ज्ञानमित्र | दृष्टिकोण | मंसिर २१, २०७९
२०७९ को आम निर्वाचन अघि प्रचण्डले कतै भनेका थिए -निर्वाचन विकृत भइसकेको छ, यो यति महंगियो को छ कि विस्तारै पार्टीले टिकट दिँदा पनि सामान्य पार्टी कार्यकर्ताले अस्वीकार गर्ने अवस्था छ। प्रचण्डले प्रयोग गरेका शब्दमा फरक परे पनि उनको आशय भने यही थियो।
आम निर्वाचनको मतगणना परिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा विजयश्री वरण गर्न नसक्ने महानुभावहरूका मुखार बिन्दुबाट पनि यस्तै आशयका विभिन्न टीका टिप्पणीले वातावरण रङ्गीचङ्गी भएको छ।
प्रचण्डले निर्वाचनमा कति पैसा खर्च गरे, त्यसबारे उहाँलाई नै थाहा होला। निर्वाचन आयोगले भने उहाँले प्रस्तुत गरेको चुनाव खर्च विवरणमा यकीन गर्नु बाहेक कुनै उपाय छैन। धेर थोर जति खर्च गरे पनि उहाँले झलनाथ खनाल जस्तै अरण्य रोदन गर्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई मण्डले - द्रव्यपिशाच आदि आदि भनेर सराप्नु परेन। ओह सरी यस्तो अवस्था आउने लक्षण देखिन साथ उहाँ मतगणनाको बहिष्कार गरेर हिड्नु हुन्थ्यो। मुलुकले अर्को एउटा लीला हेर्दै नयाँ लीला जन्माउँथ्यो।
काठमाडौँका तीन जिल्लामा भागबण्डाका तर्फबाट माओवादीका ५ वटा उम्मेदवार थिए। यी मध्येका दुईजना उम्मेदवारका बारेमा हल्ला छ करोडौं खर्च गरेर पनि प्रमुख प्रतिष्पर्धामा आउन सकेनन्। अझ एक जनाका बारेमा त १५ करोडभन्दा माथि खर्च गरेको हल्ला चल्यो। यी पाँचै स्थानमा माओवादी ३ स्थानमा अर्थात् तेस्रो र दुई स्थानमा चौथो खुड्किलोमा रह्यो।
विगत तीन निर्वाचनमा लगालग विजयी हुँदै आएका गिरिराज मणिलाई हार हुन साथ निर्वाचन विकृत भएको ब्रह्मज्ञान पलायो।
गएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट विजयी भएका एमालेका एकजना बुद्धिजीवी नेताका भ्राता सँग सोधे, भन्नुस् कति खर्च भयो निर्वाचनमा ?
'दाईलाई लाग्छ होला मतदाताले उसको भाषण विचार सुनेर जिताए, तर स्वामीजी अबको नेपालमा लक्ष्मीजी भइनन् भने सरस्वतीजी डेग पनि हिड्न सक्दिनन्। धेरै त होइन झण्डै ५ करोड खर्च भयो ।'ु
प्रचण्डजी प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्रै महंगा र विकृत भएको हो रु के समानुपातिक बाट चुनिने सांसद सित्तैमा चुनिन्छन् ?? पार्टीभित्र अग्रिम पंक्ति का केही अनुहार बाहेक बाहिरबाट आउने आकांक्षीले कति दक्षिणा चढाउनुपर्छ त्यसबारे तपाईंले नै चर्चा चलाई दिए हुन्थ्यो। हुन त विगतमा औधोगिक घरानाका महिलाहरुले यसबारे मुख खोलेकै छन।
यसै निर्वाचनमा विनोद चौधरीले कति खर्च गरे होलान्, के त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ रु प्रधानमन्त्री शेर बहादुरका आसेपासे बीच नै उनले आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षीलाई नै मतदानको केही दिन अगाडि किनेको चर्चा व्याप्त छ।
कुनै पनि व्यक्तिले सांसद हुनका लागि पार्टीबाट टिकट पाउने देखि निर्वाचनका दौरान करोडौं रकम किन खर्च गर्छ रु किनकी सांसद हुन साथ कुनै पनि लाभको पद अथवा मन्त्री हुन साथ उसले खर्च गरेको रकम मात्रै होइन, आगामी निर्वाचनको खर्च पनि सजिलै भित्र्याउँछ। सांसदलाई मन्त्री बनाउने परम्परा रहेसम्म निर्वाचनका विकृति रोकिन्न । यसको अन्त्य गर्ने एउटै उपाय छ सांसदलाई मन्त्रीमा शोभायमान गर्ने चलन निषेध गर्नु पर्यो।
