डा. हरिप्रसाद लम्साल | शिक्षा | बैशाख २२, २०७६
विद्यालय सञ्चालन खर्च
विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनु पर्ने अन्य पक्षमा विद्यालय संचालन प्रक्रिया, विद्यालयको भौतिक अवस्था, शैक्षिक सामग्री, आवश्यक उपकरण एवम् प्रयोगशाला र पुस्तकालयको व्यवस्था आदि हुन् । नेपालमा विद्यालय नक्सांकनको आधारबाट आपूर्तिभन्दा पनि मागको आधारमा खुलेका हुन् । तसर्थ, अहिले पनि वास्तविक रूपमा कति विद्यालय चाहिन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले भएकै संख्यालाई पुनर्वितरण गर्दा पुग्न पनि सक्छ, नपुग हुन पनि सक्छ, यही संख्या बढी हुन पनि सक्छ । जब यो आकार र प्रकृतिका यति ओटा विद्यालय आवश्यक पर्छन् भन्न सकिँदैन यसको लागि न्यूनतम लागत के कति हुन्छ भन्न कठिन छ । विद्यालयका सम्बन्धमा पहिला विद्यालय संख्या, यसको आकार अनि मात्र भौतिक अवस्था आउने हुनाले विद्यालय सम्बन्धमा यति नै रकम आवश्यक छ भन्ने आधार हाल हामीसँग छैन ।
यस्तै अवस्था विद्यालय संचालनको क्रममा आउने गर्छ । हाल विद्यालय संचालनका लागि तोकिएको एकमुष्ठ रकम र विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाउँदा हुन आउन एकमुष्ठ रकम दिने व्यवस्था रहेको छ । एउटा विद्यालयलाई संचालन खर्चका लागि के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने आधार तय नगरिकन यस शीर्षकमा कति आवश्यक हो र हालको रकमले पुग्छ पुग्दैन भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । हालको व्यवस्था अनुसरण गर्ने हो भने के कति रकम आवश्यक छ भन्दा के कति उपलब्ध छ त्यसलाई वितरण गर्नु महत्वपूर्ण देखिएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा शिक्षा विभागले सामुदायिक बालविकास केन्द्र तथा सामुदायिक विद्यालयका विभिन्न तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानेर व्यवस्थापन सुधार तथा सिकाइ सामग्रीका क्षेत्रमा विद्यालयले खर्च गर्न सक्ने गरी देहाय बमोजिमको रकम विनियोजन गरेको छ । यी कार्यका लागि के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने भन्दा पनि उपलब्ध बजेटलाई आधार मानेर यस किसिमको रकम निर्धारण गरिएको देखिन्छ । यसका लागि सरकारले वर्षेनी १ अर्ब १३ करोड ८९ लाख ६५ हजार रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।
यसैगरी सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यालय संचालन मसलन्द उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि रहिआएको छ । यसका लागि प्रतिप्राथमिक विद्यालय १५ हजार रूपैयाँ, प्रति निम्न माध्यमिक विद्यालय २० हजार रूपैयाँ, प्रति माध्यमिक विद्यालय ३० हजार रूपैयाँ र प्रति उच्च माध्यमिक विद्यालय ५० हजार रूपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सरकारले वर्षेनी ६० करोड ६२ लाख ६० हजार रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । यी दुवै शीर्षकमा गएको रकम जोड्दा लगभग १ अर्ब ७५ करोडको हाराहरीमा वर्षेनी रकम खर्च भइरहेको छ । तर पनि यो घटी–बढी के हो भन्न सक्ने आधाार हामीसँग छैन, किनकी यसको लागि लाग्ने कति हो भनेर गणना भएकै छैन ।
विद्यालय नक्सांकन गरेर उपयुक्त स्थानमा भएका विद्यालयमा आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, शिक्षक शैक्षिक सामग्री सुनिश्चित गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । उच्च नेतृत्व क्षमता भएका प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी छनोट भएका माध्यमिक विद्यालयसँग सो सेवा क्षेत्रअन्र्तगत रहेका आधारभूत विद्यालयको संख्या मिलाउनु पर्छ, भूगोलको हिसावले पनि । यी आधारभूत विद्यालयअन्र्तगत त्यहाँ आवश्यक पर्ने प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस किसिमबाट मुलुकको समग्र भूगोल र जनसंख्या विद्यालयको सञ्जालमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विद्यालय कर्मचारी
