा संयुक्त पहल र सामूहिक प्रयास पनि हो । त्यसमा बिरामीको इतिहास लिनेदेखि चिकित्सकले खाली आँखाले वा चिकित्साकर्मी साथीहरूले प्रयोग गर्ने औजारको अतिरिक्त ल्याब तथा एक्सरे सम्मको सहयोग हुन्छ । तर, ल्याब रिपोर्टले चिकित्सकलाई सहयोग मात्रै गर्दैन, रोगको निदान गर्नमा पनि सघाउ पुर्याउँछ । त्यसकारण पनि यसको अत्यन्तै धेरै ठूलो महत्व छ ।
ल्याब रिपोर्टको यति धेरै महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै यसको परीक्षण गर्ने प्राविधिकको दक्षता, गुणस्तर र सीप न्यूनतम मापदण्ड हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन ?
मापदण्ड अवश्य हुन्छ, गुणस्तरलाई हेर्ने हो भने सन् १९७० को दशकबाट हामीले जब विश्वस्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर अल्माआटामा एउटा सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनको उद्देश्य थियो– स्वास्थ्यको पहुँचबाट कोही पनि वञ्चित नहोस् । त्यसपछि स्वास्थ्यको पहुँच बढाउने कुरा विश्वव्यापी बन्यो । सन् १९९१ मा हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति पनि बन्यो । त्यसको उद्देश्य पनि कसरी सबैमा स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने भन्ने नै थियो । सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा, प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने हदसम्मका काम यही नीतिका आधारमा गरियो । अहेब स्तरको जनशक्तिलाई स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख बनाउने पनि उक्त नीतिले उठाएको हो । अझै पनि मानिस भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था तथा विश्वासको समस्याका कारण स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर छन् । तर, अहिले सामान्य स्वास्थ्य सेवा तथा संरचनाको पहुँच धेरैजसो ठाउँमा पुगेको अवस्था छ । अब भने यसको गुणस्तरमा सुधार प्रमुख कुरा हो । गुणस्तरीय सेवा भन्नेबित्तिकै चार–पाँच कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरीय चिकित्सकीय सेवा, वैज्ञानिक सेवा, गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग तथा यसको सुलभता हुन सके रोगको पहिचान ठीक ढंगले गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यसका लागि ल्याब तथा अन्य परीक्षण सेवा पनि चिकित्सकीय सेवाजत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले चिकित्सकको उपचार पद्धतिलाई निर्देश समेत गर्छ ।
ल्याब प्राविधिकलाई नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद्ले जुन लाइसेन्स प्रदान गरिरहेको छ, त्यो शैक्षिक संस्थाबाट लिएर आउने प्रमाणपत्र र अस्पतालले प्रयोगात्मक अभ्यास गरेको प्रमाणपत्रलाई मात्र बुझाउनासाथ लाइसेन्स पाइन्छ भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