सांसदलाई जीवनयापनका लागि पर्याप्त तलब भत्ता दिएकै छ राज्यले। धन बल,जन बल,बाहु बल र मौका मिले बुथ क्याप्चर गरेर निर्वाचित भइ आउनेको सट्टा देशका विद्वानहरूलाई मन्त्री बनाउने चलन चल्तीमा ल्याउने हो भने यो विकृति स्वतः धराशायी हुन्छ। कल्पना गरौ यसपटक जुनसुकै गठबन्धनको सरकार बने पनि प्रधानमन्त्री बाहेकको मन्त्रीमण्डल कुनै पनि सांसदको अनुहार सम्मिलित नहोस्।
मन्त्रीका लागि देशभरबाट दक्ष, इमानदार र विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका महानुभावहरूलाई आमन्त्रित गरियोस्।
ल एउटा कल्पना नै गरौ। जुनसुकै गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि अर्थमन्त्रीमा बाबुराम भट्टराईलाई ल्याइयोस्। म स्वयं बाबुरामको आलोचक हो तर मलाई लाग्छ बाबुरामलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेदारी दिए शायदै कसैलाई पनि आपत्ति होला। देशको खस्केको अर्थतन्त्रको अवस्थामा बाबुराम जतिको उचित छनौट हुन सक्दैन। के विचार छ प्रचण्डज्यू ?
गत पाँच वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शेरबहादुर तमाङ, हृदयेश त्रिपाठी,भानुभक्त ढकाल, विरोध खतिवडा, उपेन्द्र यादव, भवानी प्रसाद खापुङ लगायत राज्यमन्त्रीका रूपमा उमेश श्रेष्ठ, हिरा चन्द केसी, नवराज रावत, सुरेन्द्रकुमार यादव, पद्मा अर्याल गरी ११ जना मन्त्री भए। यी ११ जनामा एउटा समानता छ। नयाँ संसदले यिनीहरु मध्ये कसैको अनुहार हेर्नु पर्दैन। गत पाँच वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका शेरबहादुर तमाङ, हृदयेश त्रिपाठी ,भानुभक्त ढकाल ,पद्मा अर्याल, विरोध खतिवडा, उमेश श्रेष्ठ, सुरेन्द्रकुमार यादव, उपेन्द्र यादवलाई जनताले आराम गर्न दिएका छन । अन्यले भने चुनावमा होमिने मौका पाएनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका ८ जनाले चुनावमा पराजित हुनु पर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनले नै राहत महसुस गर्यो होला।
२७५ संसद संख्यालाई घटाउने कि ? प्रत्यक्ष तर्फको १६५ राखेर समानुपातिक बाट आउने ११० जनालाई घटाएर त्यसैबाट ५०-५५ को राष्ट्रिय सभा बनाउने कि ? प्रत्यक्ष तर्फका १६५ लाई पनि घटाउन सकिन्छ। काठमाडौँ जिल्लामा १० वटा क्षेत्रको सट्टा ५ वटा बनाउन सकिन्छ। यसरी नै अन्य ठाउँबाट १० अरु क्षेत्र घटाएर १५० सदस्यीय संसद बनाउन सकिन्छ। नेपालका लागि १५० जनाको लोअर हाउस र ५० जनाको अपर हाउस पर्याप्त भन्दा पनि पर्याप्त हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालय बाबुरामलाई जिम्मा लाए जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेदारी भगवान् कोइराला जस्तै कुनै सम्बन्धित विज्ञलाई दिए बिचरा सांसदहरुले मन्त्री भएपछि पनि चुनाव हार्ने लज्जास्पद स्थिति भोग्नु पर्ने थिएन।
युवराज संग्रौला जस्तै कसैलाई कानून मन्त्रालय दिए कति सुन्दर हुन्थ्यो।
कृषि मन्त्रीका लागि सांसद र दलको भागबण्डामा घम्साघम्सी गर्नु सट्टा मदन राई अथवा अन्य कुनै सम्बन्धित विज्ञलाई खोजे हुन्न र ? खोज्दै जाँदा ८-१० जना कृषि विज्ञ नपाउने होइन क्यारे !
कुलमान घिसिङको विज्ञता र दक्षतालाई कति दिन बिजुली अड्डामा थन्काइ राख्ने ? एउटा सिङ्गो मन्त्रालय जिम्मा दिए उनले त्यसको कायापलट नै गर्न सक्छन।
योजना बनाउने विषयक कुनै पनि मन्त्रालयका लागि सूर्यराज आचार्य, किशोर थापा, स्वर्णिम वाग्ले प्रवृतिका मानिसका काँधमा भारी बिसाए देशलाई नै हलुको अनुभूति हुने थियो।
लीलामणि पौडेल, डा पीताम्बर शर्मा, डा डिल्लीराम खनाल, अरुणकुमार सुवेदी जस्ता विद्वानहरूलाई परराष्ट्रदेखि जलश्रोत, संस्कृति मन्त्रालयमा आसीन गराए मन्त्रिमण्डलकै शोभा बढ्ने थियो।
केदारभक्त माथेमा लगायतका शिक्षाविदहरू के शिक्षा मन्त्रालय सम्भाले उपयुक्त पात्र होइनन ?
देशमा रहेका औधोगिक घरानाको सक्षम तेस्रो पुस्ताका युवालाई अवसर किन नदिने ?
संचार मन्त्रालयमा अबको नेतृत्व इन्फरमेसन टेक्नोलोजी पढेका युवालाई दिन कसले छेकबार लाउँछ ?
यी केही नाम त एउटा सिटिङ मै आँखा सामु तैरिए। बदनामीले कालो, नीलो हुँदै पहेंलपुर अनुहार भइसकेका ठूला राजनीतिक दलका सरपन्चहरुले यस्तो निर्णय गर्ने हो भने देशको कुनाकाप्चामा लुकेर रहेका अन्य कैयन नाम देखा नपर्ने कुरै हुदैन ।
समस्त खाले चुनावी विकृति रोक्न रामवाण उपाय हुनसक्छ यो । सांसदलाई मन्त्री नबनाउने बित्तिकै भ्रष्टाचारमा ठूलो अंकुश लाग्छ। सांसदको काम यसरी मन्त्री बनाइएका हरु माथि तीक्ष्ण निगरानी राख्ने हुन्छ। हरेक ६ महीनामा मन्त्री गणहरूको कार्य मूल्यांकन गर्छ संसदले। ७० प्रतिशत अंकले उत्तीर्ण नहुने मन्त्रीलाई विदा गरेर नयाँलाई स्पेस दिने अग्रिम जानकारी देशव्यापी रूपमा प्रसारित गरेको खण्डमा प्रत्येक मन्त्रीलाई 'बेस्ट परफरमेन्स' दिने चुनौती सदा महसुस भइरहन्छ।
अब मन्त्रालयका लागि मन्त्री होइन, कर्पोरेट हाउसले कम्पनीको ग्रोथका लागि सीइओ खोजे जस्तै भिजन भएको चुस्त दुरुस्त 'हेड हन्टिङ' गरौ । हेरौं त भारतीय प्रम मोदीको विदेश मन्त्री ! गएको तीन वर्षमा भारतको विदेश नीति कहाँ बाट कहाँ पुग्यो ? हामी कहाँ गणतन्त्र आएपछि परराष्ट्र मन्त्रीका अनुहार हेरौं- उपेन्द्र यादव २ पटक, सुजाता कोइराला, कमल थापा, नारायण काजी श्रेष्ठ २ पटक, ईश्वर पोखरेल, कृष्णबहादुर महरा, रघुवीर महासेठ, महेन्द्रबहादुर पाण्डे , प्रकाशशरण महत, प्रदीप ज्ञवाली,नारायण खडका।
यसरी मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा अर्थमन्त्रीको संयोजनमा अन्य केही मन्त्री सदस्य हुने गरी खर्च नियन्त्रण समिति बनाएर विभिन्न आयोग, मन्त्रालय, विभाग एवं निकायले गर्ने खर्च माथि सख्त पहरा दिने काम अविलम्ब शुरू हुनुपर्दछ। जथाभावी मोटर किन्ने, मोटर कुदाउने, चियापान, भोज-भतेर गर्ने-गराउने, अनावश्यक विदेश यात्रा, विदेश यात्रामा सम्मिलित हुने जम्बो टोली जस्ता गतिविधि तत्काल प्रभावले रोकिनुपर्छ।
एउटा रमाइलो स्मरण आयो। केही वर्ष पहिला भारतीय राजदूतावासले देशका केही पत्रकारहरुलाई भारत भ्रमणमा लागेको थियो। उक्त पत्रकार टोलीले केरल राज्यको भ्रमण पनि गर्यो। केरला का तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले पत्रकार टोलीलाई आफ्नो कार्यालयमा निमन्त्रित गरे। मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका पत्रकारलाई चिया खुवाए मुख्यमन्त्रीले। नेपाली पत्रकारले त्यसबेला अचम्मित हुनु पर्यो जब चियाको कप उठाउन आउने व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीले आफ्नो खल्तीबाट झिकेर भुक्तानी दिए।
व्यक्ति भुक्तानी लिएर बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले नेपाली पत्रकारहरुलाई स्पष्टीकरण दिँदै भने- तपाईंहरु मेरो व्यक्तिगत पाहुना हुनु भएकाले मैले आफ्नो खल्तीबाट पेमेन्ट गरेको हुँ। आफ्नो पाहुनाका लागि म राज्य कोषबाट कुनै किसिमको खर्च लिन्न। नेपाल फर्केपछि पत्रकारहरुले यस घटनाबारे लेखेका थिए।
२०१४ देखि भारतको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री निवासमा आफ्नो खाना खर्च राज्य कोषबाट हुन नदिएर आफ्नो खल्तीबाट गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री निवासमा यदाकदा बस्न आउने उनका मित्र तथा आफन्तको खाना खर्च पनि मोदी स्वयंले ब्यहोर्ने गरेका छन्। मोदी त्यसै मोदी, त्यसै भारतको सबैभन्दा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री भएका होइनन।
हामी कहाँ एकपटक मन्त्री- प्रधानमन्त्री भएपछि आर्यघाट नपुगुञ्जेल राज्यबाट उपचार खर्च लिने परम्परा छ। यकिनका साथ त भन्न सकिदैन तर हुनसक्छ कतिपयको परिवारजनले मरणोपरान्त शवदाह र किरिया कर्मको खर्च पनि राज्यबाट दावी गरे कि ?
ठूला दलका मठाधीश हरु कतिका बेइमान, ढँटुवा, धूर्त र जनतालाई आम जनतालाई मूर्ख सम्झिन्छन् भन्ने प्रमाण यसै एउटा कुराले छर्लङ्ग हुन्छ। निर्वाचन अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २-३ पटक राज्यसँग कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा नभएको सार्वजनिक मञ्चबाटै भने। तर चुनाव ताका उनी सभापति रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा निर्वाचनपछि आफ्नो सरकारले साढे बाह्र लाखलाई नोकरी दिने आश्वासन बाँडे । यो लेखकीय मर्यादा पनि गजबको बन्धन नभए शुद्ध नेपालीमा सोझै उनलाई सोध्ने इच्छा थियो तर अहिलेलाई नेपाली विद्वान डा. दुर्गाप्रसाद भण्डारीको थेगो प्रयोग गर्दै सोध्न चाहन्छु, ऐ बाबा तिमीहरु साढे बाह्र लाख नेपालीलाई जागीर त दिन सक्छौ, काम भने दिउँसो बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको तीन फन्को लाउने। तर महिना मरेपछि तलब कुन खल्तीबाट दिन्छौ ? जब राज्य कोषसँग भइरहेका कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा पुग्दैन।
सत्ता गठबन्धनको अर्को साझेदार माओवादीले झन २० लाखलाई जागीर दिने आश्वासन दियो घोषणा पत्रमा। यी ठूला दलले नेपाली जनतालाई बेबकुफ़ बनाउने बाहेक केही काम गर्दैनन्।
गत वर्ष खूब हल्ला चल्यो नेपालको हालत पनि श्रीलंका जस्तै हुन्छ कि ? विभिन्न कारणले (सबैभन्दा ठूलो कारण भारतसँग जोडिएको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सीमाना) नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तो हुन्न। तर देशका अर्थशास्त्रीहरूले खुल्ला हृदयले भनून् आउने १० वर्षमा नेपालको अवस्था ग्रीसको माफिक हुन्छ कि हुँदैन ? 'आम्दानी आठन्नी खर्च रुपैया !' ग्रीसको हालतमा पुग्नु भनेको 'घर में नहीं खाने को, अम्मा चली भुनाने को' हुनु नै हो। नेपालको ऋण भार २६ खरब पुगेको छ। वैदेशिक ऋण पोखरा विमानस्थल, भैरहवा विमानस्थल जस्ता सेता हात्तीका परियोजना बनाउदै मा खर्च भइरहेको छ। यी दुबै विमानस्थलले लगानी उठाउन सक्दैनन् ।
राजनीतिक दल र तिनका भरौटे हरुको हातमै राज्य सञ्चालन व्यवस्था रहने हो भने १० वर्षभित्र नेपालले विदेशी ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टिएको घोषणा गर्नु बाहेकको विकल्प रहँदैन।
राज्य खर्च कम गर्न के के पाइला उठाउनु पर्छ रु कहाँ कहाँ कटौती गर्नुपर्छ ? यी सबै कुराको संज्ञान म जस्तो साधारण लेखकभन्दा यिनै धूर्त हरुलाई बढी थाहा छ। प्रान्तीय सरकार भङ्ग गरेर हुन्छ कि नयाँ दिल्लीको शैलीमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा रहेका महानगरपालिका, उप महानगरपालिका र नगरपालिकालाई समेटेर एउटै अथवा तीन वटासम्म बनाउने कि ?
२७५ संसद संख्यालाई घटाउने कि ? प्रत्यक्ष तर्फको १६५ राखेर समानुपातिक बाट आउने ११० जनालाई घटाएर त्यसैबाट ५०-५५ को राष्ट्रिय सभा बनाउने कि ? प्रत्यक्ष तर्फका १६५ लाई पनि घटाउन सकिन्छ। काठमाडौँ जिल्लामा १० वटा क्षेत्रको सट्टा ५ वटा बनाउन सकिन्छ। यसरी नै अन्य ठाउँबाट १० अरु क्षेत्र घटाएर १५० सदस्यीय संसद बनाउन सकिन्छ। नेपालका लागि १५० जनाको लोअर हाउस र ५० जनाको अपर हाउस पर्याप्त भन्दा पनि पर्याप्त हुन्छ।
आउने एक दुइ वर्षभित्रै ठूला दलका तमाम नेता गणले यसबारे गहन चिन्तन गरेर उपयुक्त पाइला नचाले स्थिति उनको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने छाँटकाँट देखा परिसकेको छ। यस पटकको 'नो नट अगेन' अर्को पटक महामारी बनेर प्रकट हुनसक्छ।
यो पनि
कमरेड ! आफ्नो बुतामा कति सिट जित्न हुन्थ्यो ?
नेकपा एसको समानुपातिक मतमा गिड्गिडाहट: समस्या आफैंमा कि गठबन्धन दलमा ?
बाबुराम भट्टराईकै नियतिमा गगन थापा !
आत्महन्ता ओलीको राजीनामा ! दुई तिहाइ टिकाउन नसक्ने कम्युनिस्टहरूको सामान्य बहुमतमा कसरत !?
रवि लामिछानेको खुकुरी धारको यात्रा: टिके ठुलो राजनीतिक दल चिप्ले भने पत्ता साफ !