विद्यालय संचालनमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था हो । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा के कस्तो विद्यालयलाई के कति आधारमा विद्यालय कर्मचारी चाहिन्छन् भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । भएका÷कार्यरत कर्मचारीलाई सानो रकम दिएर व्यवस्थापन गर्ने कार्य मात्र हाल भइरहेको छ । यसका लागि शिक्षा विभागले हाल रु का दरले यी कर्मचारीको तलब भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । कतिपय विद्यालयमा यस किसिमका कर्मचारी तथा सहयोगीको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
यदि प्रा.वि.मा १ जना सहयोगी, निमाविमा १ जना खरिदार सरहको कर्मचारी र २ जना सहयोगी, मावि तहमा २ जना सहयोगी, १ जना खरिदार स्तरको कर्मचारी र १ जना ना.सु. स्तरको लेखा हेर्ने कर्मचारी व्यवस्था गर्दा देहाय बमोजिमको रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
यस शीर्षकमा शिक्षा विभागले हालसम्म २ अर्ब १६ करोड रूपैयाँको हाराहारीमा खर्च गर्दै आएको छ । माथिको नम्र्स अनुसार विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने हो भने यस शीर्षकमा धेरै रकम अपुग हुने देखिन्छ ।
बालविकास केन्द्र
अधिकांश बाल विकास केन्द्रका आफ्नै भवन छैनन्, शैक्षिक सामग्रीको अवस्था नाजुक छ, विद्यार्थीका लागि उपयुक्त वातावरण छैन । हाल कार्यरत १ जना सहयोगी कार्यकर्तालाई दिइआएको पारिश्रमिक (प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ३ हजार र हिमाली जिल्लामा कार्यरतका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ३ हजार २ सय रूपैयाँ) अत्यन्त न्यून छ । यदि प्रत्येक बाल विकास केन्द्रमा १ जना शिक्षक र १ जना सहयोगी कर्मचारीको (शिक्षा नियमावली अनुसार पनि २ जनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ) व्यवस्था गर्दा देहाय बमोजिमको रकम आवश्यक पर्छ । हुनत यसलाई विद्यालयमा समायोजन गरेपछि सहयोगी कर्मचारी नदिने भन्न पनि सकिएला । तर, के कति दिने भन्ने विषय एउटा रह्यो, के कति चाहिन्छ भन्ने विषय अर्को महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको हुन्छ ।
यस शीर्षकमा शिक्षा विभागले वर्षेनी लगभग १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँको हाराहारीमा खर्च गर्दै आएको छ । माथिको नम्र्स अनुसार हरेक बालविकास केन्द्रमा एक जना सहयोगी र एक जना शिक्षकको व्यवस्था गर्ने हो भने यस शीर्षकमा धेरै रकम अपुग हुने देखिन्छ ।
विविध
यसैगरी पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षक तालिम, प्र.अ.को व्यवस्था, व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकास, सुपरीवेक्षण र अनुगमन जस्ता शीर्षकमा पनि अहिले जे जति मात्रामा लगानी भइरहेको छ, त्यसबाट विद्यालय एवम् शैक्षिक निकायबाट आवश्यक मात्रामा क्रियाकलाप संचालन गर्न सकिएको छैन । यसमा सक्षमता र नेतृत्वको भूमिका आफ्नो ठाँउमा होला । तर, लगानीको न्यूनता प्रमुख कारण हो भन्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
विद्यालय शिक्षामा भएको लगानी पर्याप्त भए नभएको हेर्ने आधार धेरै हुन सक्छन् । यीमध्ये एउटा आधार प्रतिविद्यार्थी लागत हो भने अन्य आधारमा भौतिक पक्ष, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी र सहयोगी कर्मचारी, विद्यालय संचालन व्यवस्था, पूर्वप्राथमिक शिक्षाको अवस्था लगायत शैक्षिक गुणस्तरसँग सम्बन्धित विविध चल ९ख्बचष्बदभिक०हरू हुन सक्छन् । सतही रूपमा नै भए पनि यी दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको विद्यालय शिक्षामा लगानी आवश्यक मात्रामा छैन भन्ने आधार माथिको विश्लेषणबाट देखिन्छ । यसमा अपर्याप्त लगानी छ भन्न सकिन्छ । अर्को चिन्ताको विषय एकातिर विनियोजन घट्दै जानु र अर्कोतिर उपलब्ध बजेटले समन्यायिकतालाई के कति सम्बोधन गरेको छ भनेर अध्ययन नगरी हरेक वर्ष सामान्य बढोत्तरी सिद्धान्तमा आधारित भएर भएकै क्रियाकलापमा रकम थप गर्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन त्यति स्वस्थकर विषय होइन । यस्तो अवस्थामा सर्वप्रथम उपलब्ध बजेटलाई प्राथमिकीकरण गर्ने र खर्च गर्ने पद्धतिमा सुधार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । थोरै रकम पनि समयमा उपलब्ध गराउन सकिएमा राज्यप्रति सकारात्मक सोच विकास गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । यही सकारात्मक सोच नै अन्य पक्षमा परिवर्तन गर्न सहयोगी बन्न सक्छ ।