अलिकति पूर्ण हुँदैन । विगत ७/८ महिनादेखि स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद्ले जथाभावी लाइसेन्स बाँडिरहेको छ । हचुवाको भरमा लाइसेन्स बाँडिरहेको भन्ने विषयले समाचार बन्ने गरेको मैले पाएको छु । त्यो अत्यन्त गलत हो । परिषद्ले दिने लाइसेन्स भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई काम गर्ने प्रमाणपत्र दिने हो । त्यसअघि हामीले तीन–चार वटा कुराको अध्ययन गर्छौं । पहिलो, पढ्ने विद्यार्थीको पाठ्यक्रम हेर्छौं । त्यो पाठ्यक्रम परिषद्को मापदण्ड अनुसारको छ कि छैन ? विश्वविद्यालय अथवा सिटिइभिटीले जे पढाउने त्यसको स्वीकृति परिषद्ले दिएको छ कि छैन ? अर्को, भर्नाका शर्त पनि परिषद्ले हेर्ने गरेको छ । त्यो भनेको उक्त पाठ्यक्रमका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ, कस्तो ल्याब चाहिन्छ, कस्तो किसिमको क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिन्छ, कस्तो अस्पतालमा काम गर्नुपर्छ भनेर मापदण्ड परिषद्ले बनाएको छ । विद्यार्थीले निवेदन दिनासाथ सबै कुरा परिषद्ले हेर्ने गर्छ । शिक्षकको योग्यता, विद्यार्थी भर्नाको मापदण्ड, अन्तिम परीक्षा कस्तो हुनुपर्ने हो सहितको न्यूनतम मापदण्ड परिषद्ले हरेक तह र विषयको बनाएर जारी गरेको छ । कुनै पनि विश्वविद्यालय अथवा सिटिइभिटीले त्यस अनुसारको पाठ्यक्रम लागू गर्ने हो भने न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएकालाई बल्ल परिषद्ले दर्ताको प्रक्रियामा लैजान्छ ।
परिषद्ले तोकेको मापदण्ड अनुरूपको शिक्षकले अध्यापन गराइरहेका छन् कि छैनन् भनेर कसले अनुगमन गर्छ र परिषद्को पहुँच त्यहाँसम्म रहन्छ कि रहँदैन ?
रहन्छ, रहनुपर्छ । तर, परिषद्को आन्तरिक व्यवस्थापन अलि कमजोर छ । सिफारिस भई नियुक्ति भएर आउनुपर्ने सदस्य आउन सकेका छैनन् । १०/१२ वर्षदेखि निर्वाचन हुन नसकेका कारण निर्वाचनबाट आउनुपर्ने सदस्य आउन नसकेको अवस्था छ । परिषद्ले ‘विशिष्ट’, ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरेर चार समूहमा वर्गीकरण गरेर मानिसलाई दर्ता गरी लाइसेन्स दिने गर्छौं । ‘ग’ समूह भनेको टेक्निकल एलएलसी तह हो । परिषद्मा दर्ता हुने उनीहरूको संख्या भनेको झण्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा छ । परिषद्को ऐनले उनीहरूलाई मतदानमा भाग लिन दिन्छ । तर, उम्मेद्वार हुनबाट वञ्चित गरेको छ । दुई तिहाइको संख्यामा रहेका प्राविधिकले मौजुदा ऐनमा यो प्रावधान रहेसम्म हामी चुनावमा सहभागी हुँदैनौं भनेर निर्वाचनको सबै कार्यक्रम प्रकाशित भए पनि चुनाव रोक्नु परेको अवस्था छ । ऐनको त्यो दफा परिषद्ले आफैं संशोधन गर्न सक्दैन ।
अर्को पारामेडिकल एसोसियसनका तर्फबाट सरकारले नियुक्त गर्ने तीन जना पनि ८/९ महिनादेखि नियुक्ति भएका छैनन् । जसले गर्दा १३ सदस्यीय आयोगमा अहिले केवल ६ जनाले बोर्डमा काम गरिरहनुपरेको अवस्था छ । अर्थात् अल्पमत सदस्यले काम गर्नु परिरहेकोे अवस्था छ । बोर्डका ७ जनाको पद रिक्त छ । जसले गर्दा पर्याप्त अनुगमन हुन सकेको छैन ।
परिषद्मा पूर्ण सदस्य नभएका कारण जति अनुगमन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन नसकेको हो ?
अनुगमनमा कमी भएको हो । गर्दै नगरेको, हुँदै नभएकोचाहिँ होइन । अहिले हामीले विगत २÷३ वर्षको अनुगमन प्रतिवेदन र अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारीको अनुभव तथा उनीहरूले सिफारिस गरेका कलेजमा अनुगमन गरिरहेका छौं ।
यसरी उत्पादन भएका जनशक्तिको न्यूनतम योग्यताको परीक्षण परिषद्ले गर्छ कि गर्दैन ?
अहिलेको अवस्थामा हामीले थप परीक्षण गरेका छैनौं । न्यूनतम मापदण्ड हेरेर दिने गरिएको छ ।
अहिले २०/२५ वटा कलेजको ल्याबका विद्यार्थीलाई एउटै अस्पतालले अभ्यासका लागि अनुमति दिई रकम लिने गरेका छन्, साथै ल्याब प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले अभ्यास गरेको देख्न पनि नपाइकन अस्पतालले प्रमाणपत्र दिने गरेका समाचार आएका छन्, यसको जाँच कहाँबाट हुन्छ त ?
मैले पनि पत्रिकामा यो समाचार पढेको हुँ । तर, अहिलेसम्म हामीकहाँ आएको रिपोर्टमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढीलाई प्रमाणपत्र दिएको पाइएको छैन । हाम्रो अनुगमनमा त्यस्तो भेटेका छैनौं । यदि ब्याचलर लेभलका लागि हो भने कम्तीमा १०० शैय्याको अस्पतालमा अभ्यास गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने स्तरको अस्पताल नभए हामी त्यसलाई गणना नै गर्दैनौं । यदि दुई वटालाई अभ्यासका लागि अनुमति दिएको छ भने दोस्रोलाई हामी गणना गर्दैनौं । सर्टिफिकेट तथा ब्याचलर लेभलको हकमा भने यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको छ । टि एसएलसीको हकमा भने १०० शैय्याको अस्पताल भनेर तोकिएको छैन । उनीहरूले अन द जब भनेर हेल्थपोस्ट, हेल्थसेन्टर तथा १५ शैय्यासम्मको निजी अस्पतालमा गएर पनि ट्रेनिङ गर्न सक्छन् । यसमा पेशागत नैतिकताको पनि कुरा आउँछ । मैले यहाँकै अनलाइनमा एक जना वरिष्ठ चिकित्सकले भन्नुभएको पढेंं– अस्पतालको प्रशासनले डाक्टरलाई एक दिनमा २५ देखि ३० वटा सम्म थाइराइड टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने गरेको । जसले पैसा लगानी गरेको छ उसले पैसा आओस् भन्नु त स्वभाविक होला । तर, पैसा कसरी ल्याउने भन्ने पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । सबैभन्दा पहिले हामी मानिस हौं । त्यो विवेक हामीले गुमाउने हो भने त भन्नु केही छैन । पैसा अब लुटेरै कमाउनु पर्छ भने त एउटा पाटो भयो । तर, लेख्ने भनेको त स्वास्थ्यकर्मीले होइन, चिकित्सकले हो । बिरामी कुनै अस्पतालमा जान्छ भने कसले अस्पताल खोलेको हो भनेर त जाँदैन नि । त्यहाँ को डाक्टर छ र कस्तो सुविधा छ भनेरै जान्छ । आफू डाक्टर हुँदा खाएको शपथको विरुद्धमा डाक्टर जान्छ भने त्यो त राम्रो कुरा भएन । यस्ता अस्पतालले पनि कतिवटा संस्थालाई अभ्यास गर्न दिन सकिन्छ भने ख्याल गर्नुपर्छ ।
यसमा ल्याब प्राविधिकको कति भूमिका हुन्छ ?
ल्याब प्राविधिकले आफैंले रगत, दिशा, पिसाब परीक्षण गर्ने होइन, चिकित्सकले गरेको सिफारिसको आधारमा गर्ने हो । त्यसकारण के–के परीक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ल्याब प्राविधिकको भूमिका हुँदैन । उसको भूमिका भनेको नमुना संकलनदेखि रिर्पोट दिँदासम्म मात्र हुन्छ ।
परिषद्ले ल्याब प्राविधकको न्यूनतम योग्यता परीक्षण गर्ने बारेमा के सोचिरहेको छ ?
हामीले तहगत मान्यताको पनि व्यवस्था गरेका छौं । टि एसएलसीदेखि मास्टर लेभल सम्मकोले के–के गर्न पाउँछ भनेर पनि तोकेका छौं । यदि कसैले यसको उल्लंघन गरेको छ भने त्यसको जाँचबुझ गरेर परिषद्ले कारवाही गर्ने गरेको छ ।
अहिलेसम्म कसैलाई कारवाही गर्नु भएको छ ?
गरिएको छ, परिषदमा दर्ता नै नभएको वा उसको आफ्नो मान्यता वा दायराभन्दा पर गएर काम गरेको छ भने कारवाही भएको छ । यसमा भने कसैको उजुरीको आधारमा र आफैं निरीक्षणमा गएका बखत कमजोरी देखिएको खण्डमा कारवाही गर्ने गरिएको छ ।
सम्बन्धित विषयको पढाई नभएको तर अस्पतालमा कुनै विशेषज्ञको मातहतमा रहेर काम गरी अनुभव प्राप्त मानिसले प्राविधिकले काम छोडेर जाँदा त्यस्तो मानिसबाट काम चलाउने प्रवृत्ति अस्पतालमा देखिन्छ, त्यसको जाँच कसले गर्छ ?
हामीले जारी गरेको मान्यता उल्लंघन गरेर ल्याब परीक्षण गर्न भने पाइँदैन । तर, अहिले पनि सुन्नमा के आएको छ भने जुनियर लेभललाई काम गराउने अनि सिनियरलाई सही गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । फेरि यसमा सिनियर मानिसको व्यक्तिगत मूल्य मान्यताको कुरा आउँछ, जस्तै: तपाईंले आफ्नो सही अरुलाई प्रयोग गर्न दिनुहुन्छ भने त्यसको उत्तरदायित्व त तपाईंले लिनुपर्छ होइन र ?
त्यस्ता मान्छेलाई उजुरी नआए पनि परिषद् आफैं सक्रिय भएर हेर्ने अधिकार छ कि छैन ?
परिषद्लाई हेर्ने अधिकार पनि छ र त्यसरी अनुगमन गर्ने गरेको पनि छ । एक्सरे तथा ल्याबमा यस्तो मान्छेले काम गरेको छ भन्ने उजुरी आएपछि परिषद्बाट अनुगमनका लागि जाँदा यसले त प्रशासनिक काम मात्रै गर्ने हो, ढोकामा मान्छे मात्रै बोलाउने मात्र हो, यसलाई काम गर्न दिएको छैन, ल हेर्नुस् हाम्रो त फलानोले गर्छ भनेर देखाउने गरिएको छ ।
क्रस चेकिङको मेकानिजम नभएकै कारण परिषद्लाई झुक्याएर देखाउने गरिएको हो ?
एक–दुई वटा त्यस्ता घटना पनि छन् । हामीले भन्नुपर्दा हामीले त्यस्तो पाएनौं भन्नुपर्यो अब ।
ल्याबलाई भर्याङमुनि वा झ्याल नभएको कोठामा राख्ने गरिएको पाइएको छ, किन कम महत्वमा परेका हुन् ल्याब ?
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् वा अन्य निकायले पनि ल्याब दर्ता गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि व्यक्तिले दर्ता गर्छ, कम्पनी र संस्थालाई पनि ल्याब चलाउन विभिन्न निकायले अनुमति दिने गरिएको छ । अलि अघिसम्म निजी क्षेत्र यसरी विकास होला भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं । त्यसकारण हामीले सरकारी संरचनामा काम गर्ने चिकित्सक तथा सरकारी संरचनामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका बारेमा मात्र सोच्यौं । हामीले अहेब र ल्याब टेक्निसियनले गर्न पाउने काम तोकिदिएका छौं । तर, काम कहाँ गर्ने हो ? सरकारी संरचनामा काम ग¥यो त ठिकै छ । तर, उसले आफूले क्लिनिक खोल्न पाउने कि नपाउने ? प्राइभेटमा जाँदा कस्तोमा काम गर्न पाउने ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न भएको छ अहिले । हामीकहाँ त देशभरका स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्र्तगत दर्ता भएकै रहेनछन् । मन्त्रालय, विभाग वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनाअन्र्तगत आउनुपर्नेमा कतिपय ठूला अस्पताल नै उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएको पनि पाइएको छ । मेडिकल कलेजले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति नलिएको अवस्था छ । यो नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड निर्देशिका बनाएको छ । अब विस्तारै यसमा दर्ता हुन आऊ भन्ने गरिएकोे छ ।
कोही उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगत, कोही कम्पनीअन्र्तगत रहेर सबै स्वास्थ्यको गतिविधि गर्ने भनेपछि यहाँ मनोमानी छ भनेर भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
हामीले अनुगमन नगरिरहेको अवस्था रहेछ । अनुगमन गरौं न भनांै भने उद्योग मन्त्रालयअन्र्तगत दर्ता छ । कानुनमा रहेका सानातिना कमजोरीमाथि खेलिँदैछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कागजी प्रक्रिया पुगेका कारण गैर सरकारी संस्थाको उद्देश्यमा ल्याब सञ्चालन गर्ने भनेर दर्ता गरिएका पनि छन् । अब त्यसको विज्ञ त जिल्ला प्रशासन कार्यालय त होइनन् नि ? अनि यहाँ त्यस किसिमको अनुगमन गर्ने मानिस पनि नहुँदा विकृति त बढ्ने नै भयो नि ।
अहिले ल्याब के–केमा दर्ता भएका छन् ?
कोही जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोही उद्योग र कोही विश्वविद्यालयमा दर्ता भएका छन् । कोही दर्ता नभई पनि चलेका छन् भन्ने पनि सुनिएको छ ।
कुन निकायमा दर्ता भएर चलेका ल्याब हो भनेर हेर्ने अधिकार परिषद्लाई छ कि छैन ?
परिषद्को काम हेर्ने हो । त्यहाँ बसेर काम गर्ने मान्छे जुन छ, त्यो सही हो कि होइन । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका जारी गरिसकेको छ, अब जहाँ दर्ता भएका संस्था भए पनि परिषदले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अब भने सबै ल्याब स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्र्तगत सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता हुनु पर्नेछ ।
के अब जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएका सबै ल्याबमा अनुगमन गर्न सकिन्छ ?
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएका सबै ल्याबमा अब अनुगमन गर्न सकिन्छ ।
मेडिकल काउन्सिल अथवा नर्सिङ काउन्सिलमा परीक्षा लिँदा नेपालमा पढेका ठूलो संख्या र विदेशमा पढेर आएका ८० प्रतिशत जनशक्ति फेल भएका उदाहरण छन् । यदि परिषद्ले यस्तै परीक्षा लिने हो भने ल्याब पढेर आएकाको हकमा के होला ?
अब यो त अनुमानकै कुरा भयो । तर, धेरै मानिस फेल हुन्छन् होला भन्ने मलाई पनि लाग्छ ।
अरुको परीक्षण हुनुपर्ने तर ल्याब प्राविधिकको भने परीक्षण हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
अवश्य नै पर्छ, यो जरुरी छ । यसले धेरै हदसम्मको विकृति रोकिन्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास हो ।
परिषद्ले लाइसेन्स दिएका ल्याब प्राविधिकले हेलचेक्रयाइँ गरेका छन् कि छैनन् र त्यसलाई हेर्ने निकाय कुन हो ?
पहिलो, दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? परीक्षा लिनु पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने कुरामा जाउँ । पक्कै पनि दर्ता हुनुपर्छ र न्यूनतम योग्यताको मापन गरेर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ । त्यसमा सम्झौता हुनै सक्दैन । जो मानिस अहिले परिषद्मा दर्ता हुन आउने गरेको छ, ऊसँग पक्कै पनि न्यूनतम योग्यता छ कि छैन भन्दा पनि मान्यतामा अहिले हामीले दर्ता गरिरहेका छौं । यो मान्यता भनेको उसले पढेको कोर्स, अवधि र पास गरेको विश्वविद्यालय अथवा सम्बन्धित संस्थाले दिएको मान्यताको आधारमा त्यो मानिसले यतिसम्म काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यतामा दर्ता गरेका हौं । तर, मेडिकल काउन्सिल तथा नर्सिङ परिषद्ले लिएको परीक्षामा भएको उत्र्तीण प्रतिशत हेर्दा भने दर्ता हुन आउने धेरै मानिस त्यो न्यूनतम योग्यता नभएको पनि हुनसक्छ । संसारका धेरै देशमा हेर्दा एक पटक मात्र होइन कि विभिन्न अवधिमा परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । र, त्यो सीप आफूसँग छ भनेमात्र सम्बन्धित काम गर्न पाइन्छ । हाम्रो प्रश्न भनेको ल्याबमा कहिले र किन गर्ने त भन्ने हो । ल्याबमा पनि गर्नै पर्छ । न्यूनतम योग्यता भएको मान्छेले सेवा प्रदान गरोस् भन्ने थियो । हामी त्यसमा धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छौं । तर, अब त्यतिले पुग्दैन । किन पुग्दैन भने हिजो त सरकारले संचालन गरेका १०÷१२ वटा कलेज थिए होलान् । थोरै अस्पताल भए पनि त्यसमा राम्रोसँग अभ्यास गर्न पाएको अवस्था थियो भने देशभित्र पनि अब त्यो अवस्था छैन । देश बाहिरको अवस्था के छ झन् त्यो त थाहा नै छैन । हामीले युजिसीबाट त्यो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो÷होइन बुझ्छौं, हेर्छौं । तर पनि उनीहरूले कस्तो अवस्थामा सिक्छन् त्यो त हामीले हेरेका छैनौं । हामीले त खाली त्यो देशको युजिसीले मान्यता दिएको कलेज हो कि होइन मात्र हेरेका हुन्छौं । उसले न्यूनतम त्यति शैक्षिक अवधि पढेको छ कि छैन र अस्पतालमा उसले अभ्यास गरेको छ कि छैन अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त हामीले कागज मात्र हेर्ने हो । तर, अब त्यतिले पुग्दैन । अब परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ ।
त्यसका लागि परिषद्ले पूर्व तयारी गरेको छ त ?
पहिलो कुरा हामीले सुरु गरेको परीक्षा कानुनी रूपमा वैध हुनुपर्यो । अर्को कुरा, त्यसका लागि हाम्रो आन्तरिक क्षमता पनि वृद्धि हुनुपर्यो । दुई घण्टाको परीक्षा लिएर कुनै एउटा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रलाई परीक्षण गरेर यो प्रमाणपत्र काम लाग्दैन, अब तिमीले अरु ६ महिना पढ भन्न त उसलाई पर्याप्त कारण दिन सक्नुपर्यो ।
स्वास्थ्यका विभिन्न संस्था संचालन गर्ने अथवा कलेज चलाउनेले दिने दबाब र प्रभावका कारण परिषद्ले परीक्षा लिँदैन भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
गलत हुन्छ । मेरो कार्यावधि तीन वर्षको हो र अहिले दुई वर्ष भयो । तर, यो दुई वर्षको अवधिमा कसैले मलाई परीक्षा नलिनका लागि भनेको थाहा छैन । बरु बाहिर विदेशका कलेज जसको न्यूनतम वर्ष नभएका कारण दर्ता गरेका छैनौं, उनीहरूले हाम्रो कोर्स यस्तो छ भनेर पत्राचार गर्ने लबिङ गर्नेचाहिँ भएको छ । आन्तरिक रूपमा स्वदेशका कलेज तथा संस्थाले परीक्षा नलिउँ भनेर बिल्कुल भनेका छैनन् । हामीले लाइसेन्सिङ परीक्षा गर्न नसकेको कारण मैले अघि पनि भनिसकें परिषद् नै अपूर्ण छ ।
यो अपूर्ण परिषद्ले कसरी काम गर्न सक्ला र ?
यसलाई यसरी भनौं यो पनि नहुँदा झन् के हुन्थ्यो होला । हामी सक्षम त भएका छैनौं अवश्य पनि । तर, यो पनि नहुँदा झन् नन प्राक्टिस कतिको बढ्छ होला, क्वाक र झोले डाक्टर कति बढ्छन् होला ।
परिषद्मा अहिले जति सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूले लबिङ गरेर चुनाव गराएर परिषद्लाई पूर्ण बनाउने भूमिका हुन्छ कि हुँदैन ?
अवश्य पनि हुन्छ । हामीले धेरै पटक यो ‘ग’ श्रेणी समूहको प्रतिनिधि संस्था जो ७०/७५ हजारको संख्यामा छन्, उनीहरूलाई हामीले अनुमति दिएका छौं, हाम्रोमा दर्ता पनि छन् त्यसको प्रतिनिधि संस्थासँग यो विषयमा मैले धेरै पटक छलफल गरिसकें । अरु केही बाटो भएन । हाम्रो काम केही अवरुद्धजस्तो भयो, गर्नुपर्ने ढंगले काम गर्न सकेनौं । अब चुनावमा जाऊँ, तिमीहरूले सहयोग गर । तिमीहरूले सहयोग ग¥यांै भने एक महिनामा सबै वातावरण तयार पारेर चुनावमा जाऊँ भनेर मैले धेरै नै प्रयास गरेको छु । तर, उनीहरूको भनाइ के छ भने यो ऐन नै उपयुक्त छैन । २०५३ सालमा हामीले जे प्रयोजनका लागि हामीले ऐन ल्याएका थियौं, त्यो बेलामा त यसले धेरै काम गर्यो । तर, अब अहिले २०७५ सालमा आइपुग्दाखेरि यो ऐनले काम गर्न अप्ठेरो परेको छ ।
यो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुगेको छ कि छैन ?
पुगेको छ । मैले एउटा कार्यदल पनि बनाएको थिएँ । त्यो कार्यदलले एउटा मस्यौदा पनि बनाएर दियो । त्यो मस्यौदा मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई बुझाएको पनि छु । र, मैले सुने अनुसार मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी सुरु गरेको छ । तर, यसो भन्दै गर्दा अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चिकित्सा शिक्षा ऐन लालमोहोर लागिसकेको अवस्था छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले धेरै परिषद्सँग बाझिने ऐन स्वतः निष्क्रिय हुने छन् भनेको अवस्था छ । त्यो गर्दा पनि मलाई यो अहिले परिषद्को ऐन संशोधन हुने उच्च समय हो जस्तो लाग्छ ।
न्यूनतम योग्यताको परीक्षण गरेर मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्छ कि अहिलेकै प्रावधान ठीक ?
न्यूनतम योग्यताको परीक्षण गरेर मात्रै लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्नेमा हामी पूर्ण सहमत छौं । कानुनी बाधा फुक्यो परिषद् यसका लागि तयार छ । कानुनी बाधा अड्काउ फुकाउ हुनेबित्तिकै हामीले कामको परिमाण पनि हेरिसकेका छौं । कामको परिमाण एकदमै ठूलो छ । मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल तथा फार्मेसी काउन्सिल जस्तो एउटा मात्र विषयको परीक्षा लिएर पुग्दैन । यहाँ त ३२ वटा विषय छन् । मलाई लाग्छ– दसैंमा समेत दुई चरणमा हुन्छ होला परीक्षा । भनेको परीक्षा नभएको दिन हुँदैन होला ।
त्यसको समाधानको उपाय के हो ?
कुन तहबाट परीक्षा सुरु गर्ने ? यसको निक्र्याैल गरिनुपर्छ । जुन तहबाट भए पनि परीक्षा सुरु हुनुपर्यो । अनि मात्रै त्यो पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
याे पनि