विद्यालय शिक्षामा लगानी अपर्याप्त हुनुले शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर प्रभावित भइरहेको छ । एकातिर स्रोतको अभावमा कतिपय बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर उपयुक्त किसिमबाट शिक्षक र अन्य सुविधा वितरण गर्न नसक्दा उपलब्ध स्रोतको सदुपयोगको प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा रहिरहेको छ । यही स्रोतको कारण विद्यालय आएकालाई निरन्तरता दिन पनि सकिएको छैन ।
पहिलो चरणमा सबै विद्यालयमा माथि भनिएका पक्षको सुनिश्चितताका लागि विद्यालय नक्सांकन गरेर उपयुक्त स्थानमा भएका विद्यालयमा आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, शिक्षक शैक्षिक सामग्री सुनिश्चित गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । उच्च नेतृत्व क्षमता भएका प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी छनोट भएका माध्यमिक विद्यालयसँग सो सेवा क्षेत्रअन्र्तगत रहेका आधारभूत विद्यालयको संख्या मिलाउनु पर्छ, भूगोलको हिसावले पनि । यी आधारभूत विद्यालयअन्र्तगत त्यहाँ आवश्यक पर्ने प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस किसिमबाट मुलुकको समग्र भूगोल र जनसंख्या विद्यालयको सञ्जालमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो कार्य असजिलो होला । तर, असम्भवचाहिँ छैन । यसो गर्न सकेमा राज्यले सार्वजनिक शिक्षाप्रति अभिभावक गुमेको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ । यो नक्सांकनको दायरामा रहेर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सकेमा यसले निजी संस्थाको व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । निजीले विद्यार्थी बढायो भन्दा पनि सार्वजनिकको हैसियत गुम्यो भनेर चिन्ता गर्नु पर्नेमा हाल सो हुन सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ? आजको भोलि नै स्रोतको उपलब्धतामा ठूलो चमत्कार नहुन पनि सक्छ । तसर्थ शिक्षामा हाल जे जति मात्रामा स्रोत उपलब्ध छ, त्यसको सदुपयोग पहिलो शर्त हो । यो सदुपयोग अनावश्यक ठाउँमा भइरहेको खर्चलाई रोकेर नयाँ अति आवश्यक स्थानमा स्थानान्तरण गरेर पनि गर्न सकिन्छ । यसको लागि ठूलो प्रतिवद्धताको आवश्यकता पर्छ । यसैगरी भएको स्रोतबाट अधिकतम उपलब्धी लिनेतर्फ अगाडि बढ्दा थप स्रोत जुटाउन पनि सजिलो पर्छ । थप स्रोत जुटाउन के गर्न सकिन्छ त ?
शिक्षाका लागि सरकार वा घरपरिवार कसले तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा विद्यालय शिक्षा, अझ खासगरी आधारभूत शिक्षामा सरकार लगानी बढाएर अभिभावकले तिर्ने पद्धति घटाउनु पर्छ । सरकारले अभिभावकलाई विश्वासमा लिई यो काम गर्न सक्नु पर्छ, यसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त विधि र पद्धति भनेको आन्तरिक स्रोतको मात्रा बढाउन करको दरमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । शिक्षाका लागि विशिष्ट किसिमको कर लगाउन सकिन्छ । जब आधारभूत तहमा कुनै पनि अभिभावकले शिक्षाको लागि शुल्क तिर्नु पर्दैन । अनि यसमा देखिएको असमानता हटाउन आफ से आफ सहयोग पुग्छ ।
विद्यालय वित्तसम्बन्धी विज्ञका अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूत गर्न वित्त अर्थात् पैसा (ःयलभथ) महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, यो सबैथोक होइन । पैसा भएर मात्र पनि अवस्था सुध्रिएको छैन । यसका लागि प्रतिबद्धता, दृढ विश्वास, केही गरौँ भन्ने भावना चाहिन्छ । यसलाई सही तरिकाबाट प्रयोग गर्न सकेमा यसबाट भएको स्रोतको सदुपयोगका साथै थप स्रोतको खोजी गर्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ । यो नै दिगो उपाय हो ।
याे पनि
शिक्षाको यथार्थ: स्रोत र साधन सीमित, आवश्यकता असीमित
शिक्षाको